शास्त्रींचे अनन्यसाधारण योगदान !

 

लाल बहादूर शास्त्री यांनी आपल्या कर्तृत्वाने आणि निर्धाराने पंतप्रधानपदाला वलय प्राप्त करून दिले. अवघे 581 दिवस ते पंतप्रधान होते. मात्र, एवढ्या अल्पकाळातदेखील त्यांनी देशाला नवे आयाम मिळवून दिले. आज त्यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या या अनन्यासाधारण योगदानाचा आढावा घेणारा हा लेख...

 

 

 

 

 

 

 

पंडित जवाहरलाल नेहरूंनंतर कोण हा प्रश्न 1964 सालच्या सुरुवातीपासून प्रकर्षाने विचारला जाऊ लागला होता. त्या वर्षी 7 जानेवरी रोजी नेहरूंना हृदयविकाराचा झटका आला होता आणि त्यामुळे नेहरूंचा उत्तराधिकारी कोण हा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. अर्थात त्यापूर्वी अगदी 1958 साली नेहरू थकत असल्यानेच नव्हे, तर देशाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने नेहरूंनी पंतप्रधानपदावरून दूर होऊन आपल्या पसंतीच्या व्यक्तीला ते पद देऊन त्याला मार्गदर्शन करावे, असे जाहीरपणे सुचविले होते. नेहरूंनी त्यानंतर तशी तयारी दर्शविली; मात्र काँग्रेस संसदीय पक्षाने अपेक्षेप्रमाणे त्यास मान्यता देण्यास नकार दिला.

 

वेलेस हँगेन यांनी 1963 साली ’आफ्टर नेहरू, हू ?’ हे पुस्तक लिहिले होते आणि त्यात त्यांनी नेहरूंच्या आठ संभाव्य उत्तराधिकार्‍यांची नावे विशद केली होती. इंदिरा गांधींपासून यशवंतराव चव्हाण यांच्यापर्यंत अनेकांचा उल्लेख त्यात होता; मात्र लाल बहादूर शास्त्री हे सर्वाधिक संभाव्य उत्तराधिकारी ठरतील असे भाकित त्यांनी वर्तविले होते. दि. 27 मे, 1964 रोजी नेहरूंचे निधन झाले आणि त्यानंतर काँग्रेसमधील अंतर्गत चर्चांनंतर लाल बहादूर शास्त्री देशाचे दुसरे पंतप्रधान झाले.

 

शास्त्री पंतप्रधान झाले तेव्हा देश अनेक संकटांतून जात होता. चीनने 1962 रोजी केलेल्या आक्रमणात भारताचा नामुष्कीजनक पराभव झाला होता. लष्करी सज्जता कशी तुटपुंजी होती याची जाणीव शास्त्री यांना होती. हजरत बाल प्रकरणावरून काश्मीरमध्ये उसळलेल्या हिंसाचाराची स्थिती हाताळण्याची जबाबदारी नेहरूंनी त्यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री असणारे शास्त्री यांनाच सोपविली होती आणि शास्त्री यांनी आपले कर्तव्य चोख बजावले होते; तथापि जम्मू-काश्मीरमधील स्थिती किती ज्वलंत आहे आणि ती तशीच राहावी म्हणून पाकिस्तान कसे आगीत तेल ओतत आहे याची शास्त्री यांना पूर्ण कल्पना होती.

 

 

देशात धान्य तुटवडा होता. नोकरशाही नियम-कायद्यांच्या जंजाळात अडकून अतिसावधपणाच्या सबबीखाली त्वरेने निर्णय घेणे टाळत होती. अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन या दोन महासत्तांमध्ये भारताने अलिप्ततावादी राहण्याचे धोरण स्वीकारले असले तरी त्यात भारताची फरफट होत होती. नेहरूंचा पंतप्रधानपदाचा कार्यकाळ 17 वर्षांचा होता. त्या सावलीतून बाहेर पडून पंतप्रधान म्हणून आपला स्वतंत्र ठसा निर्माण करण्याचे आणि देशाची घडी पुन्हा नीट बसविण्याचे मोठे आव्हान पंतप्रधानपद स्वीकारताना शास्त्री यांच्यासमोर होते.

