एक शहर, दोन दंगली आणि अनेक साम्यस्थळं

देशात सर्वच क्षेत्रांमध्ये अशांतता आणि संघर्ष निर्माण करून २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशातील प्रमुख शहरांमध्ये एकाचवेळी दंगल अथवा संघर्षाची स्थिती निर्माण करण्यापूर्वीची ही सगळी रंगीत तालीम तर नाही ना, याचा विचार होणे आवश्यक आहे.

 

 

 

 

 

 

युरोपातील अतिशय प्रगत, शांत, श्रीमंत, मानवाधिकारांची काळजी वगैरे वाहणारा, शरणार्थींसाठी आपल्या देशाची कवाडे सताड उघडी करणार्‍या स्वीडनमधील शहरे सध्या दंगलीच्या विळख्यात सापडली आहेत. अत्याधुनिक यंत्रणा आणि तंत्रज्ञानाने युक्त असलेल्या तेथील पोलिसांनाही या दंगली थांबविण्यात यश येताना दिसत नाही. विविध शहरांमध्ये होणार्‍या दंगली, जाळपोळीमध्ये अनेक पोलीस कर्मचारीदेखील जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. इंटरनेटवर सार्वजनिक झालेल्या अनेक व्हिडिओंमध्ये दंगेखोर ‘अल्ला हूँ अकबर’ अशा घोषणा देत हिंसाचार करताना दिसून आले. विशेष म्हणजे, हा हिंसाचार घडविणारी मंडळी इस्लामी देशांमधून तेथील अत्याचाराला कंटाळून युरोपीय देशांमध्ये आश्रय घेतलेले शरणार्थी आहेत. अगदी वर्षभरापूर्वी अशा शरणार्थी मंडळींना आश्रय देणे कसे मानवावादाचे आहे, अशी बोंब ठोकत युरोपीय राष्ट्रे गावगन्ना हिंडत होती. भारतानेही बांगलादेशी आणि रोहिंग्या शरणार्थींना उदार मनाने आश्रय देणे कसे आवश्यक आहे, याविषयी उपदेश करीत होती. मात्र, अवघ्या वर्षभरातच युरोपीय राष्ट्रांना आपण भस्मासुराला जन्म दिल्याची जाणीव झाली आहे.

 

युरोपीय राष्ट्रांसाठी हा एक धक्का आहे, ज्यातून ते सावरणे सध्या तरी अवघड दिसते. यातील आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे स्वीडनमध्ये हिंदू नववर्ष साजरे केले जात नाही, रामनवमी आणि हनुमान जयंतीच्या शोभायात्राही काढल्या जात नाहीत. तेथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद अथवा बजरंग दल, अशा हिंदुत्ववादी संघटनाही कार्यरत नाहीत. तरीदेखील तेथे निर्वासित मुस्लीम हिंसाचार घडवतात. यातून एक बाब स्पष्ट होते, ते म्हणजे खरी अडचण त्यांचीच आहे!

वरील प्रकार घडत आहे तो युरोपमध्ये. युरोपीय राष्ट्रांना अशा दंगली तुलनेने नवीन आहेत. मात्र, भारत, भारतीय आणि हिंदूंसाठी अशा दंगली नव्या नाहीत. गेल्या दहा दिवसांपूर्वी हिंदू नववर्ष, श्रीराम नवमी आणि हनुमान जयंतीनिमित्त आयोजित शोभायात्रांवर हिंसक हल्ले करण्यात आले. याची सुरुवात झाली ती राजस्थानच्या किरौलीमधून, त्यानंतर मध्य प्रदेशातील खरगोन, कर्नाटकातील हुबळी, आंध्र प्रदेशातील होलागुंडा, उत्तराखंडमधील भगवानपूर, गुजरातमधील आणंद आणि हिंमतनगर, पश्चिम बंगालमधील बांकुरा, दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (जेएनयु) आणि दिल्लीतीलच जहांगीरपुरी येथे मुस्लिमांच्या भावना दुखावल्याने त्यांनी हिंदू नववर्ष, श्रीराम नवमी आणि हनुमान जयंती शोभायात्रांवर हल्ल्याची घटना घडली.

