फॅसिस्ट’वादी विजयन, ममता, ठाकरे
Total Views |
केरळ, पश्चिम बंगालातील सत्ताधार्‍यांनी ‘फॅसिस्ट हुकूमशाही’चा परिचय करून देत विरोधकांना संपवण्याचे धोरण आखले असतानाच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेही त्यांच्याशी बरोबरी करण्यासाठी तयार आहेत. राज्यात उद्धव ठाकरेंची हुकूमशाही आणि ठोकशाही दोन्ही पाहायला मिळत असून भाजपविरोधात शिवसेना व महाविकास आघाडी सरकार पिसाळल्यासारखे वागत असल्याचे दिसते.
गोधरामध्ये रेल्वे डब्यातील कारसेवकांना धर्मांध मुस्लिमांनी जीवंत जाळल्यानंतर उसळलेल्या दंगलीपासून ते अयोध्येतील श्रीराम मंदिराची उभारणी, जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले ‘कलम ३७०’चे निष्प्रभीकरण, सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि आताच्या शालेय अभ्यासक्रमातील मुघल, पाकिस्तानी कवी फैज अहमद फैजची माहिती हटवण्यापर्यंत प्रत्येकवेळी देशातील प्रसारमाध्यमांनी आणि तथाकथित बुद्धिजीवी, विचारवंतांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची संभावना ‘फॅसिस्ट हुकूमशहा’ म्हणूनच केली. नरेंद्र मोदींनी मात्र भारतीय जनता पक्षाला सातत्याने प्रखर राष्ट्रवादाकडेच नेले आणि आज त्यांच्या राष्ट्रवादाच्या व विकासाच्या प्रारुपाला सर्वच भाजपशासित राज्यांनीही आपलेसे केल्याचे दिसते. त्याच आधारावर भाजपने देशात आणि राज्याराज्यांतही विजय मिळवला. पण, जनतेचा प्रचंड पाठिंबा आणि विकासाच्या अद्वितीय प्रारुपाने दुखावलेल्या डाव्या, उदारमतवाद्यांनी मोदींसह सार्‍याच भाजपशासित राज्यांना हुकूमशाही व्यवस्था घोषित केले.
भाजपशासित राज्यात कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी केल्या गेलेल्या प्रशासकीय कारवायांनाही त्यांनी जातीय रंग दिला. धर्मनिरपेक्षतेचे पालन करणार्‍या भाजपने मुस्लीम तुष्टीकरणाला फेकून दिले, तर त्याला इस्लामविरोधी ठरवले गेले. ‘हिजाब’, बुलडोझर आणि भोंग्याच्या मुद्द्यावरूनही भाजपविरोधी वातावरण निर्मितीचे काम करण्यात आले. त्यातून भाजप ‘फॅसिस्ट हुकूमशाही’ पद्धतीने कारभार करत असल्याचे जनतेच्या मनावर ठसवण्याचा या सगळ्यांचा उद्देश होता. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते तेव्हाही आणि आता देशाच्या सर्वोच्चपदी विराजमान झालेले असले तरी त्यांनी राज्यघटना आणि लोकशाहीला सर्वतोपरी मानले. नरेंद्र मोदींना विरोधकांनी शिव्यांची लाखोली वाहिली, त्यांना ‘मौत का सौदागर’, ‘गंदी नाली का कीडा’, ‘नीच’, ‘चुहा’ आणि इतरही नको त्या शब्दांनी संबोधले, तरी मोदींनी कधीही कोणावरही सूडबुद्धीने वा हुकूमशाही पद्धतीने कारवाई केली नाही. त्याचवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या विरोधकांनी आपापल्या राज्यात, सत्ताकाळात ‘फॅसिस्ट हुकूमशाही’नेच कारभार केला आणि कारभार करतही आहेत. त्यात केरळ, पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रातील सत्ताधार्‍यांचा पहिल्या तिनात समावेश होतो.
