उदयपूरच्या काँग्रेस चिंतन शिबिराचे फलित काय?

    दिनांक : 17-May-2022
Total Views |
ज्याप्रकारे भाजपसारख्या पक्षाने वरिष्ठ नेतृत्वात बदल केले, तसेच काँग्रेसला करावे लागेल. वरवरचे बदल करून चालणार नाही. काँग्रेस हे आव्हान स्वीकारेल का?
 
 
 
soniya
 
 
भारतीय राजकारणात काँग्रेस पक्षाचे महत्त्वाचे स्थान होते. भारतातील सर्वात जुना पक्ष (स्थापना : १८८५), स्वातंत्र्यलढ्यात सिंहाचा वाटा असलेला पक्ष अशा अनेक कारणांनी काँग्रेस पक्ष महत्त्वाचा ठरला. शिवाय संसदीय लोकशाहीत विरोधी पक्षाचे स्थान हे महत्त्वाचे असते. हे घटक लक्षात घेतले म्हणजे भारतीय राजकारणाच्या अभ्यासकांना काँग्रेस पक्षात होत असलेल्या घडामोडींकडे सतत लक्ष ठेवणे क्रमप्राप्त आहे. म्हणूनच उदयपूर येथे नुकत्याच संपन्न झालेल्या काँग्रेसच्या चिंतन शिबिरात झालेल्या चर्चांची दखल घ्यावी लागते.
 
दि. १३ मे रोजी उदयपूर येथे तीनदिवसीय काँग्रेसचे चिंतन शिबीर संपन्न झाले. या आधी पक्षाने पंचमढी (१९९८), शिमला (२००३) आणि जयपूर (२०१३) अशी चिंतन शिबिरे आयोजित केली होती. गेली अनेक वर्षे, खासकरून राष्ट्रीय राजकारणात नरेंद्र मोदींचा उदय झाल्यापासून काँग्रेसची घसरण सुरू आहे. २०१४ ची लोकसभा निवडणूक आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस तीन अंकी खासदार निवडून आणू शकली नाही. आता आहे तशीच काँग्रेसची अवस्था राहिली तर, २०२४ साली होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकांत वेगळे चित्र दिसेल, असे नाही.
 
या शिबिरासाठीदेशाच्या कानाकोपर्‍यातून ४०० हून अधिक प्रतिनिधी आले होते. गेली अनेक वर्षे काँग्रेसचा प्रमुख स्पर्धक म्हणजे भाजप काँग्रेसवर घराणेशाहीचा आरोप करत आहे आणि या आरोपांत तथ्य आहेच. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून, मोतीलाल नेहरूंपासून काँग्रेसमधील घराणेशाहीची सुरुवात झाली. मोतीलाल नेहरूंचे पुत्र जवाहरलाल नेहरू, त्यांची कन्या इंदिरा गांधी, नंतर त्यांचे पुत्र संजय, राजीव गांधी, नंतर सोनिया गांधी आणि आता राहुल गांधी, अशी नेतृत्वाची परंपरा आहे.
 
आता तर काँग्रेसमधल्या ज्येष्ठ नेत्यांनीसुद्धा या घराणेशाहीच्या विरोधात जाहीर टीका केली. या नेत्यांच्या गटाला ’जी-२३’ म्हणतात. यावर प्रतिक्रिया म्हणून उदयपूर शिबिरात असे ठरले की, यापुढे काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या घरातील एकालाच उमेदवारी देण्याचा ठराव मांडण्यात आला. एवढेच नव्हे, तर काँग्रेसमधील वशिलेबाजीला लगाम घालण्यासाठी निवडणुकीत मागेल त्याला उमेदवारी न देता इच्छुकाने पक्षात किमान पाच वर्षे सक्रिय असले पाहिजे, असा नियम केला जाईल. चिंतन शिबिरात झालेल्या चर्चांनुसार भाजपने आता मिळवलेल्या यशामागे संघटनात्मक शक्ती असल्यामुळे काँग्रेसने आता संघटना बळकट करण्याकडे लक्ष देण्याचे ठरवले आहे.
 
