नारेबाजीचे नव्हे, तर दारिद्य्रनिर्मुलनाचेच काम

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘गरिबी हटाव’सारखा सवंग नारा देण्यापेक्षा ‘सबका साथ, सबका विकास’ची घोषणा दिली आणि दारिद्य्रनिर्मुलनाची कमाल करून दाखवली. नरेंद्र मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळात डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणावर दारिद्य्रनिर्मुलन झाले, तर दुसर्‍या कार्यकाळात ग्रामीण भागाला सशक्त करण्याच्या अनेकानेक केंद्रीय योजनांमुळे ग्रामीण भागातील दारिद्य्र घटत आहे.

 

 

 

 

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारने प्रथमपासूनच दारिद्य्रनिर्मुलनाचे ध्येय ठेवले. त्यानुसारच आतापर्यंत मोदी सरकार काम करत आले आणि त्यांच्या कामाचे परिणाम आता देशाच्या ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रात ठळकपणे दिसून येत आहेत. त्यावरूनच भारतासह जगभरातून नरेंद्र मोदींच्या कार्याचे विशेष कौतुक केले जात आहे. त्यात संगीतकार, गीतकार इलैय्याराजा यांच्यापासून जागतिक नाणेनिधी, जागतिक बँकेसारख्या संस्थांचाही समावेश आहे.

 

 

“डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, दोघांनीही दारिद्य्राचा आणि समाजात वावरताना विविध आव्हानांचा सामना केला व दोघांनीही त्यांचा खात्मा करण्यासाठी प्रयत्न केले. दोन्ही नेत्यांनी देशाविषयी मोठी स्वप्न पाहिली आणि दोघेही व्यावहारिक नेते असल्याने त्यांनी बोलण्यापेक्षा काम करण्यावर भर दिला,” अशा शब्दांत दक्षिण भारतातील दिग्गज संगीतकार, गीतकार इलैय्याराजा यांनी नरेंद्र मोदींची प्रशंसा केली. मात्र, मोदींची कोणी प्रशंसा करावी आणि त्याविरोधात छद्मपुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष, उदारमतवाद्यांनी काहूर माजवू नये, असे कधी झालेले नाही. इलैय्याराजा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे कौतुक करताना त्यांची तुलना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांशी केली आणि विरोधकांचा थयथयाट सुरू झाला. काँग्रेस आणि द्रमुकने इलैय्याराजांच्या माफीची मागणी केली. खरे म्हणजे, भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार दिलेला आहे, पण त्याचा वापर कोणी मोदी वा भाजपच्या बाजूने केला की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे तथाकथित राखणदारच त्याचे मारेकरी होतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आदर्शांवर मार्गक्रमण करत असल्याच्या इलैय्याराजांच्या अभिव्यक्तीविरोधातही या लोकांनी तसेच केले.

 

‘आंबेडकर अ‍ॅण्ड मोदी : रिफॉर्मर्स आयडियाज, परफॉर्मर्स इम्प्लिमेंटेशन’ पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत इलैय्याराजा यांनी वरील मत व्यक्त केले आहे. नरेंद्र मोदींच्या वंचित, शोषितांचे दैन्य दूर करणार्‍या कार्याची प्रशंसा करतानाच इलैय्याराजा यांनी तीन तलाकविरोधी कायदा, ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’सारख्या योजनांमुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनाही अभिमान वाटला असता, असे म्हटले आहे. इलैय्याराजांचे म्हणणे, वस्तुस्थितीला धरूनच असून, त्याची पावती जागतिक नाणेनिधीच्या प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा आणि जागतिक बँकेनेदेखील दिली आहे. नुकतीच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी क्रिस्टालिना जॉर्जीवा यांची भेट घेतली. त्यावेळी भारत सरकारच्या विविध धोरणांचे क्रिस्टालिना जॉर्जीवा यांनी चांगलेच कौतुक केले. “भारत नव्या आर्थिक गतिविधींच्या युगात प्रवेश करत असून, त्याद्वारे जागतिक पुरवठा साखळीच्या काही मुद्द्यांवर तोडगा काढण्यात साहाय्यक ठरेल,” असे त्या म्हणाल्या. सोबतच भारताच्या लवचिक आर्थिक धोरणाची प्रसंसा करत कोरोना महामारीमुळे उत्पन्नवाढीची आव्हाने असतानाही भारतीय अर्थव्यवस्था जगभरात सर्वाधिक वेगाने वाढत असल्याचेही क्रिस्टालिना जॉर्जीवा यांनी अधोरेखित केले. त्याचवेळी जागतिक बँकेने एका वर्किंग पेपरमधूनही केंद्रातील मोदी सरकारच्या दारिद्य्रनिर्मुलन अभियानाचे कौतुक केले आहे.

