संरक्षणक्षमता समृद्ध भारत
Total Views |
जगातील अमेरिका, रशिया, चीनसारखे देश संरक्षणावर सातत्याने अफाट खर्च करत असतात, तर भारतही आता त्यांच्याच तोडीसतोड क्षमतासमृद्ध होत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे भारताच्या एका सीमेवर पाकिस्तान तर दुसर्‍या सीमेवर चीन आहे. भारताने अधिकाधिक शक्तीमान होत जाणे, हाच या दोन्ही देशांना कोणतीही आगळीक करण्यापासून रोखण्याचा उपाय आहे.
असे म्हणतात की, ताकद असेल तर शांतता नांदेल. कारण, दुबळ्यांच्या शांततेच्या आवाहनाला कोणीही जुमानत नाही अन् सबळांशी लढण्याचे दुःसाहसकोणी करत नाही. गेल्या आठ वर्षांत नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी आल्यापासून भारत सातत्याने आपल्या लष्करी क्षमतेत भरीव वाढ करत असून नुकताच त्यासंबंधाने महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘डिफेन्स अ‍ॅक्वीझिशन काऊंसिल’ने (डीएसी) सोमवारी घरगुती उत्पादकांकडून तब्बल ७६ हजार, ३९० कोटींच्या लष्करी साहित्य खरेदी प्रस्तावाला मंजुरी दिली. ‘डिएसी’ने स्वदेशी डिझाईन आणि विकासावर जोर देत घरगुती उत्पादकांकडून भारतीय लष्करासाठी ‘रफ टेरेन फोर्क लिफ्ट ट्रक’, ‘ब्रिज लेईंग टॅन्क’, ‘व्हील्ड आर्मर्ड फायटिंग व्हेईकल्स’, ‘अ‍ॅण्टिटॅन्क गायडेड मिसाईल’ आणि ‘वेपन लोकेटिंग रडार’च्या खरेदीला मंजुरी दिली, तर भारतीय नौदलासाठी ३६ हजार कोटींच्या ‘नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स’(एनजीसी) खरेदीला मंजुरी दिली. ‘एनजीसी’ म्हणजे टेहळणी, एस्कॉर्ट ऑपरेशन, डिटरेन्स, सर्फेस अ‍ॅक्शन ग्रुप ऑपरेशन्स, माग काढणे व हल्ला करण्याव्यतिरिक्त किनारी सुरक्षेसाठीच्या हालचालींत उपयुक्त ठरणारी छोटी जहाजे. ‘एनजीसी’ची निर्मिती भारतीय नौदलाच्या नव्या ‘इन हाऊस डिझाईन’च्या आधारे केली जाईल व यासाठी जहाजबांधणीच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल, तर स्वदेशीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने ‘डिएसी’ने हिंदुस्तान ‘एअरोनॉटिक्स’द्वारे डॉर्नियर विमान आणि ‘एसयू-३० एमकेआय एअरो’ इंजिनच्या निर्मिती प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. सोबतच संरक्षण क्षेत्रात ‘डिजिटल’ परिवर्तनासाठी ‘डिएसी’ने ‘डिजिटल’ तटरक्षक प्रणालीला अनुमोदन दिले आहे. त्याअंतर्गत तटरक्षक बलात विविध संचालने, रसद, वित्त आणि मनुष्यबळ प्रक्रियांच्या डिजिटलीकरणासाठी एका अखिल भारतीय सुरक्षित नेटवर्कची निर्मिती केली जाईल.
रशिया-युक्रेनमधील युद्धाने उर्वरित जगातील देशांना सावध केले असून, आगामी काळात लष्करी संघर्षात आणखी वाढ होईल, असे म्हटले जाते. त्या पार्श्वभूमीवर ‘ग्लोबल फायरपॉवर’ संस्थेने एक यादी जारी केली असून त्यात कोणत्या देशाची लष्करी ताकद किती, याची विशिष्ट ५० निकषांच्या आधारे क्रमवारी निश्चित केली आहे. त्यानुसार अमेरिकेला लष्करी क्षमतेच्या आधारावर ०.०४५३ गुण मिळाले असून १४ लाख सक्रिय सैनिकांसह तो देश पहिल्या क्रमांकावर आहे. यादीत ०.०५०१ गुणांसह रशिया दुसर्‍या क्रमांकावर असून त्याच्याकडे 8 लाख, ५० हजार सक्रिय सैनिक आहेत. जगात सर्वाधिक २० लाख सक्रिय सैनिकांसह ०.०५११ गुण मिळवलेला चीन यादीत तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. तर ०.०९७९ गुणांसह भारत ‘ग्लोबल फायरपॉवर’च्या यादीत चौथ्या क्रमांकावर आहे.
