तिरक्या चालीवर सर्वोच्च लगाम!

    दिनांक : 22-May-2022
Total Views |

अग्रलेख

 महाराष्ट्रातील १५ महानगरपालिका, २२० नगरपालिका व २५ जिल्हा परिषदांसह सुमारे २४५० स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम येत्या दोन आठवड्यांत जाहीर करण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला देतानाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा अधिकार स्वत:कडे घेण्याचा महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय रद्द करून सर्वोच्च न्यायालयाने Supreme Court राज्य शासनाचे वाभाडे काढले आहेत.


tb 
 

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय लोकशाहीची बूज राखणारा आहे. शिवाय, त्यात घटनात्मक मूल्यांचे प्रतिबिंब आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या obc reservation वादावर तोडगा काढण्यात यश येत नसल्यामुळे काही ना काही कारणे दाखवून या निवडणुका पुढे ढकलत राहण्याची महाविकास आघाडी सरकारची चाल होती. ते सर्वांना दिसत होते. ती तिरकी चाल या सर्वोच्च दणक्याने रोखली गेली आहे.

 

ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा OBC Imperical Data तयार झाला असेल तर ओबीसी आरक्षणासह obc reservation किंवा त्या प्रकारच्या आरक्षणाशिवाय निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिला आणि १५ दिवसांत प्रक्रिया सुरू करण्यासही सांगितले. खरे तर आयोगाने वॉर्ड पुनर्रचनेपासून या प्रक्रियेची सुरुवात यापूर्वीच केली होती. परंतु, गेल्या मार्च महिन्यात राज्य सरकारने यात टांग मारली. निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वत:कडे घेण्याचा प्रयत्न केला व तो चुकला. आता काहीही करून ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होऊ द्यायच्या व स्वत:ची चामडी वाचवायची आणि ते शक्य न झाल्यास लोकांच्या असंतोषाचे तडाखे खायचे, असे दोनच पर्याय obc reservation महाविकास आघाडीच्या सरकारपुढे शिल्लक आहेत. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जशी निवडणूक आयोगाची कानउघाडणी केली, तसे राज्य सरकारवरही ताशेरे ओढले आहेत. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची राज्य निवडणूक आयोगातर्फे अंमलबजावणी होत नसल्याचे सांगून स्पष्ट नाराजी व्यक्त करण्यात आली. राज्य सरकारच्या संदर्भात मात्र न्यायालय अधिक कठोरपणे व्यक्त झाले.

 

obc reservation स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासंबंधीची राज्य सरकारची कृती ही घटनात्मक कर्तव्यातील कसूर आणि कायद्याचे राज्य चालविण्यात यंत्रणेला येत असलेले अपयश दाखविणारी असल्याची सणसणीत चपराक सर्वोच्च न्यायालयाने हाणली. येत्या १५ दिवसांत निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करून जुलै महिन्यात कार्यपूर्ती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला देऊन त्यांच्याही मुसक्या सर्वोच्च न्यायालयाने बांधल्या आहेत. obc reservation सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्यावर केलेला एकूणच ऊहापोह लक्षात घेतला तर महाविकास आघाडीच्या तिरपागड्या कारभारावर एक प्रकारे सर्वोच्च शिकामोर्तब झाले, असे आता म्हणता येते. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, पाच वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे ही घटनात्मक जबाबदारी आहे. राज्यातील २ हजार ४८६ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मुदत संपूनही निवडणुका झालेल्या नाहीत आणि त्यामुळे निर्वाचित लोकप्रतिनिधी अस्तित्वात नाहीत. या प्रकाराला कायद्याचे राज्य चालविण्यात आलेले अपयश आणि घटनात्मक कर्तव्यातील कसूर असे म्हणता येणार नाही काय, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने केला.

 

सर्वोच्च न्यायालयात हा विषय गेला कसा हे यासंदर्भात समजून घेण्यासारखे आहे. obc reservation काही व्यक्ती आणि एसईबीसी फोरम नावाची संघटना यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. मुद्दा होता, राज्य शासनाने नागरी आणि ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित कायद्यांत बदल करून राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार आपल्याकडे घेऊन वॉर्डांची पुनर्रचना करण्याचा व त्यायोगे इम्पिरिकल डेटासाठी राज्य सरकारला अधिक वेळ मिळवून देण्यासंबंधीच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा. खरे तर यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने तीन कसोट्या पार करून अशा प्रकारचे ओबीसी आरक्षण obc reservation निश्चित करण्याचा अधिकार राज्याला दिला होता. राज्य सरकारने प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रातील ओबीसींच्या मागासलेपणाबद्दल डेटा तयार करण्यासाठी आयोग नेमावा, आयोगाच्या शिफारसींच्या आधारे प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करावे आणि कोणत्याही परिस्थितीत obc reservation ओबीसींसह सर्व प्रकारचे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जाऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने फार पूर्वीच सांगितले होते. ही त्रिसूत्री आधीच निश्चित होती.

