मध्य प्रदेश सरकारचे ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या जनगणनेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर येईल, असा अंदाज होताच. मध्य प्रदेश सरकारने ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण मागितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने १४ टक्के आरक्षण मान्य करणारा निर्णय दि. १४ मे रोजी दिला. यातील तपशील लक्षात घेतलेले बरे.

 

मध्य प्रदेश सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या ४८ टक्के असल्याचा दावा केला होता. या दाव्याला न्यायालयात आव्हान देता येईल. मध्य प्रदेशात हे वेगाने घडले. याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे, जर राज्य सरकारने याबद्दल त्वरेने पावलं उचलली नसती, तर याची राजकीय किंमत चुकवावी लागली असती. त्यानंतर नितीशकुमार यांनी पुढाकार घेऊन बिहार राज्यात ओबीसी जनगणनेबद्दल सर्वपक्षीय एकमत मिळवले. अशा स्थितीत फुले-शाहू-आंबेडकर ही पुरोगामी वैचारिक परंपरा सांगणार्‍या महाराष्ट्राने आता मागे राहता कामा नये.

 

तसं पाहिलं तर हे वर्ष ओबीसींची जनगणना या मुद्द्यांवरून गाजत आहेच. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये ओडिशा राज्यात ओबीसी आरक्षणाविनाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्या. महाराष्ट्रातसुद्धा ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने मार्च २०२२ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांबद्दल असलेल्या कायद्यात दुरूस्ती केल्या. पण, न्यायपालिकेने त्या मान्य केल्या नाहीत आणि या दुरूस्तींना स्थगिती दिलेली आहे. आता मात्र मविआ सरकारला ओबीसी जनगणनेबद्दल ठोस पावलं उचलावी लागतील.

 

आज जरी ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात सर्व देश ढवळून निघालेला दिसत असला तरी याची सुरुवात सुमारे चार वर्षांपूर्वी झालेली आहे. दि. ११ ऑगस्ट, २०१८ रोजी केंद्राने आरक्षणासाठी असलेल्या सेंट्रल यादीच्या संदर्भात घटनादुरूस्ती केली. हीच ती नंतर वादग्रस्त ठरलेली १०२वी घटनादुरूस्ती. या दुरूस्तीने राज्यघटनेत ’कलम ३३७ ब’ चा समावेश झाला. मात्र, यामुळे राज्यांच्या या संदर्भातील अधिकारांवर गदा आली. या सर्व वादावादीला १९९२ सालचा इंद्रा साहनी खटल्यात घालून दिलेले ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा, हा महत्त्वाचा आयाम आहे. मात्र, अपवादात्मक स्थितीत ही मर्यादा उल्लंघता येते, असे याच निकालात स्पष्ट केले होते.

 

आता लढाई सुरू आहे ती ओबीसींना किती टक्के आरक्षण द्यायचे, याबद्दल. नेमकं यासाठी जातीनिहाय जनगणना व्हावी, ही मागणी पुढे आली. यात मोदी सरकारने ’आमचं सरकार जातीनिहाय जनगणना करणार नाही,’ असे स्पष्ट तर केलेच, शिवाय ’आम्ही फक्त अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांची जनगणना करू,’ असेही जाहीर केले. सप्टेंबर २०२१ मध्ये केंद्राने सर्वोच्चन्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले आणि जातिनिहाय जनगणना व्यवहार्य नसल्याचे नमूद केले होते. या प्रतिज्ञापत्रात १९५१ साली झालेल्या जनगणनेचा संदर्भ दिला होता. तेव्हा भारत सरकारने एक धोरण म्हणून जातिनिहाय जनगणना करणार नसल्याचे म्हटले होते. त्यावर्षीपासून अनुसूचित जाती आणि जमाती वगळता कोणत्याही जातीची जनगणना झालेली नाही, असेही मोदी सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते.

 

