केवळ भारतातच नाही, तर सध्या जगभरात उष्णतेच्या तीव्र लाटेने नागरिक हैराण आहेत.जागतिक तापमान वाढीमुळे गेल्या अनेक वर्षांचा उष्णतेचा विक्रमही यंदा मोडीत निघाला आहे. अशा परिस्थितीत ही उष्णतेची लाट पाकिस्तानमध्ये नवा कहर करण्याच्या तयारीत आहे. वीजटंचाई ही तशी पाकिस्तानमध्ये वर्षानुवर्षांपासूनची एक कायमस्वरुपी समस्या. त्यात आता ‘चिनी इंडिपेन्डन्ट पॉवर प्रोड्युसर्स’ (आयपीपी)च्या २५ हून अधिक प्रतिनिधींनी सोमवारी वीजपुरवठ्यासंबंधी पाकिस्तानी सरकारला थेट इशाराच दिला आहे. ‘आयपीपी’चे म्हणणे आहे की, या महिन्यात ते विजेची संयंत्रेच बंद करतील.

 

कारण, त्यांची थकबाकी सरकारने अद्याप जमा केलेली नाही. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, या बैठकीत चिनी कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबतच पाकिस्तानचे नवनियुक्त नियोजन आणि विकासमंत्री अहसानइक्बाल हेही वीजनिर्मिती करणार्‍या चिनी कंपन्यांसोबत उपस्थित होते. पाकिस्तानचा कायापालट करण्याच्या उद्देशाने २०१४ पासून सुरू झालेल्या महत्त्वाकांक्षी ‘चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर’ अर्थात ‘सीपेक’ प्रकल्पांतर्गत हे वीजनिर्मिती प्रकल्प कार्यरत करण्यात आले होते. पण, आज पाकिस्तान ज्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकला आहे, त्यासाठी जबाबदारही हाच प्रकल्प आहे, हे इथे प्रकर्षाने अधोरेखित करावे लागेल.

 

पाकिस्तानात आता या चिनी ऊर्जा कंपन्यांनी बंडखोरीची भूमिकाच जवळपास स्वीकारलेली दिसते आणि याचे कारणही म्हणा स्पष्ट आहे. पाकिस्तानचे आघाडीचे इंग्रजी वृत्तपत्र ‘डॉन’च्या एका वृत्तानुसार, पाकिस्तानवर या चिनी कंपन्यांचे ३०० अब्ज डॉलरपेक्षा अधिकचे कर्ज आहे. एकीकडे पाकिस्तान सरकार या कंपन्यांच्या थकबाकीची पूर्तता करण्यास असमर्थ ठरले आहे आणि दुसरीकडे चिनी कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, या कडक उन्हाळ्याच्या हंगामात विजेची मागणी वाढल्यामुळे, जलद वीजपुरवठा करण्यासाठी पाकिस्तानी अधिकार्‍यांकडून त्यांना वाढत्या दबावाचा सामना करावा लागत आहे. तसेच,या विद्युतनिर्मिती कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांना कोळसा खरेदी करण्यासाठी आणि कोळशाच्या वाढत्या किमतींमुळे झपाट्याने कमी होणारा कोळशाचा साठा भरून काढण्यासाठी अधिक पैशांची गरज आहे. परंतु, सरकारचे या प्रश्नाकडे होणारे गंभीर दुर्लक्ष पाहता, वीजनिर्मितीची संपूर्ण प्रक्रियाच आगामी काळात ठप्प होण्याच्या मार्गावर असल्याची भीती या कंपन्यांनी वर्तविली आहे.

 

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इमरान खान यांनी या वीज उत्पादकांची देणी स्वयंचलितपणे भरण्यासाठी ‘रिव्हॉल्व्हिंग फंड’ स्थापन करण्याचे दिलेले वचन पूर्ण करावे, अशी विनंतीही या चिनी कंपन्यांनी सरकारला केली. परंतु, सरकारने थकबाकी न भरण्याची ही समस्या केवळ ऊर्जा उत्पादकांपुरतीच मर्यादित नाही. पाकिस्तानातील चिनी ऑपरेटर्स आता उघडपणे सरकारच्या विरोधात आपले मत मांडू लागले आहेत. अगदी अलीकडेच सुक्कूर-मुलतान मोटरवेसारख्या इतर प्रकल्पांच्या कंत्राटदारांनीदेखील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएएच) पैसे न दिल्याच्या निषेधार्थ काम बंद करण्याची धमकी सरकारला दिली आहे.

