सुनावण्याचे धाडस

 

अमेरिकेने आपल्या अहवालात भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याविषयी काळजी व्यक्त केली पण, आजचा भारत आपण सांगू ते ऐकणारा नाही, हे ओळखायला अमेरिका विसरली. आजचा भारत अमेरिकेचा अहवाल नाकारतोही अन् अमेरिकेलाच सवाल विचारतोही. आजचा भारत उत्तर देणेही जाणतो अन् चुकीच्या प्रकाराविरोधात आवाज उठवणेही. तसेच भारताला खोटे ठरवणार्‍यांना आरसा दाखवण्याचे कामही आजचा भारत करतो.

 

 

 

 

 

स्वतःला जगाचा पोलीस समजणारी अमेरिका वेळोवेळी आपली पोलीसगिरी दाखवण्यासाठी कसला ना कसला उद्योग करत राहते. आपण पोलीसगिरी करत असताना इतर सर्व देशांनी फक्त आपले म्हणणे ऐकावे, माना डोलवाव्यात, अशी अमेरिकेची अपेक्षा असते. अमेरिका भारताविषयीही असाच विचार करते अन् २०१४ च्या आधी अमेरिकेने भारताबाबत केलेले उद्योग खपवूनही घेतले जात असत. कारण, डॉ. मनमोहन सिंगांच्या नेतृत्वातील काँग्रेस सरकारचा दुबळेपणा! तत्कालीन भारतीय नेतृत्वाला अमेरिकेसमोर झुकण्यात कसलाही कमीपणा वाटत नसे, पण आठ वर्षांपूर्वी परिस्थिती बदलली अन् भारत झुकेगा नहीं म्हणणारे, वागणारे नेतृत्व पंतप्रधानपदी विराजमान झाले. परिणामी, अमेरिकेचे उद्योग तिच्यावरच उलटू लागले. नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी आल्यापासून अमेरिकेबरोबर जशास तसे धोरणच अवलंबले गेले अन् नुकताच त्याचा आणखी एक दाखला समोर आला. अमेरिकेने जगभरातील सर्वच देशांविषयीचा धार्मिक स्वातंत्र्य अहवाल प्रकाशित केला व त्यात भारतावरही प्रश्नचिन्ह लावले. भारताने मात्र, कसलीही भीडभाड न बाळगता अमेरिकेला सुनावण्याचे धाडस दाखवले अन् धार्मिक स्वातंत्र्य अहवाल तत्काळ फेटाळून लावला. इतकेच नव्हे, तर भारताने अमेरिकेतील वर्णभेद, वंशभेदावरुन उद्भवणारा हिंसाचार अन् ‘गन कल्चर’वरही चिंता व्यक्त केली.

 

स्वतःच्या बुडाखाली आग लागलेली असताना इतर देशांतल्या प्रकरणांत नाक खुपसण्याचे उद्योग करणार्‍या अमेरिकेला भारताने सणसणीत टोला लगावला. विशेष म्हणजे, अमेरिकेने जारी केलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्य अहवालामागे जो बायडन प्रशासनाचा विशिष्ट अजेंडा आहे. अमेरिकेत लवकरच मध्यावधी निवडणुका होणार असून समोर आलेल्या माहितीनुसार त्यात बायडन प्रशासनाचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत भारतातील काँग्रेसी, डावे, समाजवादी एकगठ्ठा मतांसाठी जे करतात तेच अमेरिकेच्या बायडन प्रशासनाने केले, ते म्हणजेच मुस्लीम लांगुलचालन. भारतातले तथाकथित धर्मनिरपेक्ष, पुरोगामी, उदारमतवादी टोळके जसे हिंदूंविरोधात निराधार, निरर्थक मुद्द्यांवरुन ठो ठो बोंबा मारायला सुरुवात करते, तसे अमेरिकेने केले. निवडणुकीतील संभाव्य हानी टाळण्यासाठी मुस्लीम मतांना आपल्या पारड्यात ओढण्यासाठी जो बायडन प्रशासनाने खेळ सुरु केला अन् त्याच्याच परिणामी भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्यावर बोट ठेवले, खोटानाटा अहवाल तयार करवून घेतला.

