‘बुलडोझर’ थांबणार नाहीच!
Total Views |
सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील योगी आदित्यनाथ सरकारच्या ‘बुलडोझर’ कारवाईवर शिक्कामोर्तब केले. “नियमांचे पालन झाले पाहिजे, यात कोणताही वाद नाही. प्रशासकीय यंत्रणेच्या मते बांधकाम अवैध असेल, तर आम्ही ते तोडण्याच्या कारवाईला स्थगिती कशी देऊ शकतो,” अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले. यातून याचिकाकर्ते अवैध बांधकामाला संरक्षण मिळावे, यासाठी न्यायालयात गेल्याचे दिसून येते.
दंगलखोरांना जन्माची अद्दल घडवण्यासाठी योगी आदित्यनाथ सरकारने ‘बुलडोझर’ कारवाईला सुरुवात केली अन् धर्मांध मुस्लिमांसह तथाकथित उदारमतवाद्यांना मिरच्या झोंबल्या. योगी आदित्यनाथ सरकारविरोधात पिसाळलेल्या इस्लामी कट्टरपंथीयांसह तथाकथित उदारमतवादी टोळक्याने ‘बुलडोझर’ कारवाईविरोधात बेंबीच्या देठापासून भुंकायला सुरुवात केली. केवळ मुस्लीमद्वेषातून योगी आदित्यनाथ सरकारने बेकायदेशीर, असंवैधानिक ‘बुलडोझर’ कारवाई केल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. पण, या धर्मांध मुस्लिमांना आणि तथाकथित उदारमतवाद्यांना बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने जबरदस्त दणका दिला. योगी आदित्यनाथ सरकारच्या अवैध बांधकाम व अतिक्रमणधारकांविरोधातील ‘बुलडोझर’ कारवाईला सरसकट स्थगिती देता येणार नाही, असे सुनावत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘बुलडोझर’ कारवाईचा मार्ग प्रशस्त केला. सर्वोच्च न्यायालयाने जोर का झटका दिल्याने ‘बुलडोझर’ कारवाईवर छाती पिटणार्‍यांवर नक्कीच दुःखाचा डोंगर कोसळला असेल. मात्र, हा काही एकमेव प्रसंग नाही, तर यापुढेही दंगलखोरांची बाजू घेणार्‍यांचे चेहरे सुतकीच होत राहतील. कारण, कोणी कितीही बोंबाबोंब केली तरी आता ‘बुलडोझर’ कारवाई थांबणार नाही, उलट ती अधिक धडाकेबाज पद्धतीने होत राहील अन् इस्लामी कट्टरपंथीयांसह तथाकथित उदारमतवाद्यांना विधवा विलाप करण्याची संधी देतच राहील.
योगी आदित्यनाथ सरकारने कानपूर, प्रयागराजसह राज्यातील अन्य शहरांत दंगल भडकावणार्‍यांच्या अवैध बांधकामांवर, अतिक्रमणांवर ‘बुलडोझर’ कारवाई चालवलेली आहे. पण, सुरुवातीपासूनच धर्मांध मुस्लीम, तथाकथित उदारमतवादी, काँग्रेसी, समाजवादी आणि डाव्यांनी त्याचा विरोध केला. योगी आदित्यनाथ गरीब, बिचार्‍या, मासूम मुस्लिमांविरोधात जुलुमाची, हुकूमशाहीची पराकाष्ठा करत आहे, असे ते म्हणू लागले. यामुळे दंगलखोरांच्या जीवन जगण्याच्या अधिकारावर घाला घातला जात आहे, दंगलखोरांवरील आरोपांची शिक्षा घरेदारे तोडून त्याच्या कुटुंबाला का दिली जात आहे, असे सवालही त्यांनी उपस्थित केले. तसेच, या सगळ्यातून योगी आदित्यनाथ यांची मुस्लीमविरोधी खलनायकी प्रतिमा रंगवण्याचे कारस्थानही त्यांनी रचले. पण, झाले उलटेच. एक तर योगी आदित्यनाथ निवडक राजकीय पक्ष आणि तथाकथित उदारमतवादी टोळक्याला खलनायक वाटत असले तरी केवळ उत्तर प्रदेशच नव्हे,तर देशभरातील संविधानप्रेमी मुस्लिमांसह बहुसंख्य जनता त्यांची अक्षरशः ‘फॅन’ झाली. आपला नेता कसा असावा, तर योगी आदित्यनाथांसारखा असावा, अशा प्रतिक्रिया जनतेतून उमटू लागल्या. त्यामागे कायद्याचे राज्य प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कंबर कसून कामाला लागलेल्या राजकीय नेतृत्वाला पाठिंबा देण्याची भावना अधिक प्रबळ होती. त्यातूनच ‘बुलडोझर बाबा’ म्हणत अनेकांनी योगी आदित्यनाथांची छायाचित्रे आपल्या समाजमाध्यमी खात्यांवरही फिरवली. योगी आदित्यनाथ हिंसाचारी प्रवृत्तीविरोधातले नायक म्हणून जनतेच्या मनात ठसले. आता तर सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील योगी आदित्यनाथ सरकारच्या ‘बुलडोझर’ कारवाईवर शिक्कामोर्तब केले. “नियमांचे पालन झाले पाहिजे, यात कोणताही वाद नाही. प्रशासकीय यंत्रणेच्या मते बांधकाम अवैध असेल, तर आम्ही ते तोडण्याच्या कारवाईला स्थगिती कशी देऊ शकतो,” अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले. यातून याचिकाकर्ते अवैध बांधकामाला संरक्षण मिळावे, यासाठी न्यायालयात गेल्याचे दिसून येते.
‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ने सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधीची याचिका दाखल केली होती. पण, त्यामागे आतापर्यंत योगी आदित्यनाथ सरकारच्या ‘बुलडोझर’ कारवाईविरोधात घसा फाडणारे राजकीय पक्ष आणि तथाकथित उदारमतवाद्यांची बकवासही कारणीभूत होतीच.
त्या सर्वांचेच मत, दंगलखोरांवर कसलीही कारवाई होता कामा नये, कारण ते मुस्लीम आहेत, असेच होते. यातून दंगलखोर मुस्लिमांमध्ये आपण काहीही केले तरी आपले कोणीतरी पाठीराखे आहेत, ते आपल्याला वाचवण्यासाठी प्रयत्न करतील, अशी भावना तयार होत असते. अशा परिस्थितीत त्यांच्यात संवैधानिक मार्गाने एखाद्या नावडत्या घटनेचा विरोध करण्याची मानसिकताच निर्माण होऊ शकत नाही. त्यातून मुस्लीम समाजातील जिहादी, अतिरेकी प्रवृत्ती फोफावत जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाआधी मंगळवारीच उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या ‘एसआयटी’ने कानपूर दंगलीसंदर्भात न्यायालयात दाखल केलेल्या केस डायरीतून अनेक धक्कादायक खुलासे झाले. कानपूर दंगलीत दगडफेक्यांना ५०० ते १००० रुपये आणि पेट्रोल बॉम्ब फेकणार्‍यांना पाच हजार रुपयांचा भाव दिला गेल्याचे समोर आले. म्हणजे, प्रत्येकाला आपापल्या जबाबदारीनुसार किती पैसे द्यायचे, हे दंगल घडवण्याच्याआधीच इस्लामी कट्टरपंथीयांकडून निश्चित केले जाते.
अशा धर्मांध जिहाद्यांविरोधात कठोर कारवाई व्हायला नको का? त्यांच्या अवैध बांधकामांवर, अतिक्रमणांवर ‘बुलडोझर’ फिरायला नको का? त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांना त्रास होत असेल, तर कुटुंबीयांनी आपल्या घरातल्या सदस्यांना हाताबाहेर का जाऊ दिले? या प्रश्नांबरोबरच देशातील काँग्रेसी, समाजवादी, डावी, तथाकथित उदारमतवाद्यांची ‘इकोसिस्टीम’ दंगलखोरांनाच वाचवण्यासाठी कामाला का लागते? दंगलीत जीव, वित्तहानी झालेल्या सर्वसामान्य भारतीयांचा कळवळा त्यांना का वाटत नाही? सर्वसामान्य भारतीय दंगलखोरांच्या हिंसाचाराला सर्वप्रकारे बळी पडण्यासाठीच जगताहेत का? हे प्रश्नही उपस्थित होतात.
पुढचा मुद्दा, दंगलखोरांविरोधातील ‘बुलडोझर’ कारवाईला स्थगिती देण्यासाठी ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ जितक्या तातडीने न्यायालयात गेली तितक्या तातडीने धर्मांध मुस्लिमांतली कट्टरता मिटवण्यासाठी ही संघटना काही करत असल्याचे दिसत नाही. उलट स्वतःच शरियाप्रमाणे फतवे जारी करण्याचे, हिंदूंविरोधात विखारी विधाने करण्याचे काम ही संघटना करते. अशाने मुस्लीम अधिकाधिक कट्टर होत जातील आणि ते देशाच्या मुख्य प्रवाहापासून सतत तुटतच राहतील. त्यातून पुन्हा दंगली भडकावणारेच तयार होतील, अन् तसे झाले तर ‘बुलडोझर’ कारवाईही कधी थांबणार नाहीच.