 

त्यापैकी देशाची राजधानी दिल्लीतील जहांगीरपुरी भागात दि. १६ एप्रिल रोजी स्थानिक हिंदू समाजाने हनुमान जयंतीनिमित्त आयोजित केलेल्या शोभायात्रेवर झालेल्या हल्ल्याचे रुपांतर दंगलीमध्ये झाले. यामध्ये शोभायात्रेमध्ये सहभागी हिंदूंसह पोलीस कर्मचारीही जखमी झाले. दिल्लीमध्ये साधारणपणे २०२० सालापासून दरवर्षी दंगली घडविण्याचा एक ‘पॅटर्न’ तयार झाला आहे. २०१९ साली सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात बसविण्यात आलेले शाहीनबागेचा तमाशा आणि त्यानंतर २०२० सालात घडविलेली दंगल,२०२० मध्ये कृषी सुधारणा कायद्यांविरोधातील कथित शेतकर्‍यांचे आंदोलन आणि दि. २६ जानेवारी, २०२१ रोजी घडविलेली दंगली आणि आता २०२२ सालात जहांगीरपुरीमध्ये झालेली दंगल. यामुळे सलग तीन वर्षांपासून देशाची राजधानी दरवर्षी हिंसाचारामध्ये होरपळताना दिसते. त्यापैकी २०२० आणि २०२२ सालात घडविण्यात आलेल्या दंगलींमध्ये अनेक साम्यस्थळे आढळतात. त्यामुळे या हिंसाचाराच्या दोन्ही घटना भविष्यात घडविण्यात येणार्‍या मोठ्या घटनेचा ‘अलार्म’ तर नव्हे, असा प्रश्न निर्माण होतो.

 

सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात दिल्लीतल्या शाहीनबाग परिसरामध्ये मुस्लिमांचे आंदोलन बसविण्यात आले होते. सुधारित नागरिकत्व कायद्याद्वारे देशातील मुस्लिमांचे नागरिकत्व रद्द करण्यात येईल, अशी अफवा पसरविण्यात आली. त्याद्वारे देशभरातील मुस्लिमांना भडकविण्यात आले आणि हिंसेसाठी प्रवृत्त करण्यात आले. त्यावेळी अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा भारत दौरा होता. ट्रम्प हे ज्यादिवशी भारतात आले, त्याच दिवसापासून पुढे चार दिवस दिल्लीमधील पूर्व भागात दंगल भडकविण्यात आली. त्यामध्ये मुस्लीमबहुल भागातील हिंदू समाजाला लक्ष्य करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, एकीकडे दंगल भडकली असतानाही पूर्व दिल्लीतल्या शाहिनबाग परिसरामधला तमाशा सुरू होता.

सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधातील दंगलीमध्ये स्थानिक मुस्लिमांच्या घरांमधून हल्ले करण्यात आले. घरांच्या छतांवरून सोडावॉटरच्या बाटल्यांचा साठा, दगडांचा साठा, तलवारी आदींचा साठा करण्यात आला होता. छतांवर लावलेल्या मोठ्या गलोलद्वारे दगड, सोडावॉटर आणि अ‍ॅसिडच्या बाटल्यांचा मारा करण्यात आला होता. यामध्येही महिलांचाही मोठा सहभाग होता, महिला दगडफेकीत अग्रेसर होत्याच.

 

