हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील भूराजकीय परिस्थिती : ‘क्वाड’ गट व भारत

 

 

 

 

सध्याच्या जागतिक राजकारणात ’हिंद-प्रशांत’ (इंडो-पॅसिफिक) या भूक्षेत्राचे सामरिक व भू-राजनयिकदृष्ट्या महत्त्व वाढले आहे व जागतिक राजकारणातील चर्चेत दररोज सर्रास या शब्दाचा वापर होतो आहे. २००७ साली हिंदी महासागर व प्रशांत महासागर या क्षेत्रात आलेल्या त्सुनामीमुळे अनेक राष्ट्रांचे अपरिमित नुकसान झाले. भारत, ऑस्ट्रेलिया, जपान हीदेखील त्यातीलच पीडित राष्ट्रे होती. अशा प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तीला पुढील काळात एकत्रितपणे तोंड देता यावे व त्या काळची नैसर्गिक गरज म्हणून भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका ही चार लोकशाही राष्ट्रे एकत्र आली व एक अनौपचारिक गटाची स्थापना केली. या राष्ट्रांनी स्थापन केलेल्या अनौपचारिक गटाला ’क्वाड’ या नावाने संबोधले जाते. जागतिक राजकारणात या भागीदारीला ’क्वाड गट’ असे म्हटले जाते. केवळ नैसर्गिक आपत्तीच नव्हे, तर इतरही जागतिक सुरक्षेच्या प्रश्नांवर एकत्रित येऊन कार्य करायचे हे या राष्ट्रांनी ठरवले आहे. असे असूनदेखील, थोड्याच काळात ऑस्ट्रेलियाने या गटात सामील होण्यापासून माघार घेतली व यानंतर पुढे २०१७ मध्ये हा गट पुन्हा नव्याने वेगाने उभा राहण्यास सुरुवात झाली.

यामागील प्रमुख कारण म्हणजे अमेरिकेने हिंद-प्रशांत क्षेत्रात आपला सामरिक व राजकीय मोर्चा वळविण्यास केलेली सुरुवात. त्याचबरोबर जपानचे माजी पंतप्रधान शिंजो आबे यांच्याही मते, हिंद व प्रशांत महासागरीय क्षेत्रातील भूराजकीय परिस्थिती वेगाने बदलत असून चारही लोकशाही राष्ट्रांनी एकत्र यावे व सहकार्य स्थापन करावे, अशी होती. २०१७ पासून या ‘क्वाड’ देशांमध्ये वरिष्ठ सरकारी अधिकारी पातळीवर, तसेच परराष्ट्रमंत्री पातळीवर विविध चर्चा झाल्या. २०२१ मध्ये ‘क्वाड’ देशातील राष्ट्राध्यक्षांमध्ये पहिली प्रत्यक्ष भेट झाली. तसेच दि. २४ मे रोजी या चार देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांची जपानमधील टोकियो या शहरात दुसरी प्रत्यक्ष भेट होणार आहे. यामधून ‘क्वाड’चे महत्व व हिंद-प्रशांत क्षेत्राच्या संदर्भात भारताचे महत्त्व अधोरेखित होते. हिंद-प्रशांत क्षेत्रात शांतता व स्थैर्य टिकवून ठेवणे, आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन व नियमांवर आधारित विश्वरचना टिकवून ठेवणे, या व्यापक दृष्टीने भारत ‘क्वाड’कडे पाहतो.

 

जगभरातील अनेक सामरिक विचारवंत व अभ्यासक चीनला लष्करी आव्हान म्हणून व हिंद-प्रशांत क्षेत्रात चीनविरोधात लष्करी सत्तासंतुलन निर्माण करणे, यादृष्टीने ‘क्वाड’ गटाकडे पाहतात व त्यानुसार मांडणी करतात. परंतु, ‘क्वाड’ गटातील राष्ट्रांनी हे लक्षात घेतले की, चीनच्या आव्हानामुळे ही राष्ट्रे एकत्र आली आहेत. परंतु, शाश्वत विकास व चिरकालीन मैत्री साधण्यासाठी इतरही महत्त्वाच्या सामरिक प्रश्नांवर एकत्रित येणे गरजेचे आहे, ज्यातून अनेक प्रश्न सोडविण्यास मदत होऊ शकते. उदा. नियमांवर आधारित विश्वरचना, हवामान बदल, लोकशाही सक्षमीकरण, ‘सप्लाय चेन’ सक्षमीकरण, प्रतिदहशतवाद, सागरी सुरक्षा, हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्रात अमली पदार्थांच्या तस्करीला रोखणे, आर्थिक उदारता, विज्ञान-तंत्रज्ञान, संरक्षण, सायबर सुरक्षा इत्यादी. नुकतीच २०२२ मध्ये ‘क्वाड’ शिष्यवृत्ती जाहीर करण्यात आली आहे, ज्याअंतर्गत सुमारे १०० विद्यार्थी व कुशल तंत्रज्ञांना उच्चशिक्षण व संशोधनासाठी अमेरिकेत शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. ‘कोविड-१९’च्या महामारीवर मात करणे, इतर राष्ट्रांना लसी पुरविणे, जागतिक ‘डिजिटल’ अर्थव्यवस्था (ऊळसळींरश्र एलेपेाू) व त्याचे नियमन करणे अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करून तोडगा काढणे, हे मुख्य उद्दिष्ट ‘क्वाड’ देशांचे आहे.

