भाजप नेते किरीट सोमय्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोप व दिलेल्या पुराव्यांमुळे महाविकास आघाडीतील नेत्यांचे चेहरे एकामागोमाग भकास होत असल्याचे दिसते. त्याच भकास चेहर्‍याने शिवसेना खासदार संजय राऊतांनी किरीट सोमय्यांवर ‘आयएनएस विक्रांत’ युद्धनौका बचाव प्रकरणात ५७ कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप केला. त्यानंतर किरीट सोमय्यांना अटक होऊन ते गजाआड गेल्याची शेखचिल्ली स्वप्नेही संजय राऊतांनी पाहिली. पण, त्यांच्या याच स्वप्नांची राख करण्याचे काम मुंबई उच्च न्यायालयाने केले. किरीट सोमय्यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करत उच्च न्यायालयाने संजय राऊतांसह ठाकरे सरकारमधील सार्‍याच चोंबड्यांना सणसणीत कानशिलात लगावली. पण, तरीही ‘गिरे तो भी टांग ऊपर’छाप अवतार असल्याने संजय राऊतांनी त्यावर आक्षेप घेतला आणि थेट न्यायालयाच्या निष्पक्षपणावरच बोट ठेवले. “न्यायव्यवस्थेत एकाच विचारांचे लोक असून विशिष्ट पक्षाच्या लोकांना अटकेपासून सुरक्षा आणि दिलासा देण्याचा गंभीर प्रकार महाराष्ट्रात सुरू आहे. हे दिलासे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना का मिळत नाहीत? त्यांना अटकेपासून संरक्षण का मिळू नये? विशिष्ट पक्षाच्या लोकांना संरक्षण का मिळत आहे?” असे ते भुवया उडवत बडबडले.

 

त्यावरून आपण बिनतोड सवाल उपस्थित करून न्यायालयालाही कोंडीत पकडल्याची कल्पना संजय राऊतांनी केली आणि ते स्वतःच्याच अकलेचे कौतुक करू लागले. पण, संजय राऊतांसारख्या उथळ आणि आक्रस्ताळ्या राजकारण्याने किरीट सोमय्यांवरील अपहाराच्या आरोपाप्रकरणी न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे वाचले असते तरी त्यांना वरील प्रश्नांची उत्तरे मिळाली असती. “किरीट सोमय्यांविरोधातील गुन्हा प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांच्या आधारे नोंदवण्यात आला. ‘आयएनएस विक्रांत’ युद्धनौका बचाव प्रकरणात ५७ कोटींचा अपहार झाल्याचे सिद्ध करणारा पुरावा नाही. दाखल केलेली तक्रार अस्पष्ट असून ५७ कोटी रुपयांच्या रकमेबाबत मोघम आरोप केला आहे,” अशा शब्दांत किरीट सोमय्यांना तुरुंगात पाठवण्याची भाषा करणार्‍यांना न्यायालयाने झापले आहे. पण, राज्यसभा खासदार संजय राऊतांना न्यायालय नेमके काय म्हणाले व न्यायालयाची नेमकी काय अपेक्षा आहे, न्यायालय नेमके कोणत्या पद्धतीने, कोणत्या चौकटीत राहून काम करते, याचाही गंध नाही. म्हणूनच ते न्यायालयावरच प्रश्नचिन्ह लावत असल्याचे दिसते.

 

इथे संजय राऊतांच्याच एका वाक्याचा उल्लेख करावा लागेल. “जे स्वतः शेण खातात आणि दुसर्‍याच्या तोंडाचा वास घेतात, त्यांचे पितळ उघडे पडले आहे. आरोपी आणि गुन्हेगाराच्या बोलण्यावर लोक विश्वास ठेवत नाहीत,” असे संजय राऊत किरीट सोमय्यांना जामीन मंजूर झाल्यानंतर म्हणाले. पण, यातले शब्द खुद्द संजय राऊतांनाच तंतोतंत लागू पडतात. पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणात संजय राऊतांवरच हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप झालेला असून त्यांचे निकटचे सहकारी प्रवीण राऊत सध्या कोठडीत बंद आहेत. त्याच प्रकरणात ‘ईडी’ने संजय राऊतांचीदेखील संपत्ती जप्त केलेली आहे आणि पुढची कारवाईदेखील कोणत्याही क्षणी होऊ शकते. त्या संजय राऊतांनी त्यांच्याच भाषेत स्वतः शेण खाऊन दुसर्‍याच्या तोंडाचा वास कशाला घ्यावा? तसे केल्याने दुसर्‍याला जामीन मिळतो, पण स्वतःचे पितळ मात्र उघडे पडते, हे किरीट सोमय्यांच्या प्रकरणात ठसठशीतपणे समोर आलेले आहे. तरी संजय राऊतांकडून किरीट सोमय्यांनी भ्रष्टाचार केल्याचे पालुपद सुरुच आहे. पण, त्यांच्याकडे त्याचे कसलेही पुरावे नाहीत. संजय राऊतांनी तोंडातून दवडलेल्या वाफा किंवा ‘सामना’तून खरडलेले ‘अग्रलेख’ वा छापलेल्या बातम्या पुरावा होऊ शकत नाहीत.