मात्र,दंगलीनंतर कारवाई होत असताना ‘प्रपोगंडा’ पसरविण्यातही त्या हिरीरीने सहभागी झाल्या होत्या. यातील एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे पोलीस यामध्ये सुरुवातीचा काही वेळ पूर्णपणे हतबल झाल्याचे दिसून आले होते. कारण, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार घडविण्यात येईल, याची पोलीस यंत्रणेलाही कल्पना नव्हती. त्यामुळे पोलीसही दंगेखोरांचे बळी ठरले होते. दंगलीमधील आरोपींचे सत्ताधारी आम आदमी पार्टीसोबतचे ‘कनेक्शन’ हा मुद्दाही अतिशय महत्त्वाचा होता. ताहिर हुसैन या आरोपीचे समर्थनही सत्ताधारी ‘आप’ने केले होते. यामध्ये आणखी एक मुद्दा लक्षात आला होता, तो म्हणजे नियोजनबद्ध पद्धतीने हिंदू समाजाला घेरून हल्ला करणे. या दंगलीमध्ये हिंदूंच्या रहिवासी भागाची व्यवस्थितपणे रेकी करून त्यांना लक्ष्य करण्यात आले होते. या दंगलीद्वारे ‘देशहिताचे कायदे लागू करण्याचा प्रयत्न केल्यास आम्ही गृहयुद्धाची परिस्थिती घडवून ते हाणून पाडू,’ हा स्पष्ट संदेश देण्यात आला होता.

 

 

उत्तर-पश्चिम दिल्लीतला जहांगीरपुरी हा परिसर तसा मुस्लीमबहुल म्हणून ओळखला जातो. चिंचोळ्या गल्ल्या, दाटीवाटीने वसलेली घरे-इमारती आणि अतिक्रमणाचा विळखा अशी या परिसराची स्थिती. या भागात हनुमान जयंतीनिमित्त शोभायात्रेचे आयोजन केले गेले. त्यासाठी पोलीस आणि प्रशासनाची रितसर परवानगी घेतली होती आणि शोभायात्रेस पोलिसांचे संरक्षणही होते. परिसरातील मशिदीवरून शोभायात्रा जात असतानाच एकाएकी दगडफेकीस प्रारंभ झाला आणि शोभायात्रांमध्ये एकच गोंधळ उडाला.

 

अर्थात, २०२० सालच्या दंगलीप्रमाणेच हीदेखील दंगल नियोजनबद्ध होती. सध्या ‘रासुका’ अंतर्गत अटकेत असलेला आरोपी अन्सार याने तीन महिन्यांपूर्वी बजरंग दलातर्फे आयोजित हनुमान चालीसा पठण सप्ताह बंद करावा, यासाठी धमकी दिली होती. शनिवारच्या दंगलीची चिथावणीही त्यानेच दिली होती. त्याविषयी दंगलीत जखमी झालेले रामशरण सिंह सांगतात, “दोन ते तीन महिन्यांपूर्वी जहांगीरपुरी येथे बजरंग दलाच्या हनुमान चालीसा पठणादरम्यान अन्सारने कार्यकर्त्यांना धमकावले होते. हे सर्व करणे बंद करा, अन्यथा परिणाम वाईट होतील, अशीही धमकी त्याने दिली होती. त्यानंतर हनुमान जयंती शोभायात्रेस प्रथम ७० ते ८० जणांचा जमाव घेऊन अन्सार विरोध करत होता. शोभायात्रा ‘सी ब्लॉक’ मशिदीसमोेर जात असताना अचानक आसपासच्या इमारतींमधून दगडफेक आणि सोडावॉटरच्या बाटल्यांचा मारा सुरू झाला. यावेळी अन्सार हल्लेखोर जमावास ‘इन्हे छोडना मत, इन्होने जो किया है, उसका अंजाम भुगतना पडेगा’, अशी चिथावणी देत होता. त्यानंतर मात्र, जमाव हिंसक झाला आणि चहुबाजूंनी शोभायात्रेस घेरून दंग्यास प्रारंभ झाला. यामध्ये तलवारी, लोखंडी सळ्यांसह गावठी कट्ट्यातून गोळीबारही करण्यात आला होता.” सिंह यांनी सांगितल्याप्रमाणे, या दंगलीची तयारी काही महिन्यांपूर्वीपासूनच करण्यात आली होती. त्यासाठी आवश्यक ते साहित्यही आसपासच्या घरांमध्येच जमा करून ठेवण्यात आले होते.