यासाठी भाजपप्रमाणे काँग्रेसमध्येसुद्धा आता ‘मार्गदर्शक मंडळ’ बनवले जाईल. या मंडळात वयाची ७४ वर्षे पूर्ण केलेल्या ज्येेष्ठ नेत्यांचा समावेश केला जाईल. मात्र, या नेत्यांना निवडणुकांमध्ये उमेदवारी देऊ नये. शिवाय राज्यसभेत दोनदा पक्षाचे प्रतिनिधित्व केलेल्या नेत्यांना तिसर्‍यांदा उमेदवारी दिली जाणार नाही. यातील महत्त्वाचा निर्णय प्रादेशिक पक्षांशी आघाडी करण्याबद्दल आहे. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेसने प्रादेशिक पक्षांशी युती केली पाहिजे. मात्र, अशी आघाडी करताना काँग्रेसने स्वतःच्या हितसंबंधांकडे दुर्लक्ष करू नये. प्रादेशिक पक्षांशी आघाडी करताना पक्षाने स्थानिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करू नये. त्याचप्रमाणे काँग्रेसने स्वतःचा अजेंडा ठरवावा.
 
आजचा काँग्रेस पक्ष भाजपच्या मागे फरफटत जात असल्याचे चित्र दिसत आहे. ते चित्र बदलले पाहिजे, यावरही चर्चा झाली. ही सर्व चर्चा योग्य दिशेने झाली, असे म्हटले पाहिजे. मात्र, यातील किती सूचना प्रत्यक्षात अंमलात येतात, हे बघावे लागेल. एवढेच नव्हे, तर पक्षनेतृत्वाबद्दलही काँग्रेसला काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. फक्त ठराव करून आता चालणार नाही. आजची काँग्रेस फार तळाला गेली आहे. अशा स्थितीत वरवरची मलमपट्टी करून चालणार नाही. या संदर्भात खरंतर काँग्रेसने भाजपकडून थोडे शिकले पाहिजे. निवडणुका, पक्षसंघटना वगैरेच्या बाबतीत काँग्रेसने भाजपकडून शिकण्यासारखे बरेच काही आहे.
 
१९८४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपचे फक्त दोन खासदार निवडून आले होते. याच भाजपने २०१४ सालच्या निवडणुकीत २८२ खासदार निवडून आणले होते. काही अननुभवी मंडळी याचे वर्णन करताना ’चमत्कार’ वगैरे शब्दं वापरतात. राजकीय क्षेत्रात ’चमत्कार’ वगैरे काहीही नसते. इथे धोरणात्मक निर्णय असतात, जबरदस्त संघटना असते. भाजप २००४ साली पराभूत झाला होता. तसेच या पक्षाला २००९ साली अपेक्षित यश मिळाले नव्हते. या प्रत्येक प्रसंगी भाजपने नेतृत्वात बदल केले होते. जगभरच्या लोकशाही देशांत अशा प्रकारे नेतृत्वबदल केले जातात. जर पक्षाचा सार्वत्रिक निवडणुकीत पराभव झाला, तर पक्षाचे वरिष्ठ नेतृत्व राजीनामा देते. आपल्या देशात मात्र असे होत नाही. असे प्रादेशिक पक्षांत होत नाही त्याचप्रमाणे काँग्रेस या राष्ट्रीय पक्षातही होत नाही.
 
हे यापुढे चालणार नाही. ज्याप्रकारे भाजपसारख्या पक्षाने वरिष्ठ नेतृत्वात बदल केले, तसेच काँग्रेसला करावे लागेल. वरवरचे बदल करून चालणार नाही. काँग्रेस हे आव्हान स्वीकारेल का? विसावे शतक संपत येईपर्यंत आपल्या देशातील राजकीय स्थिती आणि आजची राजकीय स्थिती, यात कमालीचा फरक आहे. तेव्हा इंदिरा गांधी काय किंवा राजीव गांधी यांच्यात पक्षाला निवडणुका जिंकून देण्याची एकहाती क्षमता होती. आज नेतृत्वपदी असलेल्या सोनिया गांधी किंवा राहुल गांधी यांच्यात ती क्षमता नाही. नेमके याच कारणामुळे काँग्रेस पक्षात कमालीचे नैराश्य पसरले आहे. हे नैराश्य आता वेगवेगळ्या प्रकारे व्यक्त होत आहे. पण, यामुळे प्रश्न सुटणार नाही.
 
