उर्दू अन् मुस्लिमांचेच लाड!

 

 

 

 

 

मराठी अस्मितेबरोबरच हिंदुत्वाच्या डरकाळ्या फोडणार्‍या शिवसेनेचे राष्ट्रवादी काँग्रेस अन् काँग्रेसने दात पाडल्याने आता महाराष्ट्रातील जिल्ह्याजिल्ह्यांत उर्दू घरांची उभारणी करण्याचा जोरदार उद्योग मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारने सुरू केला आहे. नांदेड, मालेगाव, सोलापूर आणि नागपूरमध्ये उर्दू घरे उभारण्यात येत असतानाच, आता राज्याच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाने आणखी काही शहरांत उर्दू घरे उभारण्याचे जाहीर केले आहे. उर्दू भाषिकांची सव्वा लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यांत या उर्दू घरांची उभारणी होणार असून त्यात मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, औरंगाबाद, परभणी, अमरावती, अकोला, जळगाव, बुलढाणा, धुळे, पुणे आणि बीड जिल्ह्यांचा समावेश आहे. उर्दू भाषेची वाङ्मयीन प्रगती व्हावी, मराठी व उर्दू भाषेतील लेखक, कवी, विचारवंतांमध्ये सर्जनशील विचारांची देवाणघेवाण व्हावी व यातून उर्दू भाषेचा विकास व्हावा, यासाठी उर्दू घरांची उभारणी करण्यात येणार असल्याची भूमिका राज्य सरकारने मांडली आहे. पण ती वरवरचीच, खरी भूमिका उर्दू घरांच्या उभारणीतून जिल्ह्याजिल्ह्यातील मुस्लीम मतपेट्या आपल्या मागे उभ्या करण्याचा राज्य सरकारचा डाव आहे. त्यात शिवसेनेचाही सक्रिय सहभाग आहे. कारण, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसशी सत्तेसाठी आघाडी करणार्‍या शिवसेनेविरोधात हिंदू जनमत आणि बाळासाहेबांचे शिवसैनिकही गेलेले आहेत. त्याची जाणीव शिवसेनेलाही आहे. त्यामुळेच गमावणार्‍या हिंदू मतांची भरपाई करण्याची गरज शिवसेनेला वाटते. ती गरज मुस्लीम मतांतून भागू शकते, यावर शिवसेना ठाम आहे. म्हणूनच नाव उर्दू घराचे, उर्दू भाषेच्या संवर्धनाचे, पण प्रत्यक्षात उर्दू भाषिक अर्थात मुस्लिमांचे लांगूलचालन करण्याचा प्रकार शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असलेल्या सरकारकडून सुरू आहे. दोन्ही काँग्रेस तर आधीपासूनच एकगठ्ठा मुस्लीम मतपेटीसाठी हिंदूंना लाथाडण्याचे काम करत आले. त्याला विरोध म्हणून भाजपबरोबर शिवसेनेनेही मराठीवादासह स्वतःचीहिंदुत्ववादी प्रतिमा तयार केली. पण, आता आपल्या मराठीवादी आणि हिंदुत्ववादी प्रतिमेचे अरबी समुद्रात विसर्जन करून शिवसेनेने बेहरामपाड्यापासून मालेगावपर्यंतच्या मुस्लिमांसमोर कुर्निसात करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. राज्यभरात होऊ घातलेली उर्दू घरांची उभारणी त्याचाच दाखला.

 