 

शास्त्री अनेक वर्षे मंत्री होते आणि राज्यकारभार, नोकरशाही, प्रशासन हे त्यांना नवे नव्हते. त्या व्यवस्थांतील उणिवा त्यांना ठाऊक होत्या. आणि त्यामुळे नेमके उपाय कोणत्या ठिकाणी करायचे याचीही त्यांना कल्पना होती. सामान्य नागरिकांना दिलासा देणे हे सरकारचे सर्वांत प्राधान्याचे कर्तव्य असायला हवे याची पक्की खूणगाठ शास्त्री यांनी बांधलेली होती आणि स्वप्नाळूपणात शास्त्री अडकले नाहीत. धान्याची आयात मोठ्या प्रमाणावर करायला लागत होती. पंचवार्षिक योजनांना गती मिळत नव्हती. तेव्हा या सगळ्यावर उपाययोजना करणे आवश्यक होते. हे करायचे तर धाडसी निर्णय घेण्याची क्षमता असायला हवी.

 

हजरत बाल प्रकरणात शास्त्री यांनी तिचा पुरावा दिला होता. आता पंतप्रधान झाल्यानंतर देखील त्यांनी कोणताही गाजावाजा न करता परंतु ठोस पावले उचलायला सुरुवात केली. नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात रेल्वे मंत्री असताना एका रेल्वे अपघाताची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून शास्त्री यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. तेव्हा शास्त्रींच्या तत्वांची आणि मूल्यांची कल्पनाही सर्वांनाच होती. नेहरूंचे वलय शास्त्रींना नव्हते हे मान्य करायलाच हवे; मात्र त्याचा परिणाम असा झाला की शास्त्री पंतप्रधान झाल्यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठका अधिक खुलेपणाने होऊ लागल्या; नोकरशहांना शास्त्री सहकार्‍याप्रमाणे वागवत असत आणि त्यांचेही मनोबल त्यामुळे उंचावत असे. मंत्रिमंडळ बनवताना शास्त्री यांनी त्यात इंदिरा गांधी यांना आवर्जून स्थान दिले.

 

तथापि शास्त्री यांची खरी कसोटी होती ती सक्षम कृषिमंत्री नेमण्याची. देशाचे अन्नधान्य उत्पादन वाढावे याचा ध्यास शास्त्रींना होता आणि त्यादृष्टीने त्यांनी सी. सुब्रमणियम यांची कृषिमंत्री म्हणून नियुक्ती केली. वास्तविक सुब्रमणियम त्याअगोदर पोलाद खात्याचे मंत्री होते; मात्र तेच कृषी खात्याला न्याय देऊ शकतील, असा विश्वास शास्त्रींना होता. नियोज़न आयोगानेदेखील देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करण्यावर भर द्यावा, असा त्यांचा आग्रह होता. ग्रामीण विकास, ग्रामीण भागांतील औद्योगिकीकरण याबद्दल शास्त्रींचा आग्रह होता.

 

अवजड उद्योगांपेक्षा लवकरात लवकर कार्यान्वित होणार्‍या उद्योगांना अधिक गती द्यावी, असे शास्त्रीचे मत होते. एकूण हा सगळा नवीन दृष्टिकोन होता. यावर डाव्यांनी आक्षेप घेतला आणि नेहरूंच्या मार्गावरून शास्त्री विचलित होत आहेत असा आरोप केला; तेव्हा शास्त्रींनीं दिलेले उत्तर परखड होते: ’लोकशाहीत मार्गापासून विचलित इत्यादी संकल्पना नसतात.. लोकशाहीत पुनर्विचाराची नेहेमी संधी असते आणि नवी धोरणे आणि योजना यांना पूर्ण स्वातंत्र्य असते.’ शास्त्रींनी याच धारणेच्या बळावर आपल्या अल्प कार्यकाळातही भारताचे चित्र पालटवून दाखविले.

 

संरक्षणावर सरकारी खर्चात शास्त्री सरकारने वाढ केली. अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियनशी करार करून भारताची सामरिक सज्जता वाढविण्याचे प्रयत्न केले. आपले मंत्रिमंडळ आणि नोकरशाही स्वच्छ असावेत यावर शास्त्री यांचा भर होता आणि त्यादृष्टीने मंत्र्यांसाठी आचारसंहिता लागू करण्यात आली. संथानम आयोगाच्या शिफारशींवरून शास्त्री सरकारने केंद्रीय सतर्कता आयोगाची (सीव्हीसी) नेमणूक करण्यात आली जेणेकरून भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करता यावी.

