श्रीलंकेच्या मार्गावर ढासळता पाकिस्तान...

 

पाकिस्तानच्या सध्याच्या समस्येत ‘आयएमएफ’च्या अटी सुधारणांपेक्षा या देशाचे अधिकच नुकसान करू शकतात, हेही तितकेच खरे. एकीकडे ‘आयएमएफ’च्या अटींचे कठोरतेने, काटेकोरपणे पालन करणे अपेक्षित असताना, सद्यःस्थितीत या अटी पाकिस्तानला आणखीन संकटात ओढू शकतात.

 

 

 

 

एकीकडे श्रीलंकेची बिकट आर्थिक परिस्थिती हा दक्षिण आशियाई देशांमध्ये प्रामुख्याने चर्चेचा अन् चिंतेचा विषय बनला असताना, दुसरीकडे श्रीलंकेच्या या गंभीर आर्थिक परिस्थितीमुळे पाकिस्तानच्याही आर्थिक विश्लेषकांना कुठेतरी पाकिस्तानमध्ये येऊ घातलेल्या अर्थसंकटाची कुणकुण सतावते आहे. पाकिस्तानमधील आर्थिक दुर्दशेने एकीकडे उद्योग आणि व्यापाराला जोरदार फटका बसला आहे, तर दुसरीकडे बेरोजगारी आणि महागाईमुळे पाकिस्तानातील बहुसंख्य लोकसंख्येसमोर जीविताचे संकट उभे ठाकले आहे.

 

पाकिस्तानमधील वर्तमान आर्थिक संकटाचे एक प्रमुख कारण म्हणजे, ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ अर्थात ‘आयएमएफ’ने पाकिस्तानचे थांबवलेले ‘बेलआऊट पॅकेज.’ त्यामुळे निधीअभावी पाकिस्तान आपले विदेशी कर्ज फेडण्यात इतिहासात पुन्हा एकदा अपयशी ठरणार आहे. अलीकडे दोहा येथे ‘आयएमएफ’ सोबत पार पडलेल्या बैठकीनंतर, पाकिस्तानी अधिकार्‍यांनी हे मान्य केले की, यंदा ‘आयएमएफ’कडून ‘बेलआऊट पॅकेज’ मिळू शकले नाही, तर पाकिस्तानची एकूणच आर्थिक प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प होऊ शकते. परिणामी, बेरोजगारी आणखी वेगाने वाढू शकते. तसेच, साधनसंपत्तीची जमवाजमव करण्यासाठी सरकारकडून अधिकचे कर लादले गेले, तर आधीच संकटाच्या गर्तेत सापडलेल्या लोकांवर त्याचा घातक परिणाम होऊ शकतो.

पाकिस्तान सध्या आशियातील दुसर्‍या क्रमांकाचा देश आहे, जो मोठ्या प्रमाणात महागाईशी झुंज देत आहे आणि ही समस्या केवळ एवढ्यापुरतीच मर्यादित नाही. पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदावरून नुकतेच हटवण्यात आलेले माजी पंतप्रधान इमरान खान आपल्या राजकीय वैमनस्याचे भांडवल करून, नव्या निवडणुका घेण्यासाठी सरकारवर सातत्याने दबाव वाढवत आहेत. त्यासाठी देशभर मोठ्या प्रमाणात निदर्शनांचा सपाटाच त्यांनी लावला आहे. त्यातच मागील काही वर्षांत, साथीच्या रोगामुळे उद्भवलेले आर्थिक धक्के, रशिया-युक्रेन युद्ध, वाढते व्याजदर, निर्यातीतील घसरण, तसेच तेलाच्या किमतीचा उडालेला भडका, यामुळे वाढलेली आयात बिले असा सगळ्याचा परिपाक म्हणून पाकिस्तानातील कर्जाची स्थिती गंभीर पातळीवर पोहोचली आहे.