उर्दू घरांची उभारणी होणार व त्यासाठी ठाकरे सरकारकडून कोट्यवधींच्या निधीची खैरातही करण्यात येणार आहे. मात्र, राज्यात कितीतरी प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहेत, त्यांच्या सोडवणुकीसाठी आपल्याकडे निधी नाही, असे उत्तर ठाकरे सरकारकडून दिले जाते. राज्यातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या अजूनही थांबलेल्या नाहीत. कर्जमाफी न मिळाल्याने अनेक शेतकरी आपली जीवनयात्रा संपवत आहेत, तर निसर्ग, ‘तोक्ते’ चक्रीवादळग्रस्तांचे अश्रूही पुसलेले नाहीत. त्यांनाही अजून पुरेशी मदत मिळालेली नाही. एसटी कर्मचार्‍यांनीही एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण व्हावे म्हणून प्रचंड आंदोलन उभे केले. त्यात शेकडो एसटी कर्मचार्‍यांनी आत्महत्याही केल्या. राज्यातील रोजगार-बेरोजगारीची समस्या मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली आहे. पण, यापैकी एकाही प्रश्नावर ठाकरे सरकारने ठोस तोडगा काढलेला नाही. उलट यासंबंधीचा मुद्दा समोर आला की, भाजप वा केंद्रातील मोदी सरकारच्या नावाने गळा काढायचा आणि आपण नामानिराळे राहायचे, असा उद्योग ठाकरे सरकारने करून दाखवला. तसेच, ‘जीएसटी’चे पैसे निहित मुदतीत मिळूनही पैसे न मिळाल्याच्या व त्यामुळेच राज्यात काही कामे करता येत नसल्याच्या बोंबा ठोकायच्या, हेही ठाकरे सरकारने केले. ठाकरे सरकारकडे सर्वसामान्यांच्या समस्यांवर उपायांसाठी पैसा नाही, पण याच सरकारकडे जिल्ह्याजिल्ह्यांत उर्दू घरे उभारण्यासाठी मात्र बक्कळ पैसा आहे. यासोबतच मुंबईसह राज्यातील मराठी शाळांची दुर्दशा झालेली आहे. अनेक मराठी शाळा बंद पडताहेत, त्यातील पटसंख्या कमी होत आहे. त्यांच्या सुधारणेसाठी भरीव काम करण्याची आवश्यकता आहे. एकेकाळी मराठी-मराठी करून शिवसेनेने आपणच मराठीचे एकमेव कैवारी असल्याचा आव आणला होता. ती शिवसेनाच आज राज्याच्या सत्ताकेंद्री आहे, तेव्हा मराठीला चांगले दिवस यायला हवे होते. पण तसे होताना दिसत नाही, उलट उर्दूचे व मुस्लिमांचेच लाड सुरू आहेत.

 

उर्दू घरे उभारताना फक्त चार भिंतींची इमारत बांधली जाणार नाही, तर त्यातून इतरही अनेक उद्योग फोफावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मुंबईतील ‘मालवणी पॅटर्न’ सध्या चर्चेचा विषय झालेला आहे. मालवणी परिसरात मुस्लीम वस्ती मोठ्या प्रमाणात असून,तिथे आधीपासून राहत असलेल्या हिंदूंना वेगवेगळ्या पद्धतीने त्रास देण्याचा आणि पलायनासाठी अगतिक करण्याचा प्रकार इथल्या धर्मांध मुस्लिमांकडून सुरू आहे. हिंदू घरे-दुकाने सोडून गेले की, त्यांचा ताबा आपल्याकडे घ्यायचा आणि तिथे अधिकाधिक मुस्लीम आणून वसवायचे, असे हे चक्र आहे. त्यामुळे संबंधित मतदारसंघातील हिंदू मतदारांची संख्याही हजारोंनी कमी झालेली आहे. आता उर्दू घरांची उभारणी करण्याचे ठाकरे सरकारने जाहीर केले, पण त्यांची बांधणी कुठेही होऊ शकते. उर्दू घरे जर हिंदू राहत असलेल्या परिसरातही झाली, तर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. कारण, उर्दू घरात मुस्लीम धर्मीयांचाच वावर राहणार आणि आधीच धर्मासाठी अतिसंवेदनशील असलेल्या मुस्लिमांत कट्टरतावाद रुजवण्यासाठी ‘पीएफआय’, ‘रझा अकादमी’सारख्या संघटना सातत्याने राबत आहेत. त्यांच्यातल्यांनीच उर्दू घरांवर वर्चस्व प्रस्थापित केल्यास धर्मांध विचारांचा प्रसार-प्रचार करण्याचे आणखी एक साधन त्यांच्या हाती येईल. त्याचे वाईट परिणाम हिंदूंनाच भोगावे लागतील. त्यामुळेच उर्दू घरे उभारुन ठाकरे सरकारला तिथेही ‘मालवणी पॅटर्न’ राबवायचा आहे का, हिंदूंना देशोधडीला लावायचे आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. म्हणूनच तशी वेळ येण्याआधी हिंदूंनी या प्रकाराला विरोध करायला हवा.