अंगाशी आलेला डाव
Total Views |
स्वतः काही करायचे नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयाने मविआच्या ओबीसी आरक्षणाला रद्द केले की भाजपच्या, मोदी सरकारच्या नावाने शिमगा करायचा, त्यातून भाजपच ओबीसीविरोधी आहे, अशी प्रतिमा निर्माण करायची, असा हा या सगळ्यांचा डाव होता व आहे. पण, आता हाच खेळ तिन्ही पक्षांच्या अंगाशी आल्याचे दिसते. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सोडविता येईना आणि भाजपचे प्रतिमाहनन करता येईना, अशी त्यांची बिकट अवस्था झाली आहे.
नियत साफ असेल, तर मार्ग आपोआप सापडतो अन् ध्येय गाठता येते, याचा प्रत्यय बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षण सुरू ठेवण्यातून आला. तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश दिले होते. पण, मध्य प्रदेश सरकारला ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यायचेच होते आणि म्हणूनच त्यांनी कोणाकडेही बोट न दाखवता मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली, ‘इम्पिरिकल डेटा’ गोळा केला आणि तो सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला अन् त्यावरच सर्वोच्च न्यायालयाला ओबीसी आरक्षण देणे भाग पडले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशातील ओबीसी आरक्षण नाकारल्यानंतर आनंदाच्या उकळ्या फुटलेल्या, भाजपविरोधात रान उठवणार्‍या महाविकास आघाडीतील नेत्यांची ताज्या निर्णयाने तोंडे वासली, डोळे विस्फारले. असे कसे शक्य झाले, असा प्रश्न ते विचारु लागले. पण, त्या कोणालाही मध्य प्रदेशाने करून दाखवले, ते महाराष्ट्र का करू शकत नाही किंवा महाराष्ट्रही करून दाखवेल, असे म्हणावेसे वाटले नाही. कारण, शिवसेनेसह राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या मनातच ओबीसींविरोधात खोट आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळू नये, हाच या तिन्ही पक्षांचा ठरलेला किमान समान कार्यक्रम आहे. त्याचे उत्तरही भाजपद्वेषातच आहे.
काँग्रेस वा नंतर स्थापन झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रस्थापित घराण्यांचेच राजकीय भरण-पोषण होत असल्याने ओबीसींना त्यात कुठेही स्थान नव्हते. ओबीसींना आपणही राजकारणात भाग घ्यावा, लोकशाही प्रक्रियेचा घटक व्हावे, असे वाटत होते. पण, त्यांची अभिव्यक्ती समजून घेणारे, त्यांना न्याय देणारे या दोन्ही पक्षांत कोणीही नव्हते, तर शिवसेनेतही फक्त घराणेशाहीच्या आदेशानेच कारभार चालत आला. त्या परिस्थितीत ओबीसींना भाजपच्या माध्यमातून राजकारण प्रवेशाचा मार्ग उपलब्ध झाला. ओबीसींना संधी दिल्याने आपोआपच त्यांच्यातून नवनवे नेतृत्व उदयाला आले आणि भाजपने त्यांना पक्षात मोक्याचे स्थान दिले. गोपीनाथ मुंडेंसारख्या अन्य मागासवर्गीय समाजातील नेत्याला प्रोत्साहन देण्यातून ते भाजपचा महाराष्ट्रव्यापी चेहरा झाले. राज्यात युतीची सत्ता आल्यावर उपमुख्यमंत्रिपदही गोपीनाथ मुंडेंच्याच हाती देण्यात आले. आज महाराष्ट्र भाजपमध्ये मोठ्या प्रमाणावर ओबीसी नेतृत्व पुढे आलेले आहे.
