२०१४-२०२२ अभिमान सांगावा असा नवा कार्यकाळ

गेल्या आठ वर्षांमधला केंद्र सरकारचा कारभार पाहिला, तर तो सर्व आघाड्यांवर झालेल्या बदलांचीच साक्ष देणारा आहे. दखल घेण्याजोगी बाब अशी की, हे सगळे बदल अतिशय वेगाने झाले आहेत. या सरकारने देशाला दिलेला पहिला आणि मुख्य संदेश म्हणजे भ्रष्टाचाराबद्दल शून्य सहनशीलता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातल्या सरकारचा शपथविधी झाल्यानंतर लगेचच झालेल्या मंत्र्यांच्या परिषदेत आणि मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीपासूनच हा महत्त्वाचा संदेश अगदी स्पष्टपणे दिला गेला.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातल्या केंद्र सरकारने देशाची सूत्र हाती घेतल्यापासून, म्हणजेच दि. २६ मे, २०१४ पासून, देशाच्या कारभारात आमूलाग्र बदल झाला आहे. या सरकारने गेल्या आठ वर्षांत लाखो भारतीयांना सन्मानाचं आयुष्य मिळवून दिलं, तसंच त्यांना गरिबीच्या जोखडातून बाहेर पडण्याचं सामर्थ्यही दिलं. खरे तर या दोन्ही बाबींचं मूल्यमापनही करता येईल. तसेच दुसर्‍या बाजूला आपल्या आजवरच्या अनुभवांवरूनही आपण त्याची पडताळणी करू शकतोच.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातल्या केंद्र सरकार ’अंत्योदयातून सर्वोदय’या तत्त्वाला धरूनच काम करत आलं आहे आणि म्हणूनच वस्तू आणि सेवांचा देशातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत प्रभावीपणे आणि अधिक कार्यक्षमतेने पुरवठा व्हायला हवा, यावरच या सरकारचा सातत्यपूर्ण भर राहिला आहे. आपल्या आजवरच्या कारभारात हे सरकार आणखी एका महत्त्वाच्या तत्वाचं कायमच पालन करत आलं आहे, ते म्हणजे ’सुशासन म्हणजेच चांगले राजकारण.’ यामुळेच तर हे सरकार कायमच जनतेच्या विश्वासाला पात्र ठरत आलं आहे, हे नाकारता येणार नाही.

 

आघाडी सरकारच्या सर्व प्रयोगांना उलथवून लावत मे २०१४ च्या निवडणुकीत मिळालेला विजय हा खर्‍या अर्थाने ऐतिहासिक विजय होता, असे निश्चित म्हणता येईल. या विजयामुळे टीकाकार आणि निंदक नुसतेच गोंधळून गेले नाहीत, तर अचंब्यातही पडले होते. महत्त्वाची बाब अशी की, टीव्ही स्टुडिओ किंवा शहरांमधल्या चकचकीत घरांमध्ये राहून निवडणुका जिंकता येत नाहीत. निवडणुकांमध्ये कोण विजयी होईल विपरीत हवामानाच्या काळात मतदानासाठी बाहेर पडणारी सामान्य माणसं ठरवत असतात आणि २०१४ च्या निवडणुकीसाठीचं मतदानही उष्णतेच्या झळा सोसायला लावणार्‍या उन्हाळ्यातच होत होत्या. पण, हे वास्तव अनेक राजकीय पंडितांना त्यावेळी वास्तव समजूनच घेता आले नव्हते.

 

त्यावेळी मतदार मोठ्या संख्येने घराबाहेर पडले आणि त्यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातले सरकार प्रस्थापित व्हावे यासाठी मतदान केले. या सत्तांतराच्या आधी, म्हणजे २०१४ पूर्वीची दहा वर्षे लक्षात घेतली तर देशात अस्वस्थता पसरलेली होती, कृतींचा अभाव असलेले सरकार देशाचा कारभार चालवण्याऐवजी धोरणलकव्याने ग्रासलेले होते. मोठ्या प्रमाणात वाढलेला भ्रष्टाचार आणि आणि आपण काहीही केलं तरी फरक पडत नाही, अशा मनमानीवृत्तीची संस्कृती यामुळे या धोरणलकव्यात सततची भर पडून परिस्थिती अधिकच बिकट झाली होती.

