...तर सत्तेचा बुरुज ढासळेल!

 

 

 

 

 

 

विषय धार्मिक केला, तर धर्मानेच उत्तर देऊ, असे ठणकावत मनसेप्रमुख राज ठाकरेंनी मशिदींवरील बेकायदेशीर आणि आवाजमर्यादेचे उल्लंघन व ध्वनिप्रदूषण करणार्‍या भोंग्यांविरोधातील भूमिकेवर ठाम असल्याचे सांगितले. त्यांनी मंगळवारी तसे पत्रक प्रसिद्धीस दिले, तर बुधवारी पत्रकार परिषदही घेतली. मात्र, राज्यातील उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारला राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसची मर्जी सांभाळतानाच मतपेटीच्या राजकारणापायी मशिदींवरील अनधिकृत भोंगे हटवण्यात वा आवाजमर्यादेचे उल्लंघन करणार्‍या धर्मांध मुस्लिमांविरोधात कारवाई करण्यात अजिबात स्वारस्य नाही. उलट गेल्या दोन दिवसांतले ठाकरे सरकारचे वर्तन कायदापालनाची मागणी करणार्‍यांनाच बेड्या ठोकण्याचे आणि कायद्याच्या चिंधड्या उडवणार्‍या इस्लामी कट्टरपंथीयांना मोकाट सोडण्याचेच राहिले. राज ठाकरेंनी औरंगाबादमधील जाहीर सभेतून मशिदींवरील बेकायदेशीर भोंग्यांविरोधात संघर्ष करण्याचे आवाहन केल्यापासून आणि रमजान ईदच्या ‘अल्टिमेटम’च्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरेंच्या महाविकास आघाडी सरकारने मनसे पदाधिकारी, मनसैनिक, भाजप नेते, कार्यकर्ते आणि विश्व हिंदू परिषदेच्या नेते-कार्यकर्त्यांवरच दडपशाही चालवली.

 

राज्यभरात १५ हजार जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई केली गेली, तर मनसेच्या १३ हजार कार्यकर्त्यांना नोटिसा पाठवल्या. पण, बेकायदेशीर भोंगे वाजवणार्‍या मशिदींवर कोणतीही कारवाई केली नाही, तिथे सरकारने शांतता-सबुरीचे नाव घेत पुचाटपणा करून दाखवला. याचा अर्थ राज ठाकरे वा हिंदू मशिदींवरील अनधिकृत भोंग्यांविरोधात बोलणार असतील, आंदोलन करणार असतील, तर आम्ही त्यांना चिरडून टाकू, असाच होतो. हिंहुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचे पुत्र उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रिपदी असताना अशाप्रकारे मुस्लिमांचे लांगूलचालन आणि हिंदूंचे होत असलेले दमन दुर्दैवीच. पण, मोहम्मद घौरीपासून औरंगजेबापर्यंतच्या अनेक परकीय आक्रमणकर्त्या क्रुरकर्म्यांनी हिंदूंचा गळा घोटण्याचा उद्योग करुन पाहिला, पण तो शक्य झाला नाही. आता उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातील स्वकियांच्या सुलतानशाहीनेदेखील हिंदूंच्या धर्मस्वातंत्र्य, वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर टाच आणण्याचा आटापिटा चालवला आहे. पण, त्यांनी कितीही हुकूमशाही केली तरी त्यांना हिंदूंचे दमन करण्यात कधीही यश येणार नाही.

 

मशिदींवर वर्षाचे ३६५ दिवस आणि दिवसातून पाच वेळा कर्कश आवाजात वाजणार्‍या भोंग्यांचा सर्व समाजावर विपरित परिणाम होतो, हे वेळोवेळी स्पष्ट झालेले आहे. भोंग्यांच्या आवाजाने सर्वच धर्मांतील वयोवृद्ध, रुग्ण, अशक्त व्यक्ती, लहान मुले, विद्यार्थी, गर्भवतींना त्रास होतो. त्यामुळे मशिदींवरील भोंग्यांकडे सामाजिक दृष्टिकोनातच पाहिले पाहिजे. पण, इस्लामी कट्टरपंथीयांच्या बरोबरीने ठाकरे सरकारही मशिदींवरील भोंग्यांकडे धार्मिक नजरेनेच पाहते. हनुमान चालीसाचा मुद्दाही त्याचमुळे आलेला आहे. तुम्ही धर्माच्या नावाखाली दिवसभर बांगा देत राहणार आणि हिंदू शांत बसतील, असे होणार नाही. क्रियेला प्रतिक्रिया येणारच. बेकायदेशीर भोंग्यांवरील अजानला हनुमान चालीसाने उत्तर मिळणारच. राज ठाकरे व विविध ठिकाणांचे हिंदूबांधव तेच करत आहेत. पण, उद्धव ठाकरेंच्या सरकारला ते मान्य नाही. म्हणूनच ठाकरे सरकारने मनसे कार्यकर्ते, हिंदुत्ववाद्यांची धरपकड चालवली, त्यांना गजाआड केले. मात्र, मशिदींवरील भोंगे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वाजतात किंवा नाही, हे तपासण्याची बुद्धी ठाकरे सरकारला झाली नाही. सर्वोच्चन्यायालयाने लोकवस्तीसाठी ४५ ते ५५ डेसिबलची आवाज मर्यादा घातलेली आहे. तो आवाज घरातील मिक्सरसारख्या यंत्राच्या आवाजाइतका असतो. पण, मशिदींवर भोंग्यांचा आवाज कानाचे पडदे फाटेल, इतका भसाडा असतो. ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे सरळ सरळ उल्लंघन आहे. आता काही काही ठिकाणांहून मशिदींवरील बेकायदेशीर भोंगे हटवल्याचे वा आवाज कमी केल्याच्या बातम्या येत आहेत, त्यासाठी त्या त्या ठिकाणच्या मुस्लिमांना व पोलिसांनाही धन्यवाद. पण बातम्यांवर विसंबून न राहता त्यातले तथ्य सरकारनेच समोर आणले पाहिजे, तसेच या सगळ्याचे दैनिक आधारावर वर्षभराचे ‘ऑडिट’ही केले पाहिजे.

