लवकरच युक्रेनमधील युद्धाला चार महिने पूर्ण होतील. सुरुवातीच्या सहा आठवड्यांमध्ये अनपेक्षितरित्या मोठे नुकसान सहन करावे लागलेला रशिया आता सावरताना दिसून येत आहे. हे युद्ध जिंकणे रशियासाठी अशक्य वाटत असले तरी ते दीर्घकाळ चालू ठेवून युक्रेन तसेच पाश्चिमात्य देशांना जेरीस आणण्याच्या त्याच्या डावपेचांना यश मिळताना दिसते. या युद्धात आजवर सुमारे २७,५०० नागरिक मारले गेले, तर १५ हजारांहून जास्त रशियन, तर एक लाखांहून जास्त युक्रेनियन सैनिकांचा मृत्यू झाला असून, गेल्या काही दिवसांपासून युक्रेनला अधिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. आपापल्या लोकांचे मनोधैर्य टिकवून ठेवण्यासाठी रशिया आणि युक्रेन मोठ्या प्रमाणावर खोटी माहिती प्रसारित करत आहेत. या युद्धाच्या सुरुवातीपासून ७० लाखांहून अधिक युक्रेनियन नागरिकांनी देश सोडला असून ते विविध युरोपीय देशांमध्ये शरणार्थी म्हणून राहात आहेत. देशांतर्गत विस्थापितांची संख्या सुमारे १.४ कोटी आहे. या युद्धामुळे अन्न-धान्य तसेच इंधनाचे भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढले असून, त्यामुळे जगभर महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. श्रीलंका आणि पाकिस्तानसह अनेक देशांमध्ये लोक रस्त्यावर उतरले असून हे युद्ध असेच चालू राहिले, तर अनेक देशांमध्ये सत्तांतर किंवा अराजकता निर्माण होण्याची भीती आहे.

 

युक्रेनवर आक्रमण करताना रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी विचार केला होता की, युक्रेनच्या मध्यभागातून वाहाणार्‍या डिनिप्रो नदीच्या पूर्वेकडील रशियन भाषिक आणि वांशिक लोकसंख्या रशियाच्या बाजूने उभी राहिल; राजधानी कीव्ह काही दिवसांत पडेल आणि त्यामुळे राजकारणात येण्यापूर्वी चित्रसृष्टीत विनोदवीर असणारे अध्यक्ष वोल्दोमीर झेलेन्स्की पळ काढून अमेरिका किंवा युरोपात शरणार्थी म्हणून स्थायिक होतील. युक्रेन ‘नाटो’ किंवा युरोपीय महासंघाचा भाग नसल्याने अमेरिका आणि युरोप युक्रेनच्या बाजूने ठाम उभे राहू शकणार नाहीत. या देशांतील अंतर्विरोधाचा फायदा घेऊन रशियाला युक्रेनच्या सुमारे अर्ध्या भूभागावर ताबा मिळवून उर्वरित भागात कठपुतळी सरकार स्थापन करता येईल. पुतीन यांचा हा अंदाज साफ चुकीचा ठरला. झेलेन्स्की स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता, युक्रेनमध्येच ठाण मांडून बसले असून वेळोवेळी युद्धाच्या सीमेवर जाऊन युक्रेनियन नागरिकांचे मनोधैर्य उंचावत आहेत.

 

या युद्धामध्ये रशियाचे कागदावर बलाढ्य वाटणारे लष्कर आणि अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रं कुचकामी ठरली. युद्धापूर्वी युक्रेनकडे रशियन बनावटीची मर्यादित शस्त्रसामग्री होती. युक्रेनने देशभक्तीची ढाल-तलवार बनवून रशियाचा सामना केला. तुर्की आणि अन्य देशांतून मिळवलेल्या ड्रोनच्या मार्‍यापुढे रशियाचे रणगाडे आणि चिलखती गाड्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. युक्रेनच्या नेमबाजांनी राजधानी कीव्हला वेढा घालणार्‍या अनेक रशियन सैनिकांना आपल्या बंदुकांनी टिपले. युक्रेन शरण येत नाही, हे लक्षात आल्यानंतर उशिरा का होईना रशियाला शहाणपण सुचले. रशियाने आपली रणनीती बदलून युक्रेनच्या पूर्वेकडील डोनबास प्रांतावर लक्ष एकत्रित केले आहे. सध्या सेवेरोडोनेस्क आणि लिसिहान्स्क ही शहरं आता लढाईची प्रमुख केंद्रं झाली आहेत. दररोज या युद्धात सुमारे १५०-२०० सैनिकांचा मृत्यू होत असून, सुमारे ८०० सैनिक जखमी होत आहेत. युक्रेनमध्ये अनेक नागरिक आपल्या देशासाठी लढायला तयार आहेत. पण, युक्रेनकडील रशियन बनावटीचा शस्त्रसाठा जवळपास संपुष्टात आला आहे. अमेरिका आणि पश्चिम युरोपातून मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्रं पुरवण्यात येत असली तरी अल्पावधीत त्यांच्या वापराचे प्रशिक्षण देण्याची यंत्रणा उभारणे अवघड आहे. युद्धामध्ये चिलखती वाहनं, तोफा, बंदुका आणि अन्य शस्त्रास्त्रं अनेकदा नादुरुस्त होतात. त्यांची दुरूस्ती करण्यासाठी कुशल तंत्रज्ञ आणि शस्त्रास्त्रांचे कारखानेही लागतात. युक्रेनमध्ये कुशल तंत्रज्ञांची कमतरता नसली तरी शस्त्रास्त्रं दुरूस्तीसाठी शेजारच्या पोलंड किंवा रोमेनियाला पाठवणे अशक्य आहे. युद्धाच्या सुरुवातीच्या आठवड्यांमध्ये युक्रेन आणि रशियाचे सर्वोत्तम सैनिक मोठ्या संख्येने मारले गेले आहेत. अफगाणिस्तान आणि चेचेन्या युद्धाच्या कटु स्मृतींमुळे आजही रशिया तरुणांना लष्करी सेवेसाठी सक्ती करत नाही. त्याऐवजी चेचेन्या आणि मध्य अशियातून भाडोत्री सैनिकांना आणणे, तसेच स्वेच्छेने लष्करात येऊ इच्छिणार्‍यांना सात ते आठ पट जास्त पगार देऊ करणे, अशा धोरणांचा अवलंब करत आहे. दुसरीकडे युक्रेनला तरुणांसाठी सक्तीची लष्करी सेवा लादण्यावाचून पर्याय नाही. त्यामुळेही युक्रेनला अधिक नुकसान सोसावे लागत आहे. अनेक ठिकाणी रशियाला मागे रेटल्यावरही ते शहर किंवा भूभाग ताब्यात घेण्यासाठी युक्रेनकडे पुरेशी संसाधनं नाहीत.