 

लालफीतशाहीतून नोकरशाहीची मुक्तता व्हावी आणि निर्णय प्रक्रिया जलद व्हावी म्हणून शास्त्रींनी प्रशासनिक सुधारणा आयोगाची स्थापना केली. तेव्हा पंतप्रधान म्हणून शास्त्रींनी अनेक मूलभूत निर्णय घेतले आणि प्रशासनाला दिशा देणारी धोरणे आखली. शास्त्री पंतप्रधान झाले तेव्हा देशावर भीषण अन्नसंकट होते. साठेबाजी वाढली होती आणि अन्नधान्याचे दर कडाडले होते. तेव्हा तत्कालीक उपाय म्हणून धान्य आयात करण्याचा निर्णय जरी घेण्यात आला तरीही दूरगामी उपाय म्हणून कृषिउत्पादन वाढविण्यावर भर देण्यात आला. शेतकर्‍यांना सरकारकडून मिळणार्‍या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ करण्यास तत्कालीन अर्थमंत्री कृष्णमाचारी राजी नव्हते; पण त्यांना डावलून पंतप्रधान म्हणून शास्त्रींनी ही वाढ करण्यास हिरवा कंदील दाखविला. कृषी आधारभूत किंमती निर्धारित करण्यासाठी आयोगाची आणि भारतीय अन्न महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. हे सगळे उपाय हे देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करण्यासाठी होते. कृषी संशोधन करणार्‍यांच्या वेतनात वाढ, चांगले बियाणे आणि खते यांचा पुरवठा, असा सर्वंकष विचार करून शास्त्री आणि सुब्रमणियम यांनी देशातील हरित क्रांतीला आकार दिला. या हरित क्रांतीने रात्रीत बदल केला नाही; मात्र देशाला कालांतराने अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण केले हे शास्त्रीचें अत्यंत महत्त्वाचे योगदान आहे. ‘आपण डावे नाही किंवा उजवे नाही. आपण व्यावहारिक आहोत’ असे शास्त्री म्हणत. शेतीला प्राधान्य देऊन पुढच्या पिढ्यांना दारिद्य्रातून बाहेर काढण्याचे स्वप्न त्यांनी पाहिले होते.

 

पाकिस्तानच्या बाबतीतदेखील शांततापूर्ण संबंधांसाठी शास्त्रींनी प्रामाणिक प्रयत्न केले. कैरो येथील अलिप्ततावादी राष्ट्रांच्या बैठकीनंतर परताताना शास्त्री आयुब खान यांच्या निमंत्रणावरून कराचीत उतरले. आयुब खान यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तानशी संबंध सुरळीत होतील, अशी अपेक्षा बाळगून शास्त्री स्वदेशी परतले होते. मात्र पाकिस्तानने 1965 सालच्या एप्रिलपासून भारतावर आक्रमणाची सुरुवात केली होती. संसदेत याचे पडसाद उमटले तेव्हा शास्त्रींनी आपण कर्तव्यास सज्ज आहोत, असे ठणकावून सांगितले. पंतप्रधान म्हणून शास्त्री यांच्या कसोटीचा हा काळ होता. चीनच्या युद्धातील नामुष्कीचा अनुभव जुना नव्हता. त्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानशी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी शास्त्री प्रयत्नशील होते. मात्र, देशाच्या सार्वभौमत्वाची किंमत देऊन शांतता त्यांना मान्य नव्हती.

 

या काळात शास्त्रींची निर्णय क्षमता, दृढता, आत्मविश्वास यांचे दर्शन घडले. त्या वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यात युद्धाला तोंड फुटले आणि पाकिस्तानच्या हल्ल्याला भारतीय सैन्याने तोडीस तोड उत्तर दिलेच; पण भारतीय सैनिकांनी थेट लाहोरकडे कूच केले. भारताची ही घोडदौड आंतरराष्ट्रीय शक्तींना सहन होणारी नव्हती. तेेव्हा भारत-पाकिस्तानने शस्त्रसंधी करावा असा दबाव टाकणे सुरू झाले. एवढेच नव्हे,तर काही पाश्चात्य माध्यमांनी या युद्धासाठी पाकिस्तानला जबाबदार धरण्याऐवजी भारतालाच दोषी धरण्याचाही अगोचरपणा केला. अर्थात लष्कर प्रमुखांकडून शास्त्री दररोज अद्ययावत माहिती घेत असत आणि संसद आणि जनतेला नेहेमी वस्तुस्थिती कथन करीत असत.

 

या युद्धात भारताची सरशी झाली आणि अखेरीस शस्त्रसंधी जरी झाला तरी शास्त्रींनी भारतावर लागलेला लष्करीदृष्ट्या कमकुवत राष्ट्राचा ठपका पुसून टाकला. काँग्रेसच्याच नेत्या विजया लक्ष्मी पंडित यांनी अन्नधान्याचा तुटवडा, वाढत्या किंमती यावरून शास्त्रींच्या निर्णयक्षमतेवर बोट ठेवले होते; त्याच पंडित यांनी शास्त्री यांनी युद्धकाळात दिलेल्या नेतृत्वाबद्दल स्तुतीसुमने उधळली. ऑक्टोबर 1965 मध्ये शास्त्रींनी त्यांचा गाजलेला ‘जय जवान, जय किसान’ हा नारा दिला.

