नवीन कामगार सर्वेक्षणाच्या निमित्ताने...

 

नव्याने करण्यात आलेल्या व्यावसायिक- कामगार विषयक सर्वेक्षणात प्रामुख्याने असे दिसून आले आहे की, प्रामुख्याने शहरी-औद्योगिक क्षेत्रात उद्योग-व्यवसायाचे चक्र जवळ जवळ पूर्वपदावर आले असून, ‘एमएसएमई’ लघु उद्योग क्षेत्रात कामगार आता कामावर रूजू झाले आहेत. ही बाब उद्योगव्यवसायाला पूरकच नव्हे, तर प्रेरकही ठरलेले दिसत आहे.

 

 

 

 

 

 

 

केंद्रीय स्तरावरील राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागातर्फे नव्यानेच केलेल्या कामगार सर्वेक्षणानुसार बरीच महत्त्वपूर्ण माहिती समोर आली आहे. हे सर्वेक्षण शहरी क्षेत्रात त्रैमासिक स्वरूपात तर राष्ट्रीय स्तरावर वार्षिक स्वरुपात करण्यात येते. सर्वेक्षणाचा मुख्य उद्देश हा औद्योगिक व्यवसाय व कामगार क्षेत्राचा आढावा घेऊन त्यानुसार अहवाल सादर करणे हा असतो.

 

यावेळच्या अहवालात उद्योग-कामगार क्षेत्रांच्या संदर्भातील विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे, कोरोनाचे दोन टप्पे व त्यानंतरच्या रशिया-युक्रेन दरम्यानच्या दीर्घकालीन संघर्षानंतर भारतीय उद्योग व अर्थव्यवस्थेवर विविध परिणाम होतील, अशी सर्वदूर साधार चर्चा होती. विविध अर्थतज्ज्ञ तसे भाकित वर्तवित होते. त्यामुळे सर्वदूर सांशकता निर्माण झाली होती. प्रत्यक्षात मात्र आर्थिक आक्रित घडलेले दिसून आले.

 

‘कोविड’ची महामारी व रशिया-युक्रेनचे महायुद्ध या सार्‍या समस्यांवर मात करीत भारतीय अर्थव्यवस्थेने अस्थिरतेवर यशस्वीपणे मात केल्याचे दिसून आले. देशाच्या आर्थिक वृद्धी दरवाढीने ही बाबा पुरतेपणी स्पष्ट केली आहे. त्याचवेळी स्पष्ट झालेली एक अन्य बाब म्हणजे, सद्यःस्थितीतील एक भारताचा आर्थिक-औद्योगिक प्रगतीचा अधिक चिकित्सक अभ्यास केल्यास प्रामुख्याने असे दिसते की, सध्याच्या आर्थिक प्रगतीत मोठा वाटा हा आर्थिक संस्था-सेवा क्षेत्र यांच्या व्यवसायाचा असून तुलनेने लघुउद्योग क्षेत्राने अद्याप व्यवसाय-प्रगतीचा अपेक्षित वाढीव वेग घेतलेला नाही. त्यांचे प्रयत्न व संघर्ष अद्याप सुरूच आहेत.

 

याचा अर्थ, आर्थिक व औद्योगिक क्षेत्रात आता सर्वकाही आलबेल आहे, असा दावा कुणीच करू शकणार नाही. याचे कारण म्हणजे, कोरोनाच्या विक्राळ रूपावर आता नियंत्रण मिळविण्यात यश आले असले, तरी दरम्यानच्या सुमारे दीड वर्षे प्रदीर्घ काळातील अस्थिरतेवर अद्याप संपूर्ण नियंत्रण मिळविता आले नाही, ही एक वस्तुस्थिती आहे.

 

कामगार सर्वेक्षणात याच बाबीचे प्रतिबिंब दिसून आले. अहवालात नमूद केल्यानुसार कोरोनानंतर आता आर्थिक सकल उत्पादन म्हणजे ‘जीडीपी’ मध्ये समाधानकारक प्रगती झाली आहे. मात्र, त्याचवेळी मधल्या अस्थिर व आव्हानपर आर्थिक स्थितीत उद्योगांवर झालेल्या विपरित परिस्थितीही जी कामगार कपात झाली अथवा कर्मचार्‍यांना रोजगार गमवावे लागले, त्याची पूर्तता मात्र अद्याप झालेली नाही. अहवालातील तपशिलासह सांगायचे झाल्यास ‘जीडीपी’सह व्यवसायात वृद्धी होत असली व मूलभूत उद्योगांसह सेवा क्षेत्रात तुलनेने बरे दिवस आले असले, तरी बांधकाम क्षेत्र, पर्यटन -प्रवास, खानपान सेवा यांसारखी व्यवसाय क्षेत्रे मात्र कामगार कपातीतून अद्याप सावरलेली नाहीत. या संदर्भात ‘कोविड’पूर्व स्थिती येणे अद्याप शक्य झालेले नाही.

