मौलवीचा नव्हे, संविधानाचा कायदा!

शहाबुद्दीन याकुब कुरेशी या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या माजी आयुक्तांनी “मुस्लीम महिलांनी ‘हिजाब’ परिधान करायचा की नाही, हे मौलवी ठरवतील, न्यायाधीश नव्हे,” असे एका मुलाखतीदरम्यान केलेले विधान या समाजातील सुशिक्षितांचेही विचार धर्मांधतेने किती बरबटलेले आहेत, हेच अधोरेखित करतात. पण, कुरेशीसारख्यांनी ध्यानात घ्यावे की, या देशात कायदा संविधानाचाच चालतो, मौलवींचा नाही!

 

 

 

शहाबुद्दीन याकुब कुरेशी हे मुसलमान समाजातील एक सर्वसाधारण नाव नक्कीच नाही. ‘कम्युनिकेशन अ‍ॅण्ड सोशल मार्केटिंग’ या विषयात कुरेशींची पीएच.डी! हेच कुरेशी २०१० ते २०१२ या काळात केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मुख्य आयुक्तपदीही होते. निवडणूक आयोगाच्या प्रमुखपदी विराजमान होणारे ते देशातील पहिले मुस्लीम अधिकारी. शिवाय संपुआ सरकारच्या काळात त्यांनी क्रीडा मंत्रालयातही सचिवपदी कामगिरी बजावली. ‘अनडॉक्युमेन्टेंड वंडर’, ‘पॉप्युलेशन मिथ’ यांसारख्या पुस्तकांचे हे महाशय लेखक आणि मुस्लीम विचारवंत, व्याख्याते म्हणूनही ख्यातनाम! तसेच २०११ आणि २०१२ मधील एका दैनिकाच्या १०० शक्तिशाली भारतीयांच्या यादीतही कुरेशींचे नाव झळकलेले. अशा या उच्च विद्याविभूषित कुरेशींचे थोर विचार जाणून घेण्यापूर्वी मुद्दामच त्यांचा हा अल्पपरिचय करुन देण्याचा खटाटोप. पण, म्हणतात ना, तुमच्या शिक्षणामुळे तुमचे विचार प्रगल्भ आणि सर्वसमावेशक होतीलच असे नाही, तीच गत या कुरेशींचीही! कारण, निवडणूक आयोगासारख्या देशाच्या स्वायत्त संस्थांपैकी एका महत्त्वाच्या संस्थेच्या मुख्य आयुक्तपदाचा अनुभव गाठीशी असलेली व्यक्तीही धर्मांध आणि बुरसटलेल्या विचारांना कसा थारा देते, याचे हे आणखीन एक उदाहरण. थोडक्यात, हे कुरेशी महोदयही देशाचे माजी उपराष्ट्रपती अर्थात संविधानिक पद भूषविलेल्या हमीद अन्सारी यांच्यासम कट्टर अन् कडवट विचारांचे पाईक. म्हणूनच ‘हिजाब’ प्रकरणी बोलताना कुरेशींना तर न्यायाधीशांपेक्षाही मौलानांचा कायदा हा सर्वश्रेष्ठ वाटतो. एका हिंदी दैनिकाला नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीतील कुरेशींचे असेच झापडवादी मानसिकतेचे (कु)विचार वाचले की, ज्या कायद्याने, संविधानाने, सरकारने त्यांना सर्वोच्च स्थानी बसवले, त्याची यांच्यादृष्टीने खरी किंमत काय, ते आपसुकच ध्यानात यावे.

