कृषी क्षेत्राला दिशादर्शक अर्थसंकल्प

 

 

 

केंद्र सरकारचा २०२२-२३ साठीचा अर्थसंकल्प नुकताच सादर झाला. खरंतर मागील काही वर्षांपासून अर्थसंकल्पाची ओढ काहीशी कमी झाली आहे, असेच म्हणावे लागेल. कारण, विद्यमान केंद्र सरकार अधूनमधून काही ना काही महत्त्वपूर्ण घोषणा करत असते व नवनवीन योजनांची समाजातील विविध गटांच्या हितार्थ अंमलबजावणीही केली जाते. आजकाल अर्थसंकल्पाचा भर सरकारची वैचारिकता स्पष्ट करण्यावर जास्त असतो. येणाऱ्या काळात सरकारची एकूणच अर्थव्यवस्था व विशिष्ट आर्थिक क्षेत्राबाबत नेमकी दीर्घकालीन भूमिका काय असेल, हे समजून घ्यायला यातून मदत होते आणि हे एकादृष्टीने बरोबर म्हणावे लागेल. कारण,आर्थिक धोरणाचे दीर्घकालीन सूत्र जर समजले, तर व्यवहारात काय धोरण असणार, याची कल्पना येते व अर्थव्यवस्थेतील व्यवहार स्थिर होण्यास मदत होते. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पानेही आगामी २५ वर्षांवर दूरदृष्टी टाकली आहे व त्याला ‘अमृत काळ’ म्हटले आहे. या अर्थसंकल्पात दीर्घकालीन सूत्र म्हणून चार आधाराने विकासाचा दिशानिर्देश केला आहे. विकासाचे चार आधार सूत्रे म्हणजे गतिशक्ती, सर्वसमावेशक विकास, उत्पादकता व गुंतवणूक वाढवणे व गुंतवणुकीसाठी वित्तीय साधने उभी करणे. या सर्वांचा आधार कृषी विकासाला चालना देणारा असल्याने २०२२-२३च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामुळे कृषी क्षेत्राला चांगले दिवस येतील, अशी आशा निर्माण झाली आहे, असे म्हणता येईल.

 

 

कोरोनाने देशाला ग्रासलेले हे तिसरे वर्ष. तसे कृषी क्षेत्र बऱ्यापैकी या कोरोनापासून बचावले आहे व कृषी क्षेत्रानेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला तारले आहे, असे म्हटले तर ती अतिशयोक्ती ठरु नये. निर्यातीतसुद्धा कृषी क्षेत्राची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. गेल्या वर्षी कृषी क्षेत्राकडून रेकॉर्ड निर्यात झाली आहे. ७७व्या ‘एनएसओ’ सर्वेक्षणानुसार ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात जोडधंद्यामुळे विशेषत्वाने भर पडत आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात जोडधंद्याना महत्त्व द्यावे लागणार आहे. कृषी क्षेत्रात होणाऱ्या गुंतवणुकीत सरकारी गुंतवणूक गेल्या नऊ-दहा वर्षांत तीन टक्क्यांच्या आत स्थिरावली आहे. कृषी क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीबाबत अपेक्षा वाढत असल्या तरी ती कमीच होत असताना दिसते, असे असले तरी कृषी उत्पादन वाढत आहे. २०२०-२१ मध्ये अन्नधान्याचे रेकॉर्ड उत्पादन ३०८.६५ दशलक्ष टन असण्याचा अंदाज आहे. गव्हा-तांदळाच्या उत्पादनाबरोबर कापूस, डाळी व तेलबियांचेही उत्पादन वाढत आहे. ही भारतीय कृषीच्या दृष्टीने चांगली बाब आहे. तेलबियांचे उत्पादन वाढत असले, तरी अजून भारताचे खाद्य तेल उत्पादन मागणीपेक्षा कमीच असल्याने आयात करावे लागते. ही आयात सध्या तरी कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. साखरेच्या बाबतीत मात्र उलटा प्रकार आहे. साखरेचे उत्पादन जास्त आहे. सरकार शेती व शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे असल्याने उत्पादन वाढण्यात व उत्पादनाला बाजारात किंमत मिळण्यास मदत होत आहे. उत्पादन वाढीसाठी बऱ्याच योजना सरकार राबववित असते. त्यामुळे उत्पादन वाढत आहे. हमीभाव वाढते ठेवून व उत्पादनाची खरेदी करून सरकार शेतकऱ्याची प्रत्यक्ष मदत करत आहे. एकंदरीत कृषी विकास समाधानकारक आहे व कृषी धोरणांचा परिणाम कृषी क्षेत्र व शेतकरी समर्थ होण्यात होत आहे, असे म्हणता येते.