काँग्रेसच्या आजच्या स्थितीला खुद्द काँग्रेस पक्षच जबाबदार आहे. काँग्रेसने गेली अनेक वर्षे पक्षाच्या संघटनेकडे लक्ष दिले नाही. पक्षात हुजरेगिरी करणार्‍यांना महत्त्वाची पदे मिळतात. काँग्रेसमध्ये सच्च्या कार्यकर्त्याची बूज राखली जात नाही. यामुळे तरुण रक्त काँग्रेसकडे आकृष्ट होत नाही. आजची तरुण पिढी काँग्रेसबद्दल फारसे बरे बोलत नाही. मुख्य म्हणजे, काँग्रेसच्या आजच्या स्थितीबद्दल फक्त गांधी-नेहरू घराण्यालाच दोष देऊन उपयोग नाही. यात सत्तेला चटावलेले काँग्रेसजनही तितकेच दोषी आहेत.
 
जेव्हा मे १९९१ मध्ये राजीव गांधींची निर्घृण हत्या झाली होती, तेव्हा काँग्रेसला बिगर-गांधी/नेहरू घराण्यातील व्यक्तींशिवाय पक्ष उभारण्याची सुवर्णसंधी होती. तेव्हा तर काँग्रेसजनांनी वारंवार विनंती करूनही सोनिया गांधींनी पक्षाचे नेतृत्व करण्यास ठाम नकार दिला होता. सरतेशेवटी त्यांनी १९९८ साली काँग्रेसचे नेतृत्व स्वीकारले. याचा अर्थ असा की, १९९१ ते १९९८ ही तब्बल सात वर्षे काँग्रेसचे नेतृत्व गांधी-नेहरू घराण्यातील व्यक्तीकडे नव्हते. यादरम्यान जर सक्षम पर्यायी नेतृत्व समोर आले असते, तर आज सोनिया गांधी किंवा राहुल गांधी यांच्या नावाने बोटे मोडण्याची वेळ आली नसती.
 
तेव्हा १९९१ ते १९९६ नरसिंहराव व नंतर १९९६ ते १९९८ दरम्यान सीताराम केसरी यांनी काँग्रेसचे नेतृत्व केले. या काळापैकी १९९१ ते १९९६ दरम्यान काँग्रेसकडे सत्ता होती. असे असूनही जेव्हा १९९८ सालच्या लोकसभा निवडणुकांत काँग्रेसची खासदारसंख्या कमालीची खाली आली. तेव्हा पुन्हा एकदा सोनिया गांधींना नेतृत्व करण्याची विनंती करण्यात आली. या खेपेला त्यांनी होकार दिला. आता पुन्हा एकदा काँग्रेस पक्षात अस्वस्थता आहे. राहुल गांधी नको हे मान्य, ठीक आहे. पण, त्यांच्या जागी कोण, याचे उत्तर खुद्द काँग्रेसकडेच नाही.
 
यासाठी फक्त नेतृत्वबदल करून उपयोगाचे नाही, तर काँग्रेसला पूर्ण मानसिकताच बदलावी लागेल. या मानसिकतेचा आणखी एक वाईट परिणाम म्हणजे हा पक्ष सत्तेशिवाय राहू शकत नाही, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. यामुळे येनकेन प्रकारे सत्ता मिळवायची, हे काँग्रेसच्या राजकारणाचे खरे स्वरूप झाले. याचे पुरावे अनेकदा समोर आले आहेत. अशी मानसिकता असलेल्या पक्षाचे भवितव्य फारसे उज्ज्वल नसते. राजकारणात सत्तेचे महत्त्व असते, हे वादातीत. मात्र, सत्ता नसली म्हणजे पक्ष उताराला लागतो, हे योग्य नाही. २००४ साली भाजपप्रणीत रालोआ पराभूत झाली होती.
 
अपेक्षेप्रमाणे काही काळ भाजपत मरगळ आली होती. पण, लवकरच पक्ष यातून सावरला. बरोबर दहा वर्षे सत्तेपासून दूर राहिल्यानंतर आज भाजप पुन्हा सत्तेत आहे. पण, जेव्हा पक्ष एकाच घराण्याच्या पुण्याईवर जगण्याचा प्रयत्न करतो व त्यात अपयशी होतो, तेव्हा मात्र भवितव्य अंधारमय असते. राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या हातातून १९८९ साली सत्ता गेली होती. पण, राजीव गांधी लगेच कामाला लागले व १९९१ साली जर त्यांचा खून झाला नसता, तर त्यांनी परत सत्ता मिळवली असती. आजच्या आळशी काँग्रेसजनांना हे कोणी सांगावे? 
 
- अविनाश कोल्हे