अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन युक्रेनसाठी 800 दशलक्ष डॉलरची नवीन सुरक्षा मदतीची करणार मोठी घोषणा
Total Views |
Russia Ukraine War : रशियाच्या हल्ल्यात बेचिराख होत असलेल्या युक्रेनला दिलासा देण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन हे युक्रेनसाठी 800 दशलक्ष डॉलरची नवीन सुरक्षा मदतीची घोषणा करण्याची दाट शक्यता आहे. युक्रेनचे राष्ट्रपती व्लोदिमीर झेलेन्स्की हे अमेरिकेच्या संसदेला संबोधित करणार आहेत. त्यांच्या भाषणानंतर बायडन ही घोषणा करण्याची दाट शक्यता आहे.
झेलेन्स्की हे आपल्या व्हर्च्युअल भाषणात युक्रेनच्या मदतीचे आवाहन करण्याची दाट शक्यता आहे. रशियाच्या हल्ल्याविरोधात अमेरिकेने कठोर पावले उचलावीत यासाठी काही अमेरिकन खासदारांनी बायडन प्रशासनावर दबाव टाकला आहे.
बायडन यांनी याआधीच युक्रेनला लष्करी मदत जाहीर केली आहे. यामध्ये लष्करी उपकरणांसाठी 200 दशलक्ष डॉलर्स मंजूर करण्यात आले होते. अमेरिकेने आतापर्यंतची सर्वाधिक लष्करी मदत युक्रेनला जाहीर केली आहे.
बायडन नव्याने अतिरिक्त जाहीर करणार असलेल्या 800 दशलक्ष डॉलर्सच्या मदतीत नेमकी कशा प्रकारची मदत असणार, याबाबत भाष्य करण्यास व्हाइट हाऊसच्या अधिकाऱ्यांनी नकार दिला.
मागील वर्षात अमेरिकेने युक्रेनला 600 हून अधिक स्टिंगर क्षेपणास्त्रे आणि अंदाजे 2,600 जॅव्हलिन अँटी-आर्मर सिस्टीम, रडार प्रणाली, हेलिकॉप्टर, ग्रेनेड लाँचर, तोफा आणि दारूगोळा आणि इतर उपकरणे दिली असल्याची माहिती अधिकाऱ्याने दिली. युक्रेनला आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर मदत करणारा अमेरिका हा एकमेव देश असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
युरोपीयन मानवाधिकार परिषदेतून रशिया बाहेर
रशियाने युरोपीनय मानवाधिकार परिषदेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. रशियन परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, रशियाने युरोपच्या या परिषदेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतच्या औपचारिक निर्णयाचे पत्र युरोपीयन परिषदेच्या महासचिव मारिजा पेजसिनोव्हिक बुरिक यांना देण्यात आले असल्याची माहिती रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिली. रशियाचे सदस्यत्व निलंबित करण्याच्या 25 फेब्रुवारीच्या युरोपीयन परिषदेच्या निर्णयानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. युरोपीयन परिषद रशियावर दबाव आणण्याचे साधन बनल्याचा आरोप परराष्ट्र मंत्रालयाने केला आहे. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (NATO) आणि युरोपियन युनियन यांचा मोठा प्रभाव युरोपीयन परिषदेवर असल्याचा आरोप रशियाने केला.