पंतप्रधानांच्या नेपाळमधील छोट्या दौर्‍याचे मोठे महत्त्व
Total Views |
सध्या ‘क्वाड’ गटाच्या शिखर संमेलनासाठी भारताचे पंतप्रधान नरेेंद्र मोदी जपानच्या दौर्‍यावर असल्याने चीनला मिरच्या झोंबणे तसे साहजिकच. परंतु, गेल्या आठवड्यात बुद्धपौर्णिमेनिमित्त नरेंद्र मोदी यांनी केलेला छोटा नेपाळ दौराही चीनला एकप्रकारे मोठा संदेश देणारा ठरला, असे म्हणता येईल. तेव्हा, मोदींच्या नेपाळ दौर्‍यामागील विदेशनीतीची समीकरणे उलगडणारा हा लेख...
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा पाचवा नेपाळ दौरा अवघा काही तासांचा होता. दि. १६ मे रोजी बुद्धपौर्णिमेचे निमित्त साधून मोदींनी प्रथम गौतम बुद्धांचे जन्मस्थान असलेल्या लुंबिनीला भेट दिली. लुंबिनीला मोदींची ही पहिलीच भेट असली तरी तिला भारत, चीन स्पर्धेचा किनार होती. याचे कारण म्हणजे त्याच दिवशी सकाळी पंतप्रधान शेर बहादुर देऊबा यांच्या हस्ते लुंबिनीपासून अवघ्या १९ किमी अंतरावर असलेल्या भैरहवा येथे चीनने बांधलेल्या गौतम बुद्ध आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे उद्घाटन करण्यात आले. हा नेपाळमधील दुसरा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असून त्यासाठी सुमारे ७.६ कोटी डॉलर खर्च झाला आहे. या विमानतळाद्वारे जगातील महत्त्वाच्या बौद्धधर्मीय देशांना आणि तीर्थक्षेत्रांना जोडण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास आणि बुद्ध तत्वज्ञानाचा परराष्ट्र संबंधांसाठी वापर करण्याचा राजकीय विचार लपून राहण्यासारखा नाही. मोदींनी आपल्या दौर्‍यासाठी या विमानतळाचा वापर करणे टाळून चीनला राजनयिक संदेश दिला.
लुंबिनीमध्ये नरेंद्र मोदींनी भगवान गौतम बुद्धांचे जन्मस्थान असलेल्या मायादेवी मंदिराला भेट देऊन तेथे विधिवत पूजा केली. मोदींनी पंतप्रधान देऊबा यांच्यासमवेत ‘इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर अ‍ॅण्ड हेरिटेज’च्या शिलान्यास समारंभात भाग घेतला. सुमारे १०० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाचे बांधकाम पुढील तीन वर्षांमध्ये पूर्ण करण्यात येणार आहे. नेपाळ सरकारने १९७८ साली लुंबिनी परिसराचा विकास आराखडा तयार करताना अशा प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय बुद्ध तत्वज्ञान केंद्रांसाठी जागा ठेवल्या होत्या. आजवर थायलंड, कॅनडा, कंबोडिया, म्यानमार, श्रीलंका, सिंगापूर, फ्रान्स, जर्मनी, जपान, व्हिएतनाम, ऑस्ट्रिया, चीन, दक्षिण कोरिया आणि अमेरिकेने सांस्कृतिक केंद्रं उभारली असली तरी कदाचित सेक्युलरिझमच्या धोरणामुळे भारत यात सहभागी झाला नव्हता.