 

संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कारभारातला सुस्तावलेपणा इतका सार्वत्रिक झाला होता की, त्यांनी देशाच्या संरक्षणासारख्या गंभीर विषयाकडेही दुर्लक्ष केले होते आणि त्यामुळेच संरक्षणविषयक उपकरणं आणि साधनांची खरेदीही रखडली होती. याच काळात देशाला मोठ्या प्रमाणात दहशतवादी हल्ल्यांनाही सामोरं जावं लागलं. या सगळ्या घटनांना सरकारकडून दिल्या जाणार्‍या कणाहीन प्रतिसादामुळे प्रत्येक राष्ट्रभक्त भारतीयांच्या मनात रोष निर्माण झाला होता. यामुळेच अखेर २०१४ मध्ये नागरिकांनी मोठ्या बदलांची गरज, निर्णयक्षमता, भ्रष्टाचारमुक्त कारभार आणि प्रशासनासाठी व त्याचबरोबरीने आपला गमावलेला आत्मसन्मान मिळवण्यासाठी मतदान केलं.

 

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठ वर्षांमधला केंद्र सरकारचा कारभार पाहिला, तर तो सर्व आघाड्यांवर झालेल्या बदलांचीच साक्ष देणारा आहे. दखल घेण्याजोगी बाब अशी की, हे सगळे बदल अतिशय वेगाने झाले आहेत. या सरकारने देशाला दिलेला पहिला आणि मुख्य संदेश म्हणजे भ्रष्टाचाराबद्दल शून्य सहनशीलता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातल्या सरकारचा शपथविधी झाल्यानंतर लगेचच झालेल्या मंत्र्यांच्या परिषदेत आणि मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीपासूनच हा महत्त्वाचा संदेश अगदी स्पष्टपणे दिला गेला. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी की, देशाच्या नोकरशाहीलाही एक स्पष्ट संदेश दिला गेला की, त्यांनी न घाबरता आणि कोणत्याही पक्षपाताशिवाय निर्णय घ्यावेत. अधिकार्‍यांनी चांगल्या हेतूने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयासाठी त्यांना त्रास सहन करावा लागणार नाही, याबाबतही अधिकार्‍यांना आश्वस्त केले गेले.

 

या सर्व काळात आपण सगळ्यांनीच एक गोष्ट पाहिली आहे, ती म्हणजे या सगळ्याचं पंतप्रधानांनी आघाडीवर राहून नेतृत्व केलं आहे. या सरकारने ज्या वेगाने बदल घडवून आणले, तो वेग थक्क करणारा आहे. त्यामुळेच तर एकाच वेळी देशाच्या नागरिकांकडून प्रेम, कौतुक आणि आदर तर मिळवलाच, पण दुसर्‍या बाजूला परदेशातील भारतीय नागरिक आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या कौतुकालाही हे सरकार पात्र ठरलं. मंत्रिमंडळाचे प्रमुख या नात्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी धोरणलकवा संपुष्टात आणण्याचं महत्त्वाचं काम केलं आणि आता या धोरणलकव्याची जागा सुस्पष्ट निर्णय, सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी आणि देखरेखीने घेतली आहे. या सगळ्याच्या परिणामी कारभारातली अकार्यक्षमता उखडून टाकता आली आहे.

 

ही बाब अधिक चांगल्यारितीनं समजून घ्यायची असेल, तर त्यासाठी एकच उदाहरण पुरेसं आहे. ते म्हणजे संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात अगदी विक्रमी संख्येनं, ९६ मंत्री गट (जीओएम) आणि सक्षममंत्री गटांची (ईजीओएम) स्थापना करण्यात आली होती. मात्र, असे असूनही यांपैकी अनेक गट खरे तर निर्णयप्रक्रियेलाच संपुष्टात आणणारे ठरले होते. वास्तविक पाहता, त्या सरकारने एखादा निर्णय टाळायचा असेल किंवा एखादा निर्णय पुढे ढकलायचा असेल, तर त्यासाठी म्हणून मंत्रिगटाची स्थापना करून, अशा निर्णयांतून बाहेर पडण्याचाच मार्ग उपलब्ध करून दिला होता.

आपल्या या कार्यकाळात पंतप्रधानांनी आणखी एका महत्त्वाच्या बाबीवर लक्ष केंद्रित केलं, ते म्हणजे पूर्वी घेतलेले अनेक महत्त्वाचे पण लागू न केलेले निर्णय. ज्यामुळे खर्चामध्ये प्रचंड वाढ होत होती आणि सोबतच वेळही वाया जात होता. आधीच्या सरकारने निर्णयांच्या अंमलबजावणीवर लक्षच दिले नव्हते. त्याचा उलट परिणाम असा झाला की, यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारचे अधिकारी आणि इतर भागधारक, मंत्रिमंडळाच्या तसेच मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकांमध्ये त्या त्या प्रकल्पातून काय अपेक्षित आहे, याबाबत झालेल्या मूळ निर्णयांमध्ये नेमकं काय नमूद आहे, याबद्दलची दिशाच हरवून बसले.

