यासाठीदेखील हवा समान नागरी कायदा!
Total Views |
ब्रिटिशांनी भारतीयांत भेदाची भावना निर्माण करण्यासाठी तयार केलेल्या धार्मिक आधारावरील कायद्यांचाही पुनर्विचार केला पाहिजे. हे कायदे रद्द करून या विषयांचाही समान नागरी कायद्यात अंतर्भाव केला पाहिजे. जेणेकरून प्रत्येक देशवासीयाला कायद्यापुढे समान वागणूक मिळेल आणि कोणच्याही मनात मी इतरांपेक्षा वेगळा म्हणजेच अलगतेची भावना जोपासली जाणार नाही.
देशद्रोहाचा कायदा अचानक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला, तो खा. नवनीत राणा यांच्याविरोधात विद्यमान राज्य सरकारने राजद्रोहाचे कलम लागू केल्यानंतर. राज्याचे विरोधी पक्ष नेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील आपल्या पत्रकार परिषदेत हनुमान चालीसा म्हणण्याचा आग्रह केल्यामुळे देशद्रोहाचा कायदा कसा लागू होऊ शकतो, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यापूर्वी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील या कायद्याच्या कलमांविरोधात भाष्य केले होते. ब्रिटिशकालीन कायद्यांचा आपण पुनर्विचार केला पाहिजे, असे त्यांचे विधान होते. मुळात देशद्रोहाची म्हणून जी कलमे लावली आहेत ती ब्रिटिशकालीन आहेत. पोलीस, प्रशासन यांच्या विरोधात जो कोणी कोणत्याही प्रकारची कारवाई करेल त्यांना तसे करण्यापासून प्रतिबंध करण्यासाठी हा कायदा आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात आपल्या सगळ्याच व्यवस्था ब्रिटिश राजसत्तेला साजेशा होत्या. कायदे हा त्यातला एक भाग. मवाळ नेत्यांनी आपापल्या परिने प्रयत्न करून यातल्या बर्‍याच कायद्यांना भारतीय परिप्रेक्षात आणले.
सामाजिक सुधारणा यातूनच पुढे आल्या. सती, बालविवाह, हुंडा, नरबळी या आणि अशा कितीतरी गोष्टी या कायद्यांनी बदलल्या. परंतु, आजही प्रशासन वापरू शकते, असे कितीतरी कायदे आपल्याकडे आहेत. परवा नवनीत राणा यांच्याविरोधात वापरला गेलेला राजद्रोहाचा कायदा अशा उपटसोंडपणे वापरला जाण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. सरकारविरोधी लिहिणार्‍या कितीतरी पत्रकारांवरही ही कलमे लावली गेली आहेत. आणीबाणीचा वरवंटा इंदिराबाईंनी फिरवला तो अशाच कायद्यांच्या आधारावर. पोलिसांनी बजावलेले आदेश ऐकले नाही की, त्यावर प्रशासनाच्या विरोधात गेल्याचा पर्यायाने देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला जातो. कोणी शांततापूर्ण निदर्शने करत असेल, तर त्यालाही गजाआड केले जाते. त्यानंतर त्या व्यक्तीविरोधात खटला चालवला जातो. आपल्या सत्तेला कोणी नख लावू नये, या उद्देशाने हे कायदे ब्रिटिशांनी केले होते. त्यात 1876च्या ‘ड्रामॅटिक परफॉर्मन्स’ कायद्याचाही समावेश होतो. सरकारविरोधात नाट्यप्रयोगाच्या माध्यमातून कोणी बोलू नये व जनमत तयार करू नये, म्हणून हा कायदा आणला होता. त्यात भारतीय स्वातंत्र्यानंतर दिल्ली आणि पश्चिम बंगालचा अपवाद वगळता बदल झालेले नाहीत. परिणामी आजही देशात ब्रिटिशांनी तयार केलेली दंड संहिताच सुरू राहिली. त्यातही आताच्या काळानुरुप बदल घडून यायला हवेत.