 

‘हिजाब’ प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या सुस्पष्ट निकालानंतरही हा वाद अद्याप शमलेला नाही. उलट याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. पण, तिथेही न्यायालयाने या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देऊन याचिकाकर्त्यांची चांगलीच कानउघडणी केली. पण, अपेक्षेप्रमाणे या समाजातील धर्मांधांना न्यायाधीशांचा निकालही मान्य नाही की, न्यायप्रणालीवर यांचा तसूभरही विश्वास नाही. तिहेरी तलाक असेल अथवा शाहीनबागचे प्रकरण, त्यावेळेही न्यायालयाची न्यायासाठी पायरी चढायचा दिखावा करायचा, पण निकाल आपल्या बाजूने लागला नाही की, यांचा होहल्ला ठरलेला! ‘हिजाब’वरूनही पुन्हा तीच गत! ‘हिजाब’ सरसकट परिधान करायला न्यायालयाने बंदी घातली नसून केवळ शाळा-महाविद्यालयांच्या आवारात ‘हिजाब’बंदीचे पालन करण्याचे आदेश दिले. पण, सर्वसमावेशकता मुळी मान्यच नसलेल्यांना ‘हिजाब’ साहजिकच गणवेशापेक्षा जवळचा वाटतो. खरंतर या प्रकरणी कुरेशीसारख्या मुस्लीम समाजातील उच्चशिक्षितांनी पुढाकार घेऊन मुस्लीम विद्यार्थिनींच्या शिक्षणात खंड पडू नये म्हणून मध्यस्थी करणे, त्यांचे दिशादिग्दर्शन करणे अपेक्षित होते. मुस्लीम विद्यार्थिनींनी ‘हिजाब’चा हट्ट सोडून ‘कलम’ हाती घ्यावे, म्हणून त्यांना साथ देण्याऐवजी ही तथाकथित पुढारी मंडळी मात्र दुर्दैवाने ‘कलमा’ पढणार्‍या मौलवींच्याच विचारांची तळी उचलताना दिसतात.

 

केवळ ‘हिजाब’चाच मुद्दा नाही, तर ‘लव्ह जिहाद’पासून ते कुटुंब नियोजनापर्यंत कुरेशींच्या इस्लामच्या नाहक उदात्तीकरणाच्या विचारांवर कटाक्ष टाकला की, त्यांच्या आंधळ्या धर्माभिमानामुळे अक्षरश: मन सुन्न होते. कुरेशींच्या मते, ‘लव्ह जिहाद’मुळे मुस्लीम समाजातील सुशिक्षित मुले हिंदू मुलींच्या नादी लागल्यामुळे मुस्लीम मुलींचेच उलट नुकसान झाले. एवढेच नव्हे, तर इस्लाम धर्म हा कुटुंबनियोजनाचा पाया रचणारा आहे, असाही यांचा अतार्किक दावा. ‘द काश्मीर फाईल्स’विषयी प्रश्न विचारल्यावर तर कुरेशी म्हणतात, “काश्मीरमध्ये मुसलमानांवरही अत्याचार झाले. या चित्रपटामुळे दोन समाजांत दरी निर्माण होते आहे. तेव्हा, धर्मापेक्षा मानवता महत्त्वाची!” एवढ्यावरही न थांबता, मध्य प्रदेशातील धर्मांतरणविरोधी कायदा हा मुस्लीमविरोधी असून योगी आदित्यनाथांचा उत्तर प्रदेशातील विजयही या जनाबांना जातीयवादाचा विजय वाटतो. आपल्या धर्माप्रति आस्था, निष्ठा, श्रद्धा असणे गैर नाहीच.

 

परंतु, हे विखारी विचार जर या समाजातील अशा उच्चशिक्षित व्यक्तींचे असतील, तर मदरशांमध्ये धार्मिक शिक्षणाच्या नावाखाली जिहादचे कारखाने कसे चालतात, याची त्यावरुन प्रचिती यावी. बरं, केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे माजी आयुक्त म्हणून जबाबदारी निभावणार्‍या या माणसाचा सुदैवाने तरी ‘इव्हीएम’वर विश्वास असला, तरी निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवरच त्यांचे भलमोठे प्रश्नचिन्ह! एकूणच काय तर या समाजाचा विश्नास ना लोकशाहीवर, ना कायद्यावर आणि ना संविधानावर!