 

 

सुरुवातीला मुघल आणि नंतर ब्रिटिशांनी लुटलेल्या भारताला स्वातंत्र्याबरोबरच दारिद्य्रही मिळाले. स्वातंत्र्यानंतर पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरुंनी समाजवादी विचारांनी कल्याणकारी राज्यासाठी धोरणे आखली, पण तो विचारच कुचकामी असल्याने देशातील जनतेचे कल्याण झालेच नाही. नंतर इंदिरा गांधींनीही ‘गरिबी हटाव’चा नारा देत दारिद्य्रनिर्मुलनासाठी आपण फार मोठे काम करणार असल्याचा डांगोरा पिटला. पण, त्यांच्यासाठी आणि त्यांच्यानंतरच्या सार्‍याच काँग्रेसी सरकारांसाठी ‘गरिबी हटाव’ची घोषणा फक्त निवडणुका जिंकून देण्यापुरतीच राहिली. प्रत्यक्षात मात्र दारिद्य्रनिर्मूलन झाले नाही ना दारिद्य्ररेषेखालील जनता त्याहून वरच्या श्रेणी आली! उलट त्यात भरमसाठ वाढच होत गेली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मात्र ‘गरिबी हटाव’सारखा सवंग नारा देण्यापेक्षा ‘सबका साथ, सबका विकास’ची घोषणा दिली आणि दारिद्य्रनिर्मुलनाची कमाल करून दाखवली. नरेंद्र मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळात डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणावर दारिद्य्रनिर्मुलन झाले, तर दुसर्‍या कार्यकाळात ग्रामीण भागाला सशक्त करण्याच्या अनेकानेक केंद्रीय योजनांमुळे ग्रामीण भागातील दारिद्य्र घटत आहे.

 

सुतीर्थ सिन्हा रॉय आणि रॉय व्हॅन डेर वाईड यांनी संयुक्तपणे तयार केलेल्या जागतिक बँकेच्या वर्किंग पेपरमध्ये, भारतातील दारिद्य्रात घट होत असल्याचे म्हटले आहे. २०११ सालच्या तुलनेत २०१९ साली भारतातील दारिद्य्रात १२.३ टक्क्यांची घट झाल्याचे यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. भारतातील दारिद्य्राची आकडेवारी २०११ मध्ये २२.५ टक्के होती, ती २०१९ साली १०.२ टक्के झाली. वर्किंग पेपरनुसार ग्रामीण भागातील दारिद्य्रात मोठ्या प्रमाणावर घट झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे. जागतिक बँकेने जारी केलेला वर्किंग पेपर महत्त्वाचा आहे. कारण, भारताकडे दारिद्य्राविषयीचा नजीकच्या काळातील कोणताही अधिकृत अंदाज उपलब्ध नाही. भारताने 2011 साली ‘नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे’ केला होता व त्यात दारिद्य्र आणि असमानतेचा अधिकृत अंदाज दिलेला होता. त्यामुळे आताच्या काळातील दारिद्य्राविषयीच्या आकडेवारीच्या दृष्टीने जागितक बँकेचा वर्किंग पेपर महत्त्वाचा आहे.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सत्तेवर आल्यापासूनच शेतकर्‍यांच्या आणि ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी निर्णय घेतले. ‘शेतकरी सन्मान निधी योजना’, ‘पीकविमा योजना’, हमीभाव, शेतमालाची विनाआडकाठी विक्री आदी निर्णय त्यात प्रमुख. त्याचा परिणामही दिसत असून जागतिक बँकेच्या वर्किंग पेपरनुसार छोटी शेतजमीन असलेल्या शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात सर्वाधिक वाढ झाली. छोट्या शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात २०१९ पर्यंत वार्षिक दहा टक्क्यांची वाढ झाली, तर मोठ्या शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात दोन टक्क्यांची वाढ झाली. ग्रामीण भागातील दारिद्य्रात २०११ मधील २६.३ टक्क्यांवरून २०१९ मध्ये ११.६ टक्क्यांपर्यंत घट झाली, तर शहरी दारिद्य्रात १४.२ टक्क्यांवरून ६.३ टक्क्यांपर्यंत घट झाली. जागतिक बँकेच्या वर्किंग पेपरनुसार ग्रामीण आणि शहरी दारिद्य्रात २०११-२०१९ दरम्यान १४.७ आणि ७.९ टक्के इतकी घट झाली.

