१ जूनपासून बदलणार 'हे' नियम...घ्या जाणून

नवी दिल्ली : १ जूनमध्ये अनेक नियम बदलणार असून याचे थेट तुमच्या पैशांवर परिणाम होणार आहे. या नियमांचा परिणाम स्टेट बँक घर घेणारे, अॅक्सिस बँक आणि इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक (IPPB) ग्राहक आणि वाहन मालकांवर होणार आहे. आरबीआयने रेपो दर आणि कर्जदरात वाढ केल्यानंतर गृहकर्जाच्या ईएमआयमध्ये मोठा बदल पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे बँकांचे नियम जाणून घ्या आणि त्यानुसार व्यवहार सुरू ठेवा.

 

 

 

स्टेट बँक ऑफ इंडियाने गृहकर्जासाठी एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (EBLR) 40 बेसिस पॉइंट्सने वाढवून 7.05 टक्के केला आहे. स्टेट बँकेने सांगितले आहे की, कर्ज दराशी संबंधित व्याजदर वाढवण्याचा नियम 1 जून 2022 पासून लागू होणार आहे. EBLR पूर्वी 6.65 टक्के होता, परंतु 40 बेसिस पॉइंट्सच्या वाढीसह ते 7.05 टक्के झाले आहे. आता या दरानुसार स्टेट बँक आपल्या ग्राहकांकडून गृहकर्जावर व्याज आकारणार आहे.

 

 

खाजगी गाड्यांचा थर्ड पार्टी इन्शुरन्स पूर्वीपेक्षा थोडा महाग होणार आहे. 2019-20 मध्ये, हा विमा 2072 रुपयांचा होता, परंतु तो 2094 रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. रस्ते मंत्रालयाने राजपत्रही जारी केले आहे. हे 1000 cc च्या खाली असलेल्या कारसाठी आहे. 1000 ते 1500 सीसी कारसाठी थर्ड पार्टी इन्शुरन्स 3221 रुपयांवरून 3416 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. 1500 सीसीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या वाहनांसाठी rules थर्ड पार्टी इन्शुरन्स 7890 रुपयांवरून 7897 रुपये करण्यात आला आहे. 150 ते 350 सीसीच्या दुचाकीसाठी विमा प्रीमियम 1366 रुपये असेल, तर 350 सीसीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या दुचाकीसाठी 2804 रुपये असेल.

 

 

गोल्ड हॉलमार्किंगची दुसरी फेरी 1 जून 2022 पासून सुरू होत आहे. 1 जूनपासून देशातील 256 जिल्हे आणि त्याच्याशी संबंधित नवीन 32 जिल्ह्यांमध्ये सोन्याचे दागिने आणि कलाकृतींचे हॉलमार्किंग बंधनकारक होणार आहे. या जिल्ह्यांमध्ये असेयिंग आणि हॉलमार्किंग केंद्रे आधीपासूनच अस्तित्वात आहेत, त्यामुळे हॉलमार्किंग अनिवार्य करण्यात आले आहे. या 288 जिल्ह्यांमध्ये केवळ 14, 18, 20, 22, 23 आणि 24 कॅरेट सोन्याचे दागिने विकले जातील. या सर्व दागिन्यांवर हॉलमार्क असणे आवश्यक आहे.

 

पीओएस मशीन आणि मायक्रो एटीएम यांसारख्या आधार-सक्षम पेमेंट सिस्टम (AePS) द्वारे मोफत मर्यादेपलीकडे पोस्ट ऑफिस व्यवहारांवर सेवा शुल्क आकारले जाईल. सेवा शुल्क आकारण्याचा नियम 15 जूनपासून लागू होणार आहे. इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक ही भारतीय पोस्टची उपकंपनी आहे जी पोस्ट विभागाद्वारे चालवली जाते. AEPS मधून एका महिन्यात तीन व्यवहार विनामूल्य होतील, परंतु त्यानंतर व्यवहारावर सेवा शुल्क आकारले जाईल. रोख रक्कम काढणे किंवा मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम जमा केल्यावर 20 रुपये अधिक जीएसटी आणि मिनी स्टेटमेंटसाठी रुपये 5 अधिक जीएसटी लागू होईल.

 

 

निम-शहरी/ग्रामीण भागात सुलभ बचत आणि पगार कार्यक्रमासाठी सरासरी मासिक शिल्लक रुपये 15,000 वरून 25,000 रुपये किंवा रुपये 1 लाख मुदत ठेव वाढवण्यात आली आहे. लिबर्टी सेव्हिंग अकाऊंटची ठेव रक्कम 15,000 रुपयांवरून 25,000 रुपये किंवा 25,000 रुपये खर्च करण्यात आली आहे. हे दर 1 जून 2022 पासून लागू होतील.