 

अगदी अलीकडचे सांगायचे तर गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये आणि २०२२ च्या जानेवारीत ओबीसींच्या जागा obc reservation सर्वसाधारण संवर्गात टाकून निवडणुका घेण्याची सूचना राज्य निवडणूक आयोगाला करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर गेल्या मार्च महिन्यात राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वत:कडे घेऊन वॉर्डांची पुनर्रचना करण्याचा व त्यायोगे निवडणुका लांबविण्याचा घाट घातला. त्यामुळे सुरू झालेली प्रक्रिया स्थगित करावी लागली. दरम्यान, बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपल्यामुळे तेथे प्रशासक नियुक्त करण्यात आले. या प्रकारावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. obc reservation आता ११ मार्च २०२२ पूर्वी (म्हणजे राज्य सरकारकडून कायद्यांत करण्यात आलेल्या बदलांपूर्वी) अस्तित्वात असलेली वॉर्ड-प्रभाग रचना प्रलंबित निवडणुकांसाठी गृहीत धरावी लागणार असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, सरकार आता यासंदर्भात नव्याने खटपटी करताना दिसू लागले आहे. माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोग डेटा तयार करण्यासाठी नेमला गेला होता. त्या आयोगाचा डेटा वापरून ओबीसींचे आरक्षण वाचवणे राज्य सरकारला आता (कुठे) महत्त्वाचे वाटू लागले आहे आणि obc reservation त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिकेचा विचारदेखील राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू झाल्याचे सांगितले जाते.

 

परंतु, आयोगाचा डेटा आला तरी आरक्षणाचे प्रमाण सर्वत्र निश्चित करणे आणि ५० टक्क्यांची मर्यादा पाळली जाणे हाही तीन कसोट्यांचा भाग आहे. आयोग नेमणे ही फक्त पहिली कसोटी आहे. उरलेल्या दोन कसोट्या पार करता आल्या तरच आगामी निवडणुकांमध्ये ओबीसींचे आरक्षण वाचू शकते, असे तज्ज्ञ म्हणतात; ते योग्यच म्हटले पाहिजे. निवडणुका लांबणीवर पडत असतील तर वॉर्डांची, प्रभागांची किंवा मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि निवडणूक क्रिया-प्रक्रिया या दोन गोष्टींचा संबंध जोडण्याची गरज नाही, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते तेव्हा त्याचा मथितार्थ सरकारला समजून घेता आला पाहिजे. प्रक्रियेच्या संदर्भात भारतीय संविधानातील तरतुदी स्वयंस्पष्ट आहेत. obc reservation कोणताही मतदारसंघ सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ लोकप्रतिनिधीविना राहता कामा नये, असे राज्यघटना म्हणते. प्रशासकाचा कालावधीदेखील त्याच्यापेक्षा अधिक असू शकत नाही. त्यामुळे आता निवडणुका घेण्यावाचून पर्याय उरलेला नाही. त्यातल्या त्यात प्रक्रियेच्या नावाखाली तीनेक महिने वेळ लागू शकतो आणि तेवढा काळ सरकारला मिळू शकतो. कारण बहुतांश ठिकाणी वॉर्डांच्या पुनर्रचनेच्या थांबलेल्या कामापासून सुरुवात करावी लागेल. त्यानंतर आक्षेप मागवणे, ओबीसींचा डेटा obc reservation (असलाच तर) वापरून आरक्षण टिकविण्याचा प्रयत्न करणे, त्यावरील आक्षेपादी चर्चा व त्यानंतर निवडणुका एवढा मोठा सव्यापसव्य या कामासाठी करावा लागणार आहे.

 

राज्य सरकारने या प्रकरणात राजकीय कारणांखातर गुंतागुंत निर्माण केली. त्यामुळेच मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे, उल्हासनगर, नाशिक, अकोला, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, वसई विरार, कोल्हापूर या महापालिकांची प्रभाग रचना पूर्ण होऊ शकलेली नाही. औरंगाबाद महापालिकेच्या प्रभाग रचनेचे काम सुरूच झालेले नाही. obc reservation याशिवाय नांदेड, परभणी यासारख्या काही महापालिकांची मुदत येत्या महिना-दोन महिन्यांत संपणार आहे. ओबीसी आरक्षणाचा विषय सगळीकडे आहे. त्यात महापालिका, नगर पालिका आहेत, तशा जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्याही आहेत. ओबीसी आरक्षण निश्चित करून त्यांच्यासह या निवडणुका घेणे हे खरोखर आव्हानात्मक काम आहे. ते अर्थातच राज्य निवडणूक आयोगाला राज्य सरकारच्या सहकार्याने करावे लागणार आहे. obc reservation परंतु, महाविकास आघाडीची कामाची एकूण पद्धत बघता 'दिन में ढाई कोस वालेङ्क हे सरकार एवढ्या वेगात पुढे जाण्यासाठी कितपत सहकार्य करू शकतील, याबद्दल शंका घेण्यास जागा आहे. मात्र त्याला फारसे पर्यायही उरलेले नाहीत. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाला आता काहीसे आक्रमक होऊन हे घोडे पुढे दामटावे लागेल. हे सरकार तसेही कशात रमले आहे हे कळत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्याने ते वरमले असेल, हे मात्र नक्की सांगता येते.