 

सद्यःस्थितीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दिलासा देण्यासाठी पाकिस्तानने ‘आयएमएफ’कडे तीन अब्ज डॉलर्सच्या तातडीच्या पॅकेजची मागणी केली आहे. इथे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, या रकमेमुळे देशाच्या परकीय चलनाचा साठा वाढेल, जो सध्या केवळ दोन महिन्यांपेक्षा कमी आयातीपुरताच मर्यादित आहे. तसेच, सध्याच्या नव्या शरीफ सरकारला यावर्षी ४५ अब्ज डॉलरची व्यापार तूट होण्याची दाट भीती आहे. त्याचबरोबर पाकिस्तानच्या शेअर बाजारामध्ये देखील सातत्याने घसरण सुरू असून, ती तेथील कॉर्पोरेट जगताची वाईट स्थिती दर्शवते, तर पाकिस्तानचा रोखेबाजारदेखील भविष्यात येऊ घातलेल्या आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे.

 

सध्या पाकिस्तानने देशाची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी व्याजदरात वाढ केली आहे, जो केवळ आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला खूश करण्यासाठी घेतलेला एक निर्णय मानला जात आहे. इथे लक्षात घेण्यासारखे म्हणजे, स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानने सोमवारी व्याजदर १५० बेसिस पॉईंट्सने वाढवून १३.७५ टक्के केला आहे. यासोबतच पाकिस्तानात दि. १ जुलैपासून इंधन आणि वीज सबसिडीदेखील रद्द केली जाऊ शकते.

 

‘आयएमएफ’समोर पाकिस्तान अशा प्रकारे आर्त भावनेने उभे राहण्याची ही म्हणा काही पहिलीच वेळ नाही. सत्तापालटाने जनरल इस्कंदर मिर्झा यांची हकालपट्टी केल्यानंतर १९५८ मध्ये तत्कालीन लष्करी हुकूमशहा जनरल अयुब खान यांनी पाकिस्तानसाठी २५ दशलक्ष ‘स्पेशल ड्राईंग राईट्स’ (एसडीआर) मिळविण्यासाठी एक ‘स्टॅण्डबाय’ करारावर स्वाक्षरी केली होती. युद्धात भारताकडून पराभव झाल्यानंतर गंभीर आर्थिक असमानतेचा सामना करत, अयुब खान यांनी १९६५ आणि १९६८ मध्ये ‘आयएमएफ’कडे मदत मागितली आणि सुमारे ११२ दशलक्ष ‘एसडीआर’देखील काढून घेतला आणि तेव्हापासून पाकिस्तान अधिकृतपणे या जागतिक संस्थेचा नियमित ग्राहक बनला आहे.

 

तेव्हापासून, ‘आयएमएफ’ने गेल्या ६० वर्षांत वेगवेगळ्या प्रसंगी २२ वेळा पाकिस्तानला कर्ज दिले आहे, ज्यात कठोर अटीही जोडल्या आहेत. २०१९ साली पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती ढासळली आणि व्याज आणि इतर दायित्वे फेडण्यासाठी पाकिस्तानला पैशांची गरज भासली आणि त्यासाठी जेव्हा ‘आयएमएफ’कडून पैसे मागितले गेले, तेव्हा ‘आयएमएफ’ने पाकिस्तानला विजेचे दर वाढवण्यास, विजेवरील ‘सबसिडी’ काढून टाकण्यास, अधिकची कर आकारणी करण्याचे सूचविले. प्राप्तिकरात वाढ, सार्वजनिक संस्थांचे खासगीकरण आणि अर्थसंकल्पात आर्थिक समायोजन अशा कठोर अटींवरच हा पैसा पाकिस्तानला उपलब्ध करून देण्यात आला.

