‘हिजाब’ आणि नंतर : हिंदूंपुढील आव्हाने

 

 

 

गेल्या आठवड्यात कर्नाटकात उडुपी येथे काही मुस्लीम विद्यार्थिनी संस्थेचा गणवेश घालून न येता मुद्दाम ‘हिजाब’, केवळ डोळे दिसतील एवढाच पायघोळ काळा बुरखा, घालून आल्या. त्यांना प्रवेश देण्यास संस्थेच्या संचालकांनी प्रतिबंध केले. त्यांच्या दुराग्रहाला हिंदू विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी भगवी उपरणी घालून प्रत्युत्तर दिले, नारेबाजी केली, लगेच त्या प्रश्नाला धरून भडका उडवला गेला. ते सर्व व्हिडिओ पाहताना एक लक्षात आले की, हे रान पेटवताना गोल टोप्या आणि विजारी घातलेले मुस्लीम विद्यार्थी मात्र नारेबाजी करताना दिसले नाहीत किंवा जाणूनबूजून दाखवले नाहीत, असेही असू शकते. प्रकरण न्यायालयात गेले. तेथे मुस्लीम विद्यार्थिनींच्या समोर भगवे उपरणे घातलेले हिंदू विद्यार्थी नारेबाजी करत होते. प्रकरण हाताबाहेर जाते आहे, असे दिसताच राज्य शासनाने तीन दिवस सर्व शैक्षणिक संस्था बंद ठेवल्या. त्याचवेळी ‘ऑनलाईन’ शिक्षण चालू राहिले. गुरूवार, दि. १० फेब्रुवारीला तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अंतिम आदेश देऊन पुढील सुनावणी होईपर्यंतशिक्षण संस्थांमध्ये कुठलाही धार्मिक परिवेश घालून येण्यावर बंदी घातली आहे. या खटल्याचे कामकाज दररोज चालवून हा कळीचा मुद्दा न्यायालयाला लवकर सोडवायचा आहे. ते उचित आहे. पण, अशा क्षुल्लक मुद्द्यावरून राज्यातील सरसकट सर्व शिक्षणसंस्था बंद ठेवणे कितपत योग्य आहे?

 

 

सध्या देशातील बहुसंख्य मुस्लीम पाच राज्यांतील निवडणुकांच्या रणधुमाळीत आपल्या ‘मुस्लीमपणा’ला धरून अधिक आग्रही झाले आहेत. त्यांच्यातील कट्टरपणा वाढला आहे. ते अधिकाधिक प्रमाणात मुल्लामौलवींच्या धार्मिक प्रचारांचे शिकार होत आहेत. साधारण मुस्लीम तरुण विशीच्या पूर्वीच उद्योगधंद्याला लागतो. त्याचे विचारविश्व मर्यादित असते. धार्मिक बाबतीत तो परंपरेने या मुल्लांच्या मार्गदर्शनावर अवलंबून असतो. मुस्लीम कुटुंबातील मुलगी शिकताना दिसते. इतर धर्मीय मुलींप्रमाणे ती अधिक चौकस असते. आपण आपल्याच मुलींचे पाहा. मुली मुलांवर कडी करताना दिसतात. आपण ते गृहित धरले आहे. मुस्लीम समाजाला एकंदरच ते अखरते आहे. त्यात हे अर्धशिक्षित मुल्ला तेल ओततात. सध्याच्या तथाकथित धर्म-प्रशिक्षित मौलवींमध्ये मध्ययुगीन मानसिकता ठासून भरली आहे. मी २०१२ दरम्यान बरेलीला गेलो होतो. तेथे एका उर्दू उच्चशिक्षण निवासी संस्थेतील प्राध्यापकाशी माझे संभाषण झाले. तो चाळिशीच्या आतला होता.

 

स्त्री शिक्षणाचा प्रश्न निघाल्यावर त्याने स्पष्ट सांगितले की, मुलींनी अक्षर ओळखीच्यानंतर शिकू नये, फक्त शिवणकाम, विणकाम इत्यादी घरातच काम करून पैसे मिळविण्याची कौशल्ये आत्मसात करावी. कारण, पुढे जाऊन तिला एकटे जीवन जगावे लागले, तर आत्मनिर्भरपणे जगता आले पाहिजे. या ठिकाणी त्याला ‘तलाक’ अपेक्षित होता. मी अधिक खोदून विचारले की, शाळा-महाविद्यालयामधे शिकणार्‍या मुली एकट्या पडल्यास अधिक चांगल्या राहू शकतील. त्यावर त्याने दिलेले उत्तर त्याची आणि एकंदरच मुल्ला लोकांची मानसिकता दर्शविणारे होते. तो म्हणाला, “अधिक शिकलेल्या मुली हाताबाहेर जातात, प्रेमपत्रे लिहितात. त्या मुल्लांच्या हाताखाली बालवयापासून शिकलेली मुले कोणत्या मानसिकतेची असतील, हे सांगायला नको.” मुस्लीम समाजातील बहुसंख्य लोकांची अडचण इथे आहे. शिकलेल्या मुली अनेक प्रथांना आव्हान देण्याच्या मनस्थितीत आहेत. त्यांची संख्या अधिक वाढली, तर त्या परंपरेला चिकटून राहणार्‍या अर्धशिक्षित पालकांना जुमानणार नाहीत, आपल्या भावांवर कुरघोडी करतील, मुल्लामौलवींची दुकाने बंद पाडतील. पुरुषप्रधान मानसिकता भिनलेल्या पालक, भाऊ आणि मुल्लामौलवींना ते मुळीच नको आहे.

