निवडणूक आयोगाचा दणका!

निवडणूक आयोगाला Election Commission असलेल्या अमर्याद अधिकारांचा वापर शेषन यांच्याच काळापासून सुरू झाला आणि खर्‍या अर्थाने राजकीय पक्षांना वेसन घालण्याचे काम आयोगाच्या माध्यमातून करण्यात आले. राजकीय पक्षांची मनमानी, नेत्यांचे वाटेल तसे वागणे, निवडणुकीत होणारा अमाप खर्च, मतांसाठी होणारा पैशांचा बाजार या सर्वांवर अंकुश ठेवण्याचे काम आता निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून सुरू आहे. याच अधिकारांचा वापर करून निवडणूक आयोगाने व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी, निवडणूक प्रक्रिया सुटसुटीत करण्यासाठी नोंदणी असणार्‍या, पण प्रत्यक्षात कार्यरत नसणार्‍या देशभरातील 111 राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द केली आहे. ज्या पक्षांची केवळ नोंदणी आणि प्रत्यक्षात ते निवडणुकांमध्ये सहभागी होत नाही.

याशिवाय निवडणुकीदरम्यान Election Commission जे पक्षशिस्त पाळत नाही, आपल्या खर्चाचा लेखाजोखा जमा करत नाही, राजकीय खर्चाचा हिशेब देत नाही... अशा पक्षांवर कारवाई करण्याचे अधिकार आयोगाला आहेत. याच अधिकाराचा वापर करून निवडणूक आयोगाने 111 पक्षांची मान्यता रद्द करून त्यांना घरचा रस्ता दाखविला आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पक्षांची मान्यता रद्द करण्याची ही मोठी कारवाई निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आली आहे. अतिशय स्तुत्य कामगिरी निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आली आहे. देशभरातील गल्लीबोळात अनेक नवनवीन पक्ष तयार होत आहेत. याशिवाय आयोगाकडे 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी संपूर्ण तब्बल 2354 नोंदणी असणारे पक्ष होते. त्यातील केवळ 623 पक्षांनी निवडणूक लढविली होती. जवळपास 1731 पक्षांनी निवडणूकच लढविली नाही. त्यांनी खर्चाचा लेखाजोखासुद्धा निवडणूक आयोगाला दिला नाही.

निवडणूक Election Commission संपल्यानंतर 90 दिवसांमध्ये सर्व पक्षांना खर्चाचा हिशोब द्यावा लागतो. जे पक्ष हिशोब देत नाहीत त्यांच्यावर निवडणूक आयोग कारवाई करू शकते. नेमक्या याच अधिकाराचा वापर करीत देशातील 111 पक्षांची मान्यता आयोगाकडून काढून टाकण्यात आलेली आहे. 2019 मध्ये निवडणूक न लढविताही या पक्षांनी कोट्यवधी रुपयांच्या करामध्ये सूट मिळविली आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाद्वारे या 111 राजकीय पक्षांवर आरपी अधिनियम 1951 च्या 29 (ए) 29 (सी) नुसार कारवाई केली आहे. आर्थिक अनियमिततेसह वेळेवर लेखापरीक्षण अहवाल सादर न करणे असे अनेक ठपके राजकीय पक्षांवर ठेवून 111 दोषी राजकीय पक्षांवर कारवाई करीत त्यांची मान्यता काढून टाकण्यात आलेली आहे. निवडणूक काळात छोटे-छोटे राजकीय पक्ष डोके वर काढत आपला स्वार्थ साधत असतात. एखाददुसरा उमेदवार निवडून आल्यास त्या उमेदवाराच्या बळावर सत्ता स्थापनेच्या वेळी मोठ्या राजकीय पक्षांना कोंडीत पकडून आपल्याला हवे तसे निर्णय तयार करून घेतले जातात.

मोठ्या राजकीय पक्षांना सत्ता स्थापनेच्या वेळी भावनिक ब्लॅकमेलिंग अशा छोट्या-छोट्या निवडणूक न लढणार्‍या राजकीय पक्षांकडून केले जाते. मात्र, Election Commission निवडणूक आयोगाने अशा अकार्यक्षम पक्षांची मान्यता रद्द करून त्यांच्या मुळावरच घाव घातला आहे. या कारवाईमुळे शिस्त न पाळणार्‍या पक्षांची मात्र घाबरगुंडी उडाली आहे. आयोगाने केलेली ही कारवाई सर्वसामान्यांसाठीदेखील अतिशय चांगली असून या कारवाईमुळे इतर राजकीय पक्ष शिस्त पाळू लागतील आणि पक्षाच्या कामकाजावर पारदर्शकता ठेवण्यावर भर दिला जाईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

- 9922999588