कानपूरचा धडा

अनेक मौलवींनी मांडलेले आहे. मात्र, ज्यांना काहीतरी निमित्त करून अशांतता निर्माण करायची आहे त्यांना एवढे कारण पुरेसे होते. काहीही Kanpur case कारण काढून गोंधळ माजवायचा आणि आपली मारकक्षमता किती आहे हे तपासून पहायचे, असे प्रकार वारंवार घडत आले आहेत. सरकार बदलले, राजकीय विचारांचे वारे बदलले की आपले महत्त्व आणि आपली संघटित शक्ती किती परिणामकारक ठरते, हे पाहण्यासाठी छोटी खुसपटे काढून अशांतता माजवण्याचे प्रकार घडतात. त्यासाठी समाजाची माथी भडकावून देण्याचे कारस्थान रचले जाते. अशा घटनांमागे केवळ पंथाचे हट्टाग्रह हेच एक कारण असते असेही नाही. राजकीय शक्ती आपल्या सपशेल पराभवानंतर वैफल्याच्या भावनेने पुन्हा राजकारणात स्थिर होण्यासाठी अशा खेळी हमखास खेळत असतात. सत्तेतील पक्षाला अकार्यक्षम दाखविण्यासाठी, दंगलीसारख्या घटनेतून एका समाजाशी जवळीक अधिक दृढ करून गठ्ठा मते मिळविण्यासाठी सवंग डावपेच आखले जात असतात. या सगळ्या छटा कानपूरच्या घटनेत दिसून आल्या आहेत.

 

योगी आदित्यनाथ सरकारने उत्तरप्रदेशमध्ये गुन्ह्यांवर नियंत्रण आणताना पोलिसांना जे स्वातंत्र्य दिले आहे त्याचा प्रभाव Kanpur case कानपूरची दंगल आटोक्यात आणताना पाहायला मिळाला. पोलिसांनी त्वरेने हालचाली करून दंगल आटोक्यात आणली. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कठोर कारवाई करून दंगल आटोक्यात आणण्याचे आदेश दिले. मात्र, खटकणारी गोष्ट ही होती की, अतिशय महत्त्वाचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान यांच्यासारखे लोक राज्यात येत असताना अशा प्रकारच्या दंगलीचे नियोजन करण्यात आल्याची माहिती गुप्तचर खात्याला मिळाली नाही. नंतर मात्र पोलिसांनी त्वरेने हालचाली केल्या. कानपूर घटनेतील मास्टर माईंड हयात जफर हाशमी आणि जौहर फॅन्स असोशिएशनशी निगडित अनेक लोकांना पोलिसांनी अटक केली.

कानपूर Kanpur case येथे हिंसाचार घडवून आणल्यानंतर हे मुख्य आरोपी लखनौला गेले होते. तेेथे ते युट्यूब चॅनल चालविणार्‍या एका कार्यालयात लपले होते. पोलिसांनी त्यांना बरोबर शोधून काढून अटक केली. तथाकथित सेक्युलर सरकारे असताना कसलेही तर्कसंगत कारण नसताना केवळ आम्ही म्हणतो म्हणून असा अट्टहास करत अल्पसं'यक असल्याचा हट्टाग्रह करीत संघटित हिंसाचार करण्याचे प्रकार वारंवार केले गेले. हीच मानसिकता पुढे देशविरोधी कृत्ये करण्यापर्यंत काळ सोकावत गेली. गठ्ठा मतांचे राजकारण करणारे मतांसाठी लांगूलचालन करताना अशा घटनांच्या मुळाशी जाऊन आरोपींचा शोध घेईपर्यंत कारवाई होऊ देत नव्हते. अगदी मुंबईवर अतिरेकी हल्ला पाकिस्तानातून झाला हे उघड झाले, तरी भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान कारवाई करण्याला तयार नव्हते. कारण त्यांना भारतातील अल्पसंख्यांक मुस्लिमांची मते मिळणार नाहीत, ही चिंता होती. या राजकीय परिणामाची चिंता करत बसल्याने देशात कमी पण संघटित संख्येने अशांतता माजवत त्याची भीती दाखवत मनमानी करण्याचे तंत्र दीर्घकाळ राबविले गेले. मात्र अलीकडे भारतीय जनता पक्षाची सरकारे आल्यानंतर हे तंत्र चालेनासे झाले आहे.