 

 

जशा भारतीय कृषीच्या काही समस्या आहेत, तशाच काही समस्या शेतकऱ्यांच्याही आहेत. शेतकऱ्यांच्या समस्या पंजाब-हरियाणा शेतकऱ्यांच्या दीर्घकाळ चाललेल्या आंदोलनाने अधोरेखित केल्या आहेत. त्यात कृषी उत्पादनाला चांगला बाजार भाव मिळण्याची एक मुख्य समस्या होती. सरकारने केलेल्या कृषी बाजार व्यवस्थेतील सुधारणा या प्रगत शेतकऱ्यांना मान्य नव्हत्या व परिणामी कृषी कायदे सरकारकडून मागे घेण्यात आले. पण, शेतकरी मात्र सरकारने हमीभाव व्यवस्था कायदेशीर करावी म्हणून अजूनही हट्ट धरून आहेत. बऱ्याच वेळा सरकार कृषी उत्पादनं आयात करते व त्यामुळे बाजार भाव कोसळत असतात. म्हणून अशा आयातीवर बंधन असावे, ही एक मागणी अधूनमधून केली जाते. याचबरोबर कृषी उत्पादन वाढत असले तरी शेतीच्याही समस्याही वाढत आहेत. त्यात पाणी आटत चाललेल्या जमिनीची समस्या मुख्य आहे. ऊस, धान व गव्हाचे उत्पादन घेतले जाणाऱ्या जमिनीचे क्षेत्र यात मुख्य असून तेथे पाण्याची स्थिती गंभीर होत आहे. पीक बदल पद्धतीचा स्वीकार तेथे आवश्यक होत असूनही तेथील शेतकरी त्यासाठी तयार नाही. जमिनीची धूप वाढत आहे व रासायनिक खताचा/कीटकनाशकांचा अतिवापर जमीन, पाणी, हवा दूषित करत आहे. यात महत्त्वाचे म्हणजे अन्न-धान्याची सबसिडीची समस्या वाढती आहे. त्यामुळे या सर्व समस्यांना अर्थसंकल्पात काय उत्तरे शोधली आहेत, ते पाहणे गरजेचे आहे.

 

 

अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी सर्वच कृषी समस्यांवर उपाययोजना म्हणून जो निश्चित असा दिशानिर्देश केला आहे, तो खालीलप्रमाणे सांगता येईल.

 

१. सर्वात नोंद घेण्याची बाब म्हणजे सरकारने हमीभाव व्यवस्था कायदेशीर करण्याबाबतकाही घोषणा केली नाही. याबाबतीत जी व्यवस्था आहे ती चालू राहणार हे महत्त्वाचे.

 

२. रसायनमुक्त निसर्ग शेतीला प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणाची पुष्टी या अर्थसंकल्पात आहे, ज्याचा लाभ भावी काळात दिसेल.

 

३. २०२३ वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष’ असल्याने त्याच्या उत्पादनवाढीसाठी मदत करणे, पीक आल्यावर त्याच्या मूल्यवृद्धीसाठी प्रयत्न करणे, अशा धान्याचा देशांतर्गत उपभोग वाढवणे व अशा धान्याचे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ब्रॅण्डिंग करणे वगैरे वर भर देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पाने केला आहे.

 

४. तेलबियांची आयात कमी करण्यासाठीचे प्रयत्न म्हणून देशांतर्गत तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यावर भर देण्याची योजना या अर्थसंकल्पात आहे.

 

५. शेतकऱ्यांना डिजिटल व उच्च तंत्रज्ञानाच्या सोयी मिळाव्यात म्हणून सरकारी क्षेत्रातील संशोधन संस्था व कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील खासगी संस्थांना तसेच या क्षेत्रातील कृषी मूल्यवृद्धीसाठी कार्यरत असलेली साखळी यांच्या साहाय्याने एक ‘पीपीपी’ अंतर्गत योजना आखली जाणार आहे.

 

६. ‘किसान ड्रोन’ची ही एक योजना आणली जात आहे, ज्याने पीक स्थिती समजण्यास मदत होईल व ड्रोनचा उपयोग कीटकनाशक फवारण्यासाठीव इतर कामांसाठी केला जाईल. हे आधुनिक तंत्रज्ञान उपयोगाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल म्हणावे लागेल.

 

७. कृषी विद्यापीठ अभ्यासक्रमात, निसर्गशेती, शून्य बजेट कृषी, आधुनिक शेती, कृषी उत्पादमूल्य वृद्धी वगैरेचा समावेश करण्यास उत्तेजन देण्याची योजना आहे.

