ई-रुपी योजना : लाभार्थ्यांचे डिजिटल सक्षमीकरण

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑगस्ट महिन्यात डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्म असलेल्या ई-रुपी चे उद्घाटन केले. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) नी हे कार्ड विकसित केले आहे. मोदी सरकारने नेहमीच डिजिटल माध्यमांना प्राधान्य दिले आहे. सरकारच्या वेगवेगळ्या योजनातील लाभार्थींपर्यंत पोहचण्यासाठी गेल्या काही वर्षात अनेक नवीन कार्यक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. यामुळे सरकारला थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यात मदत होते. सरकारचं हेच ध्येय पुढे घेऊन जाण्याचं काम इलेक्ट्रॉनिक व्हाउचरच्या माध्यमातून केले जाणार आहे.

 

 

 

ई-रुपी अशी व्यवस्था आहे, ज्या मध्ये कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ घेणार्‍या आणि सोयी-सुविधा पुरवणार्‍यांच्या दरम्यान कोणत्याही मध्यस्थाचा समावेश नसेल हे एक कॅशलेस आणि कॉन्टॅक्टलेस डिजिटल पेमेंट माध्यम आहे. याद्वारे थेट लाभार्थीच्या मोबाईलवर ई-वाउचर पाठविले जाईल आणि क्यू-आर कोड किंवा एसएमएस स्ट्रिंगवर आधारित ई-वाउचरद्वारे लाभार्थींपर्यंत त्यांच्या हक्काचे पैसे पोहचविण्यात येतील.

 

उल्लेखनीय म्हणजे, ई-वाउचरच्या सहाय्याने व्यवहारासाठी कार्ड, ऑनलाईन बँकिंग किंवा इतर डिजिटल पेमेंट ऍपची गरज भासणार नाही. याद्वारे थेट व्यवहार म्हणजे देवाण-घेवाण पूर्ण झाल्यानंतर सर्व्हिस प्रोव्हायडरला पेमेंट मिळेल. या वाउचरच्या वापरासाठी वेळेची एक निश्चित सीमा असेल, या निश्चित वेळेत तुम्हाला व्हाउचचा वापर करावा लागेल.

 

 

ई-रुपी ही एक प्रीपेड रक्कम असेल ही रक्कम व्हाउचर स्वरूपात असेल. त्यामुळे पेमेंटसाठी उशीर होणार नाही. वाउचर देणारा थेट लाभार्थ्यांपर्यंत हे वाउचर डिजिटल स्वरूपात पोहोचवू शकेल. कोणत्याही मध्यस्थांशिवाय पेमेंट पूर्ण होईल. त्यामुळे याचा फायदा सर्विस प्रोव्हायडरलाही होईल. लाभार्थ्याला सेवा दिली मात्र त्याचे पेमेंट होण्यास उशीर होतोय अशी सर्व्हिस प्रोव्हायडरची तक्रार यात उरणार नाही. ई-रुपी पेमेंट निश्चित स्वरूपात होणार याची खात्री लाभार्थी आणि सर्व्हिस प्रोव्हायडरला राहील.

 

ई-रुपी हे मोबाईल प्लॅटफॉर्मवर तयार करण्यात आले असले तरी, ते वापरण्यासाठी मोबाईल ऍप गरजेचे नाही. बालकल्याण, टीबी निर्मूलन, आयुष्यमान भारत, पंतप्रधान आरोग्य योजना, खतांवर अनुदान अशा सरकारी योजनांसाठी ई-रुपी कार्डचा वापर केला जाणार आहे, तर खासगी क्षेत्रात कर्मचारी कल्याण आणि कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधीसाठी (CSR) ई-रुपीच्या डिजिटल वाउचरचा वापर केला जाईल.

 

 

ऑनलाइन व्यवहार प्रक्रिया ही कमी कटकटीची आणि म्हणून सोपी असतेच, याशिवाय कुठेही घराबाहेर न पडता थेट तुमच्या मोबाईल फोनवर तुम्हाला मदत मिळते. सरकारी योजनेचा लाभ मिळविण्यास लागणारा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल. एकदा सरकारी विभागाने लाभार्थ्यांची माहिती मध्यस्थ बँकेला कळविली की, व्यवहार लवकरात लवकर पूर्ण करता येईल. ही प्रीपेड योजना आहे, म्हणजेच सरकारी विभागाने मध्यस्थ बँकेला पैसे दिल्याशिवाय क्यू-आर कोड किंवा संदेश तुम्हाला येणार नाही. म्हणजेच, एकदा का मोबाईल संदेश तुम्हाला मिळाला की तुम्हाला पैसे मिळणारच. तुम्हाला आणखी सरकारी दिरंगाई सहन करावी लागणार नाही.

 

सगळ्यात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे मदत देऊ करणारा सरकारी विभाग, मध्यस्थ बँक आणि मदत मिळविणारा लाभार्थी असे तीनच पक्ष यंत्रणेत अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे लाभार्थ्याला मिळणारी मदत कोणीही हिरावून घेऊ शकणार नाही किंवा कुणी लाच किंवा त्यातला वाटाही घेऊ शकणार नाही.

 

फक्त पैशाच्या स्वरूपात मदत नाही तर सरकारी योजनेतून मिळणारी औषधी, पोषण आहार यासाठीही योजना वापरण्यात येणार आहे. खासगी संस्थाही आपल्या पगारदारांसाठी कल्याणकारी योजना राबवितांना ई-व्हाउचर प्रणालीचा वापर करु शकतील, म्हणजेच खासगी क्षेत्रातही याचा वापर शक्य आहे. आतापर्यंत थेट बँक खात्यात पैसे किंवा आर्थिक मदत जमा करण्याच्या योजना केंद्र सरकारने देशभरात यशस्वी करून दाखविल्या आहेत. परंतु खात्यात पैसे आल्यानंतर खातेधारक लाभार्थ्यांनी त्या पैशाचा वापरही डिजिटल पद्धतीनेच करणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी ई-रुपी डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्म नक्कीच महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल.

 

 

[email protected] 

प्रदेश संयोजक, आत्मनिर्भर मार्गदर्शन केंद उपक्रम

८९९९३२२६९८