 

यावेळी मुस्लीम कट्टरतावाद्यांनी बरोबर खेळी केली. एका शाळेत गणवेश न घालता काही विद्यार्थिनींना ‘हिजाब’मधे पाठवून त्याची प्रतिक्रिया ते जोखत आहेत. जर प्रशासनाने अशा बुरख्याला धर्मस्वातंत्र्याखाली परवानगी दिली तर ते पुढच्या मागण्या करतील. जर त्याला कायद्याने प्रतिबंध बसला आणि तरीही मुलींनी ‘हिजाब’ घालून येण्याचा दुराग्रह सोडला नाही, तर शैक्षणिक संस्थांनी त्यांच्या दुराग्रहासमोर झुकू नये, त्यांचे शिक्षण माघारू नये, म्हणून त्यांच्या ‘ऑनलाईन ’शिकण्याची व्यवस्था संस्था करू शकतील. काही कट्टर मुस्लीम पालक मुलींना शाळेतून काढतील आणि मदरशांत शिक्षण देतील. त्या मुलींचे शिक्षण माघारले तर पालक जबाबदार असतील. तसेही पालकांना मुली वरचढ झालेल्या नको आहेत.

 

 

गेला आठवडा दूरवाहिन्यांवर बुरखा आणि परंपरा यावर चर्वितचर्वण सुरू आहे. एकीकडे कुराणात महिलांसाठी पायघोळ ‘हिजाब’चा उल्लेख नाही, असे विशेष करून पुरोगामी मुस्लीम महिला प्रवक्त्यांंनी वारंवार सांगितले, तर परंपरा मानणार्‍या मुस्लीम महिला प्रवक्त्यांनी तो धार्मिक परंपरेचा भाग आहे, हे ठासून सांगितले. उच्चवर्णीय अरब महिलांनी केस झाकण्याची पद्धती इस्लामपूर्व आहे. एवढेच काय पण अरब पुरुषांचा पारंपरिक पोशाखदेखील टोपीसकट बुरख्यासारखाच असतो. कारण, वाळवंटी प्रदेशात वातावरणात अत्यंत बारिक रेती-रेव असते. तिने केस खराब होऊ नये आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेल्या प्रदेशात वारंवार डोके धुवावे लागू नये यासाठी तो उपाय आहे. इथे गैरवाळवंटी, पाण्याची सुबकता असलेल्या प्रदेशात ते कसे लागू होते? पैगंबरांच्या अनुयायांना थेट घरात शिरण्याची परवानगी नसे. त्यांच्या पत्नींशी बोलताना अनुयायांना पडद्यामागून (हिजाबिन् curtain) बोलावे राहावे लागत असे (कुराण ३३.५३). आजही पारंपरिक मुस्लीम घरात तसे मोठे पडदे दिसतात. महिलांनी घरात वावरताना वक्षस्थळे झाकणारा खिमार - ओढणी वापरावा (कुराण २४.३१). तो तोंड आणि चेहरा झाकणारा पायघोळ बुरखा नव्हे.

 

पायघोळ बुरखा घेणे हा मुस्लीम धार्मिक-कौटुंबिक परंपरेचा भाग अनेक दशकांनंतर झाला. अनेक मुस्लीम तसेच गैरमुस्लीम देशांमधून सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा घालण्यावर बंदी आहे किंवा मुस्लीम अरब राजघराण्यातील महिला आधुनिक स्कर्ट इत्यादी घालून वावरतात, हे भारतातील मुस्लिमांना सांगून उपयोगाचे नाही. कारण, पायघोळ बुरखा त्यांचा आदर्श आहे. ज्या महिला बुरखा घालत नाहीत, त्यांना कट्टर मुस्लीम ‘काफिर’ मानतात. आता त्यात फरक पडला आहे. विशेष करून ज्या मुस्लीम महिला सुशिक्षित आहेत. ज्या बुरख्याची परंपरा पाळण्याच्या मनस्थितीत नाहीत त्यांनी पाळू नये. मात्र,ज्या महिलांना तो पाळायचा असेल त्यांना आडकाठी करू नये, असे मुल्लामौलवी सांगतात. सध्याच्या परिस्थितीत बुरखा घालून जाण्याची सक्ती शाळकरी मुलींवर केली जाताना दिसते. त्यांच्या मनात धार्मिकतेचे भूत अधिक लवकर मूळ धरते. ते आपण पाहतोच आहोत.