गेल्या काही वर्षांत चीनने बौद्ध धर्म आणि तत्वज्ञानाचा सौम्य संपदा म्हणून आपल्या परराष्ट्र धोरणात वापर सुरू केला. त्यामुळे गौतम बुद्धांची कर्मभूमी असणार्‍या भारताने यात मागे राहणे शक्य नव्हते. या दौर्‍यात भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आयसीसीआर) आणि लुंबिनी बौद्ध विद्यापीठ यांच्यात बौद्ध तत्वज्ञानाच्या अभ्यासासाठी डॉ. आंबेडकर अध्यासनाच्या स्थापनेबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला. याशिवाय दोन विद्यापीठांमध्ये भारत अध्यासन स्थापन करण्याबाबत सामंजस्य करार करण्यात आले. लुंबिनी येथे नरेंद्र मोदी आणि शेर बहादुर देऊबा यांच्यात झालेल्या बैठकीत दि. २ एप्रिल रोजी देऊबांच्या भारत भेटीत झालेल्या चर्चेचा पाठपुरावा करण्यात आला. संस्कृती, अर्थव्यवस्था, व्यापार, कनेक्टिव्हिटी, ऊर्जा आणि विकास भागीदारी यांसह विविध क्षेत्रात सहकार्य अधिक मजबूत करण्यासाठी त्यांनी चर्चा केली. भारत आणि नेपाळ यांच्यामध्ये ‘रामायण सर्किट’सोबत बुद्ध सर्किट बनवण्याचीही चर्चा करण्यात आली.
गेल्या वर्षी याच सुमारास नेपाळमध्ये ‘कोविड-१९’ आणि राजकीय संकट तीव्र झाले होते. नेपाळमध्ये डिसेंबर २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत कम्युनिस्ट पक्षाच्या दोन गटांनी एकत्र येत भारतविरोधी वातावरण निर्माण करून दोन तृतियांश बहुमत मिळवले. खडग प्रसाद ओलींच्या संयुक्त मार्क्स-लेनिनवादी गटाला १२१ जागा मिळाल्या, तर प्रचंड यांच्या माओवादी गटाला ५३ जागा मिळाल्या. नेपाळ ला अवघ्या ६३ जागांवर समाधान मानावे लागले. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये हे दोन्ही गट एकत्र आले आणि त्यांनी पुन्हा एकदा कम्युनिस्ट पक्षात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला. कम्युनिस्ट पक्षाची एकजूट करण्यात चीनचा हात होता. पण, हे ऐक्य फार काळ टिकले नाही. के. पी शर्मा ओली यांना पंतप्रधानपद सांभाळून पुष्पकुमार दहल म्हणजेच प्रचंड यांना अध्यक्षपद दिले असले, तरी आपल्या गटाच्या सदस्यांची निष्ठा आपल्याप्रती राहील, याची दक्षता घेतली. त्यामुळे प्रचंड यांची अवस्था तेलही गेले, तूपही गेले अशी झाली.
असंतुष्ट असलेल्या प्रचंड यांनी ओलींचे सरकार अस्थिर करायला सुरुवात केली. ओली यांनी राष्ट्रपती बिद्या देवी भंडारींच्या मदतीने संसद विसर्जित करून मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न केला, पण तो अयशस्वी ठरला. ओली यांच्याविरुद्ध पाच प्रमुख विरोधी पक्षांचे नेते एकत्र आले. त्यात नेपाळ काँग्रेसचे शेर बहादूर देऊबा, कम्युनिस्ट पार्टीचे (माओवादी) पुष्प कुमार दहल उर्फ प्रचंड, कम्युनिस्ट पार्टीचे (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) माधव कुमार नेपाळ, जनता समाजवादी पार्टीचे उपेंद्र यादव आणि राष्ट्रीय जनमोर्चाच्या दुर्गा पौडेल यांचा समावेश होता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निर्णय दिल्याने त्यांनी एकत्रित सरकार बनवले. शेर बहादूर देऊबा पाचव्यांदा नेपाळचे पंतप्रधान बनले. प्रथेप्रमाणे त्यांनी एप्रिल २०२१ मध्ये भारताचा दौरा केला. नेपाळचे पंतप्रधान चीनचाही दौरा करत असले तरी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग ‘कोविड-१९’च्या काळात परदेशी नेत्यांना भेटणे टाळत असल्याने देऊबा चीनला जाऊ शकले नाहीत. भारताच्या भेटीत देऊबांनी नेपाळ काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून नवी दिल्लीतील भाजप कार्यालयाला भेट दिली आणि अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डांचीही भेट घेतली. आजवर नेपाळचे पंतप्रधान भारत दौर्‍यात विविध पक्षाच्या सदस्यांना भेटत आले असले तरी या दौर्‍यात केवळ भाजपच्याच नेत्यांना भेटल्याबद्दल त्यांच्यावर टीका करण्यात आली असली तरी देऊबांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले.
