...हे तर सामान्यांच्या मनातच!

मात्र, देशाचे मुख्य Election निवडणूक आयुक्त म्हणून टी. एन. शेषन यांनी घालविलेली कारकीर्द लोकशाहीला वळण लावून गेली. राजकीय पक्षांना आयोगाच्या कार्याची खरी ओळख करून देण्याचे काम त्यांनीच केले. 1990 ते 1996 या कालावधीत मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून काम करताना शेषन यांनी आदर्श आचारसंहितेचे पालन काय असते? हे खर्‍या अर्थाने पटवून दिले. पैसा आणि बळाशिवायही निवडणुका होऊ शकतात, याची जाणीव तेव्हाच देशाला झाली असावी. याच शेषन यांनी 1994 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधानांना त्यांच्या मंत्रिमंडळातील कॅबिनेट मंत्री सीताराम केसरी आणि कल्पनाथ राय या दोघांना काढून टाकण्यास सांगितले होते. मतदानावर प्रभाव पाडण्यात आणि आचारसंहितेचे उल्लंघन करण्यात गुंतले असल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. शेषन यांचा काळ निवडणूक आयोगाला ओळख देऊन गेला. त्यानंतर अनेक नवनवीन बदल झाले. बॅलेट पेपरच्या माध्यमातून होणार्‍या Election निवडणुका ईव्हीएमद्वारे घेतल्या जाऊ लागल्या. यामुळे मतमोजणीचा गोंधळ, लागणारा वेळ आणि होणार्‍या खर्चावर नक्कीच अंकुश आला. आजही निवडणुकांच्या निकालानंतर पराभव झालेले या मशिनच्या नावाने खडे फोडतात, हा भाग निराळा. मतदार याद्या अद्ययावत झाल्या. छायाचित्र आल्याने बोगस मतदारांना दूर ठेवण्यात यश आले. निवडणूक काळातील पैशाच्या वापरावर अंकुश आणण्यासाठी आयोगाची यंत्रणा उभी झाली. नुकतीच मतदान ओळखपत्राला आधार कार्ड जोडण्याचा घेतलेला निर्णयही अनेक दृष्टींनी फायदेशीर ठरला.

राजीव कुमार यांनी नव्याने मुख्य Election निवडणूक आयुक्त म्हणून कारभार हातात घेतला आणि पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगाच्या सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने पाऊल टाकले. पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार, एक्झिट पोल बंद करणे आणि एक उमेदवार, एक मतदारसंघ अशा बदलाच्या शिफारशींचा प्रस्ताव कायदा मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावातील गोष्टी मान्य झाल्यास निवडणुकीच्या कायद्यात महत्त्वाचे बदल होतील. यातील सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एक उमेदवार, एक मतदारसंघ ही आहे. कदाचित याला कोणताही राजकीय पक्ष सहमत होणार नाही. असे झाल्यास एकाच वेळी दोन मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्याचे अधिकार हे लोक गमावून बसतील. ज्यांना विजयाची खात्री नसते, असेही अनेक जण अशा दुहेरी पर्यायाचा शोध घेतात. ही गोष्ट राजकीय पक्षाच्या दृष्टीने सोयीची असली, तरी जेव्हा दोन्ही मतदारसंघातून हा उमेदवार विजयी होतो, तेव्हा एका मतदारसंघाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा द्यावा लागतो आणि त्या ठिकाणी पुन्हा Election निवडणूक घेण्याची वेळ येते. होणार्‍या निवडणुका या लोकांकडून भरल्या जाणार्‍या करातूनच होता. निवडणूक प्रक्रियेचा सुरुवातीपासून ते शेवटपर्यंत सर्व काम हे याच पैशाने होते. जाणारा वेळ, लागणारे मनुष्यबळ या सर्व गोष्टींचा विचार केल्यास एक मोठी शक्ती निवडणुकीच्या मागे खपते. अशावेळी सामान्य माणूस नक्कीच 'एक उमेदवार, एक मतदारसंघ' याच्या बाजूने असेल. लोकशाही बळकट करावयाची असेल आणि निवडणुकांच्या निमित्ताने होणारी उधळपट्टी टाळण्याच्या दृष्टीने हा पर्याय नक्कीच स्वीकार करण्यायोग्यच आहे. मात्र, राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना तो किती पचनी पडतो, त्यावर त्याचे भवितव्य अवलंबून आहे. शेवटी शिफारस करणे एवढेच आयोगाच्या हाती असेल ना...

- 9763713417