पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पहिल्यांदा सत्तेवर आल्यापासून ते आतापर्यंत सातत्याने राष्ट्ररक्षणासाठी पावले उचलली, तर गृहमंत्रीपदी विराजमान झाल्यापासून अमित शाह यांनी सीमावाद, प्रांतवादाशी संबंधित वर्षानुवर्षांपासून प्रलंबित अनेक मुद्दे निकाली काढण्याचे काम केले. त्याचअंतर्गत पूर्वोत्तरातील राज्यांबाबत गुरुवारी अतिशय महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या. आसाम आणि मेघालयाने आपला गेल्या ५० वर्षांपासूनचा सीमावाद सोडवला. त्याचवेळी आसाम, नागालॅण्ड आणि मणिपुरमधील सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा-‘आफ्स्पा’ लागू असलेल्या क्षेत्रांची संख्या दि. १ एप्रिलपासून कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महत्त्वाचे म्हणजे, मोदी सरकारवर नेहमीच हुकूमशाहीचे आरोप करण्यात आले.

 

विरोधकांना तर नरेंद्र मोदींना फॅसिस्ट नेता ठरवण्यात भलताच रस असतो. त्यामुळे त्यांच्याकडून मोदींवर निरर्थक, निराधार टीका सातत्याने होतच असते. पण, त्याच नरेंद्र मोदींच्या सरकारच्या कार्यकाळात आज आसाम व मेघालयमधील सीमाप्रश्नांवर तोडगा काढला गेला आणि ‘आफ्स्पा’ कायदादेखील मागे घेतला गेला, तेही लोकशाही पद्धतीने! अर्थात, पंतप्रधान मोदींच्या सत्तेत सीमावाद, प्रांतवाद सोडवण्याचा हा पहिलाच प्रसंग नाही, तर जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले ‘कलम ३७०’ आणि ‘कलम ३५ अ’ रद्द करण्यातून मोदी सरकारने त्या प्रदेशाला उर्वरित भारताशी जोडण्याचे काम करुन दाखवले.

 

पूर्वोत्तरातील नागा बंडखोरांशी शांतता करारही मोदी सरकारनेच केले. बांगलादेशबरोबरील सीमाप्रश्नदेखील मोदी सरकारनेच सोडवला. तसेच, भारताचे परराष्ट्र धोरण निष्पक्ष ठेवताना देशाच्या सार्वभौमत्वावर घाला घालण्यासाठी टपलेल्या पाकिस्तान व चीनलाही धडा शिकवला. आता आसाम व मेघालयातील सीमावाद सोडवून एकेकाळी काँग्रेस सरकारांच्या काळात अशांत भूतकाळ असलेल्या पूर्वेत्तरातीलराज्यांत शांततेचा काळ आणला, तर ‘आफ्स्पा’ कायदा हटवून जनभावनेचीच जपणूक केली.

 

सीमाप्रश्न नेहमीच गुंतागुंतीचा असतो, तर बंडखोरीची समस्या नष्ट करणे जिकिरीचे काम असते. दोन्हीवर उपाय काढण्यासाठी कोणत्याही सरकारकडे प्रचंड राजकीय शक्ती आणि दृढसंकल्प हवा असतो. मोदी सरकारकडे दोन्ही गोष्टी आहेत, त्याचा प्रत्यय वेळोवेळी आलेला आहे आणि म्हणूनच त्यांच्या आताच्या निर्णयांमुळे पूर्वोत्तरातील वर्तमानच नव्हे, तर येणार्‍या कैक पिढ्यांचे भविष्यदेखील सहज आणि सुलभ होईल, यात शंका नाही.

 

दरम्यान, सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा पूर्वोत्तरातीलआसाममध्ये १९९० पासून, १९९५ पासून नागालॅण्ड आणि २००४ पासून मणिपूरधील इम्फाळ नगरपालिका क्षेत्र वगळता सर्वच क्षेत्रात लागू करण्यात आला होता. तेव्हापासूनच वेगवेगळ्या राज्यांतील सामाजिक कार्यकर्त्यांपासून राजकीय पक्षांनीही ‘आफ्स्पा’ कायदा रद्द करण्याची मागणी केली. मणिपुरमध्ये तर इरोम शर्मिला यांनी ‘आफ्स्पा’ कायदा हटवण्यासाठी तब्बल १६ वर्षे उपोषणही केले होते. मात्र, ‘आफ्स्पा’ रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या त्या नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी आल्यानंतर. २०१५ साली मोदी सरकारने त्रिपुरा आणि मेघालयातून ‘आफ्स्पा’ कायदा पूर्णपणे हटवला, तर अरुणाचल प्रदेशातून अंशतः हटवला व त्यानंतर उर्वरित राज्यांतूनही ‘आफ्स्पा’ हटवण्याची मागणी अधिक जोरकसपणे पुढे आली. त्यातच गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात नागालॅण्डच्या मोन जिल्ह्यात सुरक्षा दलांची मोहीम सुरु असताना चुकून सहा नागरिकांचा जीव गेला.