भारताकडे १४ लाख सक्रिय सैनिक आहेत, पण त्याचबरोबर भारताकडे ‘एनएसजी’, ‘एसपीजी’, इंडो-तिबेट सीमा पोलीस, केंद्रीय औद्योगिक पोलीस बल, केंद्रीय राखीव पोलीस बल आणि सीमा सुरक्षा बलासह जगातील सर्वात मोठे निमलष्करी सैन्य आहे. यादीत ०.११९५ गुणांसह जपान पाचव्या क्रमांकावर असून त्याच्याकडे दोन लाख सैनिक आहेत. पण, केवळ सैनिक उभे केले म्हणजे काम होत नाही, तर त्यांच्या हातात शस्त्रास्त्रांची, हालचालींसाठीच्या वाहनांची व अन्य सामग्रीचीही आवश्यकता असते. त्यातही काळ जसजसा पुढे जातो, तसतसे नवे तंत्रज्ञान येते अन् जुने तंत्रज्ञान निरुपयोगी ठरत जाते. जगातील अमेरिका, रशिया, चीनसारखे देश संरक्षणावर सातत्याने अफाट खर्च करत असतात, तर भारतही आता त्यांच्याच तोडीसतोड क्षमतासमृद्ध होत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे भारताच्या एका सीमेवर पाकिस्तान तर दुसर्‍या सीमेवर चीन आहे. दोन्ही देशांचा भारतविरोध लपून राहिलेला नाही अन् दोन्ही देशांतली मैत्रीही सर्वांसमोर आहे. अशा परिस्थितीत भारताने अधिकाधिक शक्तीमान होत जाणे, हाच या दोन्ही देशांना कोणतीही आगळीक करण्यापासून रोखण्याचा उपाय आहे. त्यासाठी अर्थातच भारतीय लष्कर, हवाई दल, नौदलाकडे अत्याधुनिक संरक्षण साहित्य असायला हवे अन् आताच्या संरक्षण साहित्य खरेदीच्या निर्णयातून भारत त्या दिशेने दमदार पावले टाकत असल्याचे दिसते.
भारताच्या संरक्षण साहित्य खरेदीतील एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे स्वदेशीला दिले जात असलेले प्रोत्साहन. भारत दीर्घकाळापासून संरक्षण साहित्य, सामग्रीसाठी परदेशांवर अवलंबून राहिला. आजही भारताचे बहुतेक संरक्षण साहित्य परदेशात तयार झालेलेच म्हणजेच आयात केलेलेच आहे. पण, २०१४ पासून त्यात नियोजनबद्धरित्या घट करण्याचे व स्वदेशात निर्मितीचे धोरण आखले गेले. तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकरांनी याकडे अधिक लक्ष दिले व स्वदेशी संरक्षण साहित्य, सामग्री निर्मितीचा विश्वास दाखवला. त्यानंतर भारत शस्त्रास्त्रे, हलकी लढाऊ विमाने, क्षेपणास्त्रे, विमानवाहू नौकांची मोठ्या प्रमाणावर निर्मिती करू लागला. सोबतच भारताने ‘मेक इन इंडिया’ धोरण आखले व जगातील अन्य देशांना वा देशांतल्या कंपन्यांना आपली उत्पादने भारतात तयार करण्यासाठी आमंत्रित केले.
त्यानुसार भारत संरक्षण साहित्याची निर्मिती करत असल्याचे दिसते. ‘उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डिफेन्स कॉरिडोर’ आणि ‘तामिळनाडू इंडस्ट्रियल डिफेन्स कॉरिडोर’ची उभारणी करण्यातून भारत आता संरक्षण साहित्य निर्मितीचे केंद्र होऊ इच्छित आहे. स्वदेशनिर्मित संरक्षण साहित्याचा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे भारताला किफायतशीर किमतीत शस्त्रास्त्रे, अन्य सामग्री उपलब्ध होईल, इतरांवरील अवलंबित्व कमी होईल. दरवर्षी परदेशात जाणारे अब्जावधींचे परकीय चलन वाचेल. इतकेच नव्हे, तर एखादा उद्योग उभा राहिला म्हणजे, तिथे सर्वच साहित्य तयार केले जाते असे नाही, तर त्याला लागणारे अनेक सुटे भाग, छोटी यंत्रे तयार करणारे अन्यही छोटे छोटे उत्पादन कारखाने सुरू होतात. त्यातून स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराची उपलब्धता होते. अशाप्रकारे आर्थिक चक्र सुरू होते. सोबतच आता भारत स्वदेशनिर्मित संरक्षण साहित्य, सामग्रीची निर्यातही करत आहे, काही दिवसांत ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र, तेजस व आकाश लढाऊ विमाने, नौकांची निर्मिती करून त्यांची निर्यातही केली जाईल. त्यातून एकेकाळी संरक्षण साहित्यासाठी आयातीवर अवलंबून असलेला भारत निर्यातीत अग्रेसर झालेला पाहायला मिळेल. म्हणूनच आताची संरक्षण साहित्य खरेदी व त्यांची स्वदेशांतर्गत निर्मिती महत्त्वाची ठरते.