 

युद्धाच्या सुरुवातीच्या काळात रशियाला आंतरराष्ट्रीय पटलावर एकटे पाडण्यात अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांना यश आले. युक्रेनच्या रक्षणासाठी अण्वस्त्रधारी रशिया विरुद्ध पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी कठोर निर्बंध लादले. टप्प्याटप्प्याने रशियाकडून तेल आणि नैसर्गिक वायूची आयात कमी करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. त्यांची अपेक्षा होती की, हे सर्व ते स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी करत असल्यामुळे जगातील सर्व देश त्यांना साथ देतील. पण, प्रत्यक्षात असे काही झाले नाही. चीन रशियाच्या बाजूने ठामपणे उभा राहिला असून भारत, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिकेसारख्या मोठ्या विकसनशील देशांनीही राष्ट्रीय हिताचा मुद्दा पुढे करून रशियाशी व्यवहार चालूच ठेवले. भारताचे परराष्ट्र व्यवहारमंत्री डॉ. जयशंकर यांनी एका परिषदेत ठामपणे सांगितले की, “भारत महिनाभरात रशियाकडून जेवढे खनिज तेल खरेदी करतो, तेवढे तेल युरोप एका दिवसात खरेदी करतो. त्यामुळे ही खरेदी थोडी कमी करून भारताने मात्र रशियाकडून तेल खरेदी करू नये, अशी अपेक्षा करणेही चुकीचे आहे.” युक्रेन युद्धापूर्वी भारत रशियाकडून अगदी थोडे तेल खरेदी करत होता. आज रशिया भारताचा दुसरा सगळ्यात मोठा तेल पुरवठादार देश झाला आहे. कारण, भारत रशियाकडून रुपयांमध्ये तेल आणि सवलतीच्या दरात तेल खरेदी करू शकतो.

 

आज अनेक विकसनशील देश अन्नधान्याच्या वाढत्या महागाईमुळे हैराण आहेत. युक्रेन आणि रशिया हे गव्हाचे सर्वांत मोठे निर्यातदार आहेत. रशियाकडून जप्त करण्यात आलेल्या युक्रेनियन गव्हाची विक्री केली जात असताना आफ्रिकन देश तो गहू खरेदी करणार नाहीत, ही अपेक्षा बाळगणे भाबडेपणाचे आहे. खुद्द अमेरिकेत नोव्हेंबरमध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या रिक्त होणार्‍या जागांसाठी निवडणुका होणार आहेत. अमेरिकेत एका गॅलनला तीन डॉलरच्या आसपास असणार्‍या पेट्रोलच्या किमती आता पाच डॉलरच्या वरती गेल्यामुळे या निवडणुकांत सत्ताधारी डेमोक्रॅटिक पक्षाचे दोन्ही सभागृहांतून बहुमत संपुष्टात येण्याची भीती आहे. त्यामुळे आजवर युक्रेनमधील लोकशाहीसाठी गळा काढणारे पुरोगामी आणि उदारमतवादी विचारवंत आता युक्रेनने विजयाची इच्छा सोडून सन्माननीय तडजोडीचा पर्याय स्वीकारायला हवा, असा सूर आळवू लागले आहेत.

 

आज रशियाची बाजू थोडीशी वरचढ दिसत असली तरी या युद्धातून रशियाचेही प्रचंड नुकसान झाले आहे. हे युद्ध आणखी वर्षभर चालू ठेवण्याची रशियाची इच्छा असली तरी अमेरिकेत डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या ताकदीत वाढ झाली किंवा मग अमेरिकेने चीनशी हातमिळवणी केली, तर रशियाची कोंडी होऊ शकते. सध्यातरी युक्रेन युद्धाची वाटचाल अनिर्णितावस्थेकडे होताना दिसत आहे.