 

८. कृषी क्षेत्रात ‘स्टार्टअप’ उद्योग सुरू व्हावेत, यासाठी ‘नाबार्ड’द्वारे एक योजना आखली जाईल. ज्यात ‘एफपीओ’ला मदत व कृषी यंत्र भाड्याने उपलब्ध करून देऊ शकणाऱ्या उद्योगाला मदत मिळेल.

 

९. याशिवाय गुंतवणुकीसाठी होत असलेल्या अन्य प्रयत्नांत कृषी ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ उभे करण्याचा उल्लेख आहे, जो आवश्यक म्हणावा लागेल. अर्थसंकल्पातील भांडवली खर्चात होत असलेली लक्षणीय वाढ (३५ टक्के) कृषी क्षेत्रालाही लाभ देईल.

 

१०. या सर्व प्रयत्नांबरोबर कृषी उत्पादन वाढीत उपयोगी ठरलेल्या योजना चालू राहणेही अपेक्षित होते व त्याप्रमाणे अर्थसंकल्पात सर्व योजनांवर खर्च होणार आहे. यात कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयातर्फे चालवल्या जाणाऱ्या योजना मुख्य आहेत.

 

एकूण या योजनांवरचा खर्च १.२४ लाख कोटी रुपये आहे. मुख्य ज्या योजना यात आहेत, त्या म्हणजे ‘राष्ट्रीय कृषी विकास योजना’, कृषी सिंचन व सूक्ष्म सिंचन, कृषी कर्ज व्याज कपात, पीक विमा योजना, हमीभाव व्यवस्था, किसान सन्मान निधी, किसान मानधन योजना, दहा हजार ‘एफपीओ’साठीची योजना, निसर्ग व सेंद्रिय शेती, कृषी जमीन आरोग्य (सॉइल हेल्थ), कृषी जंगल, तेल मिशन, फळ उत्पादन योजना अशा अनेक चालू असलेल्या योजना चालूच राहतील, ज्याचा कृषी उत्पादन वाढण्यात उपयोगी ठरतील. याशिवाय जोड उद्योग म्हणून पशुपालन योजनाही आहेत. ज्या चालूच राहतील.

 

 

भारतीय अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्र हे अजूनही तितकेच महत्त्वाचे आहे. कारण, आजही सर्वात जास्त रोजगार कृषी क्षेत्रात उपलब्ध करून देते. येत्या काही वर्षांत देशातील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या शहरात राहणार असली, तरी ग्रामीण भाग व कृषी क्षेत्रच आधारभूत असणार आहे. त्यामुळे कृषी उत्पादन वाढणे जसे महत्त्वाचे आहे, तसेच शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या संपन्न होणेदेखील तितकेच गरजेचे आहे. बाजार व्यवस्था शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारी नसावी म्हणून सरकार शेतकऱ्यांच्या बरोबरीने उभे राहणे महत्त्वाचे. सरकार महत्त्वाच्या पिकांना हमीभाव देऊन व त्याबाबतची खरेदी व्यवस्था चालू ठेवून ही जबाबदारी स्वीकारत आहे. ‘गतिशक्ती’च्या सात इंजिनाचा (ज्यात रस्ते बांधणी, रेल्वे विकास, मल्टिमॉडेल मुव्हमेंट ऑफ गूड्स, मल्टिमॉडेल लॉजिस्टिक पार्क वगैरे आहेत) विकास झाला तर कृषीला व पर्यायाने शेतकऱ्यांना फायदाच होणार आहे. डिजिटल व अन्य आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग कृषीला हवामान बदलाला सामोरे जाताना निश्चित मदत करेल. कृषी ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’मध्ये गुंतवणूक वाढल्याने कृषीचे बरेच प्रश्न कमी होऊ शकतात. ग्रामीण भागातील कृषी आधारित ‘स्टार्टअप’उद्योगाची वाढ कृषी व शेतकरी दोघांनाही लाभदायक ठरेल. निसर्गशेतीला महत्त्व दिल्याने पर्यावरणाला मदत होईल व कृषीला दीर्घकालीन लाभ होईल. या सर्वांबरोबर सरकारने ज्या योजना पशुपालन व दुग्धव्यवसाय करण्यासाठी म्हणून राबवल्या आहेत त्यांनीसुद्धा कृषी व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत मिळेल. त्यामुळे एकंदरीत हा अर्थसंकल्प कृषीला भविष्याची योग्य दिशा देणारा आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येते.