अजून एक अगतिकता

 

 

 

गेल्या महिनाभरापासून राज्यात वर्षाचे ३६५ दिवस आणि एका दिवसात पाच वेळा मशिदींवरून वाजणार्‍या भोंग्यांचा विषय चांगलाच तापल्याचे दिसते. हिंदूंना कायमच जाचत आलेल्या मशिदींवरील अनधिकृत भोंगाबंदीसाठी मनसेप्रमुख राज ठाकरेंनी, तर ३ मेचा ‘अल्टिमेटम’ही दिला. तसेच, भाजपसह सर्वच हिंदुत्वनिष्ठांनी आक्रमक भूमिका घेतली. त्याच पार्श्वभूमीवर शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या तिघाडी सरकारने सोमवारी मशिदींवरील भोंग्यांच्या प्रश्नावर सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले. महाविकास आघाडी सरकारने स्वतःहूनमशिदींवरील भोंग्यांविषयी सर्वपक्षीय बैठक बोलावल्याने नक्कीच ठोस निर्णय घेतला जाईल, अशी अपेक्षा निर्माण झाली.

पण, ती आशा फोल ठरली आणि ठाकरे सरकार मुस्लिमांच्या दाढ्या कुरवाळण्याव्यतिरिक्त दुसरे काही करू शकत नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्याची कबुली खुद्द गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनीच दिली. सरकार भोंग्यांसदर्भात काहीही निर्णय घेऊ शकत नाही, अशी मिळमिळीत भूमिका ठाकरे सरकारने घेतली. कारण, आपली मुस्लीम मतपेटी दुरावू नये, असे सरकारमधील तिन्ही पक्षांना वाटते. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस तर प्रथमपासूनच मुस्लिमांची बाजू घेणारे पक्ष, पण मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीसाठी त्यांची संगत केल्याने शिवसेनेने हिंदू मते गमावली आणि त्यांनाही निवडणुका जिंकण्यासाठी मुस्लीम मतेच कामाला येतील, याची जाणीव झाली. परिणामी सत्ता आणि मतांसाठी तिघाडी सरकारने अगतिक होत मशिदींवरील भोंग्यांसदर्भात आम्ही काहीही करु शकणार नाही, असे सांगितले.

 

मात्र, राज्यात ध्वनिप्रदूषणाविषयीचे सर्व कायदे-नियम अस्तित्वात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयापासून विविध उच्च न्यायालयांनीदेखील ध्वनिप्रदूषण आणि मशिदींवरील भोंग्यांबाबत वेळोवेळी निर्णय दिलेले आहेत. शांतता क्षेत्र कोणते, तिथले नियम काय, अन्य क्षेत्रात आवाजाची पातळी किती ‘डेसिबल’असावी, आवाजाची मर्यादा ओलांडल्यास काय कारवाई करावी, यासंबंधीचे आदेश आधीपासूनच अस्तित्वात आहेत. गरज आहे, ती फक्त त्या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याची, न्यायालयीन आदेशांचे पालन करण्याची. पण, ते करायलाही साहस, बळ लागते, तेच नेमके तीन पक्ष एकत्र येऊनही त्यातल्या कोणाहीकडे नाही. त्यावरून या पक्षांची आणखी कुठल्या तिसर्‍या पंथाच्या नावाने संभावना केली तरी त्यात काही वावगे ठरणार नाही, अशी त्यांची अवस्था झालेली आहे.

पण, मुस्लिमांच्या पायाशी लोळण घेण्याचा ठाकरे सरकारचा हा काही पहिलाच प्रकार नाही. याआधी ‘रझा अकादमी’ने दंगली घडवूनही त्यांच्यावर बंदी न आणणे, ईद-ए-मिलादच्या मिरवणुकांना ‘रझा अकादमी’च्या धमकीनंतर परवानगी देणे, ऐन कोरोनाच्या काळात ‘एमआयएम’च्या असदुद्दीन ओवेसींची सभा निर्विघ्न पार पडू देणे, हिंदूंच्या सण-उत्सवांवर निर्बंध लादणे, ठिकठिकाणी उर्दू भवन उभारण्याचा निर्णय घेणे, टिपू सुलतानचे नाव मुंबईतील क्रीडसंकुलाला देण्याचा चंग बांधणे, यातून महाविकास आघाडीचा मुस्लीमधार्जिणा आणि हिंदूविरोधी चेहरा नेहमीच समोर आलेला आहे. त्यात आता मशिदींवरील भोंग्यांना हात न लावण्याची भर पडली.