 

मात्र त्यानंतर पाकिस्तानशी तहाच्या करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी गेलेल्या शास्त्री यांचे ताशकंद येथेच दि. 10-11 जानेवरी, 1966 च्या मध्यरात्री निधन झाले. शास्त्री ताशकंदला जाण्यापूर्वी काहीच दिवस त्यांच्या आरोग्य चाचण्या करण्यात आल्या होत्या आणि जरी पूर्वी शास्त्रींना हृदयविकाराचा झटका येऊन गेला असला तरी ताशकंदला जाताना त्यांची प्रकृती ठणठणीत होती. साहजिकच त्यांचे असे परकीय भूमीत आकस्मिक निधन होईल अशी कल्पनाही कोणाच्या मनात येणे अशक्य होते. त्यातही शत्रूराष्ट्र असणार्‍या पाकिस्तानशी तह केल्यानंतर हा मृत्यू ओढावल्याने शंका-कुशंका उफाळून येणे क्रमप्राप्त होते आणि त्यानंतर त्यांचे रूपांतर एका राजकीय गुढात झाले. या मृत्यूमागील गूढ अद्यापि उकलले आहे असे नाही. किंबहुना अनुज धर यांनी यावर ’युवर प्राईम मिनिस्टर इज डेड’ हे पुस्तकही लिहिले आहे.

 

शास्त्रींच्या निधनानंतर काँग्रेस सरकारांनी सतत या मृत्यूची चौकशी आणि तपास करण्यास उदासीनता दाखविली. शास्त्रींना ताशकंद करार नाईलाजाने मान्य करावा लागला होता आणि मुख्य म्हणजे हाजी पिरमधून माघार त्यांना मान्य नव्हती; त्यावरून देशात विरोधकांनी त्यांच्यावर टीकाही केली होती. तेंव्हा शास्त्री भारतात परतल्यावर कदाचित ते करारावरून घुमजाव करतील आणि सोव्हिएत युनियनचे मध्यस्थ म्हणून हसे होईल; म्हणून सोव्हिएत युनियनने ही हत्या घडवून आणली असावी असे दावे झाले. सरकारांमागून सरकारे आली; काहीदा दबावाखाली समित्या नेमण्यात आल्या; पण त्या समित्यांना काम करू देण्यात आले नाही; त्यांची तपासाची कक्षा सीमित ठेवण्याचे डावपेच रचण्यात आले.

 

मोरारजींनी पंतप्रधान असताना शास्त्रींच्या गूढ मृत्यूबद्दल चौकशीबद्दल उदासीनता दाखविली; इंदिरा गांधी यांना शास्त्रींबद्दल अप्रीती होती आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळात त्या असल्या तरी शास्त्रींनीं त्यांची बोळवण माहिती प्रसारण मंत्रालयावर केली असल्याने इंदिरा गांधी यांच्या मनात शास्त्रींवर राग होता का (हे खाते स्वतः इंदिरा यांनीच मागितले होते असे बोलले जाते तरीही शास्त्रींबद्दल इंदिरा गांधी यांचे फारसे अनुकूल मत नव्हते) शास्त्री ताशकंदहून परतल्यावर इंदिरा गांधी यांची नियुक्ती इंग्लंडमध्ये भारताच्या उच्चायुक्त म्हणून करणार होते का असे अनेक कंगोरे या सगळ्या घटनाक्रमाला होते आणि आहेत आणि धर यांनी आपल्या पुस्तकात ते विस्ताराने नमूद केले आहेत.

 

लाल बहादूर शास्त्री यांनी आपल्या कर्तृत्वाने आणि निर्धाराने पंतप्रधानपदाला वलय प्राप्त करून दिले. अवघे 581 दिवस ते पंतप्रधान होते. मात्र, एवढ्या अल्पकाळातदेखील त्यांनी देशाला नवे आयाम मिळवून दिले. हरित क्रांती असो की पाकिस्तनाला धडा शिकवण्याचा पराक्रम असो; देशाला गौरव आणि अभिमान वाटावा अशी कामगिरी शास्त्रींनी पंत्रप्रधानपदाच्या कार्यकाळात केली. शास्त्रीचे हे योगदान अनन्यसाधारण असेच आहे !

-राहुल गोखले