लोणकढी थापेचा बुडबुडा!

fuel price तो आकारला जातो जवळजवळ सर्व प्रकारच्या करांचे-कमिशन वगैरेचे गणित झाल्यावर ठरणाऱ्या अंतिम किमतीवर. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी नावाच्या तीन पायांच्या अत्यंत कर्तबगार सरकारकडे सारे अपेक्षेने पाहत होते. राज्य सरकारने व्हॅट कमी केला तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती आणखी खाली येतील, असे सांगितले जात होते. महाविकास आघाडी सरकारने नेमके तेच केले किंवा नेमके तेच केल्याचे सांगितले. fuel price केंद्राला १ लाख कोटी रुपयांचा तोटा होणार असेल तर आम्हीदेखील २५०० कोटींचा तोटा लोकांसाठी सोसायला तयार आहोत, असे सांगत महाविकास आघाडी सरकारने आपण व्हॅट कमी करीत असल्याचे सांगितले. विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस अतिशय बारकाईने सारे काही पाहत असतात. त्यांना यातली गोम कळली आणि त्यांनी ती लोकांना फोड करून सांगितली तेव्हा महाविकास आघाडी सरकारच्या लोणकढी थापेचा बुडबुडा फुटला. मराठा-ओबीसी आरक्षण असो वा पेट्रोल-डिझेलसारख्या इंधनावरील fuel price करांचा मुद्दा असो; महाविकास आघाडीचे सरकार किती आत्मविश्वासाने थापा मारते, हे देवेंद्र फडणवीस यांनी सविस्तर समजावून सांगितले. ते कसे हे नेमकेपणाने समजून घेतले पाहिजे.

पेट्रोल-डिझेलसारख्या इंधनाची fuel price एक बेस प्राईस म्हणजे मूलभूत किंमत असते. समजा ती प्रति लिटर ६० रुपये असेल तर त्यावर १९ किंवा २० रुपयांच्या आसपास उत्पादन शुल्क केंद्राकडून आकारले जाते. म्हणजे ही किंमत प्रति लिटर ८० रुपयांच्या आसपास झाली. मग त्यात डिलरचे कमिशन वगैरे यांची भर पडते. १५ ते १६ रुपये प्रति लिटर राज्य सरकारकडून व्हॅट म्हणून आकारले जातात. आता केंद्र सरकारकडून जे उत्पादन शुल्क fuel price आकारले जात आहे, त्यात जवळजवळ ४०-४५ टक्के कपात केल्याबरोबर मूळ किंमत अधिक उत्पादन शुल्क मिळून येणारी किंमत कमी होतेच. ती त्या हिशेबाने व त्या प्रमाणात कमी झाली. पण, महाविकास आघाडीने घोषणा केली की, आम्हीही पेट्रोलवरचा व्हॅट २.०८ रुपये आणि डिझेलवरील व्हॅट १.४४ रुपयांनी कमी करीत आहोत. जनता जाम खूश झाली. fuel price केंद्र सरकारला दुवा देत असतानाच राज्य सरकारलाही आशीर्वाद द्यायला निघाली होती. पण, पेट्रोल पंपावर गेल्यावर अनेकांचा भ्रमनिरास झाला. प्रत्यक्षात राज्य सरकारने कमी केलेल्या दरांचा परिणाम एकूण दरावर दिसत नव्हता. fuel price फक्त केंद्र सरकारने कमी केलेली किंमत तेवढी वगळली गेलेली दिसत होती.

त्यावरून जनतेत संभ्रम निर्माण झाला. पेट्रोल पंपांवर वादावादी झाली. fuel price याचा प्रथमदर्शनी अर्थ असा होता की, महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने आणखी एक थाप मारली. विरोधी पक्ष नेता जागरूक असल्याने ती उघडकीस आली. आता यावर सारवासारव केली जात आहे. राज्याचा वित्त विभाग असे म्हणतो की, आपल्या अधिकार कक्षेत असलेल्या व्हॅटच्या दरांत राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने कोणतीही वाढ न करता ते (होते) तेवढेच ठेवल्यामुळे डिझेलचे दर प्रति लिटर १.४४ रुपयांनी तर पेट्रोलचे दर २.०८ रुपयांनी कमी झाले आहेत. fuel price वरकरणी पाहिले तरीदेखील हा खुलासा खळाळून हसायला लावणारा आहे. केंद्र सरकार स्वतःच्या अधिकार कक्षेतील कराचा दर कमी करीत असताना राज्य सरकारने आपल्या अधिकारातील कराचा दर तेवढाच ठेवला, हे सांगण्यात कोणता पराक्रम आहे, हे कळायला मार्ग नाही. राज्य सरकारने स्वतःच्या अधिकारातील कराचा दर कमी करणे केंद्र सरकारला व लोकांनाही अपेक्षित आहे. fuel price तसे खरोखर झाले असेल तर लोकांकडून पेट्रोल पंपांवर केंद्र आणि राज्य सरकारची कपात धरून दर घेतले पाहिजेत. तसे होत नसेल तर पेट्रोल पंप संचालकांवर कारवाई झाली पाहिजे. त्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे. व्हॅटमध्ये राज्य सरकारने खरोखर कपात केली असेल तर त्याचे श्रेय त्या सरकारने जरूर घ्यावे. fuel price पण, असा शब्दच्छल करून लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करणे श्रेयस्कर नाही.