चीनकडून नेपाळमधील कम्युनिस्ट पक्षांच्या विलिनीकरणासाठी आणि त्यानंतर त्यांच्यात फाटाफूट होऊ नये, यासाठी केले गेलेले प्रयत्न पाहाता, भाजपने नेपाळ काँग्रेसशी संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न केल्यास त्याबाबत आश्चर्य वाटायचे कारण नाही. विशेष म्हणजे, नेपाळमध्ये दि. १३ मे रोजी झालेल्या स्थानिक निवडणुकांमध्ये नेपाळ काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष म्हणून पुढे आला. २०१७ च्या निवडणुकीत, ओली यांचा पक्ष २९४ जागा जिंकून सर्वांत मोठा पक्ष ठरला होता, तर नेपाळ काँग्रेसला २६६ जागा आणि प्रचंड यांच्या माओवादी पक्षाला १०६ जागा मिळाल्या होत्या. या निवडणुकांमध्ये देऊबांच्या पक्षाला सर्वात जास्त जागा मिळाल्याने तसेच प्रचंड यांच्या माओवादी पक्षाने ओलींच्या मार्क्स-लेनिनवादी पक्षाला चांगली टक्कर दिल्याने ओलींना धक्का बसला. आता पुढील वर्षी होणार्‍या राष्ट्रीय निवडणुकांपर्यंत आघाडी सरकार टिकवण्याचे आव्हान शेर बहादूर देऊबा यशस्वीपणे पेलतील, असा अंदाज आहे.
चीनप्रमाणेच अमेरिका आणि पश्चिम युरोपीय देशांचा नेपाळमधील वावरही भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे. नेपाळ चीनच्या ‘बेल्ट-रोड’ प्रकल्पात सहभागी असला तरी नेपाळ तीन बाजूंनी भारताने वेढला असल्यामुळे चीनने नेपाळमध्ये फारशी गुंतवणूक केलेली नाही. पण, नेपाळमध्ये पाश्चिमात्य देशांनी शिरकाव केल्यास त्यांचा आपल्या तिबेट आणि सिंकियांग प्रांतात उपद्रव होऊ शकतो. या भीतीने चीनने नेपाळचा घट्ट पकडून ठेवले आहे. नेपाळला चीनच्या ड्रॅगन मिठीतून सोडवायचे, तर भारताला पाश्चिमात्य लोकशाहीवादी देशांच्या सोबत काम करण्याचा पर्याय जसा फायद्याचा आहे, तसाच अपायकारकही आहे. या देशांचा धर्मांतराच्या स्वातंत्र्याला असलेला पाठिंबा तसेच मानवाधिकार, पर्यावरण आणि चिरस्थायी विकास या मुद्द्यांवर आपल्याकडील स्वयंसेवी संस्थांमार्फत केला जाणारा हस्तक्षेप यामुळे भारताला सावध राहावे लागते.
युक्रेनमधील युद्धामुळे वाढलेल्या महागाईत नेपाळ होरपळून निघाला असताना चीन ‘कोविड-१९’च्या विळख्यात सापडल्याने भारतासाठी चांगली संधी चालून आली. काठमांडूमध्ये नवीन सरकार बनल्यानंतर सुमारे दहा महिन्यांनंतर नरेंद्र मोदींनी नेपाळचा दौरा केला असला आणि त्याला सांस्कृतिक संबंधांची किनार असली तरी सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर त्याला विशेष महत्त्व आहे.