कणखर आणि न्यायोचित

भारतीय किंवा बहुसंख्याक हिंदू ‘वसुधैव कुटुंबकम्’च्या तत्त्वाने सर्वांना आपले म्हणत असताना इतरांकडून मात्र तसे होताना दिसत नाही. केवळ आमचा धर्म, आमचा ईश्वर, आमचा धर्मग्रंथ, आमचा प्रेषितच सर्वश्रेष्ठ आणि तुम्ही काफिर किंवा ‘नॉन बिलिव्हर’ असे ठरवणार्‍यांनीच इतिहासकाळापासून हिंदूंवर अनन्वित अत्याचार केले. आताही पाकिस्तान, अफगाणिस्तानमध्ये हिंदू, बौद्ध, शीख सुरक्षित नाहीत.

 

 

 

 

 

 

“केवळ एका किंवा दोन धर्मांचा समावेश करुन धार्मिकद्वेषाच्या भावनेविरुद्ध निवडक कारवाई नसावी. हे निकष अब्राहमिक नसलेल्या धर्मांनाही तितकेच लागू झाले पाहिजेत. असे केले नाही तर असे ‘आंतरराष्ट्रीय दिवस’ कधीच आपले उद्दिष्ट साध्य करू शकणार नाहीत. धार्मिक द्वेषाच्या भावनेवर दुहेरी मापदंड असू शकत नाहीत,” अशा कणखर आणि न्यायोचित शब्दांत भारताचे स्थायी प्रतिनिधी टी. एस. तिरुमूर्ती यांनी संयुक्त राष्ट्रांना सुनावले. निमित्त होते, ‘इंटरनॅशनल डे ऑन काऊंटरिंग हेट स्पीच’च्या वर्षपूर्तीचे. मात्र, सदर दिनाच्या नावात ‘काऊंटरिंग हेट स्पीच’ लिहिलेले असले तरी त्याचा संबंध अब्राहमिक धर्म व मुख्यत्वे इस्लामशी आहे. कारण, असा दिवस साजरा करण्याचा प्रस्ताव चालू वर्षाच्या सुरुवातीला पाकिस्तानकडून संयुक्त राष्ट्रांत ठेवण्यात आला होता. त्याचा उद्देश जगभरात कथितरित्या वाढत असलेल्या ‘इस्लामोफोबिया’ला विरोध करण्याचा व इस्लामचे खरे शांततावादी (!) स्वरुप जगासमोर घेऊन जाण्याचा होता. अर्थात, पाकिस्तानने इस्लामच्या बचावासाठी निराळ्या नावाने मांडलेल्या प्रस्तावाचा भारताने तेव्हाही विरोध करत त्यातील निवडकतेवर बोट ठेवले होते. कारण, हा दिवस साजरा करताना फक्त इस्लामचा वा अब्राहमिक धर्मांचाच विचार केलेला आहे, बिगरअब्राहमिक धर्मांना यात स्थानच दिलेले नाही.

 

महत्त्वाचे म्हणजे, जगात इस्लामोफोबिया निर्माण होण्यामागे त्या धर्माच्या, त्याच्या धर्मग्रंथाच्या, त्या धर्मग्रंथातील शिकवणीच्या आधारे आम्ही जिहाद, दहशतवाद करतो, फिदायीन हल्ले करतो, असे जाहीर करणार्‍यांचा मोठा वाटा आहे. त्यांच्यानंतर विशिष्ट ठिकाणी स्थलांतर करून, शरणागत म्हणून राहून आपली लोकसंख्या वाढवून स्थानिकांच्या धर्म, संस्कृतीच्या विध्वंसासाठी कारवाया करणार्‍या रोहिंग्या, बांगलादेशी, सिरीयन मुस्लिमांचाही ‘इस्लामोफोबिया’ निर्माण करण्यात हात आहे. इतकेच नव्हे तर पाकिस्तान, अफगाणिस्तानसारख्या देशांतील अल्पसंख्याकांवर धर्मांध मुस्लिमांकडून केले जाणारे अन्याय, अत्याचार, जीवघेणे हल्लेदेखील ‘इस्लामोफोबिया’ला कारणीभूत आहेत. म्हणजेच, ‘इस्लामोफोबिया’ काल्पनिक जगातली काल्पनिक संकल्पना नाही, तर त्याच धर्माचे अनुयायी म्हणवून घेणार्‍यांच्या प्रत्यक्ष जगातल्या प्रत्यक्ष कृतींचा परिणाम आहे. त्याविरोधात सुरू करण्यात आलेल्या दिनाचा उद्देश ‘इस्लामोफोबिया’ नष्ट करण्यापेक्षा इस्लामच्या नावाखाली चाललेल्या हिंसक, अराजकी कारवायांना संरक्षण पुरवण्याचा आहे. मात्र, या सगळ्यात पाकिस्तानला बाजूला ठेवले, तरी बिगरअब्राहमिक धर्मांचा संयुक्त राष्ट्रांनीही विचार केलेला नाही. त्या पार्श्वभूमीवरच विशिष्ट धर्माचा फोबिया घालवण्यासाठी साजरा करण्यात येणार्‍या दिनाऐवजी सर्व धर्मांचा अर्थात ‘रिलिजियोफोबिया दिन’ साजरा करण्यात यावा, अशी भारताची भूमिका आहे. टी. एस. तिरुमूर्ती यांनी अगदी स्वच्छ शब्दांत ते संयुक्त राष्ट्रांना सांगितले.