 

 

आज केवळ भारतातच नव्हे, तर इतर अनेक गैरमुस्लीम देशांमधून तेथे स्थिरावलेल्या मुस्लीम समाजांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आक्रमकता आली आहे. त्यांना स्थानिक कायदेव्यवस्था झुगारून द्यायची आहे. त्यांना जेथे जमेल तेथे शरियाप्रणीत कायदे अंमलात आणायचे आहेत. त्याचे इंग्लंडमधील वर्णन ’Among the Mosques: - journey across Muslim Britain by Ed Husain’ या पुस्तकात सविस्तर दिले आहे. त्यांनी कुठलीही आगळीक केली, शिस्तभंग केला तरी त्यांची बाजू उचलून मानवाधिकार आणि धार्मिक स्वातंत्र्याचा बागुलबुवा पुढे करून त्यांची बाजू जोरदारपणे रेटणारे मानवाधिकार प्रवक्ते आणि राजकारणी पश्चिमेतील देशात जागोजागी आहेत. ‘इस्लामोफोबिया’चा आरोप होण्याला सर्वच पाश्चिमात्य भितात, त्यांची जीभ लुळी पडते. हे वास्तव स्थानिक मुसलमानांनी त्यांच्या फायद्यासाठी पुरेपुर वापरणे सुरू केले आहे. त्याचवेळी मुस्लीम समाजातील ‘काफिरोफोबिया’ विषयी जाणीवच नसल्याने त्यावर चर्चा होत नाही. पाश्चात्य देशांतील बेकारी भत्ता, वैद्यकीय मदत, शिक्षण इ. सुविधांचा पुरेपूर फायदा घेत येत्या पिढ्या-दोन-पिढ्यात बहुसंख्य होण्याच्या दूरगामी ध्येयाने हा समाज पछाडला गेला आहे. त्याचे पडसाद आपल्याला भारतातील मुस्लिमांच्या वागणुकीत दिसतात. दुसरे असे की, महिलांना पुढ्यात घालून आंदोलनाला बाहेर पडले की, सर्व सरकारे आणि प्रशासने लुळी पडतात. याचाही मुस्लिमांनी पुरेपूर फायदा घेण्याचे धोरण ठेवले आहे. ‘हिजाब’ समर्थनार्थ निघालेल्या मिरवणुकांमध्ये सर्वात समोर बुरखा घातलेल्या महिलाच पाहायला मिळतात. त्यांना जरा काही झाले, तर स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायातील मानवाधिकारवाल्यांच्या हातात कोलीत मिळेल, ही धास्ती प्रशासनांना वाटते आणि अशा डावपेचांमुळे प्रशासनांचे हात लुळे पडतात. मुस्लीम अधिक आक्रमक होतात.

 

सध्याच्या ‘हिजाब’ प्रश्नाचा फायदा ओवेसी राजकारणात सामाजिक ध्रुवीकरणासाठी उठवतो आहे. इतर राजकीय पक्षांपेक्षा त्याने हा मुद्दा अधिक उचलून धरला आहे. शाहीनबागेत झालेल्या निदर्शनांत ओवेसीची छायाचित्रे फार मोठ्या प्रमाणावर दिसत होती. येत्या महिनाभर चालणार्‍या निवडणूक प्रचारा दरम्यान ओवेसी तो मुद्दा अधिक पेटवत राहील. ओवेसीच्या शिक्षणसंस्थांमधे अशा तर्‍हेची बेशिस्त तो खपवून घेईल का, हा मुद्दा एकाही हिंदू प्रवक्त्याने उपस्थित केला नाही. याचे कारण आमच्याकडे धोरणच नाही. ते खुसपटे काढतात. आम्ही प्रतिक्रिया देत फरफटत जातो.

