रक्त आणि अश्रूंना न्याय मिळण्याची आशा

 

 

 

 

 

 

‘अब होगा न्याय,’ असा हिंदी चित्रपटातला एक संवाद आहे. नायक ज्या जोरकसपणे तो मांडतो, तो आवेश संचारावा असे काही जम्मू-काश्मीरमध्ये घडत आहे. हिंदूंनी गेली कित्येक वर्षं ज्या न्यायासाठी वाट पाहिली, तो काळ आता जवळ येऊन ठेपला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये नवे परिसीमन पूर्ण झाले असून, येणार्‍या काळात येथील विधानसभेच्या जागांची संख्या ८३ वरून ९० करण्यात आली आहे. नवी दिल्लीच्या बावळट समजुती आणि श्रीनगरच्या खुनशी, घरभरू राजकारणाने इथल्या हिंदूंचे आणि पर्यायाने सगळ्याच ‘जम्हुरियत’चे प्रचंड नुकसान केले. गेल्या ७०-८०च्या दशकात रक्त आणि अश्रूंशिवाय इथल्या लोकांना काहीच मिळालेले नाही. लोकशाहीत सर्वच लढे लोकशाही मार्गानेच लढावे लागतात. इथल्या अराजकाच्या विरोधात जो लढा आता मांडला गेला आहे, तोही लोकशाही मार्गानेच! यापूर्वीचे राज्यकर्ते लोकशाही मार्गाने आलेले नव्हते, असे नाही.

 

पण, त्याच्यात ती धमक नव्हती जी आज आजच्या राज्यकर्त्यांमध्ये आहे. कुठल्याही किमतीत साम-दाम-दंड-भेद वापरून जम्मू-काश्मीर भारताच्या शीर्षस्थ ठिकाणी अक्षुण्ण ठेवण्याची शपथ घेतलेले अमित शाह आणि मोदी आहेत. ‘कलम ३७०’ चर्चेत आणण्यापासून ते रद्द करण्यापर्यंतचे सगळे मार्ग त्यांनी शांतपणे आखले आणि कुठेही आगखाऊ विधाने न करता थंडपणे, पण परिणामकारक आज खोर्‍यात काम सुरू आहे. मोदी सत्तेत आल्यावर बदल्याचे राजकारण सुरू होईल, हिंसेच्या आधारावर जम्मू-काश्मीर भारत स्वत:च्या ताब्यात ठेवेल, या आणि अशा कितीतरी पांचट कल्पनांना केंद्र सरकारने धक्का दिला. संपूर्ण लोकशाही मार्गाचा अवलंब करण्यात आला. आपल्या देशी विद्वानांनाच काय, पण विदेशी समूहांनासुद्धा टिचभर टीकेला वाव राहिला नाही.

 

कलम ‘३७०’ हटविल्यानंतर ज्या प्रकारच्या शक्यता वर्तविण्यात आल्या होत्या, त्या जरा आठवल्या की, काय काय लोक बरळले होते ते लक्षात येईल. हिंसेचे आगडोंब उसळतील, भारताला त्याची किंमत मोजावी लागेल, काय काय बरळले गेले होते. खरंतर अब्दुल्ला किंवा मुफ्ती कुटुंबाच्या रोजीरोटी- ऐषोरामाची सोय या दहशतीच्या वातावरणामुळे झाली होती. ‘शिवसेनेचा अपमान म्हणजे महाराष्ट्राचा अपमान’ हे जसे संजय राऊतांनी निर्माण केलेले कुभांड आहे, हेही तसेच!

 

या परिसीमनाच्या माध्यमातून प्रदेशाचे राजकारण आणि विकास यावर अनेक दूरगामी परिणाम होतील. अन्य राज्ये व विद्यमान नवी दिल्ली यांच्यात संवाद, समन्वय व सहकार्य साधणारे सरकार श्रीनगरमध्ये विराजमान होईल. समाधानाची बाब म्हणजे, हे सगळे लोकशाही मार्गानेच होईल. भारताचा द्वेष करणारे आणि हिंदूंच्या वेदनांकडे दुर्लक्ष करणार्‍या आंतरराष्ट्रीय समुदायातील लोकांनी याचा मोठा बागुलबुवा करण्याचा प्रयत्न केला. मानवी हक्क, अल्पसंख्याक समुदायाचे रक्षण अशा बेगडी कल्पनांचा आधार घेऊन तिथल्या अराजकाचे समर्थन केले. मनोज सिन्हा यांच्यासारख्या कसलेल्या, पण विचारसरणीचे पक्के असलेल्या नायब राज्यपालांनी याठिकाणी विकासाचे अनेक मार्ग खुले केले. संवाद-समन्वय यावर भर दिला. आजच्या घडीला कृषी, पायाभूत सुविधा, उद्योगधंद्यांना चालना या विषयांना प्राधान्य देऊन अनेक गोष्टी जम्मू-काश्मीरमध्ये घडत आहेत. याची फळे येणार्‍या काळात नक्की दिसायला लागतील. ही फळे काही केवळ हिंदूंसाठीच असतील असे नाही. समाजातल्या सगळ्याचा घटकांना त्याचा लाभ मिळेल.