 

भारताने केवळ अब्राहमिक धर्मांविरुद्धच नव्हे तर हिंदू, बौद्ध, शीख धर्मासह सर्वच धर्मांविरुद्ध द्वेष आणि हिंसाचाराचा सामना करण्यासाठी जागतिक समुदायाने एकत्रित प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. गुरुद्वारा, मठ आणि मंदिरे यांसारख्या धार्मिक स्थळांवरील हल्ल्यांमध्ये किंवा अनेक देशांमध्ये अब्राहमिक धर्मांविरुद्ध द्वेष आणि अपप्रचाराच्या वाढीमध्ये धार्मिक द्वेषाच्या भावनेचे अन्य प्रकार दिसून येतात, असे सांगतानाच भारताच्या बहुसांस्कृतिक वैशिष्ट्यांमुळे शतकानुशतके इथे आश्रय घेणार्‍या सर्व लोकांसाठी भारत सुरक्षित आश्रयस्थान ठरला, मग तो ज्यू समुदाय असो वा पारशी किंवा तिबेटी असो, असेही टी. एस. तिरुमूर्ती यांनी स्पष्ट केले. त्यात काहीही चुकीचे नाही. पण, भारतीय किंवा बहुसंख्याक हिंदू ‘वसुधैव कुटुंबकम्’च्या तत्त्वाने सर्वांना आपले म्हणत असताना इतरांकडून मात्र तसे होताना दिसत नाही. केवळ आमचा धर्म, आमचा ईश्वर, आमचा धर्मग्रंथ, आमचा प्रेषितच सर्वश्रेष्ठ आणि तुम्ही काफिर किंवा ‘नॉन बिलिव्हर’ असे ठरवणार्‍यांनीच इतिहासकाळापासून हिंदूंवर अनन्वित अत्याचार केले. आधुनिक काळातही पाकिस्तान, अफगाणिस्तानमध्ये हिंदू, बौद्ध, शीख सुरक्षित नाहीत. इतकेच काय, तर भारतातही मुस्लिमांची लोकसंख्या अधिक झालेल्या भागात हिंदूंविरोधात दहशत पसरवण्याचे प्रकार केले जातात. त्याला विरोध केला तर ‘इस्लामोफोबिया’ म्हटले जाते. पण, हिंदूंविरोधात कारवाया करणार्‍यांना रोखण्यासाठी कोणी पुढाकार घेत नाही, संयुक्त राष्ट्रेदेखील ‘काऊंटरिंग हेट स्पीच’मध्ये हिंदूंचा विचार करत नाहीत.

 

आज जगभरातल्या हिंदूंची लोकसंख्या १.२ अब्ज इतकी आहे, बौद्धांची लोकसंख्या ५३.५ कोटी आहे, शिखांची लोकसंख्या तीन कोटी आहे. म्हणजेच जवळपास १७५ कोटींपेक्षा अधिक लोकसंख्येला, त्यांच्या धर्माला संयुक्त राष्ट्रांनीच ‘काऊंटरिंग हेट स्पीच’ला बळी पडणार्‍यांच्या परिघाबाहेर ठेवलेले आहे. त्यांच्यावर होणार्‍या हल्ले, आक्रमणाची दखल न घेण्याची, त्याकडे दुर्लक्ष करण्याची संयुक्त राष्ट्रांची भूमिका न्यायाशी विसंगत आहे. अशी संघटना सर्व समाजाचा विचार कसा करु शकेल? विशिष्ट धर्मियांना एक न्याय आणि इतरांना न्यायाचा अधिकारच नाही, असे कसे चालू शकेल? हिंदू, बौद्ध, शिखांवर फक्त इस्लामी कट्टरपंथीयांकडूनच अत्याचार होतो, त्यांची मंदिरे, मठ, विहार, मूर्ती, गुरुद्वारांचा विध्वंस केला जातो असे नव्हे, तर आमिष दाखवून, भुलवून, फसवून धर्मांतर करणार्‍या ख्रिस्ती पाद्रींकडूनही अन्याय केला जातो. त्याला विरोध केल्यास त्या प्रकाराला ‘ख्रिश्चनफोबिया’ म्हणतात. पण, या सगळ्यात हिंदू, बौद्ध, शिखांचा वाली कोण? तर तीच भूमिका भारताने अगदी रोखठोकपणे मांडली. हिंदू, बौद्ध, शिखांना न्याय देण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांना स्पष्ट शब्दांत ठणकावले व दुटप्पीपणा बंद करा, असे आवाहन केले. आता संयुक्त राष्ट्रांनीदेखील निवडकपणा बंद करुन सर्व धर्म व सर्व धर्मानुयायांविषयी समानतेची भावना जोपासली पाहिजे. तरच त्या संघटनेच्या अस्तित्वाला काही अर्थ राहील. अन्यथा, जगातल्या इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला न्यायाधिकारापासून वंचित ठेवणारी संघटनाही इतर विषयांत झाली तशीच अप्रासंगिक होईल.