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकर्‍यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्याबरोबरच पर्यावरण आणि आरोग्यानुकूल शेतीला प्रोत्साहन देत आहेत. त्याचअंतर्गत सेंद्रीय शेतीसाठी नरेंद्र मोदींनी आवाहन केले होते व त्याचा परिणामही दिसून येत आहे. ‘नॅशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग’नुसार २००३-०४ मध्ये भारतात फक्त ७६ हजार हेक्टरवर सेंद्रीय शेती होत असे, पण गेल्या आर्थिक वर्षात त्यात वाढ होऊन सेंद्रीय शेतीचे क्षेत्र आता ३८.९ लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे. त्यामुळे देशातील एकूण कसण्यायोग्य जमिनीपैकी सेंद्रीय शेतीचे क्षेत्र आता २.७१ टक्के झाले आहे, तर देशातील ४४.३३ लाख शेतकरी अधिकृतरित्या सेंद्रीय शेती करत आहेत. अशाप्रकारे प्रमाणित सेंद्रीय शेती क्षेत्रात भारत जगात पाचव्या क्रमांकावर पोहोचला असून शेतकर्‍यांच्या संख्येत क्रमांक एकवर आहे.

 

सध्याच्या घडीला सिक्कीममध्ये २०१६ पासून १००टक्के सेंद्रीय शेती केली जाते, तर सेंद्रीय शेतीचे सर्वाधिक क्षेत्र मध्य प्रदेशात आहे. अमेरिका, युरोपीय संघ, कॅनडा, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, स्वित्झर्लंड, इस्रायलसारख्या देशांत भारतीय सेंद्रीय उत्पादनांची चांगली निर्यात होते. त्यातल्या अनेकांनी कीटकनाशकांचा अंश असलेल्या बासमती तांदळाची खरेदी बंद केली असून, ते देश भारतातील सेंद्रीय उत्पादनांची मागणी करत आहेत.

 

 

मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासूनच सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांच्या उन्नतीसाठी कामाला लागले, त्यासाठी विविध योजनांची आखणी केली. ‘जनधन योजने’ची सुरुवात करत त्यात ४५ कोटींपेक्षा अधिकांची बँक खाती सुरू केली. दीनदयाळ उपाध्याय ‘ग्राम ज्योती योजनें’तर्गत देशातील सर्वच ठिकाणी वीज पोहोचवली. ‘उजाला योजनें’तर्गत ३६.७९ कोटी ‘एलईडी बल्ब’चे वितरण केले. ‘पंतप्रधान आवास योजनें’तर्गत २.३६ कोटी घरांची बांधणी केली. ‘पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजनें’तर्गत आतापर्यंत २७.६९ कोटी नागरिकांची नोंदणी केली. ‘जल जीवन मिशन’ अंतर्गत ग्रामीण भागातील सर्व कुटुंबांना नळाद्वारे पिण्याचे पाणी पोहोचविण्यात येत आहे. त्याचबरोबर ‘मुद्रा योजना’, ‘उज्ज्वला योजना’, कोरोना काळातील मोफत रेशन योजना, ‘आयुष्मान भारत योजना’, लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट अनुदान हस्तांतरणामुळे देशातील दारिद्य्ररेषेखालील जनतेला मोठ्या प्रमाणावर दारिद्य्ररेषेच्या वर येण्यात मदत झाली. सुरुवातीला इलैय्याराजा यांच्या मतांचा उल्लेख केला, तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दारिद्य्रनिर्मुलनाविषयीच्या विविध योजना व उपक्रमांच्या पार्श्वभूमीवर योग्य असल्याचेच दिसते. त्यांच्या मतांवर विरोधकांनी कितीही आकांडतांडव केला, तरी देशातील जनता मात्र इलैय्याराजांशी नक्कीच सहमत आहे.