विकासाच्या मार्गासाठी अनुदानबंदी

    दिनांक : 19-May-2022
Total Views |


उत्तर प्रदेश सरकारला मदरशांची सच्चाई समजली आणि कोणत्याही मदरशाने आम्ही मानदंडांची पूर्तता करत असल्याचे म्हटले तरी सरकारने त्यांचा पूर्ण तपास करण्याचे ठरवले, तर आता मात्र सरकारने कोणत्याही नव्या मदरशाला अनुदान न देण्याचाच निर्णय घेतला.
 
 
vikas
 
 
योगी आदित्यनाथ यांच्या कार्यकाळात उत्तर प्रदेश आणि नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळात भारत राज्यघटनेच्या सरनाम्यातील धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचे चांगलेच पालन करत असल्याचे दिसते. महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकार मुस्लीम मतपेटीसाठी क्रुरकर्मा औरंगजेबाच्या कबरीला संरक्षण देत असताना उत्तर प्रदेशातील नव्या मदरशांना कोणत्याही प्रकारचे अनुदान न देण्याचा योगी आदित्यनाथ सरकारचा ताजा निर्णय त्याचेच द्योतक. उत्तर प्रदेशात सध्याच्या घडीला १६ हजार, ४६१ मदरसे असून त्यातल्या ५५० पेक्षा अधिक मदरशांना सरकारी तिजोरीतून अनुदान दिले जाते.
 
समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदी असताना त्यांच्या सरकारने २०१६ साली निवडणुकीच्या तोंडावर मदरशांबाबतचे धोरण तयार केले होते. त्यानुसार २००३ पर्यंतच्या मान्यताप्राप्त मदरशांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अर्थात, त्यामागे २०१७ सालच्या निवडणुकीत मुस्लिमांची एकगठ्ठा मते मिळवण्याचाच अखिलेश यादवांचा डाव होता. तसेच, मदरशांना अनुदान देण्याने त्यांचा खर्चही भागेल, तिथे मुस्लीम मुले-मुली येत राहतील आणि त्यांची आधुनिक जगाशी ओळख न होता १४०० वर्षांपासूनच्या त्याच त्या मागास परिस्थितीत, धार्मिक कट्टरतेत ते जगत राहतील आणि आपण म्हणू तेव्हा आपल्यामागे उभे ठाकतील, अशी सगळी अखिलेश यादवांची रणनीति होती.
 
पण, २०१७ साली जागृत हिंदूशक्तीने अखिलेश यादवांच्या स्वप्नांचा चुराडा केला आणि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदी आले. तिथूनच उत्तर प्रदेशात तोपर्यंत सुरू असलेले मुस्लीम तुष्टीकरणाचे राजकारण बंद पडले. योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात एकही दाढीकुरवाळू निर्णय घेतला नाही अन् मदरशांना अनुदानही दिले नाही. त्याच्याच विरोधात मदरसा व्यवस्थापनाने उच्च न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयाचा उंबरा गाठला. त्यानंतर न्यायालयाने मऊ येथील एका मदरशाला अनुदान देण्याबाबत विचार करावा, असे उत्तर प्रदेश सरकारला सांगितले. सरकारनेही त्यावर विचार केला आणि मऊ येथील मदरसा कोणतेही निकष पूर्ण न करणारा आणि थेट बनावट कागदपत्रांच्या आधारे चालत असल्याचे निष्पन्न झाले. इथेच उत्तर प्रदेश सरकारला मदरशांची सच्चाई समजली आणि कोणत्याही मदरशाने आम्ही मानदंडांची पूर्तता करत असल्याचे म्हटले तरी सरकारने त्यांचा पूर्ण तपास करण्याचे ठरवले, तर आता मात्र सरकारने कोणत्याही नव्या मदरशाला अनुदान न देण्याचाच निर्णय घेतला.
 
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मदरशांची स्थापना करण्यातून सरकारकडून मिळणारे अनुदान हडपण्याचा उद्योग चालत असे. महत्त्वाचे म्हणजे, खर्‍याखुर्‍या दस्तावेजांआधारे सुरू असलेल्या मदरशांतही एरवी कसल्या कारवाया होतात, याची माहिती समोर येतच असते. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे उभ्या केलेल्या मदरशांतही काही देशहिताचे, समाजहिताचे काम चालत असेल असे नाही. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वच नव्या मदरशांना अनुदान न देण्याचा, जनतेच्या कराद्वारे मिळालेल्या पैशाचा सदुपयोग करण्याचा योगी आदित्यनाथ सरकारने निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट होते. विशेष म्हणजे, आज उत्तर प्रदेश सरकारच्या निर्णयाविरोधात समाजवादी पक्षाचे नेते मुस्लीम द्वेषाचा आरोप करताहेत. पण, योगी आदित्यनाथ सरकारने मुस्लीम द्वेषातून वा मुस्लिमांविषयीच्या दुर्भावनेतून आताचा निर्णय घेतलेला नाही, तर त्यामागे अव्यवस्था पसरवणार्‍या मदरशांवर लगाम कसण्याचा हेतू तर आहेच, पण मुस्लीम हिताचाही उद्देश आहे.
 