कम्युनिझम लोकशाहीपुढील सर्वात मोठा धोका असल्याचे विधान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केले होते. त्याचे कारण कम्युनिस्ट सत्तेचा पायाच मुळी लोकशाहीच्या थडग्यावर रचला जातो आणि केरळमधील डाव्यांची सत्ता आपल्या राज्यात रोजच लोकशाहीचे थडगे बांधत असल्याचे दिसते. इथे डाव्यांनी इस्लामी कट्टरपथीयांशी केलेल्या हातमिळवणीने दररोजच राष्ट्रवादी आणि हिंदुत्ववादी राजकीय प्रवाहातील कार्यकर्त्यांचा जीव घेतला गेल्याची माहिती येत असते. तरी तथाकथित बुद्धिजीवी, विचारवंत त्याविरोधात बोंबाबोंब करताना दिसत नाहीत. उलट केरळमधील डाव्यांचा ‘फॅसिस्ट हुकूमशाही’ कारभार जितका अधिकाधिक दडवता येईल, तितका दडवण्याचे काम त्यांच्याकडून केले जाते.
एका आकडेवारीनुसार केरळमधील पिनारायी विजयन सरकार आणि ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ने देशातील सर्वाधिक राजकीय हत्या केल्या आहेत. नुकताच केरळातील एका रा. स्व. संघ स्वयंसेवकाचा निर्घृण खून करण्यात आला व त्यात पलक्कडच्या इमामाचा हात असल्याचे समोर आले. एका सर्वेक्षणानुसार तर एका वर्षात केरळमध्ये २०० ते २५० भाजप व रा. स्व. संघाच्या कार्यकर्त्यांची हत्या केल्याचे धक्कादायक सत्य उजेडात आले. इथे भाजप वा रा. स्व. संघाशी जोडले जाणार्‍यांना ठार केले जाते. कारण, या संघटनांची केरळमध्ये वाढच होऊ नये, असे डाव्या सत्ताधीशांना वाटते. प्रसारमाध्यमांतूनही यावर आवाज उठवला जात नाही तर डाव्या, उदारमतवाद्यांकडून भाजपच ‘फॅसिस्ट हुकूमशाही’ पक्ष असल्याचे कथानक पसरवले जाते. पण, वस्तुस्थिती नेमकी याउलट आहे, जे इतरांना ‘फॅसिस्ट हुकूमशाही’वादी म्हणतात, ते स्वतःच त्यात मुरलेले आहेत आणि त्यांचा हाच मुखवट्यामागचा चेहरा सातत्याने उजेडात आणणे आपले कर्तव्य ठरते.
केरळच्या साथीलाच पश्चिम बंगालचेही नाव घ्यावेच लागेल. आपले वर्चस्व अधिकाधिक व्यापक करण्यासाठी तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी लोकशाहीच्या चिंधड्या उडवत पश्चिम बंगालमध्ये राजकारणाची पातळी सोडण्याचे नवनवे विक्रम करत असतात. त्यांचे एकेक उद्योग पाहिले की, ममता बॅनर्जी भारताच्या एकता, अखंडता आणि सार्वभौमत्वापुढील सर्वात मोठा धोका असल्याचे सहज समजते. त्यांची वर्तणुकही मुख्यमंत्र्यासारखी नव्हे, तर एखाद्या होऊ घातलेल्या देशाच्या राष्ट्राध्यक्षासारखीच असते. गेल्या वर्षीच्या पंचायत राज निवडणुकीत ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसने लोकशाहीचे वस्त्रहरण करत कित्येक ठिकाणी आपल्याच उमेदवारांना निर्विवाद विजयी घोषित केले. तर विधानसभा निवडणुकीवेळी तृणमूल काँग्रेसने सुरुवातीला मतदारांना धमकावून आपल्या बाजूने मतदान करायला लावले व त्यासाठी हिंसाचाराचा आधार घेतला.