 

 

‘हिजाब’ घालायला न्यायालयाने अवैध ठरविले, तर कट्टरतावादी मुस्लीम आपल्या मुलींना मदरशात शिकायला पाठवतील. तेथे पटसंख्या वाढली की, अनुदान वाढविण्याची मागणी येईल. जर अवाजवी धार्मिक स्वातंत्र्याला अनुमती देत न्यायालयाने ‘हिजाब’ घालायला परवानगी दिली, तर पुढचे पाऊल मुस्लीम मुलांनी गोल टोप्या आणि विजारी घालून येण्यासाठी आग्रह धरला जाईल, ते झाले की शाळेच्या कँटीनमध्ये हलाल जेवण, नमाजाची सुट्टी, शुक्रवारची साप्ताहिक सुट्टी, असे मारुतीच्या शेपटाप्रमाणे वाढत जाऊन ते हिंदूंच्या डोक्यावर बसतील. तेही न्यायालयाच्या साक्षीने आणि संविधानाचा आदर करत. ओवेसी त्याच्या भाषणात किती वेळ संविधान आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव घेतो ते मोजा म्हणजे कळेल. खरे पाहिले तर इथे ‘राष्ट्रीय मुस्लीम मंचा’ला देशकारण करायला मोठा वाव आहे. त्यांनी निवेदने प्रसिद्ध करून मुस्लीम महिलांना आवाहन केले की ‘हिजाब’च्या आग्रहामुळे त्यांच्याच मुली माघारणार आहेत, त्या अधिक दुबळ्या होणार आहेत, तर त्याचा अधिक परिणाम होईल. तसेच मुस्लीम समाजाच्या मुळाशी येणार्‍या मुल्लामौलवींच्या दुष्कृत्यांचा दंभस्फोट करणे, असा प्रचाराचा धुमधडाका आतापर्यंत लागायला पाहिजे होता. पण, ते सुस्त दिसतात.

 

या सर्व विवादांसाठी पूर्वी ‘पीएफआय’ आणि आता ‘सीएफआय’ अशा दोन-चार संस्थांना जबाबदार धरून पुरेसे नाही. या ना त्या झेंड्याखाली ते असे प्रश्न उकरून काढत राहतील. ‘हिजाब’ संदर्भात न्यायालयाचा निकाल दोन्ही प्रकारे लागू शकतो हे लक्षात घेऊन नंतर घडू शकणार्‍या घटनांना त्या आधीच कसा पायबंद घालता येईल, याचे धोरण ठरविले पाहिजे. तिहेरी तलाक विरोधातील विधेयक एक प्रकारे अनपेक्षितपणे घेतलेले पाऊल होते. त्याचा सुयोग्य परिणाम होऊन तलाकची संख्या कशी कमी झाली, हे मुस्लीम समाजातील महिलांच्या मनावर ठसविण्यासाठी शासकीय यंत्रणा तसेच ‘राष्ट्रीय मुस्लीम मंच’सारख्या संस्था अपुर्‍या पडल्या. कमी होत गेलेल्या तलाकांची महिनावार संख्या जाहीर करून तो मुद्दा मुस्लीम महिलांवर ठसविता आला असता. आता ‘हिजाब’वर प्रतिबंधामुळे शाळेतून काढून मदरशांत शिकण्याने मुस्लीम महिला आत्मनिर्भर, शारीरिकदृष्ट्या सक्षम होण्यात कसा प्रतिबंध होईल, त्या पुरुषप्रधान संस्कृतीला कशा बळी पडतील, हे माध्यमांमधून, मोठ्या जाहिरातींद्वारे मुस्लीम महिलांपर्यंत पोहोचविण्याची धोरणे निश्चित करावी लागतील. ‘पहले हिजाब, फिर किताब’ असा घोळ न घालता अनुशासन आणि स्वयंशिस्तीला प्राथमिकता देऊन ‘हिजाब को हां, तो किताब को ना’या धोरणाची स्पष्टता आताच सर्व देशभरात अंमलात आणण्याची तयारी करावी लागेल. राष्ट्रहितासाठी अनुशासनाला प्राथमिकता देणे पूर्णपणे संवैधानिक आहे. हा संदेश प्रसृत करण्यावर भर दिला पाहिजे. एकंदरच मुस्लीम आक्रमकतेला आवर घालण्याचे सर्वंकष धोरण आखले पाहिजे. फ्रान्सने तेथील मानवाधिकारांचा मुद्दा बाजूला ठेवून बुरख्यावर बंदी घातली. आता फ्रान्सच्या संस्कृतीशी संलग्न असा इस्लाम पुढे आणण्याचे धोरण आखले जात आहे. इतरही देशांमधून त्या प्रकारची धोरणे आखली जात आहेत. इस्लाममधील महत्त्वाची उणीव ही काफिरद्वेषात सामावली आहे. ती समूळ नष्ट करून इस्लामला मानवतावादी आणि सहिष्णू बनविण्याचे आव्हान सर्वच गैरमुस्लीम समाजांसमोर आहे. स्थानिक परिस्थितीनुसार २०४७ पर्यंत वेळ निश्चित करून भारतातील इस्लाममध्ये परिवर्तन घडवून आणण्याचे उद्दिष्ट हिंदू समाजाने यापुढे ठेवले पाहिजे.