स्वागत आणि प्रतीक्षा

आता नरेंद्र मोदींनी स्वतःच न्यायालयीन कामकाजात इंग्रजीपेक्षा मातृभाषा-स्थानिक भाषांच्या वापराचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांच्या आवाहनानुसार उच्च न्यायालये व सर्वोच्च न्यायालय तसे कधी करतात आणि संसदेच्या माध्यमातून मोदी सरकार काय निर्णय घेते, याची प्रतीक्षा राहील. 

 

 

 

 

 

 

“न्यायालयीन कामकाजात स्थानिक भाषांना प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. जेणेकरून सर्वसामान्यांचा न्याय प्रणालीवरील विश्वास वाढेल, तसेच यामुळे नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेरील अधिकार दृढ होईल,” असे विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नुकतेच केले. ते मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या संयुक्त परिषदेला संबोधित करत होते. भारतीय न्याय प्रणालीतील भाषेच्या वापराचा मुद्दा आजचा नाही, तर अनेक वर्षांचा आहे. न्याय व्यवस्थेतील इंग्रजीच्या वापराला बरेचदा विरोध करण्यात आलेला असून प्रामुख्याने भाषावार प्रांतरचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या राज्यांतील न्यायालयांत त्या-त्या भाषेतून कामकाज चालवले जावे, अशी मागणी नेहमीच करण्यात आलेली आहे. पण, जिल्हा न्यायालये वगळता अन्यत्र अजूनही त्यात फारसा बदल झालेला दिसत नाही. त्याला अनेक कारणे आहेत.

 

भारतात लोकशाही नव्हती आणि राजेशाही होती तेव्हा फारसी अथवा उर्दू न्यायालयीन कामकाजाची भाषा असे. कारण, देशाचे शासन याच भाषांचा वापर करणार्‍या सत्ताधीशांच्या हातात होते. म्हणजेच, घोरी, खिलजी आणि मुघल. काही-काही ठिकाणी एतद्देशीयांची छोटी-छोटी राज्ये होती, पण संपूर्ण भारतावर इथल्या राज्यकर्त्यांचे शासन नव्हतेच. त्यानंतर देशावर ब्रिटिशांचे राज्य आले. त्यांनीही भारतावर राज्य करणार्‍या पूर्वाश्रमीच्या आक्रमक शासनकर्त्यांच्या सिद्धांतानुसार इंग्रजीलाच न्यायालयीन कामकाजाची भाषा केले. वसाहतवादी वर्चस्व, वसाहतीच्या भाषेऐवजी मालकाची भाषा लादली जाते, तेव्हाच निर्माण होते, या अलिखित नियमांनुसारच ब्रिटिशांनी इंग्रजीला न्यायालयीन कामकाजाची भाषा केले. याच नियमानुसार दक्षिण अमेरिका अथवा आफ्रिका खंडातील कितीतरी देशांतील न्यायालयांत स्थानिक भाषेऐवजी वेगवेगळ्या युरोपीय भाषा पाहायला मिळतात. कारण, इथले बहुतांश देश युरोपीय देशांच्या वसाहती होत्या व या आक्रमकांनी आपली भाषा संबंधित देशांवर थोपवण्याचे काम केले. जसे की, ब्राझीलमध्ये पोर्तुगाली, दक्षिण अमेरिकेतील अनेक देशांत स्पॅनिश, उत्तर-मध्य आफ्रिकेतील चाडमध्ये फ्रेंच, तर लायबेरिया आणि नायजेरियात इंग्रजी अन् अशाचप्रकारे लिबिया व सोमालियात इटालियन भाषा वापरली जाते. भारतातदेखील याच वसाहतवादी तत्त्वानुसार न्यायालयांत इंग्रजी भाषा वापरली जाते.

 

