नीती परिवर्तनाचे पर्व

    दिनांक : 30-May-2022
Total Views |

गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रीयत्वाच्या मुद्द्यांचा, राष्ट्रभावनेचा निवडणुकीच्या राजकारणास विसर पडला होता. तरीही ही भावना जनमानसातून पुसली गेलेली नाही, हे मोदी-शाह यांच्या राजनीतीने सिद्ध करून दाखविले. यापुढे पुरोगामित्वाचे बेगडी मुखवटे धारण करून सरसकटीकरणाच्या राजकारणास समाज थारा देणार नाही, असा सज्जड संदेश मोदींच्या राजकारणाने सर्वच राजकीय पक्षांना दिला.


amit 
 

 
मागच्या लोकसभा निवडणूक निकालाच्या सहा दिवस अगोदरची एक संध्याकाळ. नेमकी तारीख १७ मे, २०१९. दिल्लीच्या माध्यमविश्वात दुपारनंतर एक बातमी झपाट्याने पसरली. भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय कार्यालयात होणार्‍या पत्रकार परिषदेस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहणार हे कळताच, अनेक पत्रकारांच्या भुवया उंचावल्या. काहींना आनंदाच्या उकळ्याही फुटल्या. आधीच्या पाच वर्षांत पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत एकदाही पत्रकार परिषदेस सामोरे न गेलेले नरेंद्र मोदी माध्यमांसमोर येणार या कल्पनेने त्यांना खिंडीत गाठण्याचीही आखणी सुरू झाली. त्याचक्षणी तिकडे काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही तातडीने पत्रकार परिषद घेतली. ती पत्रकार परिषद संपली आणि भाजपच्या कार्यालयात पत्रकार परिषद सुरू झाली. पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांच्यासोबत पंतप्रधान मोदीही स्थानापन्न झाले, दोघांनीही आपले प्रास्ताविक मनोगत मांडले आणि सुरू झाला, प्रश्नोत्तरांचा सिलसिला.
 
याचाच फायदा माध्यमकर्मींना उठवायचा होता. त्यात गैर काहीच नव्हते. पण पत्रकार परिषदेचे संकेत असतात. भाजपच्या त्या पत्रकार परिषदेत बहुधा प्रथमच त्या संकेतांची जाणीव पत्रकारांना झाली. मोदी यांच्या रोखाने आलेला एक प्रश्न त्यांनी अध्यक्ष अमित शाह यांच्याकडे हस्तांतरित केला, तेव्हाच्या त्यांच्या उद्गारांनी पत्रकारांना बहुधा प्रथमच, भाजपच्या पठडीची जाणीव झाली. “मैं तो पार्टीका एक अनुशासित सिपाही हूँ, हमारे यहाँ अध्यक्षजी ही सबकुछ होते हैं...” पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या उत्तराने पत्रकार परिषदेचा सारा नूरच पालटून गेला आणि पत्रकारांचे प्रश्न मोदी यांच्याकडे न वळताही, त्या दिवशीची बातमी मात्र मोदी यांच्या या उत्तरामुळेच माध्यमांना मिळाली.
 
गेल्या पाच वर्षांत एकदाही आणि पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीच्या अखेरच्या टप्प्यातही, माध्यमांना सामोरे न जाण्याच्या मोदी यांच्या कृतीचे माध्यमांनी अनेक अर्थ काढले. अनेक अफवा माध्यमविश्वात पसरविल्या गेल्या. मात्र, पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या दिवसापासून मोदी यांनी माध्यमांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठीदेखील पत्रकार परिषदा घेतल्याच नाहीत. केवळ माध्यमेच नव्हे, तर विरोधकांनी हरतर्‍हेचे आरोप करूनही, वैयक्तिक टीकेची झोड उठवूनही, वेगवेगळ्या क्लृप्त्या वापरून मोदींना अंगावर घेण्याचा प्रयत्न करूनही, मोदींनी एकदाही त्याला प्रत्युत्तर दिले नाही.
 
देश-विदेशात सभा गाजविणार्‍या, आपल्या विचार आणि वाणीने श्रोत्यांना मुग्ध करणार्‍या आणि कृतिशीलतेने नेतृत्वगुण सिद्ध करणार्‍या या नेत्याने असे का केले असावे? तो खरेच त्यांचा दुबळेपणा होता? की ती पक्षाची, पक्षासाठी, मोदी-शाह यांनी जाणीवपूर्वक आखलेली नीती होती? पहिल्या कार्यकाळाच्या अखेरच्या टप्प्यातील पत्रकार परिषदेत याची उत्तरे स्पष्ट झाली. तरीही माध्यमांच्या शंका सुरूच होत्या. मोदींना पराभवाची चाहूल लागली असावी, असाही तर्क लढविला गेला. मोदींच्या प्रत्येक कृतीचे अर्थ लावताना माध्यमांची तर दमछाक झालीच, पण विरोधी पक्षांना, तर स्वतःचा अजेंडा ठरविण्याचाही विसर पडला. मोदी नावाच्या गारुडामागे आपली फरफट होत असूनही आणि हाती काहीच लागत नाही हे माहीत असूनही सर्व मोदींच्या कृती आणि वर्तवणुकीचे अर्थ लावण्यातच गर्क राहिले.
 
