अस्वस्थ शेजारी आणि भारतापुढील आव्हाने

 

गेल्या काही आठवड्यामध्ये आपण पाहतोच आहे की, भारताची शेजारील राष्ट्रे एका मागून एक निरनिराळ्या संकटात सापडली आहेत आणि एक प्रकारचे अस्वस्थ वर्तमान त्यांच्या नशिबी आले आहे. या अस्वस्थ परिस्थितीकडे राजकीय अस्थिरता, आर्थिक डबघाई, अंतर्गत फुटीचे आव्हान अशा अनेक पैलूंतून बघता येईल. या सर्व अस्थिर आणि विस्फोटक वातावरणाचा भारताच्या भविष्यावर नेमका काय परिणाम होऊ शकेल, यासंबंधी विचार करणे, आपल्या स्वतःच्या स्थैर्य आणि सुरक्षेसाठी आवश्यकच आहे. त्यादृष्टीने हा लेखप्रपंच...

 

आपले शेजारील देश म्हणजे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, चीन, नेपाळ, भूतान, म्यानमार, बांगलादेश, श्रीलंका आणि मालदीव. यातील चीन वगळता बहुतेक सर्वच देश हे आपल्याबरोबरच १९४७ ते १९६४ दरम्यान स्वतंत्र झाले आणि त्याआधी ते देश ब्रिटिश वसाहतीच्या शासनाखाली होते. सर्वच देशांची आर्थिक स्थिती खालावलेली होती. विशेषतः परकीय चलनाची अभूतपूर्व चणचण निर्माण झाली होती. अशा स्थितीत या देशांनी लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा स्वीकार केला खरा. पण, अनेक देश हे लोकशाही शासन व्यवस्थित राबवू शकले नाहीत आणि एक-एक करून ते हुकूमशाही व्यवस्थेकडे आकर्षित झाले. त्यामुळे त्या देशांच्या प्रजेला भ्रष्टाचार आणि दडपशाही या दोन्ही संकटांचा सामना करावा लागला. भारताने मात्र जाणीवपूर्वक आपली लोकशाहीची चौकट मजबूत ठेवली. 1975-76 सालचा आणीबाणीचा अपवाद वगळता आपली लोकशाही सुदृढरित्या वाटचाल करीत आहे. पण, आपल्या शेजारी देशांची अवस्था मात्र तशी नाही. आपण यातील प्रत्येक देशाच्या स्थितीचा थोडा आढावा घेऊया.

पाकिस्तान हा देश त्याच्या जन्मापासून एकाच विचारसरणीवर पोसला गेलेला देश आहे. ती म्हणजे, टोकाचा भारतविरोध! त्यातच धार्मिक कट्टर उन्मादाची भर पडून हा देश कायम तेथील लष्कराच्या टाचेखाली वावरत असतो. नुकतेच तिथे इमरान खान यांचे सरकार लोकशाही मार्गाने उलथून पाडण्यात आले. अर्थात, त्यामागे जनरल बाजवा यांच्या लष्कराची खान सरकारवर झालेली नाराजी हे एक प्रमुख कारण होते. इमरान खान यांच्या कार्यकाळात पाकिस्तानात महागाईने कळस गाठला. तेथील बलुचिस्तान, सिंध आणि उत्तरेकडील खैबर पख्तुनख्वा या पठाणबहुल प्रांतात फुटीरतावादी चळवळींनी उग्र स्वरूप धारण केले. पंजाबी मुस्लीम वर्चस्व झुगारून देण्यासाठी त्यांची प्रसंगी हिंसक आंदोलने वाढत चालली आहेत.

