काय आहे प्रधानमंत्री गति-शक्ती योजना?

    दिनांक : 02-Jan-2022
Total Views |
देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत; देश-विदेशात भारत आजादी का अमृत महोत्सव साजरा करीत असताना १५ ऑगस्ट, २०२१ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरील त्यांच्या भाषणात ११० लाख कोटी रुपयांच्या प्रधानमंत्री गती शक्ती या महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली होती. भारतात होलिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करण्यासाठी या ११० लाख कोटी रुपयांचा वापर करण्यात येणार आहे.
 
pm 
 
नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या वीस वर्षाच्या मुख्यमंत्री आणि प्रधानमंत्री काळात योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी मंत्रालय आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीत बदल घडवून आणले. त्यात त्यांनी मल्टी मॉडल कनेक्टिव्हिटी ला प्राधान्य दिले आहे. जनहिताच्या योजनांचा लाभ वेगाने लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी केंद्रीय मंत्रालय, प्रशासन आणि राज्य सरकार यांचा समन्वय असणे आवश्यक आहे.
 
साधारणतः केंद्र सरकारच्या कोणत्याही योजनेची घोषणा किंवा उद्घाटन करताना पंतप्रधानांसोबत त्या खात्याचे केंद्रीय मंत्री आणि प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित असतात. १३ ऑक्टोबर, २०२१ रोजी दिल्लीतील प्रगती मैदानावर प्रधानमंत्री गती शक्ती योजनेचा नॅशनल मास्टर प्लान घोषित होत असतांना कार्यक्रमासाठी पंतप्रधानांसोबत सात केंद्रीय मंत्री व्यासपीठावर उपस्थित होते. सोबत व्हीडिओ कॉलद्वारे सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उद्योजक उपस्थित होते. गती शक्ती योजनेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारची १६ मंत्रालये एकमेकांशी समन्वय साधून सोबत काम करणार आहेत.
 
गती शक्ती मास्टर प्लानचे मुख्य उद्दिष्ट भारतभर दळणवळण क्षेत्रात पायाभूत सुविधांचा विकास करणे आणि देशातील स्थानिक उद्योजक आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील दर्जाची आणि किंमतीची उत्पादने आणि सेवा भारतात निर्माण करून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विक्री करू शकेल यासाठी सुविधा उपलब्ध करणे. सरकारी उपक्रम आणि योजनांना प्रभावी पद्धतीने वेळेत राबविण्यासाठी केंद्र सरकारातील विविध खात्यांना एका प्लॅटफॉर्मवर आणण्यासाठी गती-शक्ती एक पोर्टल असेल; पोर्टलच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा उभारणी, उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारमधील विविध मंत्रालये आणि खाती एका कॉमन व्हिजनने काम करतील.
 
जगातील कोणताही देश स्थानिक अर्थव्यवस्थेच्या बळावर ग्लोबल सुपर पॉवर बनू शकत नाही. भारतासारख्या देशाला निर्यात क्षेत्रात अग्रस्थानी पोहोचविण्यासाठी आणि २१ व्या शतकातील सुपरपॉवर बनविण्यासाठी सर्वात मोठे मॅन्युफॅक्चरिंग हब आणि सर्व्हिस हब बनणे आवश्यक आहे.
 
भारतात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झालेल्या प्रगतीच्या बळावर आतापर्यंत सेवा क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चांगली भरारी घेतली आहे आणि यात केंद्र सरकारच्या डिजिटल इंडिया आणि स्टार्टअप विषयातील विविध उपक्रमांमुळे येणार्‍या काळात भारत मोठे उच्चांक गाठताना दिसेल. गती-शक्ती मास्टर प्लॅनमुळे उत्पादन क्षेत्रात स्थानिक उद्योजकांचे ग्लोबल प्रोफाईल सुधारण्यास मदत पुरविली जाणार आहे, जेणेकरुन भारतातील स्थानिक उद्योजक चीन आणि इतर देशातील उद्योजकांना टक्कर देऊ शकतील.
 
सद्यस्थितीत भारतीय कंपन्यांसाठी लॉजिस्टिक कॉस्ट १३% आहे, म्हणजेच भारतात आपण कोणतीही वस्तू विकत घेतो त्यातील १३% किंमत वस्तू ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठीचा खर्च असतो. विकसित देशात लॉजिस्टिक कॉस्ट ५-६% टक्के असते,त्यामुळे तेथील उद्योजक तुलनेने वस्तू स्वस्तात विकू शकतात. गती-शक्ती मास्टरप्लॅनचे उद्दिष्ट भारतात दळणवळण क्षेत्रात पायाभूत सुविधा उभारून लॉजिस्टिक कॉस्ट ६% कमी करणे आहे. नीती आयोगाच्या माहितीनुसार, गती-शक्ती मास्टरप्लॅनची प्रभावी अंमलबजावणी होऊन, दळणवळण क्षेत्रात पायाभूत सुविधांचे जाळे भारतभर पसरल्यानंतर २०५० पर्यंत ३०,००० कोटी रुपयांची इंधन बचत होणार आहे.
 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात भारत निर्यात क्षेत्रात वेगाने पुढे जातो आहे. पंतप्रधानांनी सद्यस्थितीत ४०० बिलियन निर्यातीचे लक्ष्य ठेवले आहे, जे लवकरच साध्य होताना दिसते. येणार्‍या काही वर्षात मोदीजींनी १ ट्रिलियन निर्यातीचे लक्ष्य ठेवले आहे. गती-शक्ती मास्टर प्लॅनच्या प्रभावी अंमलबजावणीनंतर हे लक्ष्य नक्कीच साध्य होताना दिसेल. प्रधानमंत्री गती-शक्ती योजनेच्या माध्यमातून भारतात २०२४-२५ पर्यंत होलिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार होऊन पुढील २५ वर्षे भारताच्या आर्थिक आणि सर्वांगीण विकासाचा अमृत काळ असेल, जो २०४७ पर्यंत भारताला ग्लोबल इकॉनॉमिक सुपर पॉवर बनवेल.
 
- हर्षल विभांडिक
प्रदेश संयोजक ,
- आत्मनिर्भर मार्गदर्शन केंद्र उपक्रम
मो. ८९९९३२२६९८