 

किरीट सोमय्यांविरोधातील तक्रार फक्त प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांवरुन दाखल करण्यात आली आहे. पण, न्यायालयीन कामकाजात प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांना पुरावा मानले जात नाही, तर त्यांना केराची टोपली दाखवली जाते. हे फक्त किरीट सोमय्यांविषयीच्या प्रकरणातच नाही, तर इतरही अनेक प्रकरणात वेळोवेळी स्पष्ट झालेले आहे. प्रसारमाध्यमांत बातमी आली म्हणून गुन्हा दाखल केला, असे होत नाही. तरीही किरीट सोमय्यांच्याबाबतीत मुंबई पोलिसांनी तसे केले. किरीट सोमय्यांनी कथित ५७ कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याचा आकडा शोधून काढला गेला. पण, किरीट सोमय्यांनी ‘आयएनएस विक्रांत’ बचावासाठी चर्चगेट स्थानकाबाहेर प्रतिकात्मक कार्यक्रम म्हणून निधी गोळा केला होता. पण, त्यालाही संजय राऊत वा ठाकरे सरकार भ्रष्टाचार म्हणत आहे, त्यावर गुन्हा दाखल करत आहे, हा दुसरा सचिन वाझेचाच प्रकार. कारण, आपल्याकडे सत्ता आणि पोलीस बल असल्याने आपण हवे ते करु शकतो, असा गैरसमज ठाकरे सरकारचा झालेला आहे. त्याच गैरसमजातून महाविकास आघाडी सरकारकडून आपल्या विरोधातील लोकांना निरर्थक, निराधार प्रकरणात अडकवण्यासाठी पोलीस दलाचा चुकीचा वापर केला जात आहे. किरीट सोमय्यांविरोधातील भ्रष्टाचार प्रकरणात दाखल केलेली तक्रार त्याचेच उदाहरण.

 

सचिन वाझेच्या माध्यमातूनही महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेचा आणि पोलिसांचा गैरवापरच केला. सत्ता आणि पोलीस सर्वसामान्यांचे संरक्षण व कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी असतात, त्यासाठीच त्यांचा वापर करायला हवा. पण, ते सोडून महाविकास आघाडीकडून १०० कोटींची वसुली, मुकेश अंबानींच्या घराबाहेर स्फोटके ठेवणे, मनसुख हिरेनचा मृत्यू अशा सार्‍याच ठिकाणी सत्तेचा, पोलीस दलाचा चुकीचा वापर होत होता. त्यातूनच तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुखांना कैदेत टाकण्यात आले, तरी ठाकरे सरकारला अजूनही समज आलेली दिसत नाही; अन्यथा त्यांनी किरीट सोमय्यांविरोधात बातम्यांच्या आधारावर व पोलीस दलाचा गैरवापर करून गुन्हा दाखल केलाच नसता. महत्त्वाचे म्हणजे, सत्तेचा, पोलीस दलाचा गैरवापर करून किरीट सोमय्यांवर गुन्हा दाखल केला व त्यांना न्यायालयाने जामीनही दिला, तर त्यावरही संजय राऊतांनी विशिष्ट म्हणजेच भाजपच्या लोकांना जामीन का आणि शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस वा काँग्रेसच्या लोकांना जामीन का नाही? हा प्रश्न विचारला. पण, त्याचे उत्तर महाविकास आघाडी सरकारमधील ज्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, ते आपल्याकडे मेहनतीची कमाई असल्याचे सिद्ध करू शकले नाही, हेच आहे. त्यामुळे संजय राऊतांनी न्यायालयाच्या नावाने गळा काढण्यापेक्षा महाविकास आघाडीतील नेत्यांना मिळकतीचे पुरावे सादर करण्याचा सल्ला द्यावा. म्हणजे संजय राऊतांवर चित्रविचित्र प्रश्न विचारण्याची वा न्यायालयात तोंडावर आपटण्याची वेळ येणार नाही.

 

दरम्यान, आतापर्यंत संजय राऊत, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेसने आपल्या मनमर्जीप्रमाणे वसुलीबाजीचा वा विरोधकांना खोट्या प्रकरणांत गोवण्याचा कारभार केलेला आहे. पण, गेल्या अडीच वर्षांतील त्यांच्या या कारभाराला जनता पार वैतागली असून भ्रष्टाचार्‍यांना, देशद्रोह्यांशी व्यवहार करणार्‍यांची बाजू घेणार्‍यांना धडा शिकवण्यासाठी जनतेने तयारी केलेली आहे. ते पाहता यापुढे या देशाची विचारधारा राष्ट्रवादाचीच असणार यात कसलीही शंका वाटत नाही. हे शिवसेनेसारख्या हिंदुत्व वा राष्ट्रवादाची दुकानदारी मांडणार्‍यांनी समजून घ्यावे. इतकेच नव्हे, तर त्या परिस्थितीत एकेकाळी समाजवादी, मराठीवादी वा आचार्य अत्रे, नंतर बाळासाहेब ठाकरे आणि शरद पवारांना आदर्श मानणार्‍या संजय राऊतांना वा आता राज ठाकरेंच्या भाषेतील ‘लवंड्यां’ना राजकारणात स्थान असणार नाही, हेही निश्चित!