लघुउद्योगांचे विकसित व्यवसाय क्षेत्र

 

 

इतर विकसनशील देशांप्रमाणेच वेगाने विकसित होणार्‍या आपल्या देशात व अर्थव्यवस्थेत सूक्ष्म-लघु व मध्यम म्हणजेच ‘एमएसएमई’ क्षेत्राचे विशेष महत्त्व आहे. यासंदर्भात तर विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे, देशांतर्गत ६.५ कोटी उद्योगांद्वारे सुमारे १२ कोटी रोजगारनिर्मिती केली जाते. याशिवाय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या सुमारे ३० टक्के वाटा हा लघुउद्योगांचा आहे. याशिवाय भारताच्या निर्यातीत या क्षेत्राचे जवळ-जवळ निम्मे योगदान आहे. लघुउद्योगांशी संबंधित या पार्श्वभूमीवर ‘एमएसएमई’ क्षेत्राला विशेष चालना देऊन त्यांच्या विकासाला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारची ‘एमएसएमई’च्या संदर्भातील विशेष योजना म्हणूनच महत्त्वपूर्ण ठरते.

 

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात लघुउद्योग व लघुउद्योजक यांचे उद्योगक्षेत्रात विविध प्रकारे महत्त्व आहे. लघुउद्योजक प्रसंगी छोटेखानी व छोट्या स्वरूपात काम करणारे असले तरी ते आपल्या स्वयंरोजगारासह इतरांना रोजगार देणारे असतात. रोजगारनिर्मिती हे म्हणूनच या क्षेत्राचे मोठे योगदान ठरते. भारताच्या संदर्भात लघुउद्योगांनी ग्रामीण क्षेत्रात उपलब्ध केलेल्या रोजगारांमुळे ग्रामीण कामगार-कलाकारांचे शहरी स्थलांतर निश्चितपणे कमी झाले आहे. विशेषत: कोरोनानंतरच्या काळात या बाबी प्रकर्षाने जाणवल्या आहेत. यालाच आता लघुउद्योगांचे आर्थिक-सामाजिक परिणाम समजले जात आहे. सद्यःस्थितीत उपलब्ध तपशील व आकडेवारीनुसार, भारतातील ‘एमएसएमई’ क्षेत्राची प्रमुख वैशिष्ट्ये व तपशील खालीलप्रमाणे सांगता येतील.

 

 

वरील प्रमुख कारणांमुळे आपले लघुउद्योग क्षेत्र एकीकडे अत्यंत स्पर्धात्मक स्वरूपात काम करीत असतानाच, त्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेत धोरणात्मक स्वरूपात विशेष उल्लेखनीय स्थान प्राप्त केले आहे. अर्थसंकल्पापासून आर्थिक धोरणांपर्यंत व उद्योगांपासून व्यवसायाच्या विविध टप्प्यांपर्यंत ‘एमएसएमई’चा विचार विविध प्रकारे व विविध स्वरूपात केला जातो तो यामुळेच! त्यामुळेच या क्षेत्राचे महत्त्व वाढते आहे व ते वाढते राहणार आहे. ‘कोविड-१९’ पासून व त्यानंतरसुद्धा ही बाब निर्विवादपणे सिद्ध झाली आहे. केंद्र सरकारने आपल्या पद्धतीने या क्षेत्राची पाठराखण केली आहे. कोरोनाच्या आव्हानपर व अस्थिर अशा व्यवसाय-उद्योगांच्या पार्श्वभूमीवर जुलै २०२० मध्ये शासनाने ‘एमएसएमई’ अंतर्गत समाविष्ट होणार्‍या उद्योगांची नव्या व्याख्येसह जी वर्गवारी केली, ती पुढीलप्रमाणे-