 

पाकिस्तानच्या तथाकथित पुनर्बांधणीसाठी ‘चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कोरिडॉर’ अर्थात ‘सीपेक’सारख्या योजना २०१४ मध्ये नवाझ शरीफ आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी प्रत्यक्षात आणण्यास सुरुवात केली होती. पण, एकीकडे चीनने आपले जुनेच तंत्रज्ञान पाकिस्तानला चढ्या किमतीत विकले. पण, त्यातूनही पाकिस्तानची ऊर्जाटंचाईच्या समस्येतून सुटका मात्र होऊ शकलेली नाही.

 

अशाप्रकारे पाकिस्तानसाठी महत्त्वाकांक्षी ठरलेला ‘सीपेक’ हा प्रकल्प या देशाला प्रत्यक्षात मात्र कोणताही फायदा मिळवून देऊ शकला नाही, तर उलट पाकिस्तानच्या सध्याच्या आर्थिक संकटाची पायाभरणीच या प्रकल्पाने निश्चित केली, असे म्हणावे लागेल. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार,६० अब्ज डॉलरचा ‘चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्लॅन’ (सीपेक) प्रकल्प त्याच्या निश्चित वेळापत्रकाच्या किती तरी मागे पडला आहे. एकूण १५ प्रकल्पांपैकी फक्त तीन पूर्ण झाले आहेत. पाकिस्तानातील प्रमुख इंग्रजी वृत्तपत्र ‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’च्या वृत्तानुसार, पाकिस्तानमधील ग्वादरमध्ये आतापर्यंत ३०० दशलक्ष डॉलरचे फक्त तीन ‘सीपेक’चे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. ‘सीपेक’ प्राधिकरणाच्या मते, पाणीपुरवठा आणि वीज निर्मितीसह दोन अब्ज किमतीचे डझनभर प्रकल्प अद्याप अपूर्णच आहेत.

 

पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांमध्ये चार दशलक्ष डॉलरचा ‘ग्वादर स्मार्ट पोर्ट सिटी मास्टर प्लॅन’, ३०० दशलक्ष डॉलरचा ग्वादरबंदराचा भौतिक पायाभूत विकास आणि ३०० दशलक्ष डॉलर खर्चाचे ‘फ्री झोन फेज-१’ बांधकाम आणि दहा दशलक्ष डॉलरच्या चिनी अनुदानाने निर्मित पाक-चीन तांत्रिक आणि व्यावसायिक संस्थेच्या इमारतीचा समावेश आहे. इतर ‘सीपेक’ अंतर्गत महत्त्वपूर्ण योजना म्हणजे, स्वाद आणि शादी कुरे धरणांमधून पाईपलाईन टाकणे, १७९ दशलक्ष डॉलरच्या ईस्टबे एक्सप्रेसवेचे बांधकाम, नवीन ग्वादर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे बांधकाम आणि १०० दशलक्ष पाक-चीन फ्रेंडशिप हॉस्पिटल यांसारखे प्रकल्प अद्याप पूर्ण होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.

 

या संपूर्ण योजनेत पाकिस्तानला चिनी बाजूने संभ्रमावस्थेतच ठेवले होते. मूळ योजनेनुसार, चीनने ‘सीपेक’मधील ९० टक्के वित्तपुरवठा करायचा होता. परंतु, त्याची अंमलबजावणी कधीच झाली नाही आणि आता या प्रकल्पासाठी दिलेला निधी वसूल करण्यासाठी पाकिस्तानवर दबाव आणण्यास चीनने सुरुवात केली आहे. त्यातच पाकिस्तानसारखा देश आज दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे, तो ना कर्ज फेडण्यास सक्षम आहे ना त्यावरील व्याज. अशा प्रकारे पाकिस्तानच्या पुनरुज्जीवनासाठी सुरू केलेली ‘सीपेक’ योजना आता पाकिस्तानच्याच गळ्यातील हाडूक ठरली आहे. ऐन उन्हाळ्यात विजेची टंचाई हा तर केवळ या योजनेचा एक दुष्परिणाम आहे. पण, भविष्यात या ‘सीपेक’चे अधिक भयंकर परिणाम समोर येतील, हे निश्चित!