दरम्यान, मशिदींवरील भोंग्यांसंदर्भात आम्ही कोणताही निर्णय घेणार नाही, असे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटलांनी म्हटले तरी दोन बाबतीतले निर्णय घेण्यात ठाकरे सरकारचा हातखंडा आहे. पहिले म्हणजे, वसुली, भ्रष्टाचार आणि आर्थिक घोटाळे. आता तुरुंगात असलेले माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि त्यांच्या मर्जीतल्या पोलीस टोळक्याने मुंबईसह राज्यभरात १०० कोटींच्या खंडणीवसुलीचा निर्णय सत्तेत आल्याआल्याच घेतला. जनकल्याणाच्या नावावर सत्ता हिसकावली तर तेच काम करावे, असे त्यांना कधी वाटले नाही. त्यांच्यावर हप्तेखोरीचा आरोप झाल्यावर मुख्यमंत्र्यांपासून शरद पवारांपर्यंत प्रत्येकानेच त्यांच्या बचावासाठी तोंडाची वाफ दवडली. त्यावरूनच, खंडणीवसुलीच्या किमान समान कार्यक्रमात तिन्ही पक्ष सहभागी असल्याचे म्हणता येते. त्यानंतर ‘कोविड’ केंद्र उभारणीतही सरकारमध्ये सामील असलेल्या पक्षनेत्यांनी भ्रष्टाचार केल्याचे समोर आले.

 

आजही गृहखात्यात वा इतरत्र अनिल देशमुखांचा वारसा चालवला जात नसेल असे नाही. कारण, त्यांना फक्त तेवढाच निर्णय घेता येतो. दुसरा निर्णय घेतला, तो देवेंद्र फडणवीसांच्या कार्यकाळातील विविध लोकोपयोगी योजनांना स्थगिती देण्याचा. शेतकरी, महिला, तरुणांच्या भल्यासाठी फडणवीसांनी अनेक उपक्रमांची अंमलबजावणी केली होती. त्यांचा सुपरिणाम शहरांपासून ग्रामीण भागापर्यंत सर्वत्र दिसून येत होता. पण, तेच खुपल्याने देवेंद्र फडणवीसांनी सुरू केलेल्या सगळ्याच चांगल्या योजना बंद करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला. पण, आज सर्वसामान्यांना, रुग्णांना, विद्यार्थ्यांना त्रास देणार्‍या मशिदींवरील भोंग्यांचा मुद्दा पुढे आला, तर तिथे मात्र महाविकास आघाडीने शेपूट घातले, त्यांना कोणताही निर्णय घेता नाही आला.

 

मशिदींवरील भोंगे बंद करण्याचा निर्णय आपण घेऊ शकत नाही, असे सांगतानाच दिलीप वळसे-पाटलांनी आपल्या सरकारचा हिंदूविरोधही ठळकपणे दाखवून दिला. मुद्दा मशिदींवरील भोंग्यांचा होता, पण दिलीप वळसे-पाटलांना हिंदूंच्या भजन, किर्तन, यात्रा, नवरात्रोत्सव, गणेशोत्सवाचा जाच वाटू लागला. मुळात हिंदूंच्या सर्वच सण-उत्सवांवर प्रत्येक सरकार बंधने घालतच असते आणि त्यांचे पालन हिंदू समाजही करतोच. हिंदूधर्मीय सर्वच कायद्यांचे, नियमांचे पालन करत असेल, तर मुस्लीम समाज का त्यांचे पालन करत नाही आणि हिंदूंनी कुठे काही वावगे केल्याचा संशय आला तरी त्यांवर कारवाईसाठी पोलीस-सरकार सरसावते तसे मशिदींवरील भोंग्यांबाबत का नाही, हा प्रश्न आहे.

पण, तो समजून घेण्याची आणि त्यावर निर्णय घेण्याची सद्बुद्धी दिलीप वळसे-पाटलांना झाली नाही. कारण, त्यांच्या पक्षाचा आणि आता महाविकास आघाडी सरकारचा कारभारच बाबरमतीच्या आदेशावर चालतो. तेव्हा बाबरमतीवाले मशिदींवरील भोंग्यांना हात कसा लावू देतील? पुढे मुस्लीम मतपेटी जपण्यासाठी स्वतःला काही करता येत नसल्याने दिलीप वळसेे-पाटलांनी मशिदींवरील भोंग्यांचा मुद्दाही केंद्राकडे टोलवण्याचा प्रयत्न केला. केंद्र सरकारनेच राष्ट्रीय पातळीवर मशिदींवरील भोंग्यांवर निर्णय घ्यावा, असे ते म्हणाले. अर्थात सारे काही केंद्राने करावे आणि आम्ही फक्त घोटाळे करत राहावे, हे ठाकरे सरकारचे पहिल्या दिवसापासूनचे धोरण आहे.

त्याला अनुसरुनच दिलीप वळसे-पाटलांनी मशिदींवरील भोंग्यांवरुनही केंद्र सरकारकडे बोट दाखवले. पण, मग ठाकरे सरकार खुर्चीवर बसले तरी कशासाठी? तिन्ही पक्षांत राज्यातील प्रश्न राज्य पातळीवर सोडवण्याची क्षमता नसेल, तर सत्तेला लाथ मारुन त्यांनी सरळ वनवासात निघून जावे. तेवढा तरी निर्णय घ्यावा, म्हणजे राज्यवासीयांच्या हिताचे निर्णय घेणारे खरेखुरे कल्याणकारी शासन सत्तेवर येईल, तसेच यामुळे शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसवर केंद्र सरकारच्या नावाने बोंब ठोकण्याची लाजीरवाणी वेळही येणार नाही. एवढी तरी हिंमत तिन्ही पक्ष दाखवतील का?