कोरोना काळात अनाथ झालेल्या मुलांसाठी मोदी सरकारची मोठी घोषणा ...

    दिनांक : 30-May-2022
Total Views |
पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रन फंडातून अनाथ मुलांच्या बँक खात्यात जमा होणार शिष्यवृत्ती
 
दिल्ली : कोरोना काळात अनेकांनी आपले प्रियजन गमावले आहेत. अशातच अनेक मुलांनी आपले आई वडील देखील गमावले आहेत . या संवेदनशील विषयाला अनुसरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी आज कोरोनाच्या (Corona) काळात अनाथ झालेल्या मुलांना सक्षम करण्यासाठी पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रन (PM Cares for Children Scheme) योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत पीएम केअर फंडातून अनाथ मुलांच्या बँक खात्यात शिष्यवृत्ती पाठवण्यात येणार आहे. अनाथ मुलांच्या पाठिशी सरकार भक्कमपणे उभं आहे, या मुलांना सर्व प्रकारची मदत सरकार देईल असं यावेळी पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

Modi 2
 
मी तुमच्याशी कुटुंबातील सदस्य म्हणून बोलत आहे, असं पंतपधान म्हणाले. कोरोनामुळे ज्यांनी आपल्या जवळच्यांना गमावलं त्यांच्या आयुष्यातला हा सर्वात मोठा कठिण काळ होता, त्यांच्यासमोर अनेक आव्हानं आहेत. अशा मुलांच्या भविष्यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल असं पंतप्रधानांनी सांगितलं.
 
समस्या कमी करण्याचा एक छोटासा प्रयत्न
 
'पीएम केअर फॉर चिल्ड्रन' हा कोरोना बाधित मुलांसमोरील समस्या कमी करण्याचा एक छोटासा प्रयत्न आहे. प्रत्येक देशवासी अत्यंत संवेदनशीलतेने या मुलांच्या पाठीशी आहे, असं पंतप्रधान म्हणाले. मुलांच्या चांगल्या शिक्षणासाठी त्यांना त्यांच्या घराजवळच्या सरकारी किंवा खासगी शाळेत दाखल करण्यात आलं आहे. एखाद्याला व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी, उच्च शिक्षणासाठी एज्युकेशन लोनची आवश्यकता असल्यास, पीएम केअर्स त्यातही मदत करणारआहे.
 
प्रत्येक महिन्याला चार हजार रुपये
 
इतर योजनांच्या माध्यमातून अशा मुलांसाठी इतर दैनंदिन गरजांसाठी दरमहा ४००० रुपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे. ही मुलं त्यांचं शालेय शिक्षण पूर्ण करतील, तेव्हा भविष्यासाठी अधिक पैशांची गरज भासेल. यासाठी 18-23 वर्षे वयोगटातील तरुणांना दरमहा स्टायपेंड मिळेल आणि मुलं 23 वर्षांची झाल्यावर त्यांना 10 लाख रुपये मिळतील अशी माहितीही पंतप्रधानांनी दिली.
 
पांच लाखांपर्यंत मोफत उपचार
 
मूल आजारी पडल्यास उपचारासाठी पैशांची गरज असते. पण त्यांना काळजी करण्याची गरज नाही. आयुष्मान हेल्थ कार्ड या मुलांना पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रनद्वारे दिलं जात आहे, या अंतर्गत मुलांना पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचाराची सुविधा मिळणार आहे.