पण, आता या सरकारने प्रगती (प्रो-अ‍ॅक्टिव्ह गव्हर्नन्स अ‍ॅण्ड टाइमली इम्पिलमेन्टेशन) अशी नवी संस्थात्मक यंत्रणाच राबवायला सुरुवात केली आहे. प्रगती या यंत्रणेची प्रत्येक बैठक ही पंतप्रधानाच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून होत असते. या बैठकीत जे प्रकल्प दीर्घकाळ रखडलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेतला जातो आणि त्यासाठी त्या प्रकल्पाशी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयांचे सचिव, संबंधित राज्यांचे मुख्य सचिव आणि प्रकल्पाशी संबंधित इतर महत्त्वाचे भागधारकही उपस्थित असतात.

 

प्रगतीच्या माध्यमातून सरकारने अशा अनेक रखडलेल्या प्रकल्पांशी संबंधित मतभेद दूर केले आहेत, अनेक अडथळ्यांवर यशस्वी मात केली आहे, अकार्यक्षम अधिकार्‍यांवर बोट ठेवले आहे आणि प्रकल्पांच्या पूर्तीसाठी निश्चित कालमर्यादाही ठरवली आहे. या यंत्रणेच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे अगदी थोड्याच कालावधीत प्रशासनातल्या अधिकार्‍यांच्याही आत्ता पक्क लक्षात आलं आहे की, ’प्रगती’ची बैठक म्हणजे प्रत्यक्ष काम असाच त्याचा अर्थ आहे. त्यामुळे कामातली चालढकल ही बाबही आता भूतकाळात जमा झाली आहे.

 

प्रगती अंतर्गत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या प्रमुख योजनांचाही आढावा घेतला जातो. खरं तर या सरकारनं जी अनेक उद्दिष्ट आश्चर्य वाटावीत, अशा रितीनं साध्य केली आहेत, त्यामागे निर्णयांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करून राबवलेल्या या यंत्रणेची मोठी भूमिका आहे, असं नक्कीच म्हणावं लागेल. ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ - शहरी (पीएमएवाय-यू) अंतर्गत आधी एक कोटी घरांचं लक्ष्य निश्चित केलं होतं. यानंतर यात बदल करून १.१२ कोटी घरांचं सुधारित लक्ष्य निश्चित करण्यात आलं. पण, प्रत्यक्षात जेव्हा ३१ मार्च रोजी या योजनेचा कालावधी संपला, तोपर्यंतची कामगिरी पाहिली, तर १.२२ कोटी इतक्या विक्रमी संख्येनं घरं याआधीच मंजूर झाली आहेत.

 

महत्त्वाची बाब अशी की, यापैकी ६० लाखांहून अधिक घरं लाभार्थ्यांना हस्तांतरित केली गेली आहेत, तर उर्वरित घरंही त्यांच्या निर्धारित मुदतीत पूर्ण होतील या टप्प्यावर आहेत. या सरकारच्या योजनांच्या अंबलबजावणीचा विचार केला, तर ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’-शहरी (पीएमएवाय-यू) या योजनेच्या कामगिरीचं जे स्वरुप इथे मांडलं आहे, त्याच स्वरुपाचं प्रतिबिंब हे या सरकारच्या इतर प्रमुख योजनांच्या कामगिरीमध्येही दिसून येतं, हेच वास्तव आहे. इथे लक्षात घेण्यासारखी बाब अशी की,या प्रत्येक योजनांचं यश ज्या अधिकार्‍यांच्या यंत्रणेनं मिळवून दिलं आहे, ही तीच यंत्रणा आहे की, जे आधीच्या सरकारच्या काळात दिशा गमावून बसले होते, ज्यांच्यासमोर कोणतीही प्रेरणा नव्हती. मात्र, आता त्याच यंत्रणेनं हे यश मिळवून दिलं आहे आणि त्याला कारणीभूत ठरलेला महत्त्वाचा बदल किंवा फरक म्हणजे सध्याच्या सरकारची राजकीय निर्णयक्षमता आणि निश्चित दिशा.