कर्जबोज्याखाली दबलेली राज्ये

    दिनांक : 11-Apr-2022
Total Views |
 
 
कर्ज आणि ‘जीएसडीपी’तील सर्वाधिक गुणोत्तराचे कारण लोकानुनयी धोरणे आणि तुष्टीकरणाचे राजकारण आहे. देशातील विविध राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या काळात वीज, पाण्यापासून ते कोणतीही सेवा, सुविधा, सोय मोफत देण्याच्या घोषणा करत असतात. पण, दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी पैसा कुठून येईल, याचा विचारच त्यांच्याकडून केला जात नाही.
 
 
 
 
Karj
  
 
 
भारत संघराज्य असून देशाचे गाडे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या दोन चाकांवर धावत असते. त्यातले एक चाक जरी अडखळले, तरी देशाच्या विकासाचे गाडे गाळात रुतू शकते. पण, त्याची जाणीव देशातील अनेक राज्य सरकारांना अजूनही झालेली नाही किंवा त्याची जाणीव असूनही गाडे रुतू नये म्हणून ती राज्य सरकारे वर्तन करताना दिसत नाहीत. उलट लोकानुनयी धोरणे आणि तुष्टीकरणाचे राजकारण हाच देशातल्या कितीतरी राज्यांचा स्थायीभाव झालेला आहे. परिणामी, मोठ्या प्रमाणावर कर्जमाफी, अनुदान आणि निधीच्या दुरुपयोगाने देशातील अनेक राज्यांची वाटचाल दिवाळखोरीपर्यंत येऊन पोहोचली आहे. ‘व्हॅट’ आधारित वाढीव महसुलामुळे राज्य सरकारांनी वित्तीय एकत्रिकरणात केंद्र सरकारपेक्षा चांगली कामगिरी केली होती. पण, कोरोना महामारी सुरू झाल्यापासून त्यापैकी अनेक राज्यांची घसरगुंंडी होण्याची शक्यता आहे. कितीतरी राज्यांमध्ये मोठी महसुली तूट त्यांच्या कर्जाशी संबंधित सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन म्हणजे ‘जीएसडीपी’च्या ४० टक्क्यांच्या अनिश्चित स्तराच्या जवळपास घोटाळत आहे. राज्यांचे एकूण कर्ज सकल देशाअंतर्गत उत्पादन म्हणजेच ‘जीडीपी’च्या ३१.३ टक्के इतके १५ वर्षांच्या सर्वोच्च स्तरावर गेले आहे. संबंधित अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये सर्वाधिक कर्ज-‘जीएसडीपी’ गुणोत्तर असलेली राज्ये, पंजाब-५३.३ टक्के, राजस्थान ३९.८ टक्के, पश्चिम बंगाल ३८.८ टक्के, केरळ ३८.३ टक्के आणि आंध्र प्रदेश ३७.६ टक्के आहेत. 
 