 

त्याशिवाय ‘तेहरिक-ए-लब्बैक’ या इस्लामी कट्टर पक्षाचा सरकार आणि लष्कराला असलेला विरोध अधिकाधिक उग्र स्वरूपात पुढे येत आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने पाकिस्तानवर ‘दहशतवादाचा समर्थक’ असा शिक्का मारलेला असल्याने (‘एफएटीएफ’ संस्थेच्या करड्या यादीत समावेश), त्यांना बाहेरून कर्ज मिळणे अशक्य झालेले आहे. आज त्यांच्याकडे अत्यावश्यक अशा इंधनतेलाच्या आयातीसाठीदेखील पुरेसे परकीय चलन उपलब्ध नाही. फक्त चीन त्यांना जुजबी कर्ज देऊन काहीतरी मदत करू शकेल. त्यात पुन्हा बेकारीने धोकादायक मर्यादा पार केलेली आहे. या सर्व परिस्थितीमुळे हा देश चीनच्या जाळ्यात अलगद सापडलेला आहे आणि चीन आपली ही शिकार सहजासहजी सोडणार नाही. ‘सीपेक’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात चीन आणि पाकिस्तानचे जवळजवळ ६७ अब्ज डॉलर्सचे भांडवल अडकलेले आहे. तो प्रकल्प पूर्ण होण्याची काहीही चिन्हे नाहीत. असे असले, तरी पाकिस्तानचे पूर्णपणे शोषण केल्याशिवाय आता चीनपासून त्यांची सुटका नाही. आत्ता तयार झालेली विरोधी पक्षांची एकजूट फक्त इमरान खान यांना हटविण्यासाठी जमलेला एक संधीसाधू पक्षांचा जमाव आहे. त्यांना वर्षभराच्या आत निवडणुकीस सामोरे जावे लागेल. वर्षाच्या आत नवीन निवडणूक घ्यावी लागेल. त्या वेळेस ही एकजूट टिकणे हे अशक्यच दिसते.

या सर्व कारणाने तो देश एकत्र राहणे अशक्य आहे. येत्या काही वर्षांत तेथील प्रांत फुटून निघण्याची बरीच शक्यता आहे. असे जेव्हा संकट असते, तेव्हा पाकिस्तानात हटकून भारतविरोधाची हाक दिली जाते. त्याची चुणूक म्हणजे, नवे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी आपल्या पहिल्याच भाषणात काश्मीरचा उल्लेख केला. सध्या त्यामुळे आपल्याला सीमेवर सावध राहावे लागेल. भारतात दहशतवादीकारवाया वाढण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानातील फुटीर चळवळींमुळे भारतात मोठ्या प्रमाणात शरणार्थी येण्याचादेखील धोका आहेच! पाकिस्तानातील वरील परिस्थितीस इमरान सरकारची धोरणे जशी जबाबदार आहेत तसेच अफगाणिस्तानात स्थापन झालेले तालिबान सरकारदेखील जबाबदार आहे. तालिबान सरकारकडेदेखील प्रचंड आर्थिक तुटवडा आहे आणि भारताने सध्या त्यांना थोड्या प्रमाणात मानवीय मदत करण्याचे धोरण चालविलेले आहे. आपण सध्या त्यांच्या तालिबानचा उपयोग आपले तेथील उर्वरित नागरिक सुरक्षितपणे भारतात परत आणण्यासाठी करतच आहोत. तसेच चीनच्या विरोधी आघाडी बनविण्यासाठीदेखील अफगाणिस्तानचा उपयोग करण्यात येईल. आपल्याला आशिया खंडातील मुख्य शत्रू हा चीन आहे. त्यादृष्टीने आपल्याला आपले मित्र गोळा करून त्यांचा चीन व पाकिस्तानविरोधात एक संघ तयार करावा लागेल.

 

 