 

यापूर्वीचा जम्मू-काश्मीर कसा होता, हे विस्ताराने समजून घ्यायचे असेल, तर त्यासाठी किमान २० ते २५ वर्षांचा कालखंड डोळ्यांसमोर ठेवावा लागेल. हिंसा आणि अपहरण हा दहशतवाद्यांच्या हातचा खेळ झाला होता किंवा दिल्लीशी संवाद साधायचा असेल, तर अपहरण करून एखादी महत्त्वाची व्यक्ती ओलिस ठेवूनच वाटाघाटी व्हायच्या. या वाटाघाटी केवळ आणि केवळ पैसा आणि लष्कर किंवा पोलिसांनी पकडलेल्या दहशतवाद्यांना मोकळे सोडण्यासाठी केल्या जायच्या. दहशतवाद्यांचे मनोधैर्य इतके वाढले होते की, केंद्रीय मंत्री गुलामनबी आझाद यांचे मेव्हणे, कितीतरी सनदी अधिकारी, त्यांची मुले, विद्यापीठांच्या विविध विभागांचे प्रमुख अशा कितीतरी मंडळींची अपहरणे होत होती. १९९२ हे तर काश्मीरमधले अपहरणाचे सगळ्यात मोठे वर्ष होते. ३० महत्त्वाच्या लोकांची अपहरणे झाली होती. पोलीस महासंचालक एच. के. धर यांचेही अपहरण या काळात झाले होते. या सगळ्याचा सूड उगविण्याची क्षमता आपल्या सैन्यात किंवा पोलिसांत नव्हती, असे मुळीच नाही. बंदोबस्त दर मिनिटात केला गेला असता, पण त्यावेळची नवी दिल्ली याबाबत बिलकुल गंभीर नव्हती. अब्दुल्ला परिवार हा नेहरुंच्या गळ्यातील हाडुक झाला होता. नेहरूंना या परिवाराचे काय करायचे, तेच कळत नव्हते. वडिलांचा ताप निराळाच होता. पण, फारुख अब्दुल्लांनीही मतांच्या बेगमीसाठी पाकधार्जिण्या मुस्लीम मूलतत्ववादी मंडळींना पुरेपूर वापरले. दिल्लीलाही त्यांनी स्वत:च्या मर्जीनुसार वाकवायचे तंत्र आत्मसात केले होते. काश्मिरी जनतेला सोबत घेऊन आपण भारताबाहेर पडू शकतो, अशी भीती नेहरू आणि नेहरुंच्या पुढच्या पिढ्यांना व्यवस्थित घातली. त्याच्या जीवावर या मंडळींनी स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेतले. कारस्थाने केली ती निराळीच! काश्मीर विषयात भारताने कोणतीही कृती करायची ठरविली की, भारताबाहेरून त्यावर प्रतिक्रिया येणे साहजिकच होते. आता मात्र अशी स्थिती नाही. बुर्‍हान वाणीला अल्लाघरी पाठविण्यापासून ते ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ करण्यापर्यंत सगळ्याच बाजूने मोदी सरकारने सक्त नाकेबंदी केली आहे. त्यामुळे काश्मीरच काय, पण काश्मीर बाहेरूनही येणारे भारतविरोधी सूर आता क्षीण झाले आहेत. ‘जहा हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मिर हमारा हैं’ हा केवळ ‘चुनावी जुमला’ नसून ती एक वैचारिक कटिबद्धता आहे, हे सांगणारे हा घटनाक्रम आहे. आता राहतो प्रश्न काश्मिरी पंडितांनी घरी परतण्याचा, तर ती ‘घरवापसी’ देखील या सरकारच्या माध्यमातूनच होईल, असा विश्वास बाळगायला हरकत नाही. ही प्रक्रिया जितकी शांतपणे होईल, तितके सगळ्यांसाठी चांगलेच!