कर्ज आणि ‘जीएसडीपी’तील सर्वाधिक गुणोत्तराचे कारण लोकानुनयी धोरणे आणि तुष्टीकरणाचे राजकारण आहे. देशातील विविध राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या काळात वीज, पाण्यापासून ते कोणतीही सेवा, सुविधा, सोय मोफत देण्याच्या घोषणा करत असतात. जेणेकरुन फुकट मिळण्याच्या अपेक्षेने अधिकाधिक मतदार आपल्या गळाला लागतील आणि त्या माध्यमातून सत्ताप्राप्तीचे उद्दिष्ट गाठता येईल. पण, दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी पैसा कुठून येईल, याचा विचारच त्यांच्याकडून केला जात नाही. पुढे सारेकाही मोफत देणार्‍यांना सत्ता मिळाली की मतदार आपलेच आश्रित राहावे म्हणून फुकटची आश्वासने पूर्ण करण्याची कसरत सुरू होते. तिजोरीत पैसा नसला की, एक तर केंद्र सरकारकडे हात पसरायचा जसा आता पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी पसरला तसा अथवा कर्ज काढायचे उद्योग त्यांच्याकडून सुरू होतात. पण, राज्याच्या उत्पन्नवाढीसाठी त्या त्या सरकारांकडून पुरेसे प्रयत्न केले जात नाहीत. कर्ज घेतानाच उत्पन्नवाढीचे मार्ग शोधले तर कर्ज फेडण्यासाठीचा पैसा उभा राहू शकतो, याचे भानच त्यांना राहत नाही. आश्वासनांची पूर्ती हा पहिला भाग, त्यासाठी कर्ज काढणे हा दुसरा भाग आणि कर्ज चुकवण्यासाठी उत्पन्नाचे पर्याय शोधणे हा तिसरा भाग, असे वर्तन राज्य सरकारे करू शकतात, पण ते त्यांच्याकडून होत नाही. त्यातूनच कर्जाचे भलेमोठे डोंगर त्यांच्यापुढे उभे राहतात. कर्ज आणि ‘जीएसडीपी’चे सर्वाधिक गुणोत्तर असलेल्या राज्यांनी असाच कारभार केला. दरम्यान, देशातल्या ३१ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांपैकी २७ जणांच्या आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये कर्ज गुणोत्तरात ०.५ पासून ७.२ टक्क्यांपर्यंत वाढ पाहायला मिळाली. कारण, त्यांनी महामारीचा सामना करण्यासाठी अधिकाधिक कर्ज घेतले. आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये राज्यांची एकूण महसुली तूट १७ वर्षांच्या सर्वोच्च स्तर ४.२ टक्क्यांवर पोहोचली. त्याचवेळी सामान्य ‘जीडीपी’त तीन टक्के घसरण झाली होती. या परिस्थितीत महाराष्ट्र-२० टक्के आणि गुजरात २३ टक्के या राज्यांनी आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये कर्ज आणि ‘जीएसडीपी’चे गुणोत्तर स्थिर ठेवले. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सादर केलेल्या नव्या अहवालानुसार तर आर्थिक वर्ष २०२१ पंजाब कर्ज व ‘जीएसडीपी’च्या ४९.१ टक्के गुणोत्तरासह अव्वल क्रमांकावर असून हे प्रमाण एका वर्षाआधीच्या ६.६ टक्क्यांनी अधिक आहे. १९९१ सालानंतर राज्यांसाठीचे हे सर्वाधिक वाईट कर्ज गुणोत्तर आहे. असे होण्याचे कारण म्हणजे, शेतकरी कर्जमाफी, अधिकाधिक ग्राहकांना दिलेली मोफत वीज यांसह इतर महसुली बेजबाबदारपणाचा वर्षानुवर्षांपासूनचा हा परिणाम आहे. तरीही पंजाबचे आप सरकार त्यापासून कसलाही धडा घ्यायला तयार नाही, उलट मोफत वाटपावर लक्ष केंद्रित करत आहे.
 
रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात आणखी एका बाबीचा उल्लेख आहे, तो म्हणजे, देशातील किमान २० राज्यांनी कर्ज आणि ‘जीडीपी’ गुणोत्तराची २५ टक्क्यांची सीमा ओलांडली आहे. आर्थिक वर्षात देशातील राज्यांचे कर्ज आणखी वाढून ते ५२.५८ लाख कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे. हे कर्ज गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ११.५ टक्क्यांनी अधिक असेल. राज्य सरकारांच्या भल्यामोठ्या कर्जओझ्याने अस्थितरची स्थिती निर्माण होऊ शकते व त्याचे संकेतही मिळू लागले आहेत. पंजाबमध्ये सर्वाधिक वाईट कर्ज-‘जीडीपी’ गुणोत्तर ३९.९ टक्के आहे. त्यानंतर उत्तर प्रदेश असून तिथे कर्ज व ‘जीडीपी’ गुणोत्तर ३८.१ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. हिमाचल प्रदेश, राजस्थान आणि पश्चिम बंगालमध्येही कर्ज-‘जीडीपी’ गुणोत्तर मर्यादेपेक्षा अधिक आहे. इथे एक मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे. तो म्हणजे, उत्तर प्रदेश गेल्या पाच वर्षांत विकासाच्या व प्रगतीच्या मार्गावर वेगाने वाटचाल करत आहे. तिथे मोफत योजनांपेक्षा रोजगार, नवउद्योजक, उद्योगावर विशेष भर देण्यात आलेला आहे. कारण, त्याआधीच्या सर्वच विकासविरोधी शासनाचा अनुशेष योगी सरकारला भरुन काढायचा आहे. दरम्यान, आसाम, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि तेलंगणमध्ये कर्ज-‘जीडीपी’चे गुणोत्तर सर्वात कमी आहे. कर्ज आणि ‘जीडीपी’ गुणोत्तरातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, कर्ज नेमके कशासाठी घेतले? कर्ज घेऊन तो पैसा जर लोकानुनयी धोरणे व तुष्टीकरणासाठी वापरला जात असेल, तर त्यातून कसलेही उत्पन्न निर्माण होणार नाही. पण, तेच कर्ज जर उत्पन्नवाढीच्या योजनांवर खर्च केले जाणार असेल, तर भविष्यात त्याचा परतावा मिळण्याची शाश्वती असते. पण, उत्तर प्रदेशसारखे एखादे राज्य वगळता अन्य राज्यांमध्ये मोफतसाठी पैसा खर्च होताना दिसतो, यातून राज्य कर्जाच्या बोजाखाली दबण्याचीच शक्यता वाटते, जे त्या राज्याच्या, तेथील जनतेच्या आणि देशाच्याही अर्थव्यवस्थेसाठी दुर्दैवी असेल.