इलेक्ट्रिक वाहने : सद्यस्थिती, समस्या आणि समाधान

एसटी महामंडळाची पहिली इलेक्ट्रिक बस ‘शिवाई’ दि. १ जून रोजी पहिल्यांदा पुणे-अहमदनगर मार्गावर धावणार असून हळूहळू राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ‘इलेक्ट्रिक’ वाहनांनी सज्ज करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यानिमित्ताने खासगी वाहनांपासून ते सार्वजनिक वाहतुकीपर्यंत इलेक्ट्रॉनिक वाहनांची सद्यस्थिती, समस्या आणि समाधान यांचा उहापोह करणारा हा लेख...

 

 

 

 

 

 

गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राने ‘इलेक्ट्रिक वहिकल्स’ अर्थात ‘ईव्ही’ उत्पादन व ‘ईव्ही’च्या वापरामध्ये विकासासाठी ‘ईव्ही’चे घटक, बॅटरी आणि चार्जिंग उपकरणांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरण आखले आहे.

 

दुचाकी व चारचाकी ‘इलेक्ट्रिक’ वाहनांना चालना देण्यासाठी विशिष्ट ‘इव्ही’ धोरणे चार-पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी तयार करण्यात आली आहेत. त्याअंतर्गत मर्यादित संख्येच्या वाहनांना सबसिडी देण्यात येईल. लिथीयम-आयर्न बॅटरी पॅकच्या आकाराच्या आधारावर ‘इलेक्ट्रिक’ दुचाकींकरिताही सबसिडी देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात पाच ते २५ हजार रुपयांपर्यंत १०० टक्के अनुदान दिले जाते. सध्या उपलब्ध असलेल्या सर्वाधिक अनुदानाच्या दृष्टीने दुचाकी व चारचाकी ई-वाहने खरेदीकरणे शहाणपणाचे ठरते, असे मत ऑटोमोबाईल तज्ज्ञ नील माईल यांंनी मांडले आहे.

 

चारचाकी वाहनांच्या बाबतीत सध्या महराष्ट्र आघाडीवर आहे. ‘इलेक्ट्रिक स्कूटर’ आता महाराष्ट्रात परवडणार्‍या किमतीत उपलब्ध आहेत. सध्या मुंबई, पुणे, नागपूर व नाशिक या शहरांमध्ये ‘ई-स्कूटर’ व ‘ई-कार’ची चलती आहे, असे ‘ऑटोकास्ट’चे प्रमुख हेमंत पाटसकर म्हणतात. ‘इलेक्ट्रिक’ कार खरेदी करणार्‍या जुन्या कार बदलून नवीन ‘ई-कार’ घेण्यासाठी सरकारने अनेक सवलतीही जाहीर केल्या आहेत.

 

ई-वाहने घेण्यासाठी राज्य सरकारने खाली दिलेल्या सवलती जाहीर केल्या आहेत. ई-वाहनांसाठी सरकारकडून पाच हजार रु. प्रती किलोवॅट सवलत मिळणार आहे. सरकारचा हेतू असा आहे की, २०२५ सालापर्यंत राज्यात बॅटरीवर चालणारी १ लाख, ४६ हजार ई-वाहने रस्त्यावर यावीत. या सवलती पुढील पाच वर्षे राहतील. शिवाय रस्त्यावरचा कर व रजिस्ट्रेशन शुल्क फी माफ असेल.

 

-ई-दुचाकी - एकूण एक लाख वाहनांसाठी - कमाल सवलत रु. दहा हजार

-ई-ऑटो - एकूण १५ हजार वाहनांसाठी - कमाल सवलत रु. ३० हजार

-ई-चारचाकी - एकूण एक लाख वाहनांसाठी - कमाल सवलत रु १ लाख, ५० हजार

-ई-बस - एकूण एक हजार वाहनांसाठी - कमाल सवलत रु. २० लाख.

 

 

-२०२५ पर्यंत वाहन नोंदणीपैकी किमान दहा टक्के ई-वाहने असतील.

-२०२५ पर्यंत सहा शहरांतील सार्वजनिक वाहतुकीच्या बसमध्ये २५ टक्के ई-बस असतील.

-महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडाळाच्या ताफ्यातील बसेसपैकी १५ टक्के ई-बस असतील.

-प्रमुख शहरे व महामार्गांवर २५०० पेक्षा जास्त चार्जिंग स्टेशन असतील.