महाराष्ट्रात निवडणुकीच्या आणि सत्तेच्या राजकारणात प्रमुख चार पक्ष असून भाजपवगळता काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस वा शिवसेनेतही अशाप्रकारे ओबीसींचे खंदे नेतृत्व उभे राहिल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे राज्यभरातील ओबीसींचा भाजपलाच पाठिंबा मिळणे नैसर्गिक होते. पण, तेच महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांना सहन होत नाही. भाजपच्या मागे उभे ठाकणारे ओबीसींचे बळ रोखण्यासाठी तिन्ही पक्ष उचापत्या करण्यात दंगून गेले. ओबीसींना राजकीय आरक्षण न देण्यामागचे हे एक कारण आहे. स्वतः काही करायचे नाही आणि सर्वोच्चन्यायालयाने मविआच्या ओबीसी आरक्षणाला रद्द केले की भाजपच्या, मोदी सरकारच्या नावाने शिमगा करायचा, त्यातून भाजपच ओबीसीविरोधी आहे, अशी प्रतिमा निर्माण करायची, असा हा या सगळ्यांचा डाव होता व आहे. पण, आता हाच खेळ तिन्ही पक्षांच्या अंगाशी आल्याचे दिसते. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सोडविता येईना आणि भाजपचे प्रतिमाहनन करता येईना, अशी त्यांची बिकट अवस्था झाली आहे.
भाजप ओबीसीविरोधी असता, तर भाजपने मध्य प्रदेशातही ओबीसी आरक्षणासाठी तत्परतेने कारवाई केली नसते. तिथे सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधात निकाल दिल्या दिल्या शिवराजसिंह चौहान कामाला लागले, निकालाच्या दुसर्‍याच दिवशी समर्पित आयोग तयार केला, त्या माध्यमातून ‘इम्पिरिकल डेटा’ गोळा केला, ‘ट्रिपल टेस्ट’चे निकष पूर्ण केले आणि त्यामुळेच सर्वोच्चन्यायालयाने भाजपशासित मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची परवानगी दिली. महाराष्ट्रात मात्र नेमके याच्या उलट घडले. एक तर उद्धव ठाकरेंना राज्य कसे चालवावे, हे समजते की नाही, हा एक भलामोठा प्रश्न आहे. कारण, राज्य चालवण्यासाठी मैदानात उतरावे लागले, जनतेच्या समस्या ऐकाव्या लागतात, लोकांत मिसळावे लागते, त्याचवेळी विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी संवाद साधावा लागतो, आपल्याला काही माहिती नसेल, तर ती त्यांच्याकडून घ्यावी लागते. पण, उद्धव ठाकरेंनी यापैकी काही केल्याचे दिसले नाही. तेच तेच ठरलेले ‘पेटंट डायलॉग’ आणि भाजपद्वेष याव्यतिरिक्त उद्धव ठाकरेंच्या अडीच वर्षांच्या कारभारात काहीही घडले नाही.
ओबीसी आरक्षणासाठीही त्यांनी ठोस पावले उचलली नाही. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आला रे आला की, उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील आघाडीतील सार्‍याच सवंगड्यांना मोदी सरकार आणि भाजपच्या नावाने खडे फोडण्याचे काम केले. नंतर मागासवर्ग आयोगही रडतखडत स्थापन केला, तर त्याला काम करण्यासाठी निधीच दिला नाही. नंतर काम करत असल्याचे दाखवले. पण, सर्वोच्च न्यायालयात दुसरेच कुठलेतरी अहवाल सादर केले आणि स्वतःचे हसू करून घेतले.
महाविकास आघाडी सरकारचा हा एकेक निर्णय ओबीसी आरक्षणाची राजकीय हत्या करण्याच्या दिशेने पुढे जाणाराच होता. पण, अजूनही वेळ गेलेली नाही. उद्धव ठाकरेंच्या सरकारला ओबीसी आरक्षण द्यायचे असेल, तर त्यांनी त्यासाठी प्रामाणिकपण काम करावे. त्यांना स्वतःला, त्यांच्या सरकारमधील मंत्र्यांना वा त्यांच्या आधारवडाला ओबीसी आरक्षणातले काही कळत नसेल, तर शिवराजसिंह चौहान यांच्याशी संपर्क साधावा. तुम्ही तुमच्या राज्यात ओबीसींना आरक्षण कसे दिले, आम्हालाही समजावून सांगा, अशी विनंती करावी. त्यात कसलाही कमीपणा मानू नये, कारण त्यातूनच ओबीसींचे व्यापक हित साधले जाईल. पण, असे होण्याची शक्यता कमीच. कारण उद्धव ठाकरेंचा अहंकारच यात आडवा येईल. त्या अहंकारापायी त्यांनी मराठा आरक्षणाचे वाटोळे केले अन् आता ओबीसी आरक्षणाचे. पण, हा अंगाशी आलेला डाव त्यांनाही एक ना एक दिवस घरी बसवेलच!