उत्तरप्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ यांना पुन्हा प्रचंड बहुमताने लोकांनी निवडून दिले त्यामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात त्यांनी जी कठोर पावले उचलली ते एक मोठे कारण होते. कायदा Kanpur case आणि सुव्यवस्थेचा बुलडोझर हा परवलीचा शब्द झाला होता. सीएएच्या विरोधात वास्तविकता आणि तर्क यांना तिलांजली देत ज्या दंगली उत्तरप्रदेशात घडविण्यात आल्या त्यांच्याशी योगी सरकारने कशा प्रकारे व्यवहार केला, हे सर्वश्रुत आहे. दंगलीत सार्वजनिक मालमत्तेचे झालेले नुकसान दंगेखोरांकडून पोस्टर्स लावून वसूल करण्याची जालीम मात्रा योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने केली होती. आता या दंगलीतही तोच मार्ग अवलंबणार अशा बातम्या आहेत. उत्तरप्रदेशात पोटनिवडणुका लक्षात घेऊन अखिलेश यादव यांच्यासार'या नेत्याने जर अशा दंगलींना प्रोत्साहित केले असेल तर ती मोठी चूक ठरेल. कारण आता सामान्य मतदार अशा प्रकारच्या चालाखी ओळखून मतदान करू लागला आहे. मात्र, दोन निवडणुकांमधून अखिलेश यादव काही शिकायला तयार नाहीत.

राजकारणाचे आकलन करण्याची आणि Kanpur case घटनांपासून काही शिकून बदल करण्याची तयारीच नसेल तर अशा राजकारण्यांना वारंवार पश्चात्तापाची पाळी येते. राहुल गांधी आणि अखिलेश यादव हे 'युपी के दो लडके' एकाच मार्गाने चालले आहेत, असे वारंवार अनुभवाला येत आहे. अखिलेश यादव या प्रकारानंतर भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यास अटक करण्याची मागणी करीत आहेत. अखिलेश यादव यांना उत्तर देताना उपमु'यमंत्री ब'जेश पाठक म्हणाले की, कारवाई दंगलखोरांवर होईल. हे बुलडोझर सरकार आहे. इथे गुन्हेगारांना पाळले जात नाही तर पळायला लावले जाते. अशाच प्रकारचे विधान दुसरे उपमुख्ययमंत्री केशवप्रसाद मौर्य यांनीही केले आहे. दंगली आणि दंगलखोर यांना नियंत्रित करण्याच्या विषयात उत्तरप्रदेशने एक वेगळा पायंडाच पाडला आहे. हेतू बदलले की कार्यपद्धती आपोआप बदलत असते. राजकीय हेतू बाजूला ठेवून प्रश्नाची सोडवणूक करायला सुरुवात झाली की आपोआप नवे मार्ग मिळत जातात, याचा अनुभव वारंवार येतो आहे.

शेतकरी आंदोलनात Kanpur case मोदी सरकारने दाखविलेला संयम, दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी पोलिसांनी दाखविलेले धैर्य, सीएएच्या विरोधात उत्तरप्रदेशात आणि दिल्लीतील शाहीनबागचे आंदोलन यांना तोंड देताना दाखविलेले नियंत्रण ही उदाहरणे आहेत. आपल्याच समाजाशी व्यवहार करताना शांतता, कठोरता वेळ येईल तसे कसे वापरायचे, याचे उदाहरणच जणू भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने घालून दिले आहे. राजकीय कारणाने डावपेच आखताना समाजाच्या शांततेला आणि सौहार्दाला आपण नख लावत आहोत, याचे भान या लोकांना राहात नाही, हे जास्त अस्वस्थ करणारे आहे. त्याचबरोबर यांचा राजकीय विरोध आणि धर्मांध अट्टहास देशहिताची मर्यादा ओलांडून जातो, हे संताप आणणारे आहे. राष्ट्रपती, पंतप्रधान हे देशाचे मानबिंदू आहेत. त्यांच्या आगमनाच्यावेळी त्यांचा अवमान होईल अशा प्रकारे दंगल घडविण्याचे कारस्थान हा देशद्रोहच म्हटला पाहिजे. कानपूरची दंगल हा मोठा गहजब करण्याचा प्रयत्न उत्तरप्रदेशमधील राजकीय शक्तींचा आणि धर्मांध शक्तींचा होता. मात्र, वेळीच कठोर पावले आणि तत्पर कारवाईने हा प्रयत्न हाणून पाडला आहे. Kanpur case कानपूरचा धडा सर्वांनी घेतला पाहिजे. लोकशाहीप्रिय सरकारांनी, देशभक्त जनतेने, नियंत्रण करणार्‍या यंत्रणांनी कानपूरसारखे प्रकार पुन्हा घडणार नाहीत, याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावे लागेल.