 

दुसरीकडे हिंदूंच्या सणोत्सवांना भोंगे लावायचे असतील, तर सरकार आणि पोलीस नियमांची जंत्री जारी करतात, कागदपत्रांची मागणी करतात आणि परवानगी देतात तीदेखील एक, दोन वा हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्या दिवसांची. तशीच परवानगी मशिदींनीही घ्यावी, दररोज त्यासाठी कागदपत्रे सादर करावीत आणि मगच निहित मर्यादेत भोंगे वाजवावेत. पण, तसे होत नाही. एकतर मशिदींवरील भोंगेच अनधिकृत असतात, अधिकृत असले तरी त्यांचा आवाज रात्री १० ते सकाळी ६ पर्यंतच्या भोंगाबंदीचे आणि डेसिबल मर्यादेचे पालन करणारा नसतो. तरी ठाकरे सरकार त्यावर कारवाई करण्याची हिंमत दाखवत नाही. त्यांची तथाकथित ताकद फक्त हिंदूंना दडपण्यासाठीच वापरली जाते. मशिदींवरील भोंगे आणि धर्मांध मुस्लिमांना मिळालेली खुली सूट आणि राज ठाकरे वा हिंदुत्ववाद्यांवर ठाकरे सरकारकडून होणारी कारवाई त्याचाच नमुना.

 

मशिदींवरील बेकायदेशीर भोंग्यांचा मुद्दा उपस्थित करणार्‍यांना वा हनुमान चालीसा लावणार्‍यांना धर्मनिरपेक्षतेचे मारेकरी ठरवण्यात पुरोगामी, उदारमतवादी मंडळी आघाडीवर असतात. आता तोच प्रकार ठाकरे सरकार व त्यांच्या प्रवक्त्यांकडूनही सुरू आहे. पण, त्यांना कधीही मशिदींवरील अनधिकृत भोंग्यांमुळे नागरिकांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्य व धर्मस्वातंत्र्यावर गदा येत असल्याचे दिसत नाही. राज्यघटनेने सर्वांना व्यक्तिस्वातंत्र्य, धर्मस्वातंत्र्य दिले आहे. त्याअंतर्गतच हिंदूंनी मशिदींवरील बेकायदेशीर भोंगे हटवण्याची मागणी केली. कारण, राज्यघटनेने वैयक्तिक आणि धर्मस्वातंत्र्याच्या अधिकार दिलेला असताना आम्हाला मशिदींवरील अजान ऐकवण्याची सक्ती का केली जाते? आमची इच्छा नसतानाही कानठळ्या बसवणार्‍या आवाजातील ध्वनिप्रदूषणाचा त्रास आम्ही का सहन करायचा? हा प्रश्न आहे.

 

यासंदर्भात न्यायालयांनी निर्णयही दिलेले आहेत. मुस्लिमांना अजान-नमाज पठण करायची असेल, तर ती त्यांनी मशिदीत, घरात कुठेही करावी. पण, इतरांच्या वैयक्तिक व धर्मस्वातंत्र्याची हत्या करुन नव्हे. ठाकरे सरकारने याच धोरणाने मशिदींवरील भोंग्यांवर कारवाई करायला हवी होती. राज ठाकरेंनी सभांतून, पत्रकातून अन् पत्रकार परिषदेतून त्याचीच मागणी केली. पण, ठाकरे सरकारला मशिदींवरील बेकायदेशीर भोंग्यांच्या प्रश्नात राज्यघटना, नागरिकांचे व्यक्तिस्वातंत्र्य, धर्मस्वातंत्र्य आठवले नाही. ठाकरे सरकारचे मार्गदर्शक शरद पवार सातत्याने राज्यघटनेचे नाव घेत असतात, पण त्यांनाही आपल्या सरकारला राज्यघटनेतील नियम, कायद्यांचे पालन करण्याचा सल्ला द्यावा असे वाटले नाही. कारण, शरद पवारांना मुस्लीम तुष्टीकरणाचे राजकारण आणि त्यातून एकगठ्ठा मते हवी आहेत. उद्धव ठाकरेही त्याच अमलाखाली आलेले आहेत. परिणामी बाळासाहेब ठाकरेंचे विचार सोडून उद्धव ठाकरे शरद पवारांच्या बेगडी धर्मनिरपेक्षतेच्या पखाली वाहताना दिसतात. त्यासाठीच हिंदुत्ववाद्यांना अटक केली जात आहे. पण, ठाकरे सरकार किती जणांना अटक करणार? राज्यातील समस्त हिंदूंना डांबून ठेवता येईल, इतके तुरुंग नाहीच. तसा प्रयत्न केल्यास ठाकरे सरकारच्या सत्तेचे बुरुज ढासळायला वेळ लागणार नाही.