भिडे, एकबोटे आणि शरद पवार

 

 

'शिव प्रतिष्ठान’चे संभाजीराव भिडे यांचे नाव कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणी वगळल्याचे पत्र पुणे पोलिसांनी मानवी हक्क आयोगाला दिले. छळवादाचे एक वर्तुळ यामुळे पूर्ण झाले. एखाद्या जातीतल्या व्यक्तीला ती अमूक एका जातीचीच आहे, म्हणून छळायचे ठरविल्यावर व्यवस्थेला वेठीस धरून कसे छळता येऊ शकते, या प्रक्रियेवर प्रकाश पडला. २०१८ ते कालपर्यंत भिडे व एकबोटे या दोघांनीही बरेच आरोप दोषारोप सहन केले. एरव्ही भिडे गुरुजींच्या विधानावर ‘शो’ चालविणार्‍या माध्यमांनी कालच्या या बातमीची दखल जशी घ्यायला हवी तशी घेतली नाहीच. त्यातही पुन्हा सनसनाटी शोधण्याचाच प्रयत्न केला. त्याचे कारण पत्रकारितेतला जसा उथळपणा आहेच, तसेच पवारांसारख्या वरिष्ठ नेत्याने या प्रकरणात केलेली दिशाभूलही आहे. कोरेगाव-भीमा दंगलीबाबत खोटे बोलण्याची जी काही स्पर्धा सुरू झाली, ती मुळातच संभाजीराव भिडेंबाबत विधाने करण्यापासून. त्याचा कळस गाठला तो शरद पवारांनी! आता आयोगासमोरही त्यांनी पलटी मारली आहे.

 

२०१८ साली अनिता साळवे नावाच्या महिलेने संभाजीराव भिडे व मिलिंद एकबोटे यांच्या विरोधात पिंपरी-चिंचवड येथे तक्रार दाखल केली. ही तक्रार दाखल करताना सोबत त्या समाजातील दीड ते दोन हजार लोकांना घेऊ गेल्या होत्या. विषय इतका संवेदनशील होता की, पोलिसांना त्यावेळी तक्रार दाखल करून घ्यावी लागली. त्यानंतर ज्या निरनिराळ्या चौकशा आणि तपास करण्यात आले, त्यात भिडे गुरूजींचा कुठेही सहभाग आढळला नाही. अनिता साळवे २०२१ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात देखील गेल्या होत्या. तिथेही त्यांनी तपास यंत्रणांवर न्यायालयाच्या माध्यमातून दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रयत्न सपशेल फसला. कारण, मुळातच भिडे गुरुजींच्या विरोधात असे काही नव्हतेच. तपास यंत्रणा वारंवार याबाबत सपशेल अयशस्वी होत असताना, जानेवारी २०२१ मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री व सध्या विविध तुरूंगांचे प्रवासी अनिल देशमुख यांनी संभाजीराव भिडे व मिलिंद एकबोटे यांच्या विरोधात दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते.

 

पुढे अनिता साळवे यांनी तक्रारीसाठी जो खटाटोप केला होता, तो सपशेल उघडा पडला. आयोगासमोर जेव्हा त्या आल्या, तिथे त्यांची फेफे उडाली. आपण भिडे गुरूजी पाहिले नव्हते. मात्र, तिथे उपस्थित असलेल्या लोकांना तसे बोलताना आपण ऐकले आणि तक्रार दाखल केली, असे त्या म्हणाल्या. ‘आपण कोणाकडून हे ऐकले?’ असे ज्यावेळी त्यांना विचारले, त्यावेळी त्याची कुठलीही ठोस माहिती त्यांना देता आली नाही. जातीच्या माध्यमातून स्वत:चे नेतृत्व उभ्या करणार्‍या खुज्या लोकांचे जे होते, तेच इथे घडले.स्वत:च्या जातीच्या लोकांसाठी करण्यासारखे काहीच नसले, त्यासाठी लागणारी कुवत नसली की, आपल्या अनुयायांना इतर जातींच्या विरोधात उभे करून, त्यांच्या मनात द्वेष भरून, त्यांना खर्‍या-खोट्या दंतकथा सांगून स्वत:चे नेतृत्व उभे करता येते. मात्र, हे करीत असताना पोलीस, न्यायव्यवस्था यांचे आपण किती नुकसान करतो, स्वत:बरोबरच अशा प्रकारच्या संवैधानिक संस्थांचे आपण किती नुकसान करतो, याची साळवे, अनिल देशमुख किंवा शरद पवारांसारख्या लोकांना कल्पना येत नाही.