 

 

जहांगीरपुरीमध्ये झालेल्या दंगलीचे प्रमुख ठिकाण होते ते ‘सी ब्लॉक’, कुशल चौक. याच ‘सी ब्लॉक’चा संबंध २०२० सालच्या हिंसाचारामध्येही होता, हे त्या प्रकरणाच्या दोषारोपपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्यात नमूद केलेल्या माहितीनुसार, सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात बसविण्यात आलेल्या शाहीनबागेच्या तमाशामध्ये ‘सी ब्लॉक’, कुशल चौकातूनच भारतात बेकायदेशीरपणे राहणार्‍या जवळफास ३०० बांगलादेशी महिला, मुले आणि पुरुषांना नेण्यात आले होते. त्यानंतर शाहीनबागेप्रमाणेच जहांगीरपुरीमध्येही ‘सीएए’विरोधी आंदोलन चालविण्यात आले होते आणि त्यामध्ये महिलांसह लहान मुलांचाही वापर करण्यात आला होता. यावेळीही त्याच भागातून हल्ल्यास प्रारंभ झाला आहे.

 

आणखी एक योगायोग म्हणजे, ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांचा भारत दौरा याच काळात होत आहे. ते गुरुवारीच भारतात दाखल झाले आहेत. त्यांनी भारतात येण्यापूर्वी युरोपीय माध्यमांनी अचानक भारतातील जातीय तणावाच्या मुद्द्यावर वादंग उठविण्याचा प्रयत्न केला होता. अशीच चर्चा २०२० साली डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दौर्‍यावेळीही घडविण्यात आली होती. परदेशी देशांचे प्रमुख भारत दौर्‍यावर येत असतानाच अशा घटना घडविण्यामागचा एक हेतू स्वच्छ आहे. तो म्हणजे भारतामध्ये अल्पसंख्याकवर अत्याचार होतो. त्या अत्याचाराला कंटाळून अल्पसंख्य समाज प्रतिकार करतो. त्यामुळे जो काही हिंसाचार घडतो, त्यास देशातील हिंदू समाजच जबाबदार आहे; असा समज आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निर्माण करणे आणि त्यानंतर मानवाधिकारांच्या नावाखाली तमाशे घडवून भारतावर आंतरराष्ट्रीय दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे.

 

 

देशात होणारे अशाप्रकारचे संघर्ष हे भविष्यातील (प्रामुख्याने २०२४ लोकसभेपूर्वी) मोठ्या संघर्षाची रंगीत तालीम आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो. कारण, मजबूत जनाधार असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पराभव निवडणुकीद्वारे करणे शक्य नसल्याचे विरोधकांच्या आणि त्यांच्या ‘इकोसिस्टीम’ला लक्षात आले आहे. त्यासाठी प्रथम मतदान यंत्रांच्या हॅकिंगचा मुद्दा पुढे आणून निवडणूक प्रक्रियेविषयी संशय निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, त्या मुद्द्याला जनतेने सपशेल नाकारले आहे.

 

त्यामुळे देशात विविध वाद निर्माण करायचे आणि त्याद्वारे सातत्याने लहान-मोठे संघर्ष सुरू ठेवायचा प्रयत्न होत असल्याचे दिसत आहे. सुधारित नागरिकत्व कायद्यानंतर दिल्लीच्या सीमांवर बसलेले आणि २६ जानेवारी रोजी लाल किल्ल्यावर हल्ला करून दंगल घडविणारे कथित शेतकरी, कर्नाटकमध्ये निर्माण करण्यात आलेला ‘हिजाब’चा वाद देशभरात हळूहळू पसरविण्याचा प्रयत्न आणि त्यानंतर हिंदू नववर्ष, श्रीराम नवमी आणि हनुमान जयंती शोभायात्रांवर देशभरातील विविध राज्यांमध्ये झालेल्या दंगली, लोकसभेत राहुल गांधी यांनी आपल्या भाषणामध्ये ‘उत्तर विरूद्ध दक्षिण’ वादाला दिलेली फोडणी; याद्वारे देशात सर्वच क्षेत्रांमध्ये अशांतता आणि संघर्ष निर्माण करून 2024 सालच्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशातील प्रमुख शहरांमध्ये एकाचवेळी दंगल अथवा संघर्षाची स्थिती निर्माण करण्यापूर्वीची रंगीततालीम तर नव्हे, याचा विचार होणे आवश्यक आहे.