-भविष्यातील शासकीय वाहन खरेदी ई-वाहन प्रकारातील असतील.

-राज्यात किमान एक गीगा फॅक्टरी प्रकारातील प्रगत बॅटरी उत्पादन फॅक्टरीची स्थापना होईल.

-ई-वाहनांच्या वापराने प्रदूषण कमी होईल का, सरकारचे काही मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष होऊन चालणार नाही.

पॅरिसच्या पर्यावरण परिषदेमध्ये भारतासह सर्व उपस्थित देशांनी कर्बउत्सर्जन कमी करण्याच्या आणाभाका घेतल्या. त्यात २०३० पर्यंत कर्ब उत्सर्जन ४५ टक्के कमी करणार म्हणजे एक अब्ज टन उत्सर्जन कमी करणार व ५० टक्के अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीस प्राधान्य देणार, असे भारताने आश्वासन दिले. असे केल्यास जागतिक तापमान वाढीवर पण लगाम राहील. हे ई-वाहने वापरातून साध्य होऊ शकेल. सध्या हेच चित्र दिसत आहे की, कोळशावर निर्माण झालेली पारंपरिक औष्णिक ऊर्जा वापरून ई-वाहने चालविली जात आहेत. यावरून हवेतील कर्ब उत्सर्जन/प्रदूषण कसे कमी होणार? सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्याकडे सरकारचे फारसे लक्ष नाही. एसटी संप काळात खेड्यापाड्यात सार्वजनिक वाहतुकीकरिता कुठलीच पर्यायी व्यवस्था ठेवली नव्हती. खरेतर चारचाकी ई-वाहनांपेक्षा सार्वजनिक वाहतूक व मालवाहतूक ही अपारंपरिक ऊर्जेवर चालविण्यास सरकारकडून प्राधान्य द्यावयास हवे. म्हणजे प्रदूषण कमी होण्यास हातभार लागेल.

 

 

वायू प्रदूषण कमी करण्याकरिता ‘इलेक्ट्रिक’ वाहनांची गरज आहेच. पण, त्याचबरोबर पेट्रोल पंपांसारखी जागोजागी ई-वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन्स बांधायला हवीत. ही बांधण्याकरिता जमीन मालकाने आणि कंपन्यांनी पुढाकार घेण्यासाठी सरकारने त्यांना सवलती वा अनुदाने जाहीर करावी. ‘ई-कार’च्या किमतींवर पण सरकारने अनुदानाच्या रुपात सक्षम पावले उचलायला हवीत. ‘इलेक्ट्रिक’ कार महाग असली तरी तिच्या इंधनावर खर्च कमी येतो. तसेच, तिच्या देखभालीवर पण खर्च कमी असतो. ई-कार आपण घरीही चार्ज करू शकतो. पण, त्याला सुमारे सात ते आठ तास लागतात. सध्या चार्जिंग स्टेशन्सची संख्या कमी असली तरी तिच्यात नक्की वाढ होऊ शकते.

 

केंद्र सरकारने ई-वाहनांकरिता सवलतीचे धोरण जाहीर केले आहे व हे ‘ईव्ही’चे सवलतीचे धोरण मार्च २०२४ पर्यंत ठेवले आहे. केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना विश्वास आहे की, २०५० पर्यंत पारंपरिक वाहनांपेक्षा ई-कारची संख्या जास्त होईल. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, ‘ऑटो’ कंपन्या ‘टीव्हीएस’, ‘बजाज फ्लेक्झी’ इंधनाच्या उत्पादनाला सुरुवात करतील. त्यात गॅसोलिन, मिथेनॉल, इथेनॉल इत्यादी असतील. शेतकरी शेतावर तांदूळ, साखर पिकामधून बायो-इथेनॉल बनवतील. त्याकरिता त्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. कोळशावर निर्माण झालेली पारंपरिक औष्णिक ऊर्जा वापरून ई-वाहने चालविली जाणार नाहीत. यातून हवेत प्रदूषण कमी होण्यास वाव मिळेल. केंद्रातर्फे प्रोत्साहनाच्या माध्यमातून ८२७ कोटींचे पाठबळ देण्यात आले आहे. २५ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशातील ६८ शहरांमध्ये २,८७७ चार्जिंग स्टेशने मंजूर केली आहेत.