आपल्या देशात शेवटची जातीनिहाय जनगणना १९३१ साली झाली होती. १९७९ साली स्थापन झालेल्या मंडल आयोगाने ओबीसींची ५२ टक्के लोकसंख्या ही १९३१च्या जनगणनेच्या आधारावर पक्की केली होती. म्हणूनच इंद्रा साहनी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण मान्य केले आणि ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा घालून दिली. आता ओबीसी नेते ओबीसी जनगणनेची मागणी लावून धरत आहेत. जर नव्याने जनगणना झाली आणि त्यात ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचे समोर आले, तर पुन्हा एकदा आरक्षणाच्या टक्क्यांवरून वाद सुरू होतील. पुन्हा एकदा ५० टक्क्यांच्या कमाल मर्यादेचे काय करायचे, याबद्दल वादावादी सुरू होईल. ही गुंतागुंत केंद्रात सत्तेत असलेल्या आजपर्यंतच्या सर्व सरकारांना माहिती होती. म्हणूनच ते ओबीसींची जनगणना करण्यास नाखुश होते. जेव्हा ओबीसी नेत्यांनी मनमोहन सिंग सरकारवर प्रचंड दबाव आणला, तेव्हा मनमोहन सिंग सरकारने २०११ साली प्रथम जातिनिहाय जनगणनेची मागणी मान्य केली. या जनगणनेला ‘सोशियो-इकोनॉमिक कास्ट सेन्सस’ (एस.ई.सी.सी.) असे म्हटले गेले. २०११ साली देशाची लोकसंख्या १.२ अब्ज एवढी होती. ‘एसईसीसी’ने ०.९ अब्ज व्यक्तींची माहिती गोळा केली. यातील पुढची चलाखी लक्षात घेतली पाहिजे. दर दहा वर्षांनी जी जनगणना होते, त्याबद्दलचा अध्यादेश केंद्रीय गृहमंत्रालय काढते. मात्र, ‘एसईसीसी’बद्दलचा अध्यादेश केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने काढला होता! म्हणजेच केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने गोळा केलेली माहिती अधिकृत जनगणना नव्हती. एवढेच नव्हे, तर विरोधी पक्षांनी या माहितीच्या विश्वासार्हतेबद्दल शंका उपस्थित केल्या होत्या. नंतर केंद्रात सत्तांतर झाले. मोदी सरकारने ही माहिती राज्यांना देण्यास ठाम नकार दिला. एवढेच नव्हे, तर नंतर मोदी सरकारने जातिनिहाय जनगणना करणार नाही, असेही ठासून सांगितलेले आहे. त्यामुळे ओबीसी जनगणनेची जबाबदारी आपोआपच राज्य सरकारांवर आली. त्यानुसार मध्य प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला हवी तशी शास्त्रशुद्ध माहिती सादर केली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींसाठी १४ टक्के आरक्षण मान्य झाले. आता बिहारने सर्वपक्षीय ठराव करून ओबीसी जनगणना करण्याचे जाहीर केले आहे. या वादावादीतील आकड्यांचा खेळ लक्षात घेतला पाहिजे. इ. स. २०११ साली झालेल्या जनगणनेनुसार, देशात सरासरी १६.६ टक्के अनुसूचित जाती आहेत, तर ८.६ टक्के अनुसूचित जमाती आहेत. या आकडेवारीत राज्यनिहाय बदल होतो. उत्तर प्रदेश, बिहार, तामिळनाडू,पश्चिम बंगाल या चार राज्यांत अनुसूचित जातींची संख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त आहे, अशा अचूक आकडेवारीमुळे सरकारला या सामाजिक घटकांसाठी योग्य अशा योजना आखता आल्या आणि त्यासाठी योग्य प्रमाणात निधीसुद्धा देता आला. हे लक्षात आल्यावर आता ओबीसी नेते जातीनिहाय जनगणनेची मागणी करत आहेत.

 

या मुद्द्याची चर्चा करताना यातील राजकीय खेळीसुद्धा लक्षात घेतल्या पाहिजे. आज ओबीसी जनगणनेच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्र आणि बिहार ही दोन राज्यं चर्चेत आहेत. मात्र, या दोन राज्यांतील राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीत बरीच तफावत आहे. बिहारमध्ये नितीशकुमार २०२० साली मुख्यमंत्री झाले. त्यांची भाजपशी युती आहे. आज नितीशकुमार यांचा पक्ष जरी सत्तारूढ आघाडीत असला तरी तो आघाडीत धाकटा भाऊ आहे. या आधीच्या युतीत नितीशकुमारांचा पक्ष मोठा भाऊ होता. ही स्थिती बदलावी, असे नितीशकुमारांना वाटत असल्यास त्यात आश्चर्य ते काय? म्हणूनच कदाचित आता त्यांनी ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा लावून धरला आहे. यातून त्यांना भाजपला खिंडीत पकडायचे आहे. गेली काही वर्षे भाजपला मिळत असलेल्या निवडणुकीतील यशात ओबीसी मतदारांचा सिंहाचा वाटा आहे. तो ओबीसी मतदार जर आता नाराज झाला, तर त्याचे परिणाम भाजपला भोगावे लागतील.

 

भारतात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा व्ही. पी. सिंग सरकारने १९९२ साली लागू केलेल्या मंडल आयोगापासून सुरू झालेला आहे. मात्र, यात आज फार गुंतागुंत झाली आहे. यावर उपाय म्हणजे ओबीसींची राष्ट्रीय पातळीवर जनगणना करणे. आजपर्यंत केंद्रात सत्तेत आलेल्या एकाही सरकारने हे धाडस दाखवले नाही. आता मोदी सरकारसुद्धा याबद्दल फारसे उत्सुक नाही. बिहारने पारित केलेल्या एकमुखी ठरावामुळे भाजपला कदाचित स्वतःच्या भूमिकेचा पुनर्विचार करावा लागेल. आज ओबीसींचे राजकारण एका वेगळ्या टप्प्यावर उभे आहे. लवकरात लवकर याबद्दल दीर्घ पल्ल्याचे धोरण निश्चित करावे लागेल ; अन्यथा सध्या सुरू असलेल्या गोंधळाचे राजकीय परिणाम दिसू लागतील.