टेरर फंडिग प्रकरण : यासिन मलिकला जन्मठेप, १० लाखांचा दंड

 

नवी दिल्ली : सुरक्षेच्या कारणास्तव बंदी घालण्यात आलेल्या जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचा प्रमुख यासिन मलिक (Yasin Malik) याच्यासंदर्भातील टेरर फंडिंग प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. दिल्लीच्या एनआयए कोर्टानं (NIA Court) या प्रकरणाचा निर्णय राखून ठेवला होता. एनआयए कोर्टानं यासिन मलिकला फाशी देण्याची मागणी केली होती. यासिन मालिकच्या प्रकरणाची सुनावणी सुरु असल्यानं कोर्ट परिसरात सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली आहे. पतियाळा कोर्टानं यासिन मलिकला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. यासिन मलिकला १० लाखांचा दंड आणि जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.

 

 

 

 

 

एनआयए कोर्टानं गुरुवारी यासिन मलिकला दोषी ठरवलं आहे. यासिनमलिकनं कोर्टातील सुनावणीदरम्यानं काश्मीरमधील दहशवतादी घटनांमध्ये सहभागी असल्याचं मान्य केलं होतं. यासिन मलिकला दिल्लीतील पतियाळा कोर्टात आणलं गेल्यानंतर त्याच्या शिक्षेवर युक्तिवाद करण्यात आला होता. त्यानंतर कोर्टानं निर्णय राखून ठेवला होता. पतियाळा कोर्टाबाहेर सीएपीएफ आणि विशेष दलाचे जवान तैनात करण्यात आले आहेत.

 

पतियाळा कोर्टात उपस्थित असलेल्या वकिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार यासिन मलिक न्यायालयाच्या निर्णयावर भाष्य करणार नाही, अशी माहिती दिली आहे. एनआयएनं यासिन मलिकला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, कोर्टानं त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.

 

जम्मू काश्मीरमधील दहशतवादी आणि बेकायदेशीर कारवायांसाठी पैसे जमवण्यासाठी जगभरात एक नेटवर्कची निर्मिती यासिन मलिकनं केली होती. एनआयएनं ३० मे २०१७ मध्ये एक केस दाखल केली होती. या प्रकरणी १८ जानेवारी २०१८ मध्ये चार्जशीट दाखल करण्यात आली होती.

 

एनआयएनं कोर्टात लष्कर-ए-तोयबा, हिजबूल मुजाहिदीन, जेकेएलएफ, जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनांनी आयएसआयच्या समर्थनासह काश्मीरमध्ये दहशतवादी घटना घडवण्यात आल्याची माहिती दिली आहे.

 

यासिन मलिकनं १९९० मध्ये दहशतवाद्यांसोबत मिळून वायूसेनेच्या अधिकाऱ्यावर गोळीबार केला होता. त्यामध्ये तीन अधिकाऱ्यांचा मृत्यू झाला होता, तर काही जण जखमी झाले होते. त्यामध्ये स्कॅड्रन लीडर रवी खन्ना यांचा देखील समावेश होता. रवी खन्ना यांच्या शरीरात २८ गोळ्यांचे निशाण आढळून आले होते.