नेता खमका असला की...

    दिनांक : 29-Apr-2022
Total Views |

प्रचंड बहुमताने सत्तासिंहासनावर विराजमान झालेले योगी आदित्यनाथ कठोर निर्णय घेण्यासाठी ओळखले जातात. त्यामुळेच त्यांचे सरकार मशिदींसह धार्मिक स्थळांवरील भोंग्याबाबत निर्णय घेऊ शकले. महाराष्ट्रात मात्र तसे नाही. महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री कोणताही निर्णय घेण्यात नव्हे, तर टोमणे मारण्यात पटाईत आहेत.
 
 
 
bhonge
 
 
 
महाराष्ट्रातून उद्भवलेली मशिदींवरील बेकायदेशीर भोंगेबंदीची मागणी देशभरात पसरली असून वेगवेगळ्या राज्यांतील हिंदुत्वनिष्ठांकडून आंदोलनेही करण्यात येत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारनेदेखील सोमवारी धार्मिक स्थळांवरील अनधिकृत भोंगे हटवण्याचा आदेश दिला. तसेच, वैध भोंग्यांचा आवाजही निहित मर्यादेतच असावा, असे स्पष्ट केले. त्यानंतर अवघ्या चारच दिवसांत राज्यातील धार्मिक स्थळांवरील १० हजार, ९२३ भोंगे हटवण्यात आले, तर ३५ हजार, २२३ भोंग्यांच्या आवाजावर बंधने आली. विशेष म्हणजे, योगी आदित्यनाथ सरकारने बेकायदेशीर भोंगे हटवताना धर्म पाहिला नाही, तर सर्वधर्मीयांच्या धार्मिक स्थळांसाठी एकच नियम लागू केला. अर्थात, आतापर्यंत योगी आदित्यनाथ यांना घोर मुस्लीमविरोधी ठरवण्यात तथाकथित पुरोगामी-धर्मनिरपेक्ष आघाडीवर होते. पण, योगी आदित्यनाथ यांनी मशिदींवरील भोंगे हटवतानाच मंदिरांवरील भोंग्यांबाबतही निर्णय घेतला आणि त्याला दोन्ही समुदायांनी पाठिंबा दिला. त्याआधी मात्र राज्य कोणतेही असो, तिथे आदेशाची अंमलबजावणी धर्म पाहूनच होत असे.
 
म्हणजे, नियम सर्वांना सारखा असला तरी मशिदींवरील कारवाईचे नाव काढले की, शेपूट घालणे आणि मंदिरांवर कारवाई करताना छाती फुगवणे, असा प्रकार होत असे. पण, योगी आदित्यनाथ यांनी मात्र, समता, समानतेची मागणी करणार्‍या सर्वांनाच ती दिली आणि मशिदींवरील अवैध भोंग्यांवरही कारवाई केली.
 
मात्र, मशिदींवरील भोंग्यांचा विषय महाराष्ट्रात सर्वात आधी चर्चेत आला. मशिदींवरील बेकायदेशीर भोंगे हटवा, अन्यथा त्यासमोर हनुमान चालीसा पठण करण्यात येईल, असा इशाराही राज ठाकरेंसह हिंदुत्वनिष्ठांकडून देण्यात आला. पण, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंची हिंदुत्वाची शिकवण विसरलेल्या उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारने मशिदींवरील अवैध भोंग्यांबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही. उलट त्यांच्या हाताखालील पोलीस आयुक्त वगैरेंनी हिंदूंनी हनुमान चालीसा लावू नये, म्हणून वेगवेगळे निर्बंध लादण्याचेच काम केले. खरे म्हणजे, विविध उच्च न्यायालयांपासून सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील सर्वप्रकारच्या धार्मिक स्थळांवरील बेकायदेशीर भोंगे आणि भोंग्यांच्या आवाज मर्यादेबाबत वेळोवेळी निकाल दिलेला आहे.
 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दर्जा, तर कायद्याइतकाच असतो. ते पाहता ठाकरे सरकारला फक्त त्याची अंमलबजावणी करायची होती, नवा कायदा करण्याचीही आवश्यकता नव्हती. पण, महाविकास आघाडी सरकारच्या गृहमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठकीनंतर मशिदींवरील भोंग्यांबाबत ‘आम्ही काहीही करू शकत नाही,’ असे म्हणत आपण नाकर्ते आहोत, याचीच कबुली दिली. त्याचवेळी मंदिरांवरील वा हिंदूंनी निश्चित केलेल्या स्थळांवरील भोंगे वाजूच नयेत, यासाठी प्रयत्न केले. समता, समानतेचे आम्हीच एकमेव कैवारी म्हणणार्‍या शरद पवारांच्या आशीर्वादाने स्थापन झालेल्या ठाकरे सरकारचा हा भेदभाव नव्हता काय? पण, त्यावर त्यांना हिंदुत्वनिष्ठ वगळता बुद्धिजीवी, विचारवंत, प्रसारमाध्यमे वा इतर कोणीही प्रश्न विचारण्याचे धाडस केले नाही.
 