भारतीय दंड संहितेबरोबरच ब्रिटिशांनी या खंडप्राय देशावर राज्य करण्यासाठी आणखी एक क्लृप्ती शोधली. हजारो वर्षांपासून भारतात अनेकानेक उपासना पद्धती अस्तित्वात आहेत, तरीही इथल्या जनतेत एकोप्याची भावना होती. पण, नागरिकांची एकी ब्रिटिश सत्तेसाठी घातक होती म्हणूनच ब्रिटिशांनी धर्माच्या आधारावर कायदे केले. मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा त्याचेच उदाहरण. त्या कायद्यानेच मुस्लीम पुरुष चार बायका, दहा पोरं, तलाक, हलालाचे उद्योग करू शकतो. ब्रिटिशांनी केलेल्या या कायद्यांचा मुस्लिमांनी नेहमीच अतोनात फायदा घेतला. त्यातल्याच तिहेरी तलाकविरोधात व पोटगीसाठी शाहबानो या मुस्लीम महिलेने न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. त्यानंतर न्यायालयाने शाहबानोच्या बाजूने निर्णय दिला, तरी काँग्रेस सरकारने काळाची चक्रे उलटीच फिरवली. म्हणजेच ब्रिटिशांचीच ‘फोडा आणि राज्य करा’ची पद्धती उचलली. कारण, ब्रिटिशांनी धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावावर देशवासियांमध्ये एकात्मतेची भावना निर्माण होऊ नये, म्हणूनच हे कायदे केले होते. जेणेकरून भारतीयांमध्ये आपण दुसर्‍यापेक्षा वेगळे आहोत, ही मानसिकता मूळ धरुन राहील.
अशाच प्रकारचा कायदा शीख धर्मीयांना नऊ इंचाइतके कृपण जवळ बाळगण्याचा अधिकार देतो. पण, त्याचा गैरफायदा घेत शीखांमधीलच निहंग मोठमोठी शस्त्रास्त्रे हाताळताना दिसतात. परशु, भाले, तलवारी बाळगून धार्मिक स्वातंत्र्याचा दावा केला जातो. त्याचा धोकादायक परिणाम दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनात पाहायला मिळाला. अनेक निहंग शीखांनी आंदोलनस्थळी येऊन पोलिसांवर, सामान्य नागरिकांवर धावून जाण्याचा प्रताप केला होता. नुकतीच नांदेडमध्ये निहंग शिखांवर नियंत्रणासाठी पोलिसांवर गोळीबार करण्याची वेळ आली होती. म्हणजेच, थेट शस्त्र बाळगण्याचे धार्मिक स्वातंत्र्य दिल्याने कायदा-सुव्यवस्थेचा, सर्वसामान्य नागरिकांचे प्राण धोक्यात येण्याचा प्रश्न निर्माण झाला. त्याचवेळी राजकीय सभेत दिली जाणारी शोभेची तलवार उंचावणे मात्र गुन्हा ठरवले जाते. मनसेप्रमुख राज ठाकरेंविरोधात त्याच आधारावर तक्रार दाखल करण्यात आलेली आहे. त्यामुळेच शीख धर्मीयांना शस्त्र बाळगण्याचा अधिकार असावा का, हा चर्चेचा मुद्दा होऊ शकतो. यातले अनेक कायदे ब्रिटिशांनीच आपल्याला दिलेले आहेत आणि त्यांचा हेतू भारतीयांत अलगतेची भावना जोपासली जावी, हाच होता. त्यातूनच अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाची स्थापना झालेली आहे. पण, आज अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ तुकडे तुकडे गँगचा अड्डा झाल्याचे दिसते.
ब्रिटिशकाळापासूनच हिंदूंनी मात्र सातत्याने कायद्यानुरुप, कायदाधार्जिणीच भूमिका घेतली. शासन जो काही कायदा करेल, तो मान्य करायला हवा, अशी हिंदू मानसिकता आहे. पण, अन्य धर्मीय मात्र तसे करताना दिसत नाहीत. ते कायदेच मान्य करत नाहीत. आता देशात देशद्रोहाच्या कायद्याविरोधात वातावरण निर्माण झालेले आहे, तर अनेक राज्यांत समान नागरी कायदे लागू करण्याच्या हालचालीही सुरू आहेत, देशपातळीवरही तो अंमलात येऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर ब्रिटिशांनी भारतीयांत भेदाची भावना निर्माण करण्यासाठी तयार केलेल्या धार्मिक आधारावरील कायद्यांचाही पुनर्विचार केला पाहिजे. हे कायदे रद्द करून या विषयांचाही समान नागरी कायद्यात अंतर्भाव केला पाहिजे. जेणेकरून प्रत्येक देशवासीयाला कायद्यापुढे समान वागणूक मिळेल आणि कोणच्याही मनात मी इतरांपेक्षा वेगळा म्हणजेच अलगतेची भावना जोपासली जाणार नाही. देशाच्या व देशवासीयांच्या एकतेच्या दृष्टीने असे निर्णय घेणे, हितकारक ठरेल.