 

म्हणूनच ‘आयएमएफ’च्या ‘बेलआऊट’च्या अटी पाकिस्तानच्या आजवरच्या कुठल्याही सरकारसाठी कधीच सुखावह ठरलेल्या नाहीत. याचे एक प्रमुख कारण हे पाकिस्तानची आर्थिक अस्थिरता आणि राजकीय अस्थिरता हेसुद्धा आहे. गेल्या ६० वर्षांत ‘आयएमएफ’चा पाकिस्तानसोबतचा इतिहास बहुतेक ‘बेलआऊट पॅकेज’च्या मागणीनेच व्यापलेला दिसतो. ‘आयएमएफ’वर पाकिस्तानमधील जवळपाससर्वच राजकीय पक्षांनी आणि लष्करी राजवटींनी कडवट टीका करूनही, त्यांना अखेर मदतीसाठी या जागतिक संस्थेच्या पायर्‍या चढाव्या लागल्या आहेत.

 

पण, पाकिस्तानच्या सध्याच्या समस्येत ‘आयएमएफ’च्या अटी सुधारणांपेक्षा या देशाचे अधिकच नुकसान करू शकतात, हेही तितकेच खरे. एकीकडे ‘आयएमएफ’च्या अटींचे कठोरतेने, काटेकोरपणे पालन करणे अपेक्षित असताना, सद्यःस्थितीतया अटी पाकिस्तानला आणखीन संकटात ओढू शकतात. पाकिस्तानमधील सार्वजनिक खर्चात केलेली कोणत्याही प्रकारच्या कपातीमुळे अर्थव्यवस्थेतील तरलता कमी होईल. परंतु, त्याचवेळी त्याचा जनतेच्या उत्पन्नावर नकारात्मक परिणामदेखील जाणवू शकतो. ‘बेलआऊट पॅकेज’चे मुख्य लक्ष्य ग्राहकांना दिली जाणारी विविध प्रकारची सबसिडी कमी करणे, हे आहे. परंतु, असे केल्यास पाकिस्तानमधील बहुसंख्य गरिबांसाठी जीवनावश्यक सुविधांची तीव्र टंचाई जाणवू शकते.

 

सध्या पाकिस्तानला आर्थिक सहकार्याची नितांत गरज आहे, जी त्याला इतर कुठूनही मिळू शकत नाही. त्यातच सौदी अरेबियाने पाकिस्तानला काही आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. पण, गेल्या काही वर्षांत सौदीची अर्थव्यवस्थाही अनेकविध समस्यांचा सामना करीत आहे. सोबतच पाकिस्तानची तुर्कस्तानशी असलेली जवळीकही सौदीला पाकिस्तानला मुक्तहस्ते मदत करण्यापासून रोखताना दिसते, अशा परिस्थितीत, ‘आयएमएफ’ आता पाकिस्तानसाठी संकटमोचकाच्या स्थितीत आहे. मात्र, दोहा बैठकीनंतर पाकिस्तानला हे ‘बेलआऊट पॅकेज’ काही कडक अटीशर्तींसह मिळेल, याची खात्री नाही. हा एक अनिश्चित विषय आहे.

 

पण, हे ‘बेलआऊट पॅकेज’ मिळाले तरी ते पाकिस्तानच्या आर्थिक स्थितीत फार काही विशेष बदल घडवून आणेल, असेही सकारात्मक चित्र नाही. पण, या पॅकेजमुळे पाकिस्तानला त्याच्या सध्याच्या परिस्थितीतून मात्र थोडासा तत्काळ दिलासा मात्र मिळू शकेल. परंतु, पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेतील मूलभूत तत्वांचीच मुळी घडी विस्कटली आहे आणि ते सुधारण्यासाठी पाकिस्तानच्या सरकारकडे योजना आणि इच्छाशक्ती या दोन्हींचा अभाव आहे. त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये अशी परिस्थिती दीर्घकाळ राहण्याची दाट शक्यता आहे. हा अयशस्वी ठरलेला देश दरवेळी असाच हताश होऊन ‘आयएमएफ’समोर रिकामे वाडगे घेऊन उभा राहील आणि दिवाळखोरी टाळण्यासाठी अशा ‘बेलआऊट पॅकेजेस’च्या भरवसेच आपली वाटचाल करेल.