भारत देश २०३० यापर्यंत ‘इलेक्ट्रिक’ वाहने वापरायला लागणार, हा विचार नितीन गडकरी यांनी २०१७ सालीच मांडला होता. अगदी काही दिवसांपूर्वी राज्यातील पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनीही यापुढे सरकारसाठी ‘इलेक्ट्रिक’ गाड्याच खरेदी केल्या जातील, असा विश्वास व्यक्त केला होता. पण, आता राज्यातील वीजटंचाईनंतर हे खरंच कितपत शक्य होईल, ते पाहावे लागेल. प्रदूषण कमी करणे व इंधनात खर्चात कपात करण्यासाठी ‘इलेक्ट्रिक’ वाहने उपयुक्त ठरतील. यात हायब्रीड वाहने ‘इलेक्ट्रिक’ वाहने व हायड्रोजनवर चालणारी वाहने सुरू करण्यात येतील, असा विचार सध्या जगभर चालू आहे. बॅटरी चार्जिंगची सोय व वाहनांच्या किमती कमी करणे, ही गरज जास्त आहे. सरकारकडून त्याकरिता खूप प्रयत्न होत आहेत. सध्या ‘इलेक्ट्रिक’ दुचाकी बाजारात दिसू लागल्या आहेत. कारण, त्यांच्या किमती कमी झाल्या आहेत.

 

बॅटरी पूर्ण चार्ज करण्यासाठी घरातील विद्युत पुरवठ्यावर चार्ज करता येईल. पण, त्याला साधारण सात ते आठ तास लागतील. दाब वाढविला तर हा वेळ चार ते पाच तासांवर येऊ शकतो. ‘टेस्ला’ कंपनीने यावर विचार केला आहे. आधीच चार्ज केलेल्या बॅटर्‍या तेथे स्टेशनवर ठेवल्या तर हा वेळ वाचेल. चार्जिंगची व्यवस्था गावोगावी, रस्तोरस्ती होणेही गरजेचे आहे. चारचाकी ‘इलेक्ट्रिक’ वाहने रुपये १२ लाखांपासूनस किमतीची आहेत. ‘इलेक्ट्रिक’ वाहनाच्या बॅटरीची किंमतच तीन ते चार लाख रुपयांच्या घरात आहे. बॅटरीकरिता सर्व घटक देशात बनविणे सुरू झाल्यावर ती किंमत आणखी कमी होईल. बॅटरीची वॉरंटी सात ते आठ वर्षांची देण्यात येते. अमेरिकेत सध्या हायड्रोजन कारचा प्रयोग सुरू आहे. या कार प्रदूषणविरहित असतात व त्या उत्तम मायलेज देतात. पेट्रोल वाहनांचा खिशावर भार पडतो. ‘सीएनजी’, ‘इलेक्ट्रिक’ वाहनांपेक्षा अडीचपट खर्चिक आहेत.

 

 

इंधन प्रकार...खर्च

पेट्रोल ४२० ते ४४० रु.

डिझेल ३८० ते ४०० रु.

सीएनजी ९० ते १०० रु.

ई-वाहन ७५ ते ९५ रु.

एलपीजी २०० ते २५० रु.

 

भारतात ‘इलेक्ट्रिक’ वाहनांकरिता सेमी कंडक्टर चिप्सचे उत्पादन कमी पडते. चीप उत्पादनातील विज्ञान व तंत्रज्ञान विषयांमध्ये शास्त्रज्ञांनी कमाल केली आहे. काही नॅनोमीटरमध्ये कैक अब्ज ट्रान्झिस्टर बसविले जातात, जोडले जातात व चिप्स पूर्ण क्षमतेने कार्यरत होते. आजघडीला या तंत्रज्ञानामध्ये अमेरिकेची मक्तेदारी आहे. चीपचे उत्पादन तैवान व दक्षिण कोरिया या दोनच देशात होते. भारत देशही या क्षेत्रात सॉफ्टवेअर व हार्डवेअर क्षेत्रात पुढे येत आहे. मागील २५-३० वर्षांत भारतातील इंजिनिअर्स कार्यरत आहे. दहा पैकी आठ चीप डिझाईनची कार्यालये भारतात आहेत. पण, अजून देशात चिप्सचे उत्पादन होत नाही. मोबाईलपासून वॉशिंग मशीन आणि संगणकापासून वाहनांपर्यंत चीपमुळे आपले जीवन आमूलाग्र बदलले आहे. भारत सरकारने या क्षेत्राशी निगडित कामे होण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे म्हणजे ‘इलेक्ट्रिक’ वाहनांकरिता सर्वांगीण विकास साधता येईल.