कच्च्या तेलाचा पुरवठा व मागणी यावर इंधनाचा दर कमी-जास्त होत असतो. त्यासंदर्भात जगभरातील घटक कारणीभूत ठरत असल्याने त्यावर कोणत्याही एका सरकारचे किंवा यंत्रणेचे किंवा संस्थेचे नियंत्रण असू शकत नाही. fuel price यात विदेशांशी असलेले संबंध आणि भविष्यासाठी राखीव साठा यांचाही संबंध असतो. त्यावरही कुण्या एकाचे नियंत्रण नाही. रुपया आणि डॉलर यांच्यातील किमतीचा अंतर्बंधही यासंदर्भात महत्त्वाचा असतो. fuel price शिवाय, कोणता देश कच्च्या तेलाचे उत्पादन किती प्रमाणात कमी-जास्त करतो आहे, यावरही बरेच काही ठरत असते. भारतासारख्या विकसनशील देशात वाहनांची संख्या वाढण्यासोबत इंधनाची मागणी वाढणार आणि त्यामुळे त्याचे दरही वाढणार हे साधे गणित आहे. कोणतेही सरकार यातले काही ठरवू शकत असेल तर ते आपल्या यंत्रणांमार्फत आकारल्या जाणाऱ्या करांचे दर! fuel price केंद्र सरकारने स्वतःच्या अधिकारातील दर कमी करून जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. तसाच तो राज्य सरकारने करायला हवा. केला असेल तर शब्दच्छल न करता त्याचा थेट लाभ लोकांना मिळतोय हे दाखवून द्यायला हवे. fuel price केंद्राने राज्याच्या अधिकार कक्षेवर अतिक्रमण केले, पण आम्ही आमचे दर वाढवलेले नाहीत, हे या टप्प्यावर सांगण्यात हशील नाही.

हा वादाचा मुद्दा असेल तर तो योग्य व्यासपीठावर उपस्थित करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहेच. fuel price पण, केंद्राने करात कपात केली तशी ती आम्हीही केली, असे राज्य सरकार म्हणत असेल तर ती राज्य सरकारला दाखवून द्यावी लागेल. इंधनाची मूळ किंमत, विक्रेत्यांना मिळणारे कमिशन, रस्ते, पायाभूत सुविधा, कृषी उपकर अशा सर्व हिशेबांवर राज्य सरकार आपला कर आकारत असते. fuel price यातला केंद्र सरकारच्या अधिकार कक्षेतील कोणताही कर कमी झाला की त्याचा परिणाम राज्य सरकारतर्फे आकारल्या जाणाऱ्या करावर दिसतो आणि दर आणखी खाली येतात. पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींच्या संदर्भात अद्याप तरी लोकांच्या मनातला संभ्रम दूर झालेला नाही. कारण केंद्राच्या कपातीचा लाभ दिसतो, fuel price पण राज्य सरकारचा दिसत नाही. राज्य सरकारकडून यासंदर्भात स्पष्ट खुलासा होणे गरजेचे आहे. fuel price केंद्र सरकार राज्य सरकारशी कसे वागते, ते आपल्या अधिकार कक्षेवर कसे अतिक्रमण करते इत्यादी गोष्टी कोणत्याही मुद्याशी जोडून वेळ काढणे सोपे आहे.

आपल्या अधिकारात असलेल्या गोष्टी ठासून करण्यासाठीदेखील धमक लागते. fuel price ती महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नाही. कारण या सरकारमध्ये निर्णय घेणारे वेगळे, ते अंमलात आणणारे वेगळे आणि ज्यांच्या नावाने ते खपतात, ते आणखी वेगळे. 'तीन तिघाडा, काम बिघाडा' असे जे म्हटले जाते ते महाराष्ट्र राज्याच्या सरकारबाबत दिवसागणिक अधिकाधिक खरे वाटू लागले आहे. fuel price स्पष्ट आणि खरे कधीच बोलायचे नाही असा महाविकास आघाडी सरकारचा धोरणात्मक निर्णय नसेल तरच काही आशा आहे. fuel price अन्यथा थापेबाजांचे सरकार म्हणून या सरकारला जे बिरूद मिळाले आहे, ते अधिक ठळकपणे इतिहासाच्या छाताडावर कोरले जाईल.