मदरशांची स्थापना मुस्लिमांकडून धार्मिक शिक्षण देण्यासाठी केली जाते. मध्ययुगीन काळापासून मुस्लिमांनी मदरशांची स्थापना केलेली असून त्यात आपल्या धर्मातील मुला-मुलींना धर्माचे शिक्षण दिलेही. त्यातून मुस्लिमांनी कोणत्या कोणत्या क्षेत्रात विकासाचे, प्रगतीचे झेंडे फडकावले, हे सर्वांसमोर आहे. ते पाहता, आजच्या आधुनिक काळातही मुस्लिमांना मदरसा शिक्षण पद्धतीची आवश्यकता आहे का? कारण, मदरशांत नव्या युगाला साजेसे शिक्षण दिले जात नाही. तिथे येणार्‍या मुस्लीम मुला-मुलींना वर्षानुवर्षे कुराण, हदीस, शरिया वगैरे शिकवले जाते.
 
पण, त्या शिक्षणाचा बाह्य जगात काडीचाही उपयोग नसतो, त्या शिक्षणावर नोकरी मिळत नसते. मदरसाबाह्य मुले-मुली १८, २१ वा २४ वर्षांपर्यंत आधुनिक शिक्षण घेऊन रोजगार, नोकरीला लागलेले असताना मदरशांतले मुले-मुली मात्र त्यात कुठेही टिकत नाहीत. परिणामी धार्मिक शिक्षणाने मदरशांतील मुस्लीम मुला-मुलींच्या भविष्याचा खेळ होतो. त्यातूनच त्यांच्याकडून उदरनिर्वाहासाठी रस्त्यावर, दारोदार वस्तू विक्री करण्यापासून ते पंक्चर काढण्यापर्यंतचे धंदे करण्याची वेळ येते.
 
त्याहूनही धक्कादायक गोष्ट म्हणजे मदरशांतील धार्मिक शिक्षणाने मुस्लीम मुला-मुलींच्या मनात मुलतत्त्ववाद भिनवला जातो. त्यातूनच बहुविवाह, कितीही पोरांना जन्माला घालणारे, ‘तिहेरी तलाक’, हलालासारख्या गोष्टींत गुंगणार्‍यांपासून छोट्या छोट्या गोष्टींवरुन हिंसाचार करणारे, दंगल करणारे, दहशतवादी कारवायांत भाग घेणारे, दार-उल-हर्बला दार-उल-इस्लाम करण्याचे स्वप्न पाहणारे, ‘रझा अकादमी’, ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’, ‘इसिससारख्या दहशतवादी’ संघटनांत सहभागी होणारे धर्मांध मुस्लीम तरुण पैदा होतात. त्यांच्या मनात त्यांच्या धार्मिक शिकवणीने सांगितलेल्या काफिर अर्थात हिंदूंविरोधात द्वेषाची आग पेटलेली असते. त्या आगीत तमाम काफिरांना जाळून, मारुन टाकण्याची त्यांची तयारी असते.
 
त्याची असंख्य उदाहरणे आज काश्मीरपासून केरळपर्यंत आणि गुजरातपासून पश्चिम बंगालपर्यंत पाहायला मिळतात. ते पाहता मुस्लिमांना धार्मिक शिक्षण देणार्‍या, रोजगार-नोकरीची कोणतीही शाश्वती नसणार्‍या आणि हिंदूंविरोधात माथे भडकावणार्‍या मदरशांची गरजच काय? याचा विचार खरे, तर मुस्लिमांनीच करायला हवा. पण, तसे त्यांच्याकडून होत नाही. अपवाद वगळता बहुसंख्य मुस्लीम मदरशांतल्या शिक्षणाने आपल्याच पिढ्यांवर अन्याय करत राहतात, त्यांच्या उन्नतीचे मार्ग रोखून धरतात. त्या पार्श्वभूमीवर योगी आदित्यनाथ सरकारच्या निर्णयाकडे मुस्लिमांनीही सकारात्मकतेने पाहिले पाहिजे, तर त्यातून त्यांचेच भले होईल. मदरशांत जाणारी पिढी आधुनिकतेकडे वळेल, स्वतःचे व स्वतःच्या कुटुंबाचे भविष्य घडवेल.