नुकतेच चीनने अडकविलेल्या कर्जाच्या सापळ्यात श्रीलंका या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची पार वाट लागली आहे. तिथे महागाईने सामान्य नागरिकांचे जगणेच मुश्कील केले आहे. परकीय चलन संपल्यामुळे इंधन तेल आयात करता येत नाही. त्यामुळे देशाअंतर्गत वाहतूक ठप्प झाली आहे. श्रीलंकेची मदार मुख्यत्वेकरून चहाचे उत्पादनआणि पर्यटन व्यवसायावर आहे. पर्यटन व्यवसाय ‘कोविड’मुळे कोलमडलेलाच आहे. आता इंधनाच्या कमतरतेने चहा आणि इतर उद्योगदेखील संकटात सापडले आहेत. ही वेळ तेथील पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे, अध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या भ्रष्टाचारामुळे आली. त्यांनी हंबनटोटा आणि कोलंबोचे दुसरे बंदर या भीमकाय परंतु अनावश्यक प्रकल्पासाठी चीनकडून अव्वाच्या सव्वा व्याजाने कर्ज घेतले. आता ते कर्ज फेडता येत नाही. त्यामुळे चीन श्रीलंका सरकारकडून त्यांच्या भूमी आणि बंदरांचे हक्क ९९ वर्षांच्या ‘लीज’वर ताब्यात घेत आहे. राज्यकर्ते भ्रष्टाचार करून मोकळे झाले आणि त्यांच्या या कृत्यांची किंमत जनतेला आपल्या हालअपेष्टा आणि देशाच्या सार्वभौमतेचा सौदा करून चुकवावी लागते आहे. आता भारत त्यांना मदत करीत आहे आणि अन्न व औषधे यांच्यासाठी पर्यायी कर्ज व इंधन तेलासाठी परकीय चलनाचे विशेष कर्ज भारताने उपलब्ध करून दिले आहे. त्यायोगे हा देश चीनच्या सापळ्यातून सुटू शकेल. श्रीलंकेतील बौद्ध आणि तामिळ हे आपलेच सांस्कृतिक बांधव आहेत, त्यांचे संरक्षण करणे हे दक्षिण आशियातील एक समर्थ राजसत्ता म्हणून आपले कर्तव्यच आहे. याच्यापुढे तरी श्रीलंकेतील नागरिक आपले राज्यकर्ते अधिक सावधगिरीने निवडतील, अशी आशा करूया!

मालदीव बेटांवरदेखील काही महिन्यांपूर्वी एक राजकीय अस्थिरतेचे वादळ येऊन गेले. त्यापाठीमागेसुद्धा चीनचाच हात होता, पण भारतातील दक्ष राज्यकर्ते आणि त्यांच्या सावधगिरीतून तेथील पेचप्रसंग भारताच्या बाजूने सुटण्यास मदत झाली. तरीही आपल्याला या देशावर बारकाईने नजर ठेवणे भाग आहे. कारण, तिथे जर चीनच्या नौदलाने आपले ठाणे बसविले, तर ते आपल्याला फार जड जाईल.

असेच एक वादळ नेपाळमध्ये आले होते. तिथेदेखील आता आपले मित्र असलेले पंतप्रधान देऊबा यांची सत्ता आहे. त्यामुळे चीनच्या हालचालींना तिथे पायबंद बसला आहे. नेपाळमध्ये भारत अनेक जलविद्युत प्रकल्प बांधून देण्यास उत्सुक आहे आणि सध्याचे राज्यकर्ते या गुंतवणुकीला अनुकूल आहेत, त्यामुळे असे प्रकल्प पुन्हा सुरू होऊ शकतील. याच धर्तीचा ‘सलमा धरण‘ प्रकल्प आपण यशस्वीरित्या पूर्व अफगाणिस्तान येथील हरी रुद या नदीवर उभारून दिला आहेच. (याच नदीस ऋग्वेद काळात ‘शरयू’ असे नाव होते). बांगलादेशसुदैवाने बांगलादेशात सध्याचे शेख हसीना या शेख मुजीबूर रहमान यांच्या कन्या राज्यावर आहेत. त्या ‘भारत मित्र’ म्हणून ओळखल्या जातात. त्यामुळे त्या देशात आपल्याला काही विशेष प्रश्न सोडवायचे नाहीत. बांगलादेशाची अर्थव्यवस्थादेखील सध्या आपल्या शेजारी राष्ट्रातील सर्वात सुदृढ अर्थव्यवस्था आहे. सीमेवरील छोट्या-मोठ्या कुरबुरी वगळता बांगलादेशातील सरकार आणि आपले त्यांच्याशी असलेले संबंध हे स्थिरतेचे द्योतक आहेत.