वरील धोरणात्मक निर्णयामुळे व्यावसायिक व आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत कठीण व आव्हानपर काळात लघुउद्योजकांना शासकीय साथ भक्कमपणे मिळाली व त्याचवेळी उद्योग-व्यवसाय क्षेत्र, बँका-वित्तीय संस्था, गुंतवणूकदार, ग्राहक व मुख्य म्हणजे स्वत: लघुउद्योग व लघुउद्योगांमध्ये आत्मविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले होते. याचा फायदा या क्षेत्राला अर्थातच होत गेला. अशा प्रकारे धोरणात्मक, आर्थिक व व्यावसायिक संदर्भात सरकारने मोठे व व्यावसायिक निर्णय घेतले असतानाच एक जी बाब प्रकर्षाने जाणवते ती म्हणजे, तंत्रज्ञान-यांत्रिकीकरण व ‘एमएसएमई’ क्षेत्र हे यांची व्यावहारिक सांगड घालण्याची. ही बाब शासन-प्रशासनाच्या जोडीलाच धोरणात्मक निर्णय घेणार्‍यांसाठी पण महत्त्वाची ठरली आहे. सकृतदर्शनी आज ज्ञान-विज्ञानच्या जोडीलाच माहिती-तंत्रज्ञानाचा वापर योग्य प्रकारे व विशेष स्वरूपात केल्यास सद्यःस्थितीत लघुउद्योगांना ते विविध प्रकारे फायदेशीर ठरते. आज जागतिक स्तरावर उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रात नव-संकल्पना व संशोधनाचा बोलबोला आहे. उद्योगांमध्येसुद्धा त्यादृष्टीने विचार होत असून त्याला लघुउद्योग क्षेत्रही त्याला अजिबात अपवाद नाही. सध्या प्रगत तंत्रज्ञान, कौशल्य, कल्पकता यासह असणारे उत्पादन व सेवा याला सर्वत्रच प्राधान्य दिले जात आहे, असे केल्यासच आपण उद्योग-व्यवसायातील स्पर्धा व व्यावसायिक गरजा यांचे आव्हान स्वीकारू शकू, याची पुरती खात्री लघुउद्योगांना पटली आहे. परिणामी, आपल्या स्तरावर नव्या प्रयोगांसह नाविन्याचा शोध लघु-उद्योग घेत असतानाच त्यांना शासनासह विविध तंत्रज्ञान संस्थांचे सक्रिय सहकार्य मिळताना दिसते. ‘स्टार्टअप’ सारखे यशस्वी उपक्रम, तर याची खात्री पुरतेपणी देत आहेत. लघुउद्योगांना अधिक उत्पादक बनणे हे त्यांच्यापाठी आवश्यकच नव्हे, तर फायदेशीरसुद्धा ठरेल, हे आता सर्वांनाच उमजले आहे. केवळ प्रगत तंत्रज्ञान, अद्ययावत मशिनरी असणे पुरेसे नसून या नव्या पद्धतींचा योग्य उपयोग करून त्याद्वारे उत्पादकता साधणे आवश्यक असून त्यासाठी प्रयत्न करणे, हे एक नवे आव्हान निर्माण झाले आहे. त्यालाच जोड म्हणून या उद्योगांनी नवे उत्पादन-सेवा कशा प्रकारे देता येतील, याचा शोध घेऊन त्यानुसार ठोस कारवाई होणे आवश्यक ठरते.

 

त्याशिवाय नवे संदर्भ व कामकाज पद्धती याच्याच जोडीला संगणकीय व प्रगत पद्धतीने लघुउद्योगांनी काम करण्याची नवी गरज पण प्रकर्षाने जाणवत आहे. हा मुद्दा केवळ माहिती-तंत्रज्ञानापुरताच मर्यादित न ठेवता, त्याची सांगड प्रत्यक्ष कामकाजाशी घालणे, हे आता निर्विवादपणे महत्त्वाचे ठरले आहे. एका अभ्यासानुसार, देशातील एकूण लघुउद्योगांपैकी सुमारे ३० टक्के उद्योगांचे सध्या आपले व्यावसायिक संकेतस्थळ उपलब्ध आहे. यामध्ये संख्यात्मकच नव्हे, तर संख्यात्मक व गुणात्मक स्वरूपात प्राधान्याने वाढ होणे अत्यावश्यक ठरते. हे सारे ‘एमएसएमई’ क्षेत्राने आपल्या क्षमता-कार्यक्षमतेची सांगड घातल्यास शक्य ठरते. या सार्‍या प्रगत व प्रगतिशील पार्श्वभूमीवर लघुउद्योग क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारने नव्याने सुरू केलेल्या ‘रँप’ म्हणजेच ‘रेझिंग अ‍ॅण्ड अ‍ॅक्सलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मन्स’ या नव्या योजनेचा आशादायी स्वरूपात विचार होणे गरजेचे ठरते. नव्या आर्थिक वर्षात खास ‘एमएसएमई’ क्षेत्रासाठी सुमारे ६० हजार कोटी रूपयांची ही योजना जागतिक बँकेच्या सहकार्याने नव्याने सुरू करण्यात आली असून त्याचा फायदा नव्या संदर्भात व नव्या स्वरूपात ‘एमएसएमई’ क्षेत्राला नक्कीच होऊ शकतो.