 

कुरेशी असतील, गाजलेले शाहबानो प्रकरण आणि यापूर्वीची अशीच असंख्य प्रकरणे लक्षात घेता, ‘समान नागरी कायदा’ हाच या ‘शरिया’समर्थकांसाठी एक कायमस्वरुपी जालीम उपाय ठरावा. त्यादृष्टीने उत्तराखंडचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनीही पहिले पाऊल उचलले असून पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत याविषयी अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी तज्ज्ञांची समितीही गठीत केली आहे. तसेच मोदी सरकारने २०१९च्या संकल्पपत्रातही समान नागरी कायदा देशभर लागू करण्याविषयीचा संकल्प सोडलेला आहे. या कायद्यानुसार, सर्व जाती-धर्मा-लिंगाच्या नागरिकांसाठी भारतीय म्हणून एक समान कायदा लागू होईल आणि याच कायद्यान्वये विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क, दत्तक नियम यांसारखे सध्या धार्मिक कायद्यांनुसार संचलित केले जाणारे सर्व विषय मार्गी लागतील. ‘तिहेरी तलाक’च्या कुप्रथेला हद्दपार करुन मोदी सरकारने समान नागरी कायद्याकडे वाटचाल कधीच सुरु केली आहे आणि आगामी काळात ‘एक नागरिक, एक कायदा’ हे समानतेचे सूत्र प्रत्यक्षात दिसेलही. तो क्षण समीप येताच अल्पसंख्याक समाजाकडून समान नागरी कायद्याला विरोध होणे तसे साहजिकच. खुद्द संविधानाचे निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही तसे भाकीत आपल्या भाषणांत वर्तविले होते. संविधान सभेतील आपल्या भाषणात डॉ. आंबेडकर म्हणतात, “मुसलमानांना मुसलमानी कायदा व हिंदूंना हिंदू कायदा आहे. यांना ‘पर्सनल लॉ’ म्हणतात. हे कायदे (समाजवाचक कायदे) ते तसेच ठेवायचे का, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. हे कायदे धर्मावर आधारित आहेत. भारतात धर्माबद्दलच्या भावना इतक्या व्यापक आहेत की, त्यामधून जीवनाचे कोणतेही अंग जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंत सुटू शकत नाही. हा समाजवाचक कायदा तसाच ठेवला, त्यात बदल केला नाही, तर भारतीय लोकांचे समाजजीवन निव्वळ कोंडीत पकडल्यासारखे होईल. अशा गोष्टीस कोणी मान्यता देणे शक्य नाही.” भारतीय संविधानाच्या नीतिनिर्देशक तत्त्वाच्या प्रकरणात ‘कलम ४४’ अन्वयेही शासनाला निर्देश दिले आहेत की, सरकारने सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा करावा. तसेच वेळोवेळी न्यायालयीन निकालांतूनही समान नागरी कायद्याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आल्याचे न्यायालयानेही अधोरेखित केले आहेच. म्हणजेच काय, तर समान नागरी कायदा ही काळाची गरज असून कधी ना कधी हा धाडसी निर्णय सरकारला घ्यावाच लागेल, याची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेली भविष्यवाणी प्रारंभी देवभूमीतून आगामी काळात पूर्णत्वास येईल, हे निश्चित! तेव्हा, कुरेशी आणि त्यांच्यासारख्या शरियावादी विचार आणि जिहादी कृतीच्या पुरस्कर्त्यांनी या देशात मौलवींच्या नव्हे, संविधानाच्याच कायद्याचे राज्य होते, आहे आणि भविष्यातही कायम राहील, ही पक्की खूणगाठबांधावी. कारण, ‘देव, देश अन् धर्मापायी प्राण घेतले हाती!’ अशा राष्ट्रसमर्पित विचारांनी कार्यरत मोदी सरकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची स्वप्नपूर्ती करून समान नागरी कायदा देशभर लागू करेल, तो दिवसही आता दूर नाही!