 

यावर प्रकाश आंबेडकरांसारख्या बाबासाहेबांचे आडनाव लावणार्‍या व्यक्तींनी केलेली विधानेही यापेक्षा वेगळी नसतात. भिडे गुरुजींना ‘क्लिनचिट’ मिळाल्यामुळे तपास अधिकारीच अडचणीत येतील, असा दावाही त्यांनी केला आहे. तक्रारदार, शरद पवार जातीजातीत तंटे निर्माण करणार्‍यांविरोधात त्यांना काहीच बोलायचे नाही. कारण, इथेही एका लहानशा गटाचे नेतृत्व मिळविण्याची स्पर्धा आहेच. सगळ्याच जातीतले लहान-मोठे म्हणून मिरविणारे नेते हे हातखंडे आजमावून पाहातात आणि यातून सामाजिक सौहार्दाचे जे नुकसान होते ते होतेच. नामांतरणाच्या प्रश्नावेळी अशीच दुही निर्माण झाली होती. दंगलीही झाल्या होत्या आणि मनेही कलुषित झाली होती. कोरेगाव-भीमाच्या निमित्ताने भरून आलेली ही जखम आणि ते विष समाजामध्ये पुन्हा कालवले गेले आहे. शहरी नक्षल्यांनी आपला मोर्चा आता शहरात वळवला असून अराजक निर्माण करण्याचे हे नवे मार्ग आहेत. आपल्या लहान मोठ्या राजकीय पोळ्या भाजण्यासाठी समाजालाच आग लावण्याचे हे उद्योग उघडे पडणे आवश्यक आहेत.

 

साक्षीदरम्यान पवारांनी जी उत्तरे दिली, त्यात ज्यांचा काही दोष नाही, ज्यांचा काही सहभाग नाही, त्यांच्यावरही यात गुन्हा दाखल झाल्याचे म्हटले आहे. जर हे खरे मानायचे ठरले, तर आता पुराव्यानिशी सिद्ध झालेल्या भिडे गुरुजींविषयी हे म्हटले पाहिजे. पवारांच्या राजकीय वारसदार असलेल्या सुप्रिया सुळेंना देखील यातील ठरावीक आरोपीबाबत बराच कळवळा असतो. ते कवी आहेत, शाहीर आहेत अशी विधाने त्याही अधूनमधून करीत असतात. हे ‘डफलीवाले’ कोणाच्या घराजवळ जाऊन कोणती गाणी गातात आणि मग तिथे नंतर कोण येऊन पोहोचते, हे सुप्रिया सुळेंना सांगितले पाहिजे. गेल्या ७५ वर्षार्ंत जनसामान्यांच्या मूलभूत हक्कांचे जे हनन काँग्रेसने केले, त्याचाच परिणाम ‘शहरी नक्षल’ आहे. आपण काय करू शकतो, हे त्यांनी कोरेगाव-भीमाच्या दंगलीनंतर दाखविले. आता नव्या अराजकाचा ‘फॉर्म्युला’ त्यांनी तयार केला आहे. व्यापक देशहिताची चर्चा केली की, ही मंडळी आणि त्यांचे माध्यमातले त्यांचे मित्र चेष्टा करतात. नक्षल ही एक व्यवस्था झाली आहे. त्याला राजकीय पाठबळ आहेच; त्याशिवाय क्रांतीची बिनकामाची स्वप्ने ही मंडळी पाहात नाहीत. भिडे गुरूजींना काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या काळातच ‘क्लिनचिट’ मिळाली, हे एका अर्थाने बरेच झाले. भिडे गुरूजींच्या विरोधात कोणताही पुरावा नाही, हे देवेंद्र फडणवीसांनी अनेक वेळा सांगितले होते. ही ‘क्लिनचीट’ तेव्हा मिळाली असती, तर जातीच्या नेत्यांना लगेचच अजून एक आयते कोलित मिळाले असते.