 

सध्या जागतिक राजकारणात मोठमोठ्या घडामोडी घडत आहेत. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर युरोपातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. दक्षिण चीन समुद्रात चीनचा वाढता प्रभाव व त्याचा इतर राष्ट्रांस असलेला धोका, तसेच जी घटना युरोपात युक्रेनच्या बाबतीत घडली, ती हिंद-प्रशांत क्षेत्रात इतर कुठल्याही राष्ट्रासोबत होणार नाही, याबाबतीत अनेक राष्ट्र काळजी करत आहेत व त्यावर खबरदारी बाळगून आहेत. दक्षिण आशियामधील भारताचे शेजारी अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका या राष्ट्रांमध्ये अस्थिरता आहे व त्यालाच सलग्न असलेल्या म्यानमारमध्येदेखील राजकीय अशांतता आहे. भारत व चीनमध्ये सुरू झालेल्या सीमावादाला साधारणपणे दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक पाश्चात्य राष्ट्र रशियाला उघडपणे विरोध करीत आहेत. भारताने, मानवाधिकार, जागतिक शांतता, व आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन व आदर केले गेले पाहिजे, अशी भूमिका संयुक्त राष्ट्रांत मांडली. परंतु, पाश्चात्य राष्ट्रांच्या भारताकडून अधिक अपेक्षा आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व परराष्ट्र मंत्रालय वेळोवेळी युरोपियन राष्ट्रांशी संपर्कात आहेत व आपली भूमिका वेळोवेळी मांडत आहेत. दोन आठवड्यांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जर्मनी, नेदरलँड्स व डेन्मार्क या तीन राष्ट्रांच्या दौर्‍यावर होते.

 

या भेटीतदेखील साहजिकपणे पंतप्रधान मोदींनी युक्रेन युद्धावर भारताची भूमिका मांडली. लक्षात घेण्याचा मुद्दा असा की, रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून भारत अप्रत्यक्षरीत्या पाश्चात्य देशांच्या बाजूने आहे, हे अनेकदा आपल्या कृतीतून दर्शवून देत आहे. उदा. भारताच्या पंतप्रधानांची, परराष्ट्रमंत्री, संरक्षणमंत्री व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यांच्यासह युरोपीय राष्ट्रांना भेट, तसेच नुकतेच युरोपियन संघाच्या अध्यक्षांनी केलेली भारत भेट, इंग्लंडचे पंतप्रधान बोरिस जोन्सन यांची भारत भेट, ‘क्वाड’ची आगामी शिखर बैठक इत्यादी. या सगळ्यामध्ये भारताने पाश्चात्य राष्ट्रांसोबत अधिक चर्चा केली आहे व रशियासोबत अतिशय कमी संबंध ठेवले, हे दिसून येते. ज्यातून भारताचा पाश्चात्य राष्ट्रांना पाठीमागून पाठिंबा आहे, असा अंदाज बांधला जाऊ शकतो. भारताला रशिया सोबतच्या लष्करी संबंधांमुळे व चीन सोबत असलेल्या सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर रशिया विरोधात उघड-उघड भूमिका घेता येऊ शकत नाही. परंतु, भारताने रशियाच्या कृतीचे समर्थनदेखील केले नाही, याउलट प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या व्यक्तिगत पातळीवर पाश्चात्य देशांसमोर आपली भूमिका मांडली आहे.

 

या पार्श्वभूमीवर, दि. २४ मे रोजी टोकियोमध्ये होणारी ‘क्वाड’ बैठक महत्त्वाची ठरणार आहे. जपान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या तीनही राष्ट्रांनी रशिया विरोधात उघड भूमिका घेतली आहे, याउलट भारताची भूमिका वेगळी आहे. परंतु, याही भेटीत भारत आपली भूमिका पुन्हा एकदा मांडेल. युरोपात सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम आशियाई राष्ट्रांवरदेखील होत आहे. चीन-तैवानच्या संघर्षाचा मुद्दा पुन्हा नव्याने जागतिक व्यासपीठांवर चर्चेस येत आहे. या सगळ्या सामरिक विषयांची चर्चा ‘क्वाड’ बैठकीत होण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे नेहमीप्रमाणे हवामान बदल, ‘कोविड-१९’ व इतर तत्सम महत्त्वाच्या जागतिक सुरक्षेच्या प्रश्नांची चर्चादेखील निश्चितपणे होईल. एकूणच ‘क्वाड’चे जागतिक राजकारणातील महत्त्व वाढत आहे आणि अमेरिका हिंद-प्रशांत क्षेत्रात आपले वर्चस्व अबाधित ठेवण्याकरिता आपल्या समविचारी मित्रांसोबत सहकार्य करण्यात इच्छुक आहे. भारतालादेखील हिंद-प्रशांत क्षेत्रात आपले प्रभुत्व वाढविण्याकरिता ‘क्वाड’ची मदत होत आहे.