 

आपला शेजारी म्यानमार म्हणजेच आधीचा ब्रह्मदेश! हा आपला एक मित्रदेश आहे. काही महिन्यांपूर्वी या देशात अंतर्गत असंतोष वाढीस लागला होता, पण आता तुलनेने सरकार स्थिर आहे. इथेदेखील चीन हस्तक्षेप करून सतत अस्थिरता माजवण्याचा सतत प्रयत्न करत असतो. आपल्याला डोळ्यात तेल घालून या देशाकडे लक्ष ठेवावे लागते. अजूनही तेथे लोकनियुक्त सरकार स्थापन झालेले नाही व सत्तेत सैन्याचाच वरचष्मा आहे. पण, आपल्या देशाचे या सैनिकी प्रशासनांशीदेखील चांगले संबंध आहेत.आपल्या इतर शेजारी देशांकडे बघताना एक जाणवते की, आपला उत्तरेचा प्रचंड शेजारी देश चीन हा कायम आपल्याशी स्पर्धा आणि शत्रुत्वाच्या भावनेने वागत आलेला आहे. कारण, त्या देशाला या दक्षिण आशिया परिक्षेत्रात प्रथम क्रमांकाचा देश ही मान्यता हवी आहे. त्यामध्ये त्याला भारत ही एक मोठी धोंड वाटत आलेली आहे. भारत चीनप्रमाणे इतर छोट्या देशांचे शोषण करीत नाही. जमेल तिथे त्यांना मदत करण्याचेच आपले धोरण आहे. ही गोष्ट आपण करोना काळात सिद्ध केली. चीनने या देशांना कोरोनासारखा भयानक आजार दिला, तर भारताने त्यांना या कोरोनापासून वाचविणारी प्रतिबंधक लस दिली. हे सर्व देश त्यामुळे आपल्याकडे आशेने बघत आहेत.

 

आपल्या सरकारची धोरणे सध्या या सर्व देशांशी मित्रत्वाने वागण्याचीच आहेत. अशा सर्व देशांचा एक मित्रसंघ बांधून त्याच्या योगाने आपल्याला या क्षेत्रातील चीनच्याप्रभावाला यशस्वीपणे तोंड देता येईल. अफगाणिस्तानातील अमेरिकन सैन्याच्या लज्जास्पद माघारीने त्या देशाचे ‘महासत्ता’ हे बिरुद आता गळून पडलेले आहे. तशीच काहीशी अवस्था आता रशियाची झालेली आहे. युक्रेनसारख्या तुलनेने खूपच लहान आणि सैनिकी सामर्थ्यात तर अगदीच नगण्य अशा देशाशी युद्ध सुरू केल्यानंतर आज ५२ दिवस उलटले तरीही युक्रेनचा पराभव करता आलेला नाही! यातच रशियाचेदेखील महासत्ता हे बिरूद गळून पडले आहे. या सर्व घडामोडींमुळे भारत देशाची प्रतिष्ठा मात्र जागतिक स्तरावर चांगलीच उंचावलेली आहे. अनेक देश विशेषतः युरोप, दक्षिण आणि दक्षिणपूर्व आशियाई देशांना भारताबरोबर उत्तम संबंध वाढविण्याची इच्छा आहे. त्या देशांचे नेतृत्व आपोआप भारताकडे चालून येईल. त्यासाठी आपण अशा सर्व देशांना सातत्याने आर्थिक, लष्करी आणि वैद्यकीय मदत करीत आहोतच. त्याचा परिणाम म्हणजे, या भागातून चीनचा प्रभाव कमी होऊन भारताचा प्रभाव वाढेल. यामुळे आपल्या देशाच्या सुरक्षा कवचातदेखील वाढ होईल. त्यासाठी करण्याचे सर्व प्रयत्न सध्याचे नरेंद्र मोदी सरकार जोमाने करीत आहे, त्या प्रयत्नांना यश मिळो हीच सदिच्छा...!