मात्र, नैसर्गिक न्यायासाठी व्यक्तीच्या मातृभाषेत किंवा स्थानिक भाषेतच न्यायालयीन कामकाज व्हायला हवे. कारण, ती भाषा त्या त्या राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या रोजच्या वापरातली असते, ती भाषा त्यांना व्यवस्थित समजत असते. मातृभाषा किंवा स्थानिक भाषेचा वापर केल्यास न्यायालयापर्यंत आलेल्या व्यक्तीला समाधान मिळू शकते, तसेच न्यायालयीन कामकाजही गतिमान होऊ शकते. पण, सध्याच्या घडीला तसे होत नाही. आज भारतातील न्यायालयीन कामकाजाची भाषा इंग्रजीच आहे. पण, ती भाषा सर्वच भारतीयांना समजत नाही. त्यामुळे अनेकांना न्यायापासून वंचित राहावे लागते वा नेमका काय न्याय मिळाला, हे कळत नाही. यावर विद्यमान राष्ट्रपती डॉ. रामनाथ कोविंद यांनीही भाष्य केले होते. भाषिक मर्यादांमुळे पक्षकाराला आपल्याच खटल्याविषयी दिल्या गेलेल्या निर्णयांचा अर्थ समजून घेण्यासाठी झगडावे लागते, असे विधान त्यांनी गेल्यावर्षी केले होते. म्हणजेच, इंग्रजीमुळे न्याय मिळण्यात समस्या येते, यात भरपूर तथ्य आहे.

 

दरम्यान, याच कारणामुळे भारतीय चित्रपटांनी व प्रामुख्याने हिंदी-बॉलीवूडमधील चित्रपटांनी अनेकदा न्यायालयांचे नकारात्मक चित्रण केल्याचे दिसून येते. सर्वसामान्य व्यक्तीच्या आयुष्यांतील कथा असल्या व त्यांना न्यायालयांत जाण्याची वेळ आली की, त्यांना नेमके काय करावे, हे सूचत नाही. भाषेच्या अडचणींमुळे आपले म्हणणे स्वतःच्या शब्दांत मांडता येत नाही, अन्य पक्षकार, वकील वा न्यायाधीश इंग्रजीतून संवाद साधतात वा निकालपत्र देतात, तेव्हा तेही समजत नाही.

 

परिणामी, न्यायालये आपल्यासाठी नाही, आपल्यासारख्यांना न्यायालयांत प्रवेश नाही, अशी मानसिकता प्रत्यक्षातल्या अनेक भारतीयांची झाल्याचे पाहायला मिळते. यातूनच त्यांचा न्यायप्रणालीवरील विश्वासही उडतो, जे अजिबात बरोबर नाही. कारण, देशातील कायदे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी तयार केलेले असतात. त्यांची अंमलबजावणी न्यायालयाच्या माध्यमातून होत असते. पण, इंग्रजी भाषेच्या वापरामुळे तिथे येण्यासाठी, न्याय समजून घेण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिक तयार नसतील, तर ते कायदेही अनुपयुक्त ठरतात. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयीन कामकाजातील स्थानिक भाषांच्या वापराचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आवाहन स्वागतार्ह ठरते.

 

भारतीय न्यायालयांत इंग्रजीऐवजी मातृभाषा वा स्थानिक भाषांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढाकार घेणे योग्यच, पण त्यात राज्यघटनेतील तरतुदींचाही अडथळा आहेच. म्हणजे, राज्यघटनेतील ‘कलम ३४८’ मध्ये न्यायालयीन कामकाजाच्या भाषेचा मुद्दा आलेला आहे. ‘कलम ३४८ (१) ’ नुसार जोपर्यंत संसद एखाद्या अन्य प्रणालीची निर्मिती करत नाही, तोपर्यंत उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज केवळ इंग्रजी भाषेत व्हावे, असे निर्देश देण्यात आलेले आहेत.

 

‘कलम ३४८ (२)’ नुसार एखाद्या राज्याचा राज्यपाल, राष्ट्रपतींच्या परवानगीने हिंदी अथवा अन्य भाषेला न्यायालयीन कामकाजाच्या भाषेचा दर्जा देऊ शकतात, असे लिहिलेले आहे. आता नरेंद्र मोदींनी स्वतःच न्यायालयीन कामकाजात इंग्रजीपेक्षा मातृभाषा-स्थानिक भाषांच्या वापराचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांच्या आवाहनानुसार उच्च न्यायालये व सर्वोच्च न्यायालय तसे कधी करतात आणि संसदेच्या माध्यमातून मोदी सरकार काय निर्णय घेते, याची प्रतीक्षा राहील. पण, जो नेता एखादी गोष्ट करु शकतो, तोच ते बोलतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यासाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी २०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी मांडलेल्या अनेक मुद्द्यांची आज पूर्तता झाल्याचे दिसून येते. तसेच काम त्यांचे सरकार न्यायालयीन कामकाजाच्या भाषेबद्दलही नक्कीच करेल, यावर सर्वसामान्य जनतेचाही विश्वास आहे.