त्या पार्श्वभूमीवर योगी आदित्यनाथ सरकारच्या कामगिरीकडे पाहावे लागेल. प्रचंड बहुमताने सत्तासिंहासनावर विराजमान झालेले योगी आदित्यनाथ कठोर निर्णय घेण्यासाठी ओळखले जातात. समस्या निर्माण झाली की, त्यावर अभ्यास करून तत्काळ निर्णयासाठी योगी आदित्यनाथ सक्षम आहेत. त्यामुळेच त्यांचे सरकार मशिदींसह धार्मिक स्थळांवरील भोंग्याबाबत निर्णय घेऊ शकले. महाराष्ट्रात मात्र तसे नाही. महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री कोणताही निर्णय घेण्यात नव्हे, तर टोमणे मारण्यात पटाईत आहेत. तसेच, उठसुट कोणताही मुद्दा केंद्र सरकारकडे ढकलून स्वतःची कातडी वाचवण्यातही उद्धव ठाकरेंचा हात कोणी धरू शकत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या साथीने मुख्यमंत्रिपद मिळवले आहे. दोन्ही काँग्रेस स्वतःला पुरोगामी-धर्मनिरपेक्ष म्हणतात आणि त्याचा अर्थ हिंदूंवर अन्याय व मुस्लिमांचे लाड, असाच होतो. त्याची झलक उद्धव ठाकरेंनी आपल्या भाषणांतून आणि आता अजित पवारांनीही मनाचा मोठेपणा दाखवायला हवा, असे म्हणत दाखवली आहे. पण, हिंदूंनीच का आणि किती दिवस मनाचा मोठेपणा दाखवायचा? बिगरहिंदूंनी का कधी मनाचा मोठेपणा दाखवायचा नाही? असे प्रश्नही यावरून विचारावे लागतील आणि त्याच उत्तरही अजित पवारांनीच द्यायला हवे. दरम्यान, आपण महाराष्ट्रात राहतो, महाराष्ट्र सर्व जाती-धर्मांना एकत्र घेऊन जाणारा आहे, असेही अजित पवार म्हणाले. पण, विद्यमान राज्य सरकार सर्व जाती-धर्मांना एकत्र घेऊन जात असल्याचे कधीही दिसले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याचे सर्वात मोठे उदाहरण मशिदींवरील अवैध भोंग्यांविरोधात कोणतीही कारवाई न करणे हे आहे. पण, याच सर्वांना एकत्र घेऊन जाऊ म्हणणार्‍या ठाकरे सरकारने मंदिरांवर, हिंदूंच्या सणोत्सवांवर वेळोवेळी कारवाई केली आहे. इतकेच नव्हे, तर हनुमान चालीसा म्हणू पाहणार्‍यांवर राजद्रोहाचा गुन्हाही दाखल केला आहे.
 
दरम्यान, मशिदींवरील बेकायदेशीर भोंग्यांचा त्रास फक्त हिंदूंनाच होतो, असेही नाही. कोणत्याही प्रकारच्या ध्वनिप्रदूषणाचा त्रास सर्वच धर्मातील वृद्ध, रुग्ण, गर्भवती, नवजात बालके, विद्यार्थी, परीक्षार्थ्यांना होत असतो. मशिदींवर तर वर्षाचे ३६५ दिवस आणि दिवसातून पाचवेळा बांगा देण्याचे उद्योग केले जातात. त्यांचा आवाज नेहमीच मर्यादा ओलांडणारा असतो आणि त्याचा त्रास त्या त्या परिसरातल्या प्रत्येकाला होतो. त्याच अनुषंगाने योगी आदित्यनाथ सरकारने बिनधास्तपणे निर्णय घेतला. कोणालाही घाबरुन घरात लपून बसणारे नेतृत्व नसल्याने योगी आदित्यनाथ यांना ते शक्य झाले. पण, महाराष्ट्रात तशी मागणी केली, त्यासाठी न्यायालयीन निर्णयांचे दाखले दिले गेले, तर तसे करणार्‍यांनाच कायदा-सुव्यवस्था बिघडणारे म्हटले गेले. कायदा राबवा, असे म्हणणार्‍यांमुळे कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती कशी निर्माण होईल? पण, हाच विचित्र आरोप ठाकरे सरकारमधील प्रत्येकाने केला. कारण, त्यांचा स्वतःचाही कायद्याच्या राज्यावर विश्वास नाही. त्यांना फक्त ‘हम करे सो कायदा’ हवा असतो. तो कायदा अर्थातच हिंदूंसाठी मारक आणि मुस्लिमांसाठी तारक असतो. उत्तर प्रदेशात मात्र तसे झाले नाही, सरकारने तर निर्णय घेतलाच, पण आधीच बुलडोझर कारवाईने थरकापलेल्या धर्मांधांच्या पायाखालची जमीन सरकली. आपण सरकारी आदेशानुसार वागलो नाही, तर आपली काही धडगत राहणार नाही, याची त्यांना जाणीव झाली. नेता खमका असला की, असेच होते, कोणीही वळवळ करायला धजावत नाही. पण, त्याच नेत्याची महाराष्ट्रात कमतरता आहे, म्हणूनच इथे मशिदींवरील भोंगे राजरोस कर्कश आवाजात आरडाओरडा करत असतात आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी इथले मुख्यमंत्री हिंदुत्वनिष्ठांना धमकावण्यालाच मर्दुमकी समजतात.