 

मात्र, २६ जानेवारी १९५० रोजी भारताने स्वीकारलेल्या राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार दिलेला आहे. गेली सात दशके भारताची वाटचाल सातत्याने धार्मिक स्वातंत्र्य प्रदान केलेला देश अशीच राहिली. आधुनिक काळच नव्हे, तर भारताची वेदकाळापासूनची परंपरादेखील प्रत्येक नागरिकाचे भाषिक, धार्मिक, सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य मान्य करणारीच आहे. ‘एकं सत विप्रा बहुधा वदन्ति’ अर्थात सत्य एकच असून ज्ञानीजन ते वेगवेगळ्या नावाने पुकारतात, असे जगाचा आद्यग्रंथ असलेल्या ऋग्वेदाने सांगितले. तर ‘जनं बिभ्रती बहुधा विवाचसं नानाधर्माणाम्’, असे म्हणत अथर्ववेदाने विविध भाषक, विविध धर्मावलंबी माणसांना पृथ्वी एका कुटुंबाप्रमाणे धारण करत असल्याचे सांगितले. ‘पाषण्डनैगमश्रेणीं पूगव्रातगणादिषु। संरक्षेत् समयं राजा दुर्गे जनपदे तथा॥’ असा उपदेश राजधर्मात केलेला आहे. या सार्‍याचा अर्थ, भारताने हजारो वर्षांपासून विविधतेतील सहअस्तित्वाचाच पुरस्कार केलेला आहे. तसेच राजा अर्थात राष्ट्रप्रमुखानेदेखील जनतेत भेदभाव करू नये, असे सांगितलेले आहे. आज ज्याला ‘सेक्युलर’ म्हणतात, त्याचा उल्लेख भारतीय परंपरेत ‘बहुधा’ या शब्दाने केलेला आहे. त्या आधारावरच भारताने आतापर्यंतचा प्रवास केलेला असून आजचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील सरकारदेखील राज्यघटनेच्या अन् भारतीय परंपरेच्या माध्यमातून त्याचेच अनुसरण करत आहे. असे असताना अमेरिकेने भारताला धार्मिक स्वातंत्र्य शिकवण्याची अजिबात गरज नाही. भारतात व प्रत्येक भारतीयांत धार्मिक स्वातंत्र्याची रुजवात आमच्या पूर्वजांनीच करुन ठेवलेली आहे. पण अमेरिकेचे तसे नाही.

 

त्यावरच परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी प्रतिक्रिया दिली. “जागतिक धार्मिक स्वातंत्र्यावरील अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचा २०२१ चा अहवाल भारताने नाकारला आहे. जागतिक संबंधांमध्ये मतपेटी सांभाळण्यासाठी असे प्रकार घडत असून अमेरिकेने प्रथम आपल्या देशातील वर्णभेद आणि ‘गन कल्चर’कडे लक्ष द्यावे,” असे ते म्हणाले. अमेरिकेने आपल्या अहवालात भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याविषयी काळजी व्यक्त केली पण, आजचा भारत आपण सांगू ते ऐकणारा नाही, हे ओळखायला अमेरिका विसरली. आजचा भारत अमेरिकेचा अहवाल नाकारतोही अन् अमेरिकेलाच सवाल विचारतोही. आजचा भारत उत्तर देणेही जाणतो अन् चुकीच्या प्रकाराविरोधात आवाज उठवणेही. तसेच भारताला खोटे ठरवणार्‍यांना आरसा दाखवण्याचे कामही आजचा भारत करतो. भारत जगातली सर्वात मोठी लोकशाही आहे, इथे सर्व धर्माचे लोक गुण्यागोविंदाने राहतात. इथे इस्लामी आक्रमकांनी आणलेला इस्लामही आहे, इस्लामी आक्रमकांमुळे आपला देश सोडून परागंदा झालेल्या पारशींचा झोराष्ट्रीयनही आहे, जगातल्या प्रत्येक देशाने अत्याचार केलेले ज्यूदेखील इथेच आहेत. अशा देशाविरोधात बडबडणार्‍या अमेरिकेने आधी आपल्या घरातला श्वेत-अश्वेतचा वर्णभेद मिटवावा. त्यावरुन उद्भवणारा हिंसाचार, हत्याकांड, भेदभाव, वैयक्तिक वा सामूहिक हल्ले थांबवावेत. पण, अमेरिकेत तसे न होता, पोलीसदेखील जॉर्ज फ्लॉईडसारख्या व्यक्तीला तो अश्वेत असल्याने मारुन टाकतो. १३ टक्के लोकसंख्या असूनही अश्वेत आरोपींची संख्या ३३ टक्क्यांपर्यंत नेली जाते. त्यावर गेल्या शतकभरापासून केवळ चर्चाच झडतात, उपाय केलाच जात नाही. म्हणजे, अमेरिकेत लोकशाहीची २२५ वर्षे उलटून गेली तरी वर्णभेद, वंशभेद संपलेला नाही. सोबतच ‘गन कल्चर’मुळे रोज कुठे ना कुठे कोणीतरी गोळीबार केल्याच्या, कोणाला तरी मारुन टाकल्याच्या घटना घडत असतात. पण, गननिर्मात्यांच्या लॉबीपुढे अमेरिकन सरकार फक्त हातावर हात ठेवून बसून राहते. त्या अमेरिकेने भारतावर बोलूच नये, बोलल्यास सडेतोड उत्तरच मिळणार. कारण, भारतात आता ऐकून घेणारे नव्हे, तर ऐकवणारे नेतृत्व आहे.