 

त्यानंतर ‘आफ्स्पा’ कायदा हटवण्याची मागणी अधिक तीव्रतेने समोर आली. नागालॅण्डच्या विधानसभेनेदेखील ‘आफ्स्पा’ रद्द करण्यासाठीचा प्रस्ताव पारित केला. त्या पार्श्वभूमीवर आसाम, नागालॅण्ड आणि मणिपूरमध्ये लागू असलेला ‘आफ्स्पा’ कायदा हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे वेगवेगळ्या पद्धतीने विशेष दर्जा, स्वायत्तता, स्वातंत्र्याच्या आकांक्षेतून निर्माण झालेली बंडखोरीची समस्या संपुष्टात येईल, तसेच पूर्वोत्तरात शांतता नांदेल आणि उत्तम सुरक्षा स्थितीमुळे राज्यांच्या विकासाला अधिकाधिक चालना मिळेल.

स्वातंत्र्योत्तर काळात देशात आणि राज्याराज्यांतही काँग्रेसी सरकारेच सत्तेवर होती. त्या सरकारांनी देशातील सर्वच राज्यांच्या सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक विकासावर लक्ष केंद्रीत करायला हवे होते. पण तसे झाले नाही आणि निवडक राज्यांचा वारेमाप विकास झाला, तर बहुतांश राज्ये मागासलेलीच राहिली. खरे म्हणजे, पूर्वोत्तरातील राज्ये नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध आहेत. तिथे त्या प्रदेशाला अनुकूल उपक्रमांची अंमलबजावणी करणे गरजेचे होते. पण पूर्वोत्तरातील राज्यांकडे केंद्र आणि राज्यातील सरकारांचे सर्वाधिक दुर्लक्ष झाले आणि त्यांच्यात असंतोष निर्माण झाला. त्यातूनच त्यांच्यात फुटीरतेची भावना निर्माण झाली व सीमेपलीकडील चीनसारख्या कपटी शेजार्‍यानेदेखील त्या आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. पण, मोदी सरकारने प्रथमपासूनच पूर्वोत्तरातील राज्यांच्या विकासावर, प्रगतीवर भर दिला.

 

त्यांच्यातील असमाधानाच्या भावनेचे उच्चाटन करताना त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतले. राज्याराज्यांतील सीमावाद सोडवण्यासाठी पंतप्रधानांसह अमित शाह यांनी विशेष लक्ष घातले. सीमा वाद सोडवतानाच बंडखोर गटांना मुख्य धारेत आणण्यासाठी अमित शाह पूर्वोत्तरातील राज्यांशी सातत्याने संपर्कात राहिले, चर्चा करत राहिले. परिणामी बहुतांश बंडखोर गटांनी भारतीय राज्यघटना आणि मोदी सरकारच्या धोरणांवर विश्वास व्यक्त करत शस्त्रे खाली टाकली, आत्मसमर्पण केले. आज हे सर्वच लोक देशातील लोकशाही प्रक्रियेचा भाग झालेले दिसतात आणि त्यांनी पूर्वोत्तरातील विकासात भाग घेतला असल्याचे दिसते. गेल्या काही वर्षांत तर इथे जवळपास सात हजारांपेक्षा अधिक बंडखोरांनी शरणागती स्वीकारलेली आहे.

 

२०१४ सालच्या तुलनेत २०२१ मध्ये बंडखोर गटांकडून होणार्‍या हिंसक घटनांत ७४ टक्क्यांपर्यंत घट नोंदवली गेली. त्यामागे मोदी सरकारचे आणि गृहमंत्री अमित शाह यांचे प्रशासकीय कौशल्य होते. आता या प्रदेशातील जवळपास सर्वच राज्यांतील सीमावाद मिटल्याचे चित्र आहे, तसेच ‘आफ्स्पा’ कायदाही मागे घेण्यात आलेला आहे. त्यामुळे इथे पर्यटन, कृषी, प्रक्रिया उद्योगांसह इतर अनेक उपक्रम राबवण्यासाठी उत्तम स्थिती निर्माण होईल. तसेच, दशकानुदशकांपासून उपेक्षित राहिलेले पूर्वोत्तर आता शांतता, समृद्धी आणि विकासाच्या नव्या युगात प्रवेश करेल, हे नक्की!