चारधाम यात्रेला 'या' लोकांना प्रवेश नाही?

डेहराडून : उत्तराखंडमध्ये चारधाम यात्रा सध्या जोरावर सुरु असून मोठ्या संख्येने भाविक येथे जात आहे. दरम्यान, केदारनाथ धाममध्ये यु-टुबर्स आणि ब्लॉगर्समुळेही अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. हे पाहता सरकार कठोर भूमिका घेऊ शकते. माहितीनुसार,बद्री केदार मंदिर समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र अजय म्हणतात की, उत्तराखंडमध्ये सध्या असलेली चार धाम हिंदू धर्मातील लोकांच्या अपार श्रद्धेचे प्रतीक आहेत. हे धाम आपल्या सर्वांसाठी प्रेरणादायी केंद्र आहे. परंतु येथील व्हिडिओ किंवा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल करून आपल्या धार्मिक भावना दुखावल्या असल्याने आगामी काळात बद्रीनाथसह विशेषत: केदारनाथमध्ये यूट्यूबवर ब्लॉगर्सवर बंदी घालण्याचा विचार केला जात आहे.

 

 

 

बद्री केदार मंदिर समितीचे अध्यक्ष अजेंद्र अजय यांनी 2 वर्षीय रिया वाणीच्या व्हायरल व्हिडिओचे खंडन केले तसेच केदारनाथ येथील सायबेरियन हस्की कुत्र्याच्या नुकत्याच व्हायरल झालेल्या व्हिडिओवरील कारवाईबाबत बोलताना असे विषय पुन्हा पुन्हा होणार असल्याचे सांगितले. असे वारंवार होत असेल तर या धामांवर येणाऱ्या यूट्यूबवरील ब्लॉगर्सवर कडक कारवाई करण्यास मंदिर समितीला नक्कीच भाग पडेल. तसेच अजेंद्र अजय म्हणाले की, या सर्व घटना लक्षात घेऊन आगामी काळात बद्रीनाथसह विशेषत: केदारनाथमध्ये यूट्यूबवरील ब्लॉगवर बंदी घालण्याचा विचार केला जात आहे.

 

 नेमके प्रकरण काय? 

सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. यामध्ये केदारनाथ धाममध्ये एक सायबेरियन हस्की जातीचा कुत्रा त्याच्या मालकाला दिसत आहे. कुत्रा केदारनाथ धाममध्येचे Chardham Yatra दर्शन घेत असून येतेच असलेल्या नंदीला नमस्कार करताना दिसत आहे. त्याचबरोबर पंडित कुत्र्याचे टिळकही करत आहेत. हा व्हिडिओ इन्स्टाग्राम व्हिडीओ ब्लॉगच्या माध्यमातून अपलोड करण्यात आला आहे, ज्यावर लोकांकडून वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रतिक्रिया येत आहेत. हा व्हिडीओही ट्रोल होत आहे, ज्यावर मंदिर समिती या सर्व विषयांवर कठोर पाऊल उचलणार असल्याचे मंदिर समितीचे म्हणणे आहे.दरम्यान केदारनाथ धाममध्ये काढलेल्या कुत्र्याच्या या व्हिडिओची चाचणी केली जात आहे. तो खरा निघाल्यास त्यावर कारवाई केली जाईल. मात्र, जोपर्यंत ठोस पाऊल उचलले जात नाही, तोपर्यंत असे विषय येतच राहतील. त्यामुळे या ठिकाणी युट्युबर्स ब्लॉगर्सवर बंदी घालण्याची मागणी मंदिर समिती सरकारकडे करू शकते, असे मानले जात आहे.