लोकसभेच्या निवडणुका त्याच अर्थाने, मोदी आणि त्यांचे खंदे सहकारी अमित शाह यांच्याभोवतीच फिरत राहिल्या. माध्यमांपासून विरोधकांपर्यंत सर्वांनाच मुद्द्यांचा विसर पडल्यासारखे झाले आणि मोदींची देहबोली, मोदींच्या कृती, मोदींची वक्तव्ये, मोदींच्या घोषणा हेच निवडणुकीसाठी सगळ्यांचेच मुद्दे झाले. साहजिकच, माध्यमे आणि विरोधक या दोघांनाही आपल्याभोवती गुरफटविण्यात मोदी यशस्वी झाले, हा याचा अर्थ. निवडणुकीच्या राजकारणात, प्रतिस्पर्ध्यांवर कुरघोडी करणे ही यशाची पहिली पायरी असते. मोदींनी या नीतीतून ती केव्हाच ओलांडली, हे विरोधकांच्या लक्षात आले तेव्हा मोदी तर यशाच्या जवळ पोहोचलेदेखील होते...
 
त्यामुळेच, भाजपला ज्या राज्यांत निवडणुका जड जाणार, असे आडाखे छातीठोकपणे बांधले जात होते, त्या राज्यांच्या निकालांचे स्पष्ट चित्र निवडणुकीआधीच मोदी-शाह यांनी बांधणी केलेल्या यंत्रणांच्या हातात तयारही होते. म्हणूनच, विजयाचा ठोस दावा करून, पुढच्या पाच वर्षांतील नोकरशहांकरिता राबविण्याचा कार्यक्रमही मोदी सरकारने मतदान व निकालाआधीच आखूनही दिला होता आणि त्याचा आढावादेखील सुरू झाला होता. विरोधक मात्र, जनतेला नको असलेल्या (ते निकालांवरूनच स्पष्ट झाले आहे!) मुद्द्यांचे दळण दळत तेच तेच निरर्थक आरोप आणि त्याच त्याच मुद्द्यांचा चोथा मतदारांच्या माथी मारून जिंकल्याची स्वप्ने पाहण्यात दंग होते.
 
यामुळे माध्यमांचाही बहुधा संभ्रम झाला. उत्तर प्रदेशात भाजपला दुहेरी संख्याबळ गाठणेही कठीण होईल, असे आडाखे बांधणार्‍या सर्वांनाच तेथील निकालांनी तोंडघशी पाडले. उत्तर प्रदेशातील ८० पैकी ६२ जागा आणि एकूण मतदानाच्या तब्बल सुमारे ५० टक्क्यांएवढे मतदान आपल्या पदरात घेऊन भाजपने माध्यमे आणि विरोधकांच्या अंदाजांना पूर्णाहुती दिली. भाजपला टक्कर देण्याच्या इराद्याने आणि विरोधी पक्षांना बहुमताची संधी मिळालीच, तर पंतप्रधानपदावरही दावा करण्याच्या हेतूने आघाडी करणार्‍या मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाला ऐंशीपैकी दहा, तर समाजवादी पक्षाला जेमतेम पाच जागांवर समाधान मानावे लागले.
ज्या उत्तर प्रदेशात भाजपला आव्हान आहे, असा माध्यमांचा कयास आणि विरोधकांचा दावा होता, तेथे भाजपचाच झेंडा फडकतो आहे, हे मोदी यांच्या निवडणूक नीतीने सिद्ध करून दाखविले. छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, राजस्थानसारख्या बिनीच्या राज्यांत भाजपला काँग्रेसचे तगडे आव्हान राहील, असेही मानले जात होते. त्यालाही मोदींच्या निवडणूक नीतीने चोख धक्का दिला.
 
भाजपच्या नियोजनबद्ध प्रचारयंत्रणेमुळे निवडणुकांच्या परंपरागत व्यवस्थापनास नवी परिमाणे मिळाली. जातिधर्माच्या नावावर मते मागणे किंवा मने भडकाविणे, पुरोगामित्वाचा नारा देत धर्मांचे लांगूलचालन करणे, प्रतिमाहननाचे खेळ करणे अशी नीती एका बाजूला आणि विकासाचे दृश्य परिणाम जनतेसमोर ठेवून राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेस साद घालण्याची नीती दुसर्‍या बाजूला अशी ही लढाई होती. गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रीयत्वाच्या मुद्द्यांचा, राष्ट्रभावनेचा निवडणुकीच्या राजकारणास विसर पडला होता.
 
तरीही ही भावना जनमानसातून पुसली गेलेली नाही, हे मोदी-शाह यांच्या राजनीतीने सिद्ध करून दाखविले. यापुढे पुरोगामित्वाचे बेगडी मुखवटे धारण करून सरसकटीकरणाच्या राजकारणास समाज थारा देणार नाही, असा सज्जड संदेश मोदींच्या राजकारणाने सर्वच राजकीय पक्षांना दिला. देशाच्या कानाकोपर्‍यातील मतदारांकडून मिळालेला प्रतिसाद हा त्याचाच पुरावा आहे. हा सर्वच पक्षांना मिळालेला संकेत आहे. निवडणुकीची राजनीती सुधारण्याची वेळ आल्याचे सर्वच राजकीय पक्षांनी ओळखले पाहिजे. तसे झाले, तर त्याचे राजकीय श्रेयदेखील मोदी यांचेच असेल!
 
लेखक- केशव उपाध्ये