निवडणुकीवेळीही राष्ट्रीय सुरक्षा बलावर, कैलाश विजयवर्गीय, तेजस्वी सूर्या आदी भाजप नेत्यांवर हल्ले केले, तर निवडणुकीनंतर तृणमूल काँग्रेसला मतदान न करणार्‍या हिंदूंच्या घरा-दारांवर, दुकानांवर हल्ले केले. तृणमूल काँग्रेसच्या हिंसाचारी नंगानाचाने हिंदूंना आपल्याच देशातून पलायन करून आसाममध्ये आश्रय घेण्याची वेळ आली. न्यायालयांनीही तृणमूल काँग्रेसच्या गुंडगिरीवर गांभीर्याने निर्णय घेत ‘सीबीआय’ चौकशीचे आदेश दिले. आताच्या आसनसोल पोटनिवडणुकीतही भाजप उमेदवार अग्निमित्रा पॉल यांच्यावर जीवघेणा हल्ला केला गेला. पण, अन्य भाजपशासित राज्यांमधील क्षुल्लक प्रकारावर तावातावाने बोलणारेही ममता बॅनर्जींच्या लोकशाही उद्ध्वस्त करणार्‍या ‘फॅसिस्ट हुकूमशाही’विरोधात तोंडातून शब्दही काढत नाहीत. यावरून त्यांची ढोंगबाजीच दिसून येते.
केरळ आणि पश्चिम बंगालातील सत्ताधार्‍यांनी ‘फॅसिस्ट हुकूमशाही’चा परिचय करून देत राजकीय विरोधकांना संपवण्याचे धोरण आखलेले असतानाच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेही त्यांच्याशी बरोबरी करण्यासाठी तयार आहेत. राज्यात उद्धव ठाकरेंची हुकूमशाही आणि ठोकशाही दोन्ही पाहायला मिळत असून भाजपविरोधात शिवसेना व महाविकास आघाडी सरकार पिसाळल्यासारखे वागत असल्याचे दिसते. सर्वसामान्य व्यक्ती वा नौदलातील निवृत्त अधिकारी ठाकरे सरकारविरोधात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर करून आपले मत मांडत असेल, तर त्याला शिवसैनिकांकडून मारहाण केली जाते. विरोधी पक्षातील लोकप्रतिधींबाबतही ठाकरे सरकारने ही पद्धती अवलंबलेली आहे. म्हणूनच शिवसेनेचा मुंबई महापालिकेतील आणि ठाकरे सरकारमधील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणणार्‍या माजी खासदार किरीट सोमय्यांवर शिवसेनेच्या गुंडांनी तीन वेळा जीवघेणा हल्ला केला. आताही किरीट सोमय्या राणा दाम्पत्याला भेटण्यासाठी खार पोलीस ठाण्यात गेले, तर पोलिसांसमोरच त्यांच्यावर रक्त येईपर्यंत दगडफेक करण्यात आली. त्याआधी ‘मातोश्री’जवळ थांबलेल्या मोहित भारतीय यांच्यावरही झुंडीने हल्ला करण्यात आला. हल्लेखोर शिवसैनिकांचा उद्देश मोहित भारतीय यांची हत्या करण्याचाच होता, तर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आणि आ. नितेश राणेंविरोधात ठाकरे सरकारने पोलिसी बळाचा वापर केला होता.
राणा दाम्पत्यालाही २० फूट जमिनीखाली गाडूची धमकी शिवसेना खासदारांनी दिली होती. म्हणजेच, आपल्याविरोधातला सामान्य माणसापासून ते विरोधी नेते आणि केंद्रीय मंत्र्यांपर्यंत सगळ्यांचाच आवाज दाबण्याचा आणि संधी मिळाली तर जीव घेण्याचा लोकशाहीचा विध्वंस करणारा उद्योग शिवसेनेकडून सुरू असल्याचे यावरून स्पष्ट होते. तसेच, या प्रकारामुळे शिवसेनेची केरळमधील डाव्या सत्ताधार्‍यांशी आणि पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जींशी कोण अधिकाधिक ‘फॅसिस्ट हुकूमशहा’ अशी काही स्पर्धा सुरू असल्याचे म्हणावे लागते. केरळ, पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रात सामान्यांचे व लोकप्रतिनिधींचे दमन सुरू असतानाच आम आदमी पक्षाच्या पंजाबला आणि राजस्थानलाही त्याची लागण झाल्याचे दिसते. तरीही तथाकथित बुद्धीजीवी, विचारवंतांच्या मते या ठिकाणी ‘फॅसिस्ट हुकूमशाही’ नसते. पण, त्यांना जरी तसे वाटत नसले तरी जनतेला सारे काही समजत आहे आणि वेळ येताच या ‘फॅसिस्ट हुकूमशहां’चा माज उतरवण्याचे सामर्थ्यही जनतेच्याच मनगटात आहे.