राजकीय सत्ता संघर्षाचा परिणाम पोलिसांच्या सुटयांवर

 

मुंबई : सध्या महाराष्ट्रात राजकीय सत्तासंघर्ष सुरु आहे. त्याचा परिणाम राज्यातील पोलिसांच्या सुट्ट्यांवर झाला आहे. दिवसेंदिवस अनेक राजकीय बदल होत आहेत. राज्यातील राजकीय परिस्थितीमुळे पुणे पोलिसांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. 12 जुलैपर्यंत वैद्यकीय रजेशिवाय पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सर्व सुट्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.

 

 

 

 

 

पुण्यासह महत्त्वाच्या शहरांमध्ये राजकीय वातावरण बिघडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुण्यातील पोलिसांना 28 जून ते 12 जुलै या कालावधीत कर्तव्यावर हजर राहावे लागणार आहे.राज्यातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत हा निर्णय घेतल्याचे पुणे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पोलिसांना आता सुट्टी घेता येणार नाही.

 

दरम्यान, एकनाथ शिंदे आणि शिवसेनेचे आमदार बंड करून गुवाहाटीला गेले. यानंतर शिवसेना चांगलीच आक्रमक झाली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या याचिकेवर 11 जुलै रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. शिवसेना बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांना नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे नोटीस बजावलेल्या बंडखोर आमदारांना 12 जुलैपर्यंत अपात्रतेच्या नोटीसला उत्तर देता येणार आहे.

 

 

1) शिंदे गटाच्या वकिलांना सुप्रीम कोर्टानं विचारलं की, हायकोर्टात न जाता सुप्रीम कोर्टात आला? त्यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी सांगितलं की, 3 कारणं आहेत 226 चे अस्तित्व कलम 32 ला लागू करण्यासाठी घटनात्मक प्रतिबंध नाही. फ्लोअर टेस्ट, अपात्रता यासारख्या कोणत्याही प्रकरणांबाबत सुप्रीम कोर्टातच येण्याबाबतचे निर्देश . अल्पसंख्याक मंत्रिमंडळ राज्ययंत्रणेला उद्ध्वस्त करत आहेत, आमच्या घरांवर हल्ले करत आहेत, आमचे मृतदेह परत येतील असे सांगत आहेत. मुंबईत आमचे हक्क बजावण्यासाठी वातावरण अनुकूल नाही.

 

2) कोर्टाला हस्तक्षेप करण्यास फार कमी वाव, कोर्ट अंतरिम आदेश देऊ शकतं, वेळेची मर्यादा कोर्ट ठरवू शकतं, प्रकरण अध्यक्षांच्या कक्षेत असताना कोर्टाच्या अधिकारावर निर्बंध, ठाकरेंची अभिषेक मनू सिंघवी यांचा युक्तिवाद

 

3) विधानसभा उपाध्यक्षांनी कागदपत्रांची पूर्तता करावी, अभिषेक मनू सिंघवींचा युक्तिवादावर सुप्रीम कोर्टाचं मत

 

4) उपाध्यक्षांना पाठवण्यात आलेल्या नोटिशीचं कोर्टात वाचन, पदावरुन हटवण्याचा प्रस्ताव अनधिकृत ई मेलवरुन, ठाकरेंची बाजू मांडणारे वकील अभिषेक मनू सिंघवींचा युक्तिवाद

 

5) उपाध्यक्षांनी 14 दिवसांत प्रस्ताव सभागृहात मांडणं गरजेचं होतं, मात्र त्यापूर्वीच आमदारांना नोटीस, सुप्रीम कोर्टाचं मत तर प्रस्ताव अधिकृत ई मेलवरुन न पाठवल्यानं प्रस्ताव फेटाळला, उपाध्यक्षांचे वकील राजीव धवन यांचा युक्तिवाद

 

6) ई मेलबाबत आमदारांना विचारणा करण्यात आली होती का? कोर्टाचा सवाल, ई मेलबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर व्हायला हवं होतं, सुप्रीम कोर्टाचं मत

 

7) विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ आणि गटनेते अजय चौधरी यांना सुप्रीम कोर्टाची नोटीस, पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी

 

8) 12 जुलैपर्यंत बंडखोर आमदारांना अपात्र करता येणार नाही, नोटीस बजावलेल्या आमदारांना 12 जुलैला संध्याकाळपर्यंत वेळ

 

9) उपाध्यक्षांचे अधिकार न्यायकक्षेबाहेर आहेत याचे दाखले द्या, सुप्रीम कोर्ट

 

10 ) 5 दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करा, सुप्रीम कोर्टाचे सर्व पक्षकारांना आदेश