 

अहवालांतर्गत शहरी बेरोजगारीच्या संदर्भात देखील दिलेली आकजेवारी माहितीपूर्ण व अभ्यासपर ठरली आहे. प्रकाशित तपशिलानुुसार, शहरी क्षेत्रात निर्माण झालेल्या व त्यानंतर कायम असलेल्या या बेरोजगारीचा आर्थिक-औद्योगिक क्षेत्राशी थेट संबंध आहे. याचा कानोसा म्हणजे कोरोनापूर्व काळातील जानेवारी-मार्च या तिमाहीत ९.१ टक्के एवढा असणारा राष्ट्रीय स्तरावरील ‘जीडीपी’ची दर एप्रिल-जून २०२० या आर्थिक तिमाहीत २० टक्क्यांवर गेला होता. हाच ‘जीडीपी’ दर जानेवारी- मार्च २०२१ या तिमाहीत पुन्हा पूर्वपदावर जाऊन ९.३ टक्के झाला. हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे. याचा परिणाम बेरोजगारीवर झाला आहे.कामगारांच्या रोजगार-बेरोजगारीच्या संदर्भातील अन्य महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे कामगारांच्या रोजगार प्रतिसाद प्रमाणाची टक्केवारी सुद्धा कोरोना काळात अस्थिर स्वरूपात दिसून आली.

 

उद्योग-कामगार सर्वेक्षणात नमूद केल्यानुसार, मार्च २०२० मध्ये देशांतर्गत कामगारांच्या रोजगाराचे असणारे ४८.१ टक्के प्रमाण कोरोनानंतरच्या पहिल्याच तिमाहीत ४५.९ टक्क्यांवर आले आहे. याचाच थेट परिणाम त्यावेळच्या बेरोजगार आणि बेरोजगारीवर होणे अपरिहार्य होते. यावेळच्या कामगार सर्वेक्षणालाअधिक स्पष्ट आणि वस्तुनिष्ठ बनविण्यासाठी करण्यात आलेली बाब म्हणजे, कामगारांची संख्या आणि त्यांचा सर्वेक्षणातील सहभाग नोंदविण्यासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी क्रमांकाचा करण्यात आलेला वापर. उदाहरणार्थ, कोरोनापूर्व काळातील जानेवारी-मार्च २०२० या तिमाहीत कर्मचारी निधी योजनेअंतर्गत नव्याने नोकरी-नोंदणी झालेल्या कामगारांची संख्या होती सुमारे २१ लाख, तर त्यानंतर कोरोनाची लागण सुरू झाल्यानंतरच्या लगेचच्या म्हणजेच एप्रिल-जून २०२० या तिमाहीत भविष्य निर्वाह निधी योजनेत नव्याने सदस्य झालेल्या कामगार सदस्यांची संख्या होती अवघी साडेचार लाख. यावरुन कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे नव्या रोजगार संधींच्या संख्येत झालेली मोठी घट प्रकर्षाने दिसून येते.

 

याचेच प्रत्यंतर कोरोनाच्या अखेरच्या टप्प्यांच्या दरम्यान दिसून आले. जानेवारी ते मार्च २०२१ या तिमाहीत कर्मचारी भविष्य निधीमध्ये नव्याने झालेली सुमारे 31 लाख कामगार सदस्यांची वाढ हे त्याचेच निदर्शक म्हणावे लागेल. यानंतर जुलै- सप्टेंबर २०२१ या तिमाहीत पण या योजनेत ३१ लाख नव्या कर्मचारी सदस्यांची भर पडली, ही महत्त्वाची बाब आता पुढेे आली आहे. असे असले तरी कामगार सर्वेक्षणातील कामगारांच्या संपूर्ण संख्येसाठी भविष्य निर्वाह निधीचा आधार घेणे एका मर्यादेपर्यंतच अधिकृतपणे शक्य झाले आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, ‘भविष्य निर्वाह निधी’ योजना २० व त्याहून अधिक कामगार असणार्‍या आस्थापनांनाच लागू असते. त्यामुळे २० हून कमी कामगार असणार्‍या आस्थापना व त्याशिवाय स्वयंरोजगाराद्वारे रोजगार प्राप्त करणार्‍यांची संख्यात्मक दखल घेणे अद्याप शक्य झालेले नाही.

 

त्यामुळेच यंदाच्या कामगार सर्वेक्षणाची सांगड कोरोनामुळे, कोरोनादरम्यान व त्यानंतरची आर्थिक स्थिती, ओद्योेगिक प्रगती व सकल राष्ट्रीय उत्पादनाची स्थिती या सार्‍यांशीच घालवी लागली आहे. अर्थात, या सार्‍यांमधील एक समान सूत्र म्हणजे या सर्व स्थित्यंतरामध्ये एक बाब मात्र पुन्हा स्पष्ट झाली आहे की, भारताच्या आर्थिक-औद्